२८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले २८ वर्ष पछाडि चीनबाट नयाँ विमान भित्र्याउँदा कर्मचारीमा खुशीको सीमा थिएन । पञ्चेबाजा बजाएर वैशाख १४ गते दुलहीजस्तै भित्राइएको ‘एमए-६०’ जहाजले निगममा कायापलट गर्ने अनुमान थियो ।
तर, आज त्यही जहाज निगमका लागि घाँडो बनेको छ । पटक-पटक बिग्रिएर ग्राउन्डेड भई आम्दानीभन्दा खर्च बढी गराइरहेको चिनियाँ जहाज उडाउन नसकिने निश्कर्षमा निगम पुगिसकेको छ । जहाजको बीमा शुल्कदेखि स्पेयर्स पार्टस तथा पाइलट इञ्जिनियरको ट्रेनिङ शुल्क समेत निकै महंगो रहेको छ ।
‘चिनियाँ जहाज उडाउँदा पनि घाटा छ, ग्राउन्डेड हुँदा पनि घाटा छ’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव एवं निगम सञ्चालक समिति सदस्य वुद्धिप्रसाद लामिछानेले भने- ‘यस्तो अवस्थामा जहाज कसरी उडाउन सकिन्छ ?’ अहिलेकै अवस्थामा चिनियाँ जहाज उडाउन नसकिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच आन्तरिक उडानमा प्रयोग हुने गरी २ ठूला र ४ साना जहाज ल्याउन सन् २०१२ र २०१३ मा दुई चरणमा सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला अनुदान र सहुलियत ऋणमा चीनबाट जहाज लिने सम्झौता भएको थियो ।
सोही सम्झौता अनुसार अनुदानमा प्राप्त ५६ सिट क्षमताको ‘एमए-६०’ र १८ सिट क्षमताको ‘वाई १२-ई’ जहाजले उडान भरिरहेका छन् । अनुदान ऋणको एउटा ‘एमए-६०’ र १८ सिट क्षमताका तीनथान ‘वाई १२-ई’ जहाज ल्याउन बाँकी छ ।
चिनियाँ जहाजको बीमा शुल्क अत्यन्तै महंगो, स्पेयर्स पार्टस पनि महंगो, पाइलट र इञ्जिनियरहरुको ट्रेनिङ खर्च महंगो, स्पेयर्स पार्टस उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिदिने, भारवहन क्षमता अत्यन्तै कम रहेको निगमको गुनासो छ ।
नेपाल र चीन सरकारबीच सिधा वार्ता भएर जहाज ल्याइएको हुँदा समस्या समधानका लागि निगमले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ०७१ माघमा समस्या समधानका लागि पहल गरिदिन निगमले आग्रह गरेपछि मन्त्रालयले चीन सरकारसँग छलफल गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म समस्याको सुनुवाइ नभएको निगम प्रवक्ता रामहरि शर्मा बताउँछन् ।
माथि उल्लेखित समस्याहरु सम्बोधन नभए भएका जहाज फिर्ता गरेर बाँकी जहाज नल्याउने निगम सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको छ ।
‘चीनले सित्तैमा दियो भन्दैमा घाटामा जहाज उडाउन सकिँदैन’ सञ्चालक समिति सदस्य लामिछानेले भने- ‘व्यवसायीले नाफा कमाउनका लागि व्यवसाय गर्ने हो ।’ चिनियाँ जहाज उडाउन निगमलाई कुनै आपत्ती नभएको बताउँदै उनले यसका लागि नाफाको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए ।
आफुले राखेका मागप्रति कुनै सुनुवाइ नभएपछि निगमले करिव एक महिना अगाडि पुनः समस्या समधानका लागि मन्त्रालयलाई झक्झकाएको छ । निगम प्रवक्ता रामहरि शर्माका अनुसार पाइलट इञ्जिनियरको तालिम खर्च ठूला बोइङ र एयरबसको तुलनामा ३/४ गुणा महंगो र वीमा शुल्क पनि तीन गुणा महंगो छ ।
अहिले निगमले ‘एमए ६०’ जहाजको दैनिक २ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क बुझाउँदै आएको छ । जुन रकम जहाजले गर्ने आम्दानीभन्दा धेरै छ । उड्न नपाउँदै बि्रगि्रएर ग्राउन्डेड हुने उक्त जहाजबाट भएको आम्दानीले बीमा, मर्मत, स्पेयर्स पार्टस् र तालिम खर्च धान्न सक्दैन ।
अहिले यी जहाजबाट भइरहेको घाटा निगमको अन्य स्रोतबाट भएको आम्दानीबाट पूर्ति गर्नु परिरहेको लामिछानेले गुनसो गरे । समस्या सम्बोधन नभएपछि निगमले तत्कालका लागि तीन महिनाको बीमा शुल्कमात्र बुझाएको छ । यसको म्याद साउन १२ गते सकिँदैछ । जहाज उडाउनका लागि बीमा नवीकरण गर्नुपर्छ । यस अवधिभित्र समस्या समधान नभए आइसकेका जहाज पनि फिर्ता गर्ने र बाँकी जहाज पनि नल्याउने निगमले बतायो ।
‘जहाजको समस्या असारभित्र सम्बोधन भइसक्नुपर्छ’ सञ्चालक समिति सदस्य लामिछानेले भने- ‘बीमा गरेको अवधि सकिनुभन्दा हप्तादिन अगाडि नै नविकरणको प्रकृया अगाडि बढाइसक्नुपर्छ ।’
सरकारले जहाज फिर्ता गर्ने होकी म्यूजियममा लगेर राख्ने हो तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने निगमका कर्मचारीको भनाई छ । यही अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने हुँदा जहाजलाई म्यूजियमा लगेर राख्नुको अर्को विकल्प नभएको उनीहरु बताउँछन् ।
चीनले बाँकी चार जहाज ल्याउन पत्राचार गरेको छ । चीनले जुनको अन्त्यसम्म जहाज ल्याउन बोलाएको छ । जहाजको समस्या समधानका लागि नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको हुँदा यस विषयमा सम्बोधन नहुँदासम्म केही भन्न नसक्ने खबर चीनलाई पठाएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।
मुनाफा प्रमुख प्राथमिकता भएको हुँदा सम्पूर्ण समस्याको समधान भएमात्र जहाज उडाउन तयार रहेको निगमको भनाइ छ । ‘यदि सरकारले दुई देशबीचको कुटनीतिक सम्बन्धको कुरा छ, फिर्ता गर्न मिल्दैन, घाटा सरकारले बेहोर्छ तिमीहरु उडाउ भन्यो भने हामी जहाज उडाउन तयार छौं’ सञ्चालक सदस्य लामिछानेले भने- ‘नत्र निगमले उडाएको समस्या समधान गर्न जहाज निर्माता कम्पनी एभिक इन्टरनेसनल होल्डिङ कर्पोरेसन तयार हुनुपर्यो ।’
जहाज निर्माता कम्पनीले दाबी गरेअनुसार जहाजको भारवहन क्षमता नभएको पत्ता लागिसकेको छ । निगमका अनुसार ५६ सीट क्षमताको एमए-६० जहाजमा ५४ जना यात्रुमात्र राख्न मिल्छ । जहाजले भद्रपुरबाट काठमाडौं फर्किंदा न्यूनतम ३६ र बढीमा धनगढीबाट फकिँदा ४८ यात्रु बोक्न सक्छ ।
‘चिनियाँ जहाजले खर्च बढायो, बीमा पनि अस्वाभाविक बढ्यो, ल्याउन बाँकी जहाज पनि त्यस्तै खालका हुन् । त्यसैले नल्याउँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’
नेपाल र चीनबीच ६ थान जहाजका लागि ६ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको ऋण तथा अनुदान सम्झौता भएको थियो । त्यसमध्ये २ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ अनुदान तथा ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगको हो ।
सम्झौताअनुसार पाउने सहुलियत ऋणको वाषिर्क १.५ प्रतिशतको दरले ब्याज बुझाउनुपर्छ ।
