५ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चारदलको १६ बुँदे सहमतिविपरीत गरेको परामादेशप्रति नेपाल बार एशोसिएसन असहमत देखिएको छ । अदालतको फैसलाबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै बारका केन्द्रीय उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले शुक्रबारको आदेशका कारण न्यायालय विवादमा तानिएको बताए ।
‘राज्यका हरेक निकायको निश्चित लक्ष्मण रेखाहरु हुन्छन् र ती लक्ष्मणरेखाहरुको परिधिभित्र रहेर हरेक संस्थाले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने,’कसैले लक्ष्मण रेखा नाघ्यो भने विवाद उत्पन्न हुन गई सो निर्णयमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।’
चार दलले गत जेठ २५ मा गरेको १६ बुँदे सहमतिलाई असंवैधानिक ठहर्याउँदै सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जारी गरेको परमादेशमाथि टिप्पणी गर्दै उपाध्यक्ष भट्टराईले भने-‘संविधानवाद र शक्ति पृथक्कीरकणको सीमारेखालाई पार गरेर अर्काको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको यस्तो फैसलाले राज्यका निकायवीचमा द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश अमान्य हुन सक्ने दुखद परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै संविधानविद भट्टराईले भने-‘अदालतले आदेश गर्दा त्यस्तो आदेश पूर्ण कार्यान्वयन होस् भन्ने सदासयताका साथ आदेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, शुक्रबारको सर्वोच्चको आदेशपछि चार दलले जारी गरेको वक्तव्य अनुसार अदालतको आदेश अमान्य हुन सक्ने दुखद परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, जुन स्वयं न्यायपालिकाका लागि शोभनीय विषय होइन ।’
पूर्वमान्यता विपरीतको आदेश
सर्वोच्च अदालतले यस्तो दूरगामी असर पर्ने विषयमा आदेश जारी गर्दा अर्को पक्षलाई समेत बोलाएर छलफलका आधारमा आदेश जारी गर्ने पूर्वाभ्यास रहेको भट्टराईले स्मरण गराए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यस्तो पूर्वाभ्यास र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने दर्जनौं नजीर सिद्धान्तअरु अदालतले स्मरण गर्न नसकेकाले अदालतको आदेश विवादित बन्न पुग्यो ।’
अबको विकल्प के ?
अदालतले यस्तो प्रकारको आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा अब के गर्ने ? यो प्रश्नमा बार उपाध्यक्ष भट्टराई भन्छन्-‘चार दलले महान्यायाधिवक्तालाई समेत राखेर गरेको बैठकमा कानूनी उपचारमा जान्छौं भनिसकेका छन् । अब सरकारले यो आदेश खारेज गरीपाउँ भनी निवेदन दिने कानूनी उपचारको बाटो छ ।’
यद्यपी नेपाल बारले यसमा धारणा सार्वजनिक गर्न बाँकी रहेको भन्दै यी विचारहरु आफ्ना निजी धारणा रहेको भट्टराईले अनलाइनखबरलाई बताए ।
