अरुण बराल/समाचार टिप्पणी
लामो राजनीतिक गत्यावरोधपछि संविधान निर्माणले धमाधम गति लिइरहेका बेला शुक्रबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतले अकस्मात् एवं कडाखालको आदेश जारी गर्यो । अदालतले अन्तरिम आदेशमात्रै होइन, परमादेश नै जारी गरेर चार दलको १६ बुँदे सहमतिमाथि ‘डीस ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।
सर्वोच्चको परमादेशपछि अब १६ बुँदे सहमतिअनुसार नाम र प्रदेशविनाको संविधान जारी हुन नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ ।
चारदलीय छलफलका क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रदेशहरुको संख्यामात्रै नभई नाम र सीमासमेत तोक्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले चने नाम र सीमांकनको टुंगो व्यवस्थापिका संसद र प्रदेशसभाले लगाउने अडान नछाडेपछि उधारो संविधान जारी गर्ने सहमति भयो र सोही अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो ।
सर्वोच्च अदालतको ‘इन्टरप्रिटेशन’
सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको व्याख्याता मानिएको छ । यसैअनुरुप १६ बुँदे सहमतिका विरुद्ध परेको रीटमा अदालतले अन्तरिम संविधानको व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छ । र, यस सन्दर्भमा अदालतको परामादेशमा तीनवटा व्याख्या गरिएको छ :
एकः संविधानको धारा १३८ ले मधेसी, जनजातिलगायत पिछडिएको समुदायको चाहनालाई आत्मसाथ गरी राज्यको अग्रगामी पुनसंरचना गर्ने स्पष्ट बताएको अदालतले प्रष्ट्याएको छ ।
प्रदेशहरुको नाम, सीमांकनका साथै केन्द्र र प्रदेशहरुको सूची पनि संविधानसभाले नै निर्धारण गर्ने अन्तरिम संविधानमा स्पष्ट लेखिएको अदालतले नेताहरुलाई स्मरण गराएको छ ।
१६ बुँदे सहमतिमार्फत् प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन संविधानभाले नभई रुपान्तरित संसदबाट गराउने र जनजाति, मधेसीको चाहना पूरा हुन नदिने कांग्रेस एमालेका नेताहरुको मनसायमाथि अदालतको यो परमादेशले गतिलै झापड हानेको छ ।
दोस्रो : प्रदेशहरुको नामांकन र सीमांकन व्यवस्थापिका संसद र भावी प्रदेशसभालाई जिम्मा लगाउनु र संविधानसभालाई सो अधिकारबाट कुण्ठित गराउनु संविधान विपरीत हुने परमादेशमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा अदालतले अन्तरिम संविधानको धारा ८२ मा टेकेर भनेको छ कि पूर्णरुपमा संविधानको काम नसकी संविधानसभा विघटन हुँदैन ।
नाम र प्रदेशको सीमाबारे सूची नबनाई उधारो संविधान जारी गरेर संविधानसभालाई निश्त्रिmय बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिदिएको छ । यसको अर्थ, १६ बुँदे सहमति संविधानको धारा १३८ मात्रै होइन, धारा ८२ को समेत विपरीत छ भन्ने उसको व्याख्या छ ।
तेस्रो : सर्वोच्च अदालतले ‘लिटरल इन्टरप्रिटेसन’ बाट अलि अगाडि बढेर गरेको अर्को ‘सुपि्रम इन्टरपि्रटेसन’ के हो भने संविधानमा मधेसी, जनजाति लगायत पिछडिएको समुदायको भावना, आकांक्षा एवं चाहनालाई समेट्नुपर्छ, अन्यथा त्यस्तो संविधानले शान्ति र अमनचयन कायम गराउन सक्दैन ।
यसको अर्थ यो हो कि संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाइरहेका जनजाति र मधेसी एवं महिलाको अधिकारलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले एमाओवादीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर जनजाति र मधेसीका पक्षमा ‘क्रान्तिकारी’ परामादेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले १६ बुँदे सहमति संविधानविपरीत रहेको किटानी गरिसकेपछि अन्तरिम संविधानको धारा १ लाई पनि उधृत गरेको छ । संविधानको धारा १ मा भनिएको छ कि संविधान देशको मूल कानून हो र योसँग बाझिएका अन्य चिज (यसमा १६ बुँदेे पनि पर्छ) अमान्य हुन्छन् । संविधानको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।
अदालतमाथि प्रश्न
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि देखिएका छन् । प्रथमतः यति गम्भीर परमादेश न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको एकल इजलासबाट गराइएको छ ।
‘आफ्नो मुद्दामा आफैं न्यायाधीश’ बन्नु हुँदैन भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त रही आएको छ । यो मुद्दामा पनि मधेसवादी अभियन्ताहरुले गरेको मागदाबीउपर सोही समुदायका एक्ला न्यायाधीशमार्फत आदेश नगरेर दुई वा तीनजना अन्य न्यायाधीशको संलग्नताबाट निर्णय गराइएको भए अदालतको विश्वसनीयतामाथि कांग्रेस र एमालेबाट प्रश्न उठाउने ठाउँ रहने थिएन, जसतर्फ अदालतले विचार पुर्याएको देखिएन ।
तर, यस्तो तर्क गर्नेहरुसमक्ष अर्को पनि प्रति-तर्क गर्न सकिन्छ, उसोभए अन्य जातिका न्यायाधीशहरुले सुनाउने आदेशमा चाहिँ सोही समुदायका निवेदकहरु पर्छन कि पर्दैनन् ? यो विषयलाई मधेसी समुदायमा मात्रै जोडेर हेर्न र अन्य जातिका न्यायाधीशको हकमा नहेर्ने हो भने त्यो पनि समन्याय कसरी हुन सक्ला ? यो प्रश्न पनि गम्भीर छ ।
दोस्रो : सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने ठाउँमा फैसलाजस्तै गरेर जुन परमादेश गरेको छ, यसमा अदालत निकै हतारमा रहेको देखिन्छ । भइरहेको सहमतिलाई बिथोलेर राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप खेप्दै आएको सर्वोच्च अदालतलाई यसले बहसको घेरामा तानेको छ ।
विगतमा संविधानमा हुँदै नभएको, बाधा अड्काऊ फुकाएर न्यायधीशलाई सरकार प्रमुख बनाएवापत परेको मुद्दामा अदालतले खिलराज रेग्मी सत्तामा रहुञ्जेल कुनै निर्णय सुनाउन सकेको थिएन । त्यसबेला अदालतले गरेको ढिलाइ र अहिले निर्णय सुनाउन गरिएको हतारो, दुबै विधिशास्त्र का विद्यार्थीहरुका लागि रोचक अनुसन्धानका सामाग्री हुन् ।
अब के होला १६ बूँदेको हालत ?
दलका नेताहरु संविधान बनाउनतिर लागिरहेका बेला आएको अदालतको यो आदेशपछि अब १६ बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुन नसक्ने पक्कापक्की भएको छ । यो आदेश अन्तरिम आदेशमात्रै नभएर परामादेश पनि भएकाले अब चार दलसँग यो सहमतिलाई सच्याउनुको कुनै विकल्प छैन ।
अदालतको आदेश अनुरुप १६ बुँदे सहमतिलाई सच्याउने हो भने अब फेरि चार दलीय बैठक बसेर प्रदेशहरुको नाम र सीमांकन गर्न जरुरी छ । त्यसरी नामांकन र सीमांकन गर्दा मधेसी र जनजातिका आकांक्षा र इच्छालाई पनि समेट्न जरुरी छ । त्यसो गरिसकेपछि भावी संसदले होइन कि यही संविधानसभाले नै प्रदेशहरुको नाम र सूची सहितको संविधान जारी गरेमा अदालतको यो आदेशको पालना भएको मानिनेछ ।
तर, यसो गर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेले अब निर्वतमान ३० दलीय मोर्चाले भन्दै आएको बहुजातीय नामसहितको १० प्रदेशमा सहमति जनाउनुको विकल्प छैन । त्यसो गर्नका लागि सत्तापक्ष मानसिकरुपमा तयार नभए उनीहरुसँग जतिसुकै बहुमत भए पनि संविधान बन्न नसक्ने सर्वोच्चको परमादेशले बुझिने भाषामा लेखी दिएको छ ।
यो बाहेक चार दलसँग रहेको अर्को विकल्प भनेको अदालतको आदेशलाई अटेर गरेर अघि बढ्नु हो, जुन साहस लोकतान्त्रिक दलहरुले गर्लान् भनेर कल्पना गर्न सकिँदैन । दोस्रो विकल्प भनेको अदालतको परमादेशलाई कुनै तिकडम गरेर उल्ट्याउनु र अर्को आदेश गराउनु हो । यसो गर्दा निकै ढीलो हुन सक्छ, जसले १६ बुँदेले भनेअनुसार राजनीति अघि बढ्न दिँदैन ।
दलहरुसँग यो पनि विकल्प छ कि संविधानसभा सार्वभौम भएकाले आफ्नो काम अगाडि बढाइरहने । अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्छु भन्दै अघि बढ्ने । तर, यसो गर्ने ह्याउ कांग्रेस एमालेका नेताहरुमा देखिन्न ।
अर्को पनि बाटो नभएको होइन, जस्तो कि- अन्तरिम संविधानको धारा १३८ र ८२ लाई व्यवस्थापिका संसदको दुई तिहाइ बुहमतबाट संशेधन गर्ने र १६ बुँदेको अनुकूल बनाउने । तर, यसरी संविधानलाई चलाउनुभन्दा १६ बुँदेलाई चलाउँदा चार दललाई कम क्षति हुने देखिन्छ ।
अन्तरिम संविधानलाई १६ बुँदेजस्तो बनाउने भन्दा १६ बुँदेलाई अन्तरिम संविधानजस्तो बनाउनु सुल्टो काम हुन सक्छ ।
परामादेशले कसलाई फाइदा पुग्यो ?
अदालतको यो आदेशले मुलुकमा आफ्ना अधिकारका लागि आवाज उठाउँदै आएका मधेसी, जनजाति, दलित र महिलालाई सबैभन्दा बढी खुशी बनाउने देखिन्छ ।
तर, यो पनि बिर्सनुहुँदैन कि चाँडो संविधान बनोस् भन्ने चाहना राख्नेहरुलाई भने अदालतको यो आदेशले निराश गराएको छ । विगतमा पनि अदालतकै कारण संविधानसभा विघटन भयो र यसपालि पनि संविधान बनाउन एक महिना बाँकी रहेका बेला फेरि अदालतले गडबढी गर्यो भन्ने चिन्ता पनि अधिकांशमा देखिएकै छ ।
तत्कालीन फाइदा घाटाको हिसाबले हेर्दा अदालतको यो आदेशले विशेषतः नेपाली कांग्रेस र एमालेभित्र रहेका पहिचानविनाको संविधान चाहने नेताहरुलाई घाटा लगाएको छ । मधेसवादी र जनजाति पार्टीहरुलाई सबैभन्दा बढी लाभ प्रदान गरेको छ । एमाओवादीलाई भित्रभित्रै फाइदा पुर्याए पनि १६ बुँदेमा हस्ताक्षरकर्ता भएको नाताले एमाओवादीले ले लाभ उठाउने स्थिति छैन । अदालतले हानेको धक्काको चोट एमाओवादीलाई पनि लागेकै छ ।
सुशीललाई मह चाट्ने मौका
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला कांग्रेसको महाधिवशेन नहुञ्जेल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न चाहिरहेका थिए । शुक्रबारको अदालती आदेशले मधेसवादी र जनजातिलाई खुशी तुल्याए पनि तत्कालीन उपलब्धीको मह काढ्ने मौका चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई मिलेको छ ।
अदालतले सिर्जना गरेको यो ‘लफडा’ ले अब असार मसान्त वा साउनभित्रै संविधान जारी गरिसक्ने बाध्यताबाट उम्कन सत्तापक्षलाई निहुँ प्राप्त भएको छ र यसले कोइराला सरकारको आयु केही लम्बिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
यो आदेशले सबैभन्दा बढी चोट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई लाग्ने छ । किनभने अब ओलीले नाकका चालले पहिचानसहितको संघीयतामा आउनुपर्ने हुन्छ र उनको सत्ता आरोहण पनि केही पछि सर्न सक्छ । रिसाएर सुशीलमाथिको समर्थन झिक्ने हो भने त्यसले सहमतीय राजनीतिमाथि अरु नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ र ओलीको प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनालाई अरु पछि सारिदिन सक्छ ।
शुक्रबार अदालतले क्रान्तिकारी आदेश सुनाइरहँदा शुक्रबार सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा पहिरो गइरहेको थियो । यता सिंहदरबारमा मस्यौदा समितिअन्तरगतको कार्यदलले संविधानको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने साइत थियो । देश प्राकृतिक विपतिमा परिरहेका बेला अब अदालतले राजनीतिमा नयाँ वस्तुस्थिति पैदा गराइदिएको छ, जसलाई अब १६ बुँदे सहमतिपछिको एउटा राजनीतिक पराकम्प वा महाविपतिसँग तुलना गर्नु शायदै अन्यथा होला ।
