सबैलार्इ हेरियो, अब ओलीलार्इ बाँकी छ

ओम गुरूङ, जापान

बैशाख १२ को भूकम्पले जति ठूलो धक्का दियो त्यो भन्दा पनि ठूलो असर नेपाली राजनैतिक क्षेत्रमा पारेको छ । यसको उपज १६ बुँदे सहमतिलार्इ लिन सकिन्छ । कसैले पत्याउन् या नपत्याउन् तर नेताहरुलार्इ राहत वितरण र पुननिर्माणदेखि संबिधान निर्माणसम्म राम्रो बाहाना भएको छ ।

सहमति भएर देशले राजनैतिक निकास पाउनु पक्कै राम्रो कुराको सुरुआत हो ।  यो आफैमा स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, यसो भन्दैमा १६ बुँदे सहमतिको कथा र त्यसको  सेरोफेरो घटनाक्रमलार्इ हेर्दा अति नै संबेदनशील र अति नै सोचनीय बिषय भने पक्कै छ |

यतिका समयपछि देशले निकास पाएको छ, खुसियाली मनाउनुपर्ने बेलामा यो के लेख होला भन्ने लाग्न सक्छ, सहमतिमा बाँधिएका दलका कार्यकर्तालार्इ त अपच हुन सक्ला, तर बिडम्बनाको कुरा त फास्टट्रयाकबाट संबिधान ल्याउने रे ।

अनि सरकार परिबर्तन गर्ने रास्ट्रपति उपरास्ट्रपति प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री र संबिधान सभाध्यक्ष सम्मका पदहरुमा सहमति भैसकेको सकेको छ । के हो त्यो फास्ट ट्रयाक भन्ने ? के सारा नेपालीको भबिश्य यो फास्ट ट्रयाकले बनाउने हो त ? कति हास्यास्पद ? कति गैरजिम्मेवारी ? यिनको पदकोलुलोपता पुरा गर्न  कहिलेसम्म हामी शिकार भै रहनुपर्ने हो ? शीर्षनेताहरु बैकुण्ठबास हुनु अघि पालैपालै गद्दीमा विराजमान हुने अनि हामीले हाम्रो भबिस्यलार्इ बलिदान गरिदिनुपर्ने ?  पदसँग संबिधान कदापी  साटिनु  हुँदैन ।

सम्भवत अबको फोटो टास्ने लहरमा ओली छन् । अरु भन्दा त फरक छन खरो छन प्रस्ट बोल्छन् र बोलीबाटै थाहा  हुन्छ उनी के  गर्छन् ? तर, साँचो लेखाजोखा गर्ने हो भने ओलीजीको विगतमा धेरै गरे होलान् त अहिले एक दशकमा उखानका टुक्का जोड्नुबाहेक खासै गहन राजनैतिक भूमिका खेलेनन् । तर, समयको खेल हो । पार्टीको अध्यक्ष बने सम्भवतः अब प्रधानमन्त्री बन्ने हुटहुटीले छोपेको किनकि उनीसँग समय छैन । जे जसरी हुन्छ, जस्तो हुन्छ, संबिधानको खोस्टो पेस गरेर सुशीललार्इ धपाउनु पाए बस आफू सरकार प्रमुख हुन आतुर छन् ।

तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्न जति आतुर छन्, त्यो स्वभाविक होला । राजनीतिको अन्तिम गन्तब्य भनेकै पद हो | यिनी पनि प्रधानमन्त्री बनुन्, शुभकामना छ । तर, त्यो आतुरले ल्याएको संविधानले पक्कै पनि दीर्घकालीन असर पार्छ नै । मैले चिन्ता जाहेर गरेको बिषय यत्ति हो |

सबैदलका सबैजसो मुखियाहरुको नाडी छामी सकियो, बाँकी थिए एउटा ओली !  एउटा जनआन्दोलनका नायक प्रचण्ड पनि यसरी नै पदलुलोपताले गर्दा मति गुमाए । गुमाउँदा गुमाउँदा यति गुमाए र अहिले साइजमा आए ।

लाचार छन् बिचरा सुशील । रहर मात्र पूरा गरे । जे जति गरे, आफ्नालार्इ र पार्टीलाई गरे होलान्, अरु केही गर्न सकेनन् र गर्न सक्दैनन् पनि ।

हिजोको प्रचण्डको ठाउँ अहिले ओलीले ओगट्दैछन् । र, अबको केही समय नेपालको राजनीति ओलीजीको वरिपरि घुम्ला । त्यसैले ओलीजी पदीय हिसाबले पनि अलि जिम्मेवार बनिदिओस् भन्ने चाहना हो र अलि बढी अपेक्षा गरेको हो ।

ओलीराज हेर्न बाँकी नै भए पनि उनको कार्यशैली र बोलीले अहिले नै अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि उनले भने जसरी नै फास्ट ट्रयाकबाट संबिधानको खोस्टो आयो भने उनले सोचेजस्तो सहमतिअनुसार गए  प्रधानमन्त्री बन्लान् तर पक्कै पनि जसरी पनि फास्ट ट्रयाकबाट ल्याएको संबिधानले  यो देश र जनताको चाहनालार्इ भने सम्बोधन पक्कै गर्दैन ।

मुख्य कुरा त अब फेरि संबिधान लेखिरहँदा  चाहे जसले गरेको भए पनि हिजो गरेको संघर्षका कारणले हजारौं नेपालीका सपुतको रगतले यो धर्ति भिजेको कुरालार्इ बिर्सन मिल्छ  र ? के ०६२/०६३को आन्दोलनको सार र त्यसको उपलब्धिलार्इ बिर्सन मिल्छ ?

अोली पनि प्रधानमन्त्री बनुन्, शुभकामना छ । तर, त्यो आतुरले ल्याएको संविधानले पक्कै पनि दीर्घकालीन असर पार्छ 

अतः सदियौंदेखि थिचोमिचो गरिएका तल्लोजाति र सीमान्तकृत बर्गहरुलार्इ सम्बोधन गर्न सकोस् । सबैको धर्मलार्इ  सामान अस्तित्व दिने धर्म निरपक्ष्यको देश भन्न सकियोस् । हिमालपारिका जनतालार्इ पनि राज्यको अनुभुति दिलाउन सकोस्  । सबै महिला र पुरुषको बराबरी हैसियत  राख्ने लैंगिक तथा अन्य विभेदको अन्त्य गरी अधिकार सम्पन्न रास्ट्र बनोस् | धनी र गरिबको दुरीलार्इ कम गरी सबैलार्इ एकैरुपले हेर्ने राज्य ब्यबस्था होस् । अनि सबैको समान अस्तित्वलार्इ स्वीकार्ने सबैको साझा संविधान  बनोस् ।

यी तमाम समस्याहरुमा अबको संबिधानले सम्बोधन गरोस र सारा नेपालीको सुनौलो भिबिस्यको मिठो सपना देख्न पाइयोस् । अन्यथा पक्कै पनि जसरी पद र शक्तिसँग साटेर आएको संबिधानले यी सारा बिषयहरुलार्इ सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा निसन्देह छ | फलतः मधेसले जहिले पनि पहाडियाभन्दा भिन्दै ठान्नेछन, आदिबासी जनजातिहरु जहिले पनि सीमान्तीकृत धेरामै रही रहनेछन् । विभेद र असमानताले छोपिरहने छ । हिमाल र तराई कहिले जोडिने छैनन् । एउटा ठूलो हिस्सा जहिले पनि बाहिर रहनेछ । अतः विचारणीय कुरा यही छ कि जबसम्म यी तमाम समस्याहरुलार्इ सम्बोधन  गरिएन भने बेला बखतमा सिके राउतहरु,  विप्लवहरु जन्मिरहनेछन् । आङकाजीहरु चिच्याइरहनेछन् ।

गजबको को कुरा त ०६२/०६३का मुख्य उपलाधिहरुलार्इ संस्थागत गर्ने बिषयमा गहन अध्ययनबिना नै बेलाबखतमा बार्गेनिक चिप्सका रुपमा प्रयोग गरियो | संघीयताको बिषयमा कुनैपनि पार्टीले भौगोलिकता र सामर्थ्यको  हिसाबले कतिवटा राज्य बनाउन सकिन्छ भन्ने कुनै बैज्ञानिक लेखाजोखा बिना नै  आफ्नो स्वर्था अनुरुप बास्तबिकता भन्दा धेरै बग्याइयो । सिधै संघीयतामा जानु हुँदैन, देशले थेग्न सकिँदैन र टुक्रिन्छ मात्र भनिदिन्छन् । र, त्यसरी नै प्रचार प्रसार गरिन्छ ।

आदिवासी जनजाति पनि अरु नागरिक झै यही देशका भुमिपुत्र हुन् भन्ने कुरा नै बिर्सिए । गर्दागर्दा त आदिवासी जनजाति भनेको त अर्को ग्रहबाट आएको एलियानलार्इ झै हेर्न थालियो । यिनीहरुले भौगोलिक भूखण्डीकरण होइन कि आफ्नो पहिचान र सामान हैसियत खोजेका हुन् भन्ने कुरा न जनजाति नेताहरुले सबैलार्इ नै बुझाउन सके न गैरजनजातिले नै बुझे ? म यहाँ संघीयता नै सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रणाली हो भन्न खोजेको पनि होइन र संघीयतामा जाँदैमा सबैकुरा भै हाल्छ भन्ने पनि होइन । तर, यो त एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीलार्इ विकेन्द्रीकरण गरेर  जनतालार्इ कसरी अधिकारसम्पन्न गर्ने र राज्यसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा हो ।

वास्तवमा शुद्ध पहिचानबादीले  कहिल्यै पनि एकल जातीय राज्यको लागि वकालत गरेको पनि छैन र कसैले पनि यो देश टुक्राउने कुचेस्ठा गरेको पनि छैन | हामी सबैले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने सबैले राज्यसंग आफ्नो हैसियत र अधिकार माग्ने कुरा हो । राज्यसँग आफ्नो माग्दा राख्दा अरु कसैको अधिकार खोसिनु हुँदैन । यो कुरामा हामी सदा सचेत हुनुपर्दछ र राज्यसँग आफ्नो अधिकार माग्दा  कसैले बिरोध गर्नुपर्ने कुरै छैन र गर्नु हुँदैन पनि ।

तमाम समस्याहरुलार्इ सम्बोधन  गरिएन भने बेला बखतमा सिके राउतहरु,  विप्लवहरु जन्मिरहनेछन् । आङकाजीहरु चिच्याइरहनेछन्

त्यसरी टाढा बाठाले आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार वास्तविक मुद्दाहरुलार्इ  हौवा बनाउनुभन्दा पनि बेलैमा यी मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गरिएन भने अगाडि जानुको सट्टा सधैं पछाडि नै धकेलिरहने छौं । हामी सबैले दुख पाइरहने छौं ।

पहिचानवादीको मुद्दा उठाउने पार्टीका कारणले होस् या तिनका नेताहरुका कारणले होस् कतिपय जायज मुद्दाहरुलार्इ नै गलत रुपमा बुझियो र त्यसरी नै अपव्याख्या गरियो  । फलत  वास्तविक मुद्दा नै ओझेलमा पर्न गएको छ ।

र, अर्को महत्वपूर्ण पाटो जुन पार्टीहरु पहिचानवादीहरुको हकहितका लागि झण्डा उठाएका थिए,  न त मुद्दामा एकमत हुन सके, न त मोर्चामै एक ढिक्का भएर आफूहरु नै लामवद्ध हुन नै सके । न त सारा पहिचानवादीहरूलार्इ समेट्न नै सके । न त अरु दल, पार्टी र नेता भन्दा फरक भएर देखाउन सके ? सारा मुद्दाहरु त ओझेल पर्यो नै । र, आदिवासी जनजाति भनेको चिजको नाम नै बदनाम गराइयो, जुन आफैमा अति दुखद छ ।

हिजो गल्ती भयो भनेर बिगतमाझैं पटक–पटक पछुताउनुभन्दा बरु अझ केहीबेर चिन्तन होस् । तर, हामीलार्इ फास्टट्रयाकबाट आएको अपूर्ण संविधान होइन, सारा नेपालीको साझा संबिधान बनोस् । आजको राजनीति आवश्यकता भनेको साँचो अर्थमा सबै दलका नेताले जिम्मेवार भएर दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागिदिए पुग्छ । अब पनि साच्चै नै सुध्रिएर देखाउनु जरुरी छ, होइन भने यो एकादेशको कथा बन्ने छ र इतिहासमा नै मात्रै बाँकी रहने छ । अब त जनता पनि धेरै बुझ्ने भैसके बाँकी त जनताले नै गर्नेछन् हजुर  !