८ असार, काठमाडौं । राजधानीको सोल्टी होटलमा विहीबार सुरु हुने अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलनको तयारी पूरा भएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुने दाताहरुसँग सकेसम्म सहायता र अनुदानका लागि आग्रह गर्ने, नसके सहुलियतमा ऋण माग्ने नेपाल सरकारको तयारी छ ।
यति नै रकम चाहियो भनेर अंकमा नमाग्ने र पुनर्निर्माण अभियानको खर्चमा सरकारले एकद्वार प्रणाली अपनाउने गरी सरकारले गृहकार्य गरेको छ ।
सरकारले विदेशी दाताहरुसँग सकेसम्म अनुदान सहयोगको अपेक्षा गरेको तर, अनुदान सहयोग नपाए सहुलियत दरमा दीर्घकालीन ऋणको अपेक्षा गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिए ।
दाता सम्मेलनको गृहकार्यबारे जानकारी दिन विहीबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल एकसाथ उपस्थित थिए ।
‘हामीले सकेसम्म अनुदान सहयोग लिने हो, अनुदान सहयोग कम आयो भने मात्रै सहुलियत दरको ऋण लिने हो’ मन्त्री महतले भने-‘सहुलियत दरमा ऋण लिँदा पनि १ देखि डेढ प्रतिशत व्याजदरमा ३०/४० वर्षका लागि लिने हो ।’
दाता सम्मेलनमा ऋण मिनाहाको कुनै प्रस्ताव नगर्ने उनले प्रष्ट पारे । मलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाललाई ऋणको उच्च आवश्यकता रहेको मुलुकको सूचीमा राख्छौं भन्दा पनि सरकारले अस्वीकार गरेको स्मरण गर्दै महतले सरकार ऋण मिनाहाको माग गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याए ।
सरकारले दातृ निकायहरुलाई वाषिर्क २० अर्ब रुपैयाँ ऋण तिर्दै आएको बताउँदै अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले भने- ‘पुननिर्माणमा पुँजी जुटाएर खर्च गर्न सके हामी ऋण तिर्न सक्षम छौं । त्यसैले ऋण मिनाहाको माग गरिरहनुपर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
सरकारले दाताहरुसँग रकमै तोकेर सहायता नमाग्ने मन्त्री महतले जानकारी दिए । ‘हामीले नेपालको पुननिर्माणका लागि यति आवश्यक छ, सहयोग गर्नुहोला मात्र भन्छौं’ उनले भने- फलानोले यति, फलानोले यति दिनुपर्छ भन्दैनौं ।
तयारी पूरा
मन्त्री महतले बिहीबार हुने दाता सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिए । सम्मेलनमा ५३ देशका २ सय ३९ दाताहरु सम्मेलनमा सहभागी हुने महतले बताए । मंगलबार दिउँसोसम्म १९ द्वीपक्षीय, ३० बहुपक्षीय, ४ वटा एजेन्सीका प्रतिनिधिहरु आउने निधो भएको महतले जानकारी दिए ।
सरकारले दाता सम्मेलनमा २३ एकल, ४० बहुपक्षीय, ४ एजेन्सी र २ व्यक्तिलाई दाता सम्मेलनमा बोलाएको छ ।
महतका अनुसार बुधबार बिहानै अधिकांश दाताहरु काठमाडौं आइपुग्नेछन् । बिहानको खाना खाएपछि भूकम्पले क्षतिग्रस्त राजधानीका केही स्थानमा दाताहरुलाई स्थलगत अवलोकनको व्यवस्था मिलाइएको छ । साँझ रात्रीभोज छ ।
पुँजी जुटाउन कठिन छैन
पीडीएनएमा उल्लेखित रकम एकै वर्षमा चाहिने नभएकाले सरकारलाई पुँजीको स्रोत जुटाउन कुनै कठिन नपर्ने मन्त्री महतले प्रष्ट पारे । ‘६ खर्ब ७० अर्ब एकै वर्षमा जुटाउनु पर्ने होइन’ उनले भने- पाँच वर्षभित्र पुननिर्माण सक्ने भनेका छौं, त्यो अवधिसम्म चाहिने रकम हो ।’
विदेशीसँग मात्रै निर्भर छैनौं
अर्थमन्त्री महतले पुननिर्माणमा विदेशी दातृ निकायमा मात्रै सरकार निर्भर नरहने प्रष्ट पारे । ‘हामीसँग पर्याप्त आन्त्रिक स्रोत र साधन छन्, विदेशी दाताहरुमा मात्रै निर्भर रहनुपर्दैन’ उनले भने ।
तर, सरकारसँग भएको बजेट समयमा खर्च हुन नसक्ने समस्या रहेको मन्त्री महतको भनाइ छ । ‘मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि नेपालमा बजेटको अभाव होइन, खर्च गर्नसक्ने क्षमताको अभाव छ’ उनले भने- ‘काम छिटो गर्ने र खर्च गर्ने क्षमता बढाउन पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं ।’
सम्मेलनमार्फत आएको सहायताको रकम र प्रविधि आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्न सरकार स्वतन्त्र हुने महतले बताए ।
‘कार्यक्रम हामीले बनाउने हो, कुन ठाउँमा खर्च गर्ने भनेर हामीले छनोट गर्ने हो’ उनले भने -एकद्वार प्रणालीबाट खर्च हुनेछ ।
पुननिर्माण कार्यक्रमले नेपालमा हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना हुने महतको दाबी छ ।
सरकारले मात्रै खर्च गर्ने होइन
मन्त्री महतले पुनर्निर्माणमा सरकारले मात्रै खर्च नगरेर व्यक्ति स्वयं, समुदाय र निजी क्षेत्रले पनि गर्ने जानकारी दिए ।
‘पुननिर्माणका लागि ६ खर्ब ७० अर्ब आवश्यक रहेको पीडीएनएमा उल्लेख छ’ डा. महतले भने- यो सबै रकम सरकार एक्लैले खर्च गर्ने होइन, व्यक्ति, समुदाय र निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्नुपर्ने हो ।’
आन्तरिक स्रोतलाई प्राथमिकता : मन्त्री पाण्डे
पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले पुननिर्माणका लागि नेपालभित्रकै स्रोत र साधनले प्राथमिकता पाउने जानकारी दिए ।
‘आन्तरिक स्रोत र साधनलाई परिचालन गर्न दाताहरुले सहयोग गर्ने हो’ उनले भने ।
यसअघि नेपालमा योजनाबद्ध बस्तीहरु नभएको उल्लेख गर्दै पुननिर्माणमा योजनावद्ध बस्तीहरुको विकास गरिने जानकारी दिए ।
अहिलेको अवस्था विपत मात्रै नभएर अवसर पनि भएको मन्त्री पाण्डेले बताए । ‘यसलाई हामीले विपतिका रुपमा मात्रै हेर्नुहुँदैन, अवसरका रुपमा पनि लिनुपर्छ,’ उनले भने ।
यो पनि पढ्नुस्
सभासदको आरोप : दुई मन्त्रीको झगडाले मोदी र सि जिनपिङ आएनन्
मैले किन नवनिर्माण प्राधिकरणको प्रस्ताव गरें ? : डा. बाबुराम भट्टरार्इ
दाता सम्मेलनका लागि यसरी तयार भयो पीडीएनए
