डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ
ब्रम्हसमशेर लिखित ‘नेपालको महाभूकम्प १९९०’ पुस्तकमा उल्लेखित १९९० सालको भूकम्पपछि खोलिएको ‘भूकम्प पीडित्तोद्वारक फण्ड’ मा रकम जम्मा गर्ने दाताहरुको नाम र सहायता विवरण अहिलेको पुस्तालाई रोचक लाग्न सक्छ ।
नेपालमा कागजी पैसा चलनमा नआइसकेको त्यो समयको मोरु र नेरुलाई जोड्ने हो भने (दुई मोरु बराबर एक नेरुको हिसावमा) उक्त कोषमा जम्मा भएको रकममा विदेशी सहायताको अंश ६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ र बाँकी ९४ प्रतिशत रकम नेपालले आफैले जम्मा गरेको देखिन्छ । त्यतिखेर तीन देशहरु हिन्दुस्थान (भारत), वेलायत र जापानले मात्रै विदेशी सहयोग गरेको देखिन्छ ।
बयासी वर्षपछि ०७२ सालको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको पुननिर्माणका लागि हामी ‘दाता सम्मेलन’ गरिरहेका छौं । ‘नेपालको पुननिर्माणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन २०७२’ को नाममा ४० दातृराष्ट्र, २५ दातृ नियोगका करिब २५० विदेशी पाहुनालाई बोलाएर विहीबार समापन भएको उक्त सम्मेलनमा ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त भएको छ ।
यो रकम सरकारी पक्षले अपेक्षा गरेको तीन खर्ब भन्दा डेढ गुणा बढी रकम हो । त्यसकारण अपेक्षाभन्दा बढी रकमको प्रतिवद्धता दाताहरुबाट जुटाउन सफल भएका ले सम्मेलनलाई सफल मान्नुपर्दछ ।
कोलम्बियाका प्राध्यापक जेफ्रीको पुस्तक पढ्दा विदेशी सहायता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ, न्यूयोर्कका प्राध्यापक विलियम एस्थर्लीको पढ्दा सहायता चाँहिदैन जस्तो लाग्छ
त्यसो त कुनै पनि यस्ता ठूला सम्मेलनहरु चाहे ठूला र शक्तिशाली नेताहरुको होस् या बैज्ञानिकहरुको याराजनैतिक सामाजिक अभियन्ताहरुको, तिनीहरु असफल हुँदैनन् । असफल भए पनि त्यसलाई सफलताको जामा पहिराउने विश्वव्यापी चलन छ । दक्षिण एशियाली देशहरुको सार्क सम्मेलन कहिल्यै असफल भएको सुनिँदैन जबकि सार्कलाई संसारभरकै पंगु क्षेत्रीय संगठन मानिन्छ । त्यसैले यस्ता सम्मेलनहरुको सौन्दर्य भनेको नै ठुला योजना, मीठा कुरा, प्रभावशाली भाषण र कहिलेकाहिँ मिडियासामु सहभागीले गर्ने रोचक भावभंगी वा नाटक हो (यस सम्मेलनमा भारत र चीनको विदेशमन्त्रीले हात मिलाएको जस्तो) । भनिरहन परेन, पाँचतारे होटलको खाना, बसाइ र आतिथ्यले त्यसलाई अझै आकर्षक बनाएको हुन्छ ।
म आफैं पनि वैज्ञानिक वा प्राज्ञिक सम्मेलनहरुमा भाग लिएर आएपछि निकै उत्साहित भएर आउँछु । अग्रज बैज्ञानिकहरुका लोभलाग्दा प्रवचन, उनीहरुका हाउभाव, आफूसरहका अनुसन्धानकर्तासँगको सहकार्यका गफ र नयाँ ठाउँको स्वादले । तर, सम्मेलनबाट फर्किएर काम गर्ने टेबलमा बस्न थालेपछि दैन्दिनी कामले थिचिँदै जान्छु अनि सम्मेलनका क्रममा रचिएका योजनाहरु विस्तारै प्राथमिकताको तल्लो सुचीमा सर्दै जान्छन् । कतिपय अवस्थामा सम्मेलनमा साटिएको भिजिटिङ कार्ड पनि हेर्न नभ्याउँदै अर्को सम्मेलनमा जानुपर्ने भइसक्छ । यस्ता अनुभवहरु मैले अरुबाट पनि धेरै सुनेको छु ।
त्यसकारण भर्खरै समापन भएको दाता सम्मेलनपछिको उत्साह जति स्वाभाविक छ त्यसको उत्साह अनुरुप प्रगति नहुने पनि यर्थाथ हो । यस्तै उत्साह मोदीको नेपाल भ्रमणपछि पनि देखिएको थियो । तर, उनले नेपाललाई दिने कबुल गरेको रकम कहाँ गयो ? सायद अर्थ मन्त्रालयको अधिकारीले पनि भुलिसके होलान् ।
तर, पुननिर्माण सम्मेलन यतिखेर भयो, जतिबेला नेपालको मूलधारे मिडिया र सामाजिक सञ्जालहरुमा विदेशी सहयोगको बारेमा, विदेशी संघसंस्थाभित्रका अनियमितता र उनीहरुको अपारदर्शी कार्यशैलीको विषयमा प्रशस्त प्रश्नहरु उठिरहेका थिए र छन् । विवेकशील नेपाली दलको एउटा समूहले त नेपाललाई ‘दाता होइन, लगानीकर्ता चाहिएको हो’ भन्दै सम्मेलनको क्रममा विरोध प्रदर्शन समेत गर्यो ।
बयासी वर्षअघिको भूकम्पमा नेपाललाई सहयोग गर्नेजम्मा तीन देश थिए भने यतिखेर ४० भन्दा बढी देश र थुप्रै दातृनियोगहरुले सहयोगको हात बढाएका छन् । नेपालले धेरै सहयोगी हात पाउनु राम्रो कुरा हो । तर, यतिखेर त्यस्ता विदेशी सहयोगले देशलाई परनिर्भरतातर्फ लगेको आवाज चर्कोसँग सुनिएको छ ।
त्यसैले सम्मेलनमा देखिएको अरबौं डलरको प्रतिवद्धतासँगै सम्भवत त्यो भन्दा बढी मूल्यको प्रश्न तेर्सिएको छ, के विदेशी सहायताले देश बन्छ ?
विदेशी सहायताले देश बन्छ ?
नेपालले सन् १९५० को दशकदेखि योजनावद्घ ढंगले विदेशी सहायता लिन शुरु गरेको हो । सन् १९६० मा कुल बजेटको १ प्रतिशतमात्रै हुने विदेशी सहायता रकमले हाल कुल बजेटको एक चौथाई (प्राविधिक सहायतासमेत जोड्दा) हिस्सा ओगट्छ । हामीले विदेशी सहायता लिन थालेको ६ दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि देशको अवस्था हरितन्नम् नै छ । त्यसैले पनि विदेशी सहायताले देश विकास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नलाई झनै् सान्दर्भिक बनाइदिएको छ ।
त्यसो त विकास अर्थशास्त्रमा राजनैतिक र प्राज्ञिक हिसाबले यो अत्यन्त पेचिलो प्रश्न हो । जसको जवाफ ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ दुबै आउँछ । यो प्रश्न कसलाई सोधिन्छ, कुन योजनालाई आधार मानेर सोधिन्छ, उत्तर त्यसैमा निर्भर रहन्छ ।
अर्थशास्त्री डा देवेन्द्रराज पाण्डेलाई सोध्दा उत्तर ‘हुँदैन’ आउन सक्छ, अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बकाइदाले ‘हुन्छ’भन्ने उत्तर देलान् ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जेफ्री स्याक्सको ‘द इण्ड अफ पोभर्टी इकोनोमिक पोसिविलिटीज् फर आवर टाइम’पढेमा विदेशी सहायता चाहिने रहेछ जस्तो लाग्छ भने न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विलियम एस्थर्लीको ‘दि ह्वाइट म्यान्स् वर्डन’ पढ्नु हुन्छ भने चाँहिदैन जस्तो लाग्छ ।
देशभित्र विश्व बैैंकको लगानीको मेलम्ची आयोजनादेखि पछिल्लो समयमा दाताहरुले ठूलो पैसा खन्याएको नेपालको शान्ति प्रकृयासम्म र दाताको सहयोगमा सञ्चालित गरिवी निवारणका कोषको आफ्नै गरिवी निवारण गर्ने समाचारसम्मले विदेशी सहायता रकमप्रति नकारात्मक बनाउँछ ।
तर, नेपालले विगतमा सामाजिक क्षेत्रमा गरेको उल्लेख्य प्रगति (मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउने, साक्षरता बढाउने) हेर्ने हो भने विदेशी सहायताप्रति आशा राख्ने ठाँउ देखिन्छ । गरिबीसम्बन्धी थुप्रै अनुसन्धान गरेका ‘पुअर इकोनोमिक्स, अ र्याडिकल रिथिंकिङ अफ दी वे टु फाइट ग्लोवल पोभर्टी’ लेखक तथा एमआइटीका प्राध्यापक जोडी अभिजित बेनर्जी र एस्थर दफ्लोको विदेशी सहायतासम्बन्धी अनुसन्धानको निचोड छ, विदेशी अनुदानले काम गर्न सक्छ, यदि त्यसलाई खर्च गर्ने तरिका सही भएको खण्डमा ।
नेपालले १९९० सालको महाभूकम्पको एक शताब्दी अर्थात वि.सं २०९० पछि यसरी नै अर्को ‘दाता सम्मेलन’ गर्ला ? काम गर्न हामीसँग अझै सिंगो १८ बर्ष बाँकी छ ।
त्यसकारण विदेशी सहायताले सोलोडोलो काम गर्छ वा गर्दैन भन्दा पनि प्रमुख प्रश्न यसले कस्तो क्षेत्र, समुदाय र ठाँउमा कसरी काम गर्छ ? र कसरी ‘फेल’ हुन्छ भन्ने हो । भनिन्छ, विदेशी अनुदान सहायता भनेको औषधी जस्तै हो । सही ठाँउमा सही तरिकाले प्रयोग गरे रोग निदान हुन्छ, कम भए निस्प्रभावी, बढी भएमा खराब गर्छ ।
त्यसकारण अबको बहस विदेशी सहयोगले काम गर्छ कि गर्दैन भन्दा पनि विदेशी सहयोगले नेपालको कुन क्षेत्रमा काम गरेको छ ? किन गरेको छ ? त्यसको कारणको खोजी हुन जरुरी छ । साथै हामीलाई कुन ठाँउमा कति विदेशी सहयोग चाहिएको हो त्यसको यकिन भएमा त्यो वस्तुपरक हुन्छ ।
तर, हेक्का राख्नुपर्ने कुरा मेलम्चीदेखि शान्ति प्रकृयासम्मको विदेशी सहायता काम नलाग्नुको दोष समग्रमा विदेशी सहयोगको मात्रै पक्कै होइन, समस्या सरकार, नेता,कर्मचारी र जनता सबैमा छ, मात्रा घटीबढीको मात्रै हो । सधैंजसो नेतालाई गाली गरेर नथाक्ने जनता पनि यतिखेर भूकम्प पीडित हुनका लागि अन्य कारणले मरेको मान्छे देखाउने, घर भत्काउनेदेखि छुट्टी भिन्न भएको देखाउनेसम्मका काम गर्न उद्यत छन् ।
कर्मचारी र राजनैतिक नेताहरुले पनि पालदेखि जस्तापातासम्म गायव गर्न भ्याएका छन् । त्यसैले समस्या विदेशी सहायतामा मात्रै होइन, हाम्रो सोच, चिन्तन र कार्यशैलीमा पनि प्रशस्त छ ।
विपत्तिपछिको ‘इनोभेसन’
यो भूकम्पपछि जापान र हाइटीको उदाहरण खुबै सुनिन्छ । जापान र न्यूजिल्याण्ड मात्रै होइन, कुनै पनि प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिपछि प्रगति गर्ने देशहरुको प्रगतिको मुख्य चालक के हो ? विपत्तिलाई अवसरमा बदल्ने सुत्र के हो ? मेरो विचारमा त्यो सुत्र एक वाक्यमा भन्दा ‘इनोभेसन’हो । ती देशहरुले प्रगति गरे, जसले विपत्तिपछि नीतिमा, संस्थागत संरचनामा र कार्यशैली र प्रविधिमा नवीनता ल्याए, त्यसको खोजी र अनुसन्धान गरे वा ती कुराहरुमा ‘इनोभेसन’ गरे । त्यसकारण विपत्तिपछिको हाम्रो यात्रा कतातिरको हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल हामी कुन हदमा ‘इनोभेटिभ’ हुन सक्छौं भन्नेमा भर पर्छ ।
भूकम्पपछि नेपालको प्रविधिगत ज्ञान, क्षमता, दक्षता, हाम्रो कार्यशैली र यहाँको सरकारी संस्थाहरुको हविगत सबैले चाल पाए । हामीलाई यतिखेर सरकारी नितिमा मात्रै होइन, त्यसको संस्थागत संरचनामा र कार्यशैली र प्रविधिमा नविनता चाहिएको छ । यी कुराहरुमा इनोभेसन चाहिएको छ । नवनिर्माण वा पुननिर्माणका लागि हाम्रा नीतिहरु फेरिनुपर्छ । सरकारी संस्थागत संरचनाहरुको परिवर्तन र हाम्रो कार्यशैली फेरिनुपर्छ । स्थानीयतामा आधारित नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास हुनुपर्दछ । त्यसका लागि योग्य र उपयुक्त जनशक्तिको प्रयोग, विकासका लागि चाहिने ज्ञान र प्रविधिको खोजी र विद्यमान सोचमा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।
यतिखेर विदेशी सहायता कँही आवश्यकताभन्दा बढी भएर त्यसले विकृति ल्याएको छ भने, कहीँ नपुगेर त्यो निस्प्रभावी बनेको छ । नेपालमा भएका प्राकृतिक साधनलाई ठूलो परिमाणमा परिचालन गर्न विदेशी सहायता आवश्यक छ । हाम्रो ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएको पछौटेपनलाई हटाउन विदेशी सहायता आवश्यक छ । नितिगत परिवर्तन, संरचना निर्माण र सुधार र सोचको परिवर्तन हामी आफैले गर्नुपर्दछ ।
विकास प्रकृया आफैमा एउटा लामो, जटिल र समष्टिगत प्रकृया हो । अहिले गरिने नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र प्रविधिगत ‘इनोभेसन’ भोलिको विकसित नेपालका लागि अपरिहार्य तत्व हुन् । यस्तो इनोभेसनले रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास मात्रै गर्दैन, हामीलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी नागरिक पनि बनाउँछ ।
विदेशी सहायता (अनुदान, ऋण र लगानी) आजको दुनियाँको आर्थिक प्रणालीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बनिसकेको छ । व्यक्ति होस् या देश निश्चित योजना सञ्चालनका लागि ऋण लिनु आजको जमानामा चलेको चलन हो । व्यवसायीले ऋण लिएर मनग्गे प्रगति गरेका छन्, कैयौं डुबेका पनि छन् । देशका सन्दर्भ पनि त्यही हो ।
विदेशी सहायतालाई एउटा निश्चित योजना र अवधिको लागि चाहिने ‘स्टेपिङ स्टोन’मान्न सकिन्छ । हामीले सधैं उदाहरण दिने दुई छिमेकी चीन र भारतले पनि विदेशी ऋण र लगानी भित्राएर प्रगति हासिल गरिरहेका छन् भने ग्रीस विदेशी ऋणमा उत्रनै नसक्ने गरी डुबेको छ ।
अन्त्यमा, १९९० सालको भूकम्पपछिको इतिहास जस्तै अब नेपालले नयाँ इतिहास लेख्नुपर्छ । अहिलेँदाता सम्मेलन’ गरिरहेको नेपालले १९९० सालको महाभूकम्पको एक शताब्दी अर्थात वि.सं २०९० पछि यस्ता प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिमा यसरी नै अर्को ‘दाता सम्मेलन’ गर्ला वा सय वर्षअघि जस्तै विदेशी सहायताको अंशलाई ६ प्रतिशतमा झार्ला ? काम गर्न हामीसँग अझै सिंगो १८ बर्ष बाँकी छ ।
डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठको ट्वीटर @uttambabu
