अरुणकुमार सुवेदी
गत साता अनलाइनखबरमा प्रकाशित संविधानको मस्यौदा : मृत्युपत्रमा कांग्रेसको हस्ताक्षर शीर्षकको लेखमा मस्यौदा संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद शब्दको उपस्थितिप्रति यस स्वप्नकारले विमति राखेको थियो । यसमा विद्युत्तीय माध्यम र अन्य माध्यमबाट पनि तीखा, तीता/मीठा धेरै प्रतिक्रिया आए । लेख पढेर चासो राख्ने सचेत जनहरुमा कृतज्ञता ।
किसानलाई थर्काउने, संविधानमा समाजवाद लेख्ने ?
स्वप्नकारलाई समाजवाद शब्द र यसको मर्म जब प्रजातन्त्रसँग गाँसिन्छ, तब त्यसप्रति पहिले पनि आपत्ति थिएन र अहिले पनि छैन । स्वप्नकार स्वयम नै आर्थिक नीति अझ आर्थिक मोडेलउपर दुई दशकदेखि अनवरत लेखीआएको पात्र हो ।
मेरो विचारमा एउटा अचर धार छ । नेपालको परिप्रेक्षमा जसरी ०१६/०१७ सालताका वीपीले आफ्नो प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई एउटा स्वावलम्वी नागरिक तयार गर्ने सपना राखेर राज्यको भूमिका निर्धारण गर्नुभएथ्यो, त्यसैका आधारमा अहिलेको युगसापेक्ष अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा बहस गर्न आवश्यक छ ।
त्यसमा पहिलो हो, शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको सुरक्षा राज्यको जिम्मामा हुने अनि उद्योग व्यापार निजी क्षेत्रको हुने ।
दोस्रो, काठमाण्डौ र अन्य शहरी क्षेत्रमा दशौं घर राख्न पाउने तर दाङमा १० विगाहा जमिन भएको किसान थर्कमान रहनेखालको भूमिसुधार नीति गलत छ । अनुत्पादक जमिनको स्वामित्व धारणमा हदवन्दी लगाउने र उत्पादनशील जमीनमा हदबन्दी कायम नगर्ने नीति अपनाउने ।
यी दुई नीतिलाई नेपालमा लगाइनुपर्ने प्रतिनिधि नीति भनीआएको छ स्वप्नकार । यीसँगै धेरै कल्याणकारी आर्थिक, सामाजिक नीतिहरु छन् ।
उल्लेखित नीतिहरुमा नेपालका ठूला भनाउँदा र समाजवादी भनाउँदा कुनै पनि दल बहससम्म नगर्ने तर, संविधानका प्रस्तावनामा नै समाजवाद राख्ने यसको अर्थ के लाग्छ ?
समाजवाद कुनै दलविशेषको आर्थिक राजजीतिक कार्यक्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विशेष शब्द हुन सक्छ । तर, संसारका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानको प्रस्तावनामा यो शब्द छैन ।
केही एकदलीय सर्वसत्तावादको अभ्यास गरिरहेका राष्ट्रहरु क्युवा र उत्तर कोरियामा हुन सक्छन् । पहिलेको सोभियत सघं त समाजवादी गणतन्त्रको युनियन नै थियो । त्यस्तै थियो युगोस्लाभिया । जब संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद पर्छ, त्यो पनि प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक विशेषणरहित भएर भने आजीवन प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेको व्यक्तिले के बुझ्नुपर्छ ? व्याख्या गरिरहनु पर्दैन ।
वीपी कोइराला समाजवादी मात्र हैन, प्रजातान्त्रिक समाजवादी हुनुहुन्थ्यो यो कुरा पनि नभुलौं ।
संसदीय व्यवस्था असफल भएकै हो त ?
अर्को एउटा उट्पट्याङ तर्क /धारणा बारम्बार आउने गरेको छ । स्वप्नकारको गत हप्ताको मस्यौदा संविधान सम्बन्धी लेखका केही प्रतिक्रियाहरु पनि त्यस्तै आए, के बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा असफल भएकै हो ? पटक्कै होइन ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा प्रजातन्त्रइत्तर सिद्धान्त लिने कम्युनिस्ट वा राजा वा दुवैलाई ‘एकोमोडेट’ गर्ने प्रयत्न चाहिँ विफल भएको हो भन्ने ठहर छ स्वप्नकारको ।
यसकारण राजा वा त्यसका अनुगामी शक्तिहरु र कम्युनिस्टले बहुदलीय संसदिय प्रणाली असफल भयो भन्दैमा कांग्रेसले आत्मविश्वास गुमाई सिद्धान्त च्यूत हुनुचैं बिडम्वना नै थियो र छ ।
अहिलेको मस्यौदा संविधानबारे पहिलो लेखको पूरक प्रसंगका रुपमा यति नलेखी नहुने खण्ड पर्यो ।
लिपुलेकको डंका
यो मस्यौदा संविधानको समय चलाखी र षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले छानिएको छ । भूकम्पपछिको अस्तव्यस्तता, मनसुन ऋतु, खेतीपातीको समय, बाढी पहिरो, बजेटको सिलसिला, त्यसपछि चाड पर्व ।
मस्यौदामा भएका खलधाराहरु त्यतिका कुराहरुले पनि नछोपिने भएपछि रातोरात लिपुलेकको डंका सुरु भयो ।
प्रतिपक्षीहरुलाई लिपुलेक मुद्दामा धकेलियो, यता संविधानलाई पास गर्यो, यो सुत्र प्रष्ट छ ।
लिपुलेकमाथिको नेपाली सम्प्रभुतामा शंका छैन । तर, लिपुलेकलाई १९९९ मै चीनले औपचारिकरुपमा त्रि-बिन्दु भनी मानेको छ । अर्थात लिपुलेकको पश्चिम खण्डमा भारत-चीन आ-आफ्नो सीमा जोडिएकोमा ढुक्क छन् । त्यसैले त्रि-बिन्दुको पूर्वभाग नेपाल-चीन सीमा तर्काएर उनीहरु कुनै पनि सन्धी गर्न सक्छन् । लिपुलेकलाई त्रि-बिन्दु मान्दा यही अर्थ निस्कन्छ ।
यसकारण गल्ती त्यही भयो, जब चीनले सन् १९९९ मा यसलाई त्रि-बिन्दुभन्दा नेपालले कुनै औपचारिक प्रतिक्रियासम्म दिएन । तथ्य र दस्तावेजले लिम्पियाधुरा नै सीमाबिन्दु अर्थात त्रिबिन्दु हो भने चीनले भनेझैं लिपुलेक त्रिबिन्दु हुनै सक्दैन ।
लिम्पियाधुरादेखि काली नदीले काटेको पूर्वोत्तर भाग तिब्बत सीमासम्म सबै नेपाल पर्न जान्छ । सरकार र सम्बन्धित सबैले यो कुराको उठान गर्नुपथ्र्याे र पर्छ । तर, अहिले लिपुलेकको कुरा मात्र बढी उठाइएको छ अस्वाभाविक तवरले ।
यो क्षेत्रको सीमा विवाद आजको हैन । सम्वत २०१९ वा सन् १९६२ मा भएको भारत-चीन युद्धदेखि आजसम्म कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति छ र लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूमि भारत अधीनस्थ छ । यो विवाद ५३ बर्षदेखि चली आएको छ । तर, अहिले आएर ऐन मौकामा यत्रो हल्ला किन भइरहेछ कुरा स्पष्ट छ । मस्यौदा संविधानका विरोधीहरुलाई एकातर्फ व्यस्त गराइयो भने अर्कातर्फ यो मस्यौदा संविधानले भारत र चीनलाई व्यवस्थापन गर्न नेपाललाई ककपिट बनाउने पश्चिमाहरुको चाखलाई सम्वोधन गरेबाट भारत र चीन दुबैमा जुन असन्तुष्टि बढ्नेवाला थियो, त्यसको सट्टा उनीहरुलाई नै लिपुलेकको सवालले बचाउको अवस्थामा पुर्याइदियो ।
लिपुलेक प्रकरणलाई हावा दिएर विरोधीको ध्यान अन्यत्र मोडियो र भारत चीनको असन्तुष्टिलाई पाखा लगाइयो । लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुरा आन्तरिक राजनीतिका रणनीतिक औजार होइनन् प्रादेशिक संप्रभुताका विषय हुन् ।
पहिले यथेष्ठ चर्चा भइसकेको पनि छ, यो मस्यौदा संविधान पश्चिमाहरुको चाखमा नेपाललाई टुक्राउने आधारपत्र भई आएको छ । स्वभाविक प्रश्न उठछ, पश्चिमाहरुको नेपालमाथिको यत्रो चाख केका लागि ? भारत र चीन विश्व शक्तिका रुपमा उदाइसकेका राष्ट्रहरु हुन् । ठूलो बजार, ठूलै अर्थतन्त्र, ठूलै सैन्य शक्ति र ठूलो अन्तराष्ट्रिय डायस्पोरा ।
अब पश्चिमाहरुको शीत द्वन्द्व स्वभाविक रुपमा चीन र भारतसँग हुन्छ । अझ मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत-चीन सम्बन्ध अरु असल र तनावरहित हुन थालेको छ । यो स्थिति पश्चिमका लागि चुनौति हो । यसको सामना गर्न उनीहरुले नेपाललाई उपयोग गरिरहेछन् ।
पश्चिमाहरुले एकातर्फ यस्तो संविधानका लागि पाश्र्व भूमिका खेल्ने, अर्कातर्फ सिके राउतहरुको भरण पोषण गर्ने । परिणति स्पष्ट छ, गृहयुद्ध अनि नेपालको विभाजन । टुक्राइएको नेपाललाई आधार बनाएर चीनको तिव्वत र सिञ्जियान तथा भारतको उत्तरपूर्व र कश्मिरमा प्रहार हुनेछ । हाम्रा दुबै छिमेकीहरु विखण्डनको आगोमा धकेलिने सम्भावना छ ।
त्यही अशान्तिले एशियाको ठूलो जनसंख्यालाई पुनः पश्चिमको बजार बनाउने प्रयत्न हुनेछ ।
त्यसैबीच सांस्कृतिक अतिक्रमणबाट उनीहरुले आफुपरस्त जनसंख्या पनि निर्माण गर्नेछन् । यही पश्चिमा डिजाइनको आधारपत्र हो अहिलेको मस्यौदा संविधान ।
(जलस्रोत विज्ञसमेत रहेका सुवेदी कांग्रेसनिकट बुद्धिजीवी हुन्)
