मेलम्ची संघर्ष समितिले भन्यो– खोला थुनेर पानी काठमाडौं पठायौं तर हामीले एक रुपैयाँ पाएनौं

२३ कात्तिक, काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले माग पूरा नभएसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा लगाइएको ताला नखोल्ने जनाएको छ ।

आइतबार समितिक सचिव छिरिङ्ग्याल्बो लामाले एक विज्ञप्ति जारी गरी ०८१ असोज २१ मा भएको सहमति कार्यान्वयनमा गर्न माग गरेका हुन् ।

वर्षौंदेखि मेलम्चीको खानेपानी राजधानी काठमाडौं पठाएको तर त्यस वापत स्थानीयलाई कुनै लाभ नभएको भन्दै आपूर्ति नै ठप्प पारेर समितिले आन्दोलन गरिरहेको छ ।

तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्य सहित आयोजना टोलीसँग भएको १० बुँदे सहमति ३ महिनाभित्रै कार्यान्वयन गर्ने भनिएपनि हालसम्म नभएको भन्दै बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नु परेको समितिको भनाइ छ ।

‘सहमति पालनाको लागि दर्जनौं पटक मन्त्री, सचिव देखि मन्त्रालय र आयोजना घेरा गर्दा समेत केवल सदैव झुक्याउने, छल्ने र स्थानीय हामीलाई देखाएर आयोजाले दुनो सोझ्याउने मात्रै काम गरेकाले बाध्य भएर कात्तिक २० गते मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा तालाबन्दी गरी राजधानी पठाउने पानी बन्द गरेका छौं,’ समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

खोला नै थुनेर ०७७ सालदेखि दैनिक २२ करोड लिटरसम्म पानी काठमाडौं पठाएपनि हेलम्बुवासीले एक रुपैयाँसम्म नपाएको गुनासो संघर्ष समितिको छ ।

सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकामा पर्ने यो आयोजनाको खानेपानी कि राजधानीबासीलाई नि:शुल्क वितरण गरिनुपर्ने कि त बिक्री वापतको केही रकम हेलम्बुवासीलाई दिनुपर्ने समितिको तर्क छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

मेलम्ची खानेपानी पथान्तरणमा स्थानीयको अवरोध

समितिले २०४८ सालमा चर्चा सुरु भएर ०५५ सालमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति गठन भइ काम अघि बढेको २७ पुगेको भन्दै समितिले राष्ट्रिय गौरवको  आयोजना सबभन्दा खर्चिलो, विवादित र ऋण बोकाउने रूपमा परिभाषित स्थिति आउनु दु:खद भएको बताएको छ । साथै आयोजनामा अहिलेसम्म भएको भ्रष्टाचारको समेत समितिले छानबिन माग गरेको छ ।

पानी पथान्तरणमा अवरोध हाम्रो रहर नभइ बाध्यता हो,’ समितिले भनेको छ, ‘यसबाट राजधानीवासीलाई उत्पन्न भएको समस्याप्रति हामी क्षमाप्रार्थी छौं, हामी वार्ता र छलफलबाट सहमतिको लागि अगाडि बढ्न तयार भएपनि अहिलेसम्म वार्ताको लागि कुनै लिखित जानकारी नआएकाले वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान खोज्न सबैले सरकार समक्ष दबाब दिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा छ ।

यद्यपि अहिले सिंहदरबारस्थित खानेपानी मन्त्रालयमा समितिसँग वार्ता चलिरहेको छ ।