भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण बजेट  : हात्ती आयो फुस्सा !

पुष्प दुलाल 

२९ असार, काठमाडौं । भूकम्पले पुर्‍याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यसका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम अघि सारिएको छैन ।

व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि ७४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जानकारी दिए । जसमध्ये आवासमा ५० अर्ब खर्च गरिनेछ । भौतिक पूर्वाधारका लागि ७ अर्ब, उत्पादन क्षेत्रका लागि ६ अर्ब र सामाजिक क्षेत्रका लागि ६ अर्ब खर्च गरिनेछ ।

यस्तै सामाजिक भवनका लागि ३ खर्ब र पुरातात्विक संरचनाका लागि २ अर्ब रपैयाँ खर्च गरिनेछ । सरकारले ५ वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सक्ने बताएको छ र योजना आयोगले तयार पारेको विपद्पछिको आवश्यकता पहिचान अध्ययनको आधारमा पुनर्निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ६ खर्ब ६७ अर्ब लाग्नेछ ।

पुनर्निर्माणको खर्च राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोषबाट व्यवस्थापन गरिनेछ ।

१७ अर्ब बेग्लै खर्च

सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणभन्दा छुट्टै खर्च गर्ने गरी १७ अर्ब छुट्याएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम नगरेसम्म व्यक्तिगत घर, सरकारी भवन, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था, पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदा एवं भौतिक पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको कार्य विषयत मन्त्रालय र निकायबाट खर्च हुनेछ बताइएको छ । यसका लागि १७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले पूर्व घोषणा अनुसार भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त घरहरु निश्चित मापदण्डका आधारमा निर्माण गर्न चाहनेलाई २ लाखसम्म दिने बताएको छ ।

घर पुनर्निर्माण गर्न चाहने परिवारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहनेलाई २ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजदरमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाखसम्म र बाहिर १५ लाखसम्म विशेष आवास कर्जाको व्यवस्था गरिएको छ ।

भूकम्पबाट असर परेका आवासीय घरहरु, कृषि, व्यवसाय तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रलाई पुनःकर्जा उपलब्ध गराउन तथा ब्याज सहुलियत प्रदान गर्न राष्ट्र बैंक अन्तरगत आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी तथा सरसफाइका क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रीले बताए । तर, बजेटमा रकम भने खुलाइएको छैन । भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण, पुनस्र्थापना वा नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने खाानेपानी र सरसफाइ आयोजना स्थानीय उपभोक्ताले योगदान बापत व्यहोर्नुपर्ने लागत ३० प्रतिशत खर्च सरकारले व्यहोर्ने छ ।

५० हजार युवालाई सिकर्मी, डकर्मी लगायत धारा र बिजुली सम्वन्धी तामिम दिने, आफ्नो थात थालोबाट विस्थापित भई अन्यता भएकालाई पुनस्र्थापना र पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने सरकारले बताएको छ । साथै जोखिमयुक्त भूबनोट भएका स्थानबाट सम्भव भएसम्म नजिकको सुरक्षित स्थानमा सार्ने सरकारले बताएको छ ।

भूकम्पले क्षति पुगेका ऐतिहासिक सम्पदा, मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद र संरचना मौलिक र सांस्कतिक स्वरुप कायम राख्ने गरी आधुनिक प्रविधिमा निर्माण गर्ने सरकारले बताएको छ । यसका निर्माणमा हाम्रो धरहरा-हाम्रो दायित्व अभियान चलाइने र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष अन्तरगत छुट्टै सम्पदा कोष बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यस्तो कोषमा स्वेदश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले रकम जम्मा गर्न सक्नेछन् । सम्पदा कोषमा आम नेपालीको अपनत्व र योगदान बढाउन दूरसञ्चार सेवा दस्तूर १ प्रतिशत लिइने बजेटमा घोषणा गरिएको छ ।

पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेन : विज्ञ

सरकारले पुननिर्माणका लागि छुट्याएको यो बजेट कम भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘पाँच वर्षमा ७ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने पनि वर्षमा १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइनुपथ्र्यो’ आचार्यले भने- यो त आधाजस्तो मात्रै देखियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पले पुर्‍याएको क्षति पुननिर्माणका लागि कूल ६ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने रिपोर्ट दिएको थियो ।

अहिलेसम्म पुननिर्माण प्राधिकरण नबनेकाले पुननिर्माणको काम प्रभावकारी हुनेमा आचार्यले शंका छ । ‘प्राधिकरण बनाउँछौं भनेर दाताहरुलाई मख्ख पारे, तर अहिलेसम्म प्राधिकरण गठन भएको छैन’ आचार्यले भने- सरकार पुनर्निर्माणमा संवेदनशील देखिएन । र, त्यस्का कार्यक्तम पनि बजेटमा आएनन् ।’

पुननिर्माणमा स्रोत जुटाउने उद्देश्यले गत असार १० मा आयोजना गरेको अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा सहभागि ६८ दाताहरुमध्ये २४ दाताहरुले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता गरेका थिए ।