पुष्प दुलाल
३० असार काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ मा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य सहित ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बजेट मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
मन्त्री महतले नै आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । तर, उनी स्वयंले ३.०४ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।
त्यस्तै, गतसालको बजेटमा मुल्यवृद्धि ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएका थिए । तर, वर्षन्तसम्ममा ८ प्रतिशतभन्दा बढी मुल्य वृद्धि हुने संशोधित अनुमान छ ।
आगामी वर्षका लागि मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखिएको छैन । मूल्य नियन्त्रणको लक्ष्य तोक्ने जिम्मा राष्ट्र बैंकका गभर्नरको काँधमा थोपरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रस्तुत भएका ८ वटा बजेटमध्ये एउटा बजेटले मात्रै आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पूरा गरेको छ । बाँकी सबै बजेटले लिएका यी दुई सूचकांकको लक्ष्यभन्दा निकै कम मात्रै प्राप्ति भएका छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा मुलुकले प्राप्त गरेको न्यून आर्थिक वृद्धि र उच्च मुल्यवृद्धिका कारण सर्वसाधारणको जीवन कष्टकर बनिरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा आधारित भएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून हुँदा मुल्यवृद्धि नियन्त्रण बाहिर जाने योजनाविद डा. शंकर शर्मा बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष १० प्रतिशतभन्दा बढीको मुल्यवृद्धि हुने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताए । बजेटको आकार बढेकाले, विदेशी ऋण तथा अनुदान बढेकाले र सरकारले विभिन्न माध्यमबाट गाउँगाउँसम्म पैसा वितरण गर्ने नीति लिएकाले आगामी वर्ष अर्थतन्त्तमा पर्याप्त तरलता हुने भएकाले मुल्य बढ्ने उनको विश्लेषण छ ।
‘कृषि र पर्यटनले साथ दिने अवस्था छैन’ उनले भने- ६ प्रतिशतको आर्थिक वृछिद्ध प्राप्त गर्नु ठूलो चुनौति हो ।’
तीनपटक अर्थमन्त्री बनिसकेका महतले दोहोरो अंकको मुल्यवृद्धि हुन्छ भन्न डराएको देखिन्छ । यसअघि उनी अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पुरा भएका थिए । यसपटक लक्ष्यको आधा अर्थात ३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा केही माथि हुने पछिल्लो अनुमान छ ।
लक्ष्य पूरा नहुनुको रहस्य
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको विचारमा सरकारलाई वास्तविक कुरा थाहा हुन्छ, तर, जनतालाई ढाँट्न प्राप्त हुनेभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि र कायम हुनेभन्दा कम मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखिन्छ ।
‘सरकारका उच्च अधिकारीहरुले ८ प्रतिशत बढीको मुल्य वृद्धि हुने देखे भने बजेटमा मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राख्छन्’ केहीदिन अघि खतिवडाले भनेका थिए- ‘सरकारले नै बढी मुल्यवृद्धि हुछ भनेर सार्वजानिक गर्ने हो भने सबैतिर मुल्यवृद्धि जोडेर कारोबार हुने भएकाले मुल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न अझ कठिन हुन्छ, त्यसैले, जनताको मनोवल उच्च राख्न प्राप्त हुने मुल्यवृद्धि भन्दा कम लक्ष्य राखिएको हो ।’
राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुँदा
राजनीतिक इच्छाशक्ति नहुनु, अन्तर मन्त्रालय सम्न्वय नहुनु, राष्ट्रिय योजना आयोग निष्प्रभावी भएका कारण सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा नभएको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन् ।
अनुमानले फेल खाँदा
आर्थिक वद्धिको महत्वपूर्ण सहयोगी क्षेत्र कृषि, रेमिटान्स, बैदेशिक लगानी हो । यी तीनवटै क्षेत्रको वृद्धिको अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसैले, अनुमानअनुसार कृषि उत्पादन नबढ्दा, रेमिटान्स नभित्रिँदा र वैदेशिक लगानी नआउँदा सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।
यस्तो छ, दोस्रो जनआन्दोलनपछिको लक्ष्य र प्राप्तिको अवस्था
गिरीजा सरकारको बजेट
०६२/०६३को जनआन्दोलन पछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र ६ प्रतिशत मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेका थिए । सो वर्ष सरकारले लक्ष्य गरेभन्दा बढी अर्थात ५.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्यो भने सरकारी लक्ष्यभन्दा अलि बढी अर्थात ६.७ प्रतिशत मुल्यवृद्धि भयो ।
प्रचण्ड सरकारको बजेट
प्रचण्ड सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र १३ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखे । तर, सो वर्ष आर्थिक वृद्धि व्यापकरुपमा खुम्चिएर ३.९ प्रतिशतमात्रै प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा सामान्य बढी अर्थात १३.२ प्रतिशत भयो । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६को मुल्यवृद्धि २२ वर्षयताकै उच्च हो ।
माधव नेपाल सरकारको बजेट
माधवकुमार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६६र०६६ मा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७.५प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर, उक्त वर्ष लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ४.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्यवृद्धि लक्ष्यभन्दा निकै बढी ९.६ प्रतिशत पुग्यो ।
झलनाथ सरकारको बजेट
त्यसैगरी झलनाथ खनाल सरकारका अर्थमन्त्री सुरेन्ऽ पाण्डेको आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटले ५ प्रतिशको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्य वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्षपनि सरकारको लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात ३.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र लक्ष्यभन्दा निकै बढी अर्थात ९.६ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि भयो ।
बाबुराम सरकारको बजेट
डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को बजेटले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मुल्यवृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । सो वर्ष ४.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त भयो भने मुल्य वृद्धि ८.३ प्रतिशतमा रह्यो ।
भट्टराई सरकारले नै ५.५ को आर्थिक वृद्धि र ७.५ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०६९/०७०को बजेट पनि ल्यायो । तर, राजनीतिक अवरोधका कारण समयमा पूर्णबजेट आउन नसक्दा बजेट लक्ष्यप्राप्तिको नजिकसम्म पनि पुग्न सकेन ।
खिलाराज सरकारको बजेट
प्रधानन्यायधीस खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले लिएको आर्थिक वर्ष २०७०/०७१को बजेट ल्याएका थिए । कोइरालाले ५.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने र मुल्य वृद्धि ८ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य लिएका थिए । रेग्मी सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुल्यवृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा भएन । यो वर्ष आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशत हासिल भयो भने मुल्यवृद्धि ९ प्रतिशत पुग्यो ।
