एमालेले बजेट पास गर्न नदिने कुरो आउँदैन : भरतमोहन

३१ असार, काठमाडौं । एमाले सभासद एवं पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेट पास हुन दिन्नौं भन्न नमिल्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा कुरा नराखेर अहिले बजेट पढ्न पाइएन भन्नु एमालेलाई फाइदाजनक नहुने अधिकारीको टिप्पणी छ ।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले भने- ‘बजेट रोक्न नैतिकताले पनि दिँदैन, यसमा एमालेको पनि गल्ती छ, बजेट सार्वजनिक भएपछि हामीलाई देखाइएन भनेर भन्नुभन्दा निर्माणको अन्तिम चरणमै रहँदा भन्नुपर्थ्यो ।’

संयुक्त सरकारका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट संसदबाट पारित हुन नदिने भनेर एमाले नेताहरु भनिरहेका छन्, भित्री कुरा के हो ?

अस्तिको दिन साँझसम्म त मलाई केही कुरा थाहा थिएन । हिजो (बुधबार) मैले के थाहा पाएँ भने बजेट बनाउँदा हाम्रा मन्त्रीहरुसँग पनि सल्लाह भएको रहेनछ । पार्टी नेतृत्वसँग पनि सल्लाह भएको रहेनछ । म कांग्रेस र माओवादीका प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री भएर काम गरेको मान्छे हुँ । अरु पार्टीका मन्त्रीहरुले बजेट पुरै पढ्नुहुन्थ्यो । तर, महतजी संयुक्त सरकारको कल्चर देखाउनुभएन । यति हुँदैमा एमालेले बजेट पास गर्न नदिने भन्ने कुरो आउँदैन ।

बजेट रोक्न नैतिकताले पनि दिँदैन । तर, आफ्ना गुनासाहरु राख्ने हो, यसमा एमालेको पनि गल्ती छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि हामीलाई देखाइएन भनेर भन्नुभन्दा निर्माणको अन्तिम चरणमै रहँदा भन्नुपथ्र्यो । मन्त्रिपरिषदले पारित गर्ने अनि अहिले देखाउँदै देखाइएन भन्नु त्यति फाइदाजन हुँदैन । एमालेका मन्त्रीहरु पहिलै चनाखो हुनुपर्थ्यो ।

सिन्धुली बर्दिबासको बाटोलाई वीपी राजमार्ग प्रस्ताव गर्ने अर्थमन्त्री म हुँ । तर, महतजीले किन पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गबाट किन पुष्पलालको नाम हटाएका होलान् ?

तपाई त अर्थमन्त्री भइसकेको मान्छे,  नयाँ बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अर्थमन्त्रीले दुई घण्टा लगाएर पढेको बजेट मैले पूरै ध्यान दिएर सुनेँ । ८० वर्षपछि आएको भूकम्पपछिको बजेट भएको हुनाले मैले यसलाई चार किसिमले विश्लेषण गरेको छु ।

के-के हुन् चार किसिमका विश्लेषण ?

यो बजेटले सबैभन्दा पहिला भूकम्प पीडितको राहत, अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने र त्यसपछि पुननिर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्थ्यो । बजेटले धेरै ठाउँ पुननिर्माणको कुरा उठाएको छ । तर, प्राधिकरणले कहिलेदेखि काम गर्न भन्ने उल्लेख छैन ।

र, अध्यादेशबाट ल्याइएको यो प्राधिकरणको काम पनि छैन । प्राधिकरणमा मन्त्री, सचिव रहने भनिएको छ, यो व्यवहारिक हुँदैन । मन्त्री, सचिव आफ्नै कामले व्यस्त हुन्छन् । यस्तो बेलामा उनीहरुले प्राधिकरणलाई कति समय दिन सक्लान् ?

प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरण हेर्ने मात्रै गरेर एक उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ । र, फास्ट ट्याकमा काम गर्नुपर्छ ।
बजेट संवेदनशील भएर भूकम्प पीडिका समस्या सम्बोधन गर्न लागेको देखिएन । यद्यपि ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, यो राम्रो पक्ष हो । तर, कसरी समस्याको समाधान गर्ने भन्ने प्रष्ट खाका छैन ।

दोस्रो, महतजी भनिरहनु भएको छ- भूकम्पले देशको अर्थतन्त्र ठप्प पार्‍यो । तर, भूकम्प आउनुअघि नै देशको अर्थतन्त्र सुस्ताइरहेको थियो ।

साउनभित्रै नयाँ संविधान आउँदैछ । बजेटले नयाँ संविधान र त्यसपछि बन्ने संरचनाका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो

अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको आर्थिक सर्भेक्षणमा राखिएको फागुनसम्मको तथ्यांकले देशको अर्थतन्त्र सुस्ताएको देखाउँछ । बजेटमा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धिदर ६ प्रतिशत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखियो । पछि ५ प्रतिशत मात्रै हुने भनियो, पछि ४ प्रतिशत र अन्तिममा ३ प्रतिशत हुने भनियो ।

व्यापार घाटा बेपत्ता बढेको छ । अन्य समयमा बढिरहेको राजस्व भूकम्पअघि नै घट्न थालेको थियो । देशभित्र कृषि खुम्चिएको छ । खेत/बारी बाँझो छ, युवाहरु विदेशिएका छन् । कृषिमा संकुचन आएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र लाहुरे अर्थतन्त्र भएको छ ।

उद्योगमा पनि संकुचन आइरहेको छ । भूकम्पले डेढ लाख घरेलु तथा साना उद्यगमा क्षति पुर्‍याएको छ । आयात बढिरहेको छ, तर निर्यात घटिरहेको छ । निर्यात १ प्रतिशतले मात्रै बढेको भए पनि त हुन्थ्यो नि । रेमिटान्स नहुने हो भने त अर्थतन्त्र डमाडोल हुन्छ ।  त्यसकारण बजेटले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपथ्र्यो । त्यसका लागि आर्थिक क्रियाकलाप (रोजगारी, उत्पादन) बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपथ्र्यो ।

अर्को कुरा, साउनभित्रै नयाँ संविधान आउँदैछ । बजेटले नयाँ संविधान र त्यसपछि बन्ने संरचनाका बारेमा पनि सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो । र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा बजेटले सामाजिक सुरक्षामा कति ध्यान दिएको भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

सरकारले बजेट खर्च गर्न सक्ला त ?

बजेट घोषणा हुनु ठूलो कुरो होइन । त्यसैले सरकारले कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ । तर, अहिले बजेटको कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट खाका देखिएन । कम्तिमा डेढ सयवटा ठूला परियोजनालाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा क्याटलक गरेको भए ती आयोजनाहरु त बन्थे । प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाहरुको मनिटरिङ गर्ने हो भने काम छिटो हुन्छ । विभिन्न निकायहरुबीच कुरा मिलेन भने प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरेर निर्णय गर्न सक्छ ।

कृषिमा किन उन्नति भएन ? पोहोर साल कृषिका लागि भन्दै विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए । बैशाखमा भूकम्प आउनुअघि के प्रगति भयो भनेर अर्थमन्त्रीले जवाफ दिन सक्नुहुन्छ ? कृषिमा अनुदान दिने भनियो । तर, कृषि मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म डेढ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदानका लागि गएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुमार्फत कृषिमा अनुदान दिने घोषण गरिएकाले त्यो सफल हुन नसकेको छ । सहकारी र साना किसान बैंकबाट अदुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो ।

सिँचाइमा ठूल्ठूला कुरा गरिएको छ । तर, बजेट चाहीँ ४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । पहाडमा पोखरी खन्नुपर्ने छ, के यो बजेटले पुग्छ । त्यसैले घोषणाका लागि घोषणा गर्नुभन्दा वास्तविक किसानकहाँ पुग्ने गरीका कार्यक्रम ल्याउनु पर्‍यो ।
लगानी भित्र्याउन बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । जु स्वागतयोग्य छ । तर, साना र घरेलु उद्योगलाई पनि आकषिर्त गर्नुपर्छ, जसले उत्पादन र निर्यात बढाउन उल्लेख्य भूमिका पुर्‍याउँछन् ।

हालका दिनमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिए मात्रै व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । किसानका लागि दिएको अनुदान वास्तविक किसानकहाँ पुगिरहेको छैन । यो समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर भएर लाग्नु पर्छ ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ, पूरा होला त ?

बजेट खर्च भयो भने ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । तर, बजेट खर्च गर्ने क्षमता बनाउनु चाहिँ ठूलो चुनौति हो । रेमिटान्सको पैसा उत्पदानशील क्षेत्रमा लगानी गराउने  उद्देश्यले बजेटमा रेमिट हाइड्रो कार्याक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । खाडी मुलुकमा २०/४० हजार रुपैयाँ कमाउने हाइड्रोका बारेमा त्यति बुझेका हुँदैनन् । रेमिटान्सको अधिकांश पैसा उपभोगमा खर्च भइरहेको छ ।

रेमिटान्सको रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गराउन स्थानीयस्तरमा सामुहिक संस्थाहरुको निर्माण गरी उत्पादन तथा विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । त्यो संस्थामा विदेशिएका आफन्तले रोजगार पाउँछन्,सम्पत्तिको रेखदेख हुन्छ । रेमिटान्सको सदुपयोग पनि हुन्छ र जीडीपीमा योगदान पनि बढ्छ ।

तपाईले २१ वर्षअघि ९० रुपैैयाँ दिएर सुरु गरेको वृद्धभत्ता नयाँ बजेटले एक हजार पुर्‍याउँदा खुसी लाग्यो होला हैन ?

म रामशरणजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु । मैले ९० रुपैयाँ दिएर सुरु गरेको वृद्धभत्ता यसअघि ५ सय थियो । त्यसलाई उहाँले १ हजार रुपैयाँ बनाउनु भयो ।  महतजी उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने मान्छे हो । उहाँ साना किसान बैंकको नाम सुन्न चाहनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले नै नियुक्त गरेको गभर्नरले नेपालमा सबैभन्दा राम्रो काम साना किसान बैंकले गरेको छ भनिरहेका छन् ।

मैले वृद्धभत्ताको सुरुवात गर्दा राज्यको ढुकुटी कनिका जसरी बाँडियो भनेर विरोध गर्ने रामशरणले नै १०० प्रतिशतले वृद्धि भत्ता बढाएका छन्, मेरा लागि सबैभन्दा खुसीको कुरो यही हो ।

समग्रमा बजेटलाई १०० अंकमा कति अंक दिनुहुन्छ ?

बजेटले राम्रो दिशा पक्रेको छ । तर, जसरी स्थितिलाई गम्भीररुपमा लिनु पर्थ्यो । त्यसरी लिएको मैले पाइँन । देशको नवनिर्माणका लागि आगामी वर्षजति सम्भावना हाम्रो युगमा आउँदैन । कार्यान्वयनको अवस्था के होला त्यो अहिले नै भन्न सकिँदैन । घोषणालाई मात्रै चाहिँ ५० अंक दिन्छु ।