Comments Add Comment

नेपालमा बजेट : तीन करोडदेखि ८ खर्ब १९ अर्बसम्म

64 years budget copy१ साउन, काठमाडौं । आजदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष (२०७२/०७३) सुरु भएको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संसदमा प्रस्तु गरेको ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँको बजेट आदेखि आगामी असार मसान्तसम्मका लागि हो ।

नेपालका लागि महतको यो ६४औं बजेट हो । यस अवधिमा विभिन्न किसिमका बजेट आए भने बजेटको आकारमा पनि व्यापक परिवर्तन भयो । अार्थिक उदारीकरणसँगै अर्थतन्त्र र बजेटको अाकारमा व्यापक वृद्वि भएको पूर्वअर्थसिचव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।

नेपालको पहिलो बजेट नेपाली कांग्रेसका नेता मातृकाप्रसाद कोइराला सरकारले ल्याएको थियो । अहिलेको बजेट पनि कांग्रेसकै सभापति सुशील कोइरालाको सरकारले ल्यायो ।

६४ बजेटमध्ये परिवर्तन र प्रभावका आधारमा आधा दर्जनजति परिवर्तनगामी भएको विज्ञहरु बताउँछन् । बजेटले अंगालेका नीति, कार्यक्रम तथा घोषणा र प्रभावका आधारमा २००८, ०४८ र ०५१का बजेट विर्सनै नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

विश्वमा सन् १७१३ मा प्रधानमन्त्री रवट वालपोलका पालामा बजेट ल्याउन सुरु गरिएको हो । नेपालमा भने वि.सं. २००८सालदेखि औपचारिकरुपमा बजेट घोषणा सुरु भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्णर् समशेरले संसदसमक्ष ३ करोड ६ लाख १९ हजार रुपैयाँ आय र ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ व्यय प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसअघिका सरकारका बजेट पारिवारिक हुन्थे । जनता लक्षित कार्यक्रम हुँदैनथे । जनतालाई जवाफ पनि दिनुपर्दैनथ्यो । ००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट जनप्रतिनिधिसमक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको हो । १ सय ४ वर्षे जहानीया राणा शासनको शोषणमा रहेका जनताले यो बजेटले पहिलोपट आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महशुस गरायो ।

नेपाली बजेटको संस्थागत सुरुवात भएको पहिलो बजेटले कृषि र व्यापारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । धेरै कार्यक्रमहरु नभएपनि यो बजेट नेपालको आर्थिक विकास तथा क्रान्तिको प्रवेसद्धार हो ।

त्यसपछि ०१५ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले ल्याएको बजेटलाई पनि धेरैले स्मरण गर्छन् । सो बजेट पनि कृषि, खानेपानी, ग्रामिण विकास र व्यापारको विकासमा केन्दि्रत थियो ।

२०१७ साल पुस १ गते जननिर्वाचित सरकार विगठन गरी राजा महेन्द्रले ३० वर्षसम्म शासन व्यवस्था आफ्नो हातमा लिए । यस अवधिमा सरकारले जनताका अपेक्षाभन्दा पनि पञ्चायका कार्यक्रम लागू गर्ने माध्यममात्रै बनायो, बजेटलाई ।

कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले जनतालाई पूर्णआर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दै ०४८ सालको बजेट ल्याए । यो बजेट नेपालको पहिलो र सबैभन्दा बढी निजी क्षेत्रमैत्री बजेट हो । यसै बजेटमार्फत बजेटले जनताले उत्पादन गर्ने र राज्यको भूमिका नियमनकारी तथा समन्वयकर्ताको रुपमा सीमित गरे । जसको प्रभावस्वरुप त्यसयता जनताले उत्पादनमूलक उद्योग, सेवामूलक उद्योगमा व्यापक लगानी गरे । आर्थिक क्रियाकलाप बढे । रोजगारी बढ्यो । मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति भयो । अर्थतन्त्र र बजेट दुबैको आकार झाँगिने मौका पायो । जुन बजेटमा लिइएका नीतिबाट त्यसपछिका कुनैपनि सरकार पछि हट्न सकेका छैनन् ।

पहिलो कम्यूनिष्ट सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०५१ साल ल्याएको बजेट सामाजिक सुरक्षामा केन्दि्रत नेपालको पहिलो बजेट हो । उनले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षाको रकम पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्ने अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि बढाएर दोब्बर पुर्‍याएका छन् ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा एमाओवादीका अर्थमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले ल्याएको बजेटलाई बढी समावेसी बजेटकोरुपमा चिनिन्छ भने अहिलेका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटलाई बामपन्थी-डेमोक्र्याटको मिक्स बजेटकोरुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment