६ साउन, काठमाडौं । कतै कुर्सी फालाफाल त कतै नाराबाजी र हुलदंगाका वीचबाट सुझावका पोकाहरु लिएर सिंहदरबार आइपुगेका सभासदहरु लगभग एउटै निश्कर्षमा पुगेका छन् : जनता प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली चाहँदारहेछन् । र, जनता प्रदेशहरुको टुंगो लगाएर संविधान आओस् भन्ने चाहँदारहेछन् ।
आखिर जनताको साझा अभिमत के हो ? यसबारेमा अनलाइनखबरले फिल्डमा गएर फर्केका केही सभासदहरुलाई उनीहरुको अनुभूति बुझ्ने प्रयास गरेको छ ।
अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा धेरै सभासदहरुले संघीय प्रदेशहरुको सीमांकन सहितको संविधान जारी गर्न जनताले सुझाव दिएको बताए । त्यस्तै हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रका जनताले प्रदेशको सीमांकन, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अभिमत प्रकट गरेको सभासदहरुले बताएका छन् ।
वडाध्यक्षसमेत प्रत्यक्ष चुन्न नपाउने गरी आएको संविधानको मस्यौदामा सबै क्षेत्रका जनताले विरोध गरेको सभासदहरुले अनलाइनखबरलाई बताए । तराई मधेसका जनताले सीमांकन र नागरिकतामा बढी सुझाव दिएको त्यस क्षेत्रमा गएका सभासदहरुले बताएका छन् । तर, अधिकांश जनताले आफ्नो सुझाव अनुसार संविधान बन्नेमा आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं क्षेत्र नं ४ का सभासद गगन थापाले चाँहि जनतालाई धर्म निरपेक्षताबारे बुझाउन नसक्दा समस्या आएको अनुभव सुनाए । धर्मका नाममा हुने राजनीतिले मुलुकलाई अप्ठ्यारो ठाउँमा पुर्याउने भन्दै थापाले चिन्ता व्यक्त गरे । (थप पढनुस्- निरपेक्षताबारे बुझाउन सकिएन, धर्मको राजनीति घातक हुन्छ)
हिमाल, पहाड र तराई सबै क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासदसँग जनताको अभिमत बुझ्ने क्रममा केकस्तो अनुभूति भयो भन्ने विषयमा अनलाइनखबरले केही सभासदसँग जिज्ञासा राखेको थियो । जनमत संकलनमा गएका सभासदहरुले कस्तो सुझाव पाए त ? – सभासदकै भाषामा :
महेन्द्र यादव, नेपाली कांग्रेस, धनुषा
म जनमत संकलनका क्रममा धनुषाको जनकपुरमा थिएँ । त्यहाँ जतिले राय दिए, प्रायः सबैले सीमांकनसहितको संघीय संविधान आउनुपर्छ भने ।
धर्म निरपेक्षता भएन, धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दू राज्य भनिनु पर्छ भन्ने सुझाव धेरैको आयो । नागरिकताको विषय त्यहाँ सबैभन्दा चासोको थियो ।
प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग हुनुपर्छ, सरकारका सबै तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने सुझाव जनताको छ । शासकीय स्वरुपमा मिश्रति प्रतिक्रिया आएको छ । तर संविधान चाँडो आओस् भन्ने जनताको माग छ ।
शेरबहादुर तामाङ, एमाले सभासद, सिन्धुपाल्चोक-३
प्रदेशको सीमांकन र नामांकन टुंग्याएर आए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जनताको राय छ ।
प्रदेशको संख्या धेरै भयो, ८ बाट ५ मा झार्नुपर्छ भन्ने धेरैको भनाइ आयो । सांसदको संख्या पनि धेरै भयो भन्ने छ । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष जनताले भोट हालेर जिताउन पाउनुपर्छ भन्ने माग प्रायः सबैको छ ।
धर्मको कुरामा मिश्रति सुझाव आएका छन् । एकथरिले धार्मिक स्वतन्त्रता भनेका छन्, त्यो संख्या अलि धेरै छ । धर्म निरपेक्ष नै ठीक छ भन्ने पनि छन् । केहीले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् । राष्ट्रिय जनावर राख्ने हो भने त्यो कुनै दलको चुनाव चिन्ह नहोस् भन्ने जनताको सुझाव पाइयो ।
निशाकुमारी साह, एनेकपा माओवादी, सिरहा
सुझाव संकलनका क्रममा पार्टीले मलाई धनगढी खटाएको थियो । यहाँका जनताले सीमांकन र नामांकनसहितको संघीय संविधान हुनुपर्छ भनेका छन् ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुनुपर्छ, वडाध्यक्ष समेत चुन्न नपाउने मस्यौदा ठीक छैन भनेका छन् ।
धर्मको सवालमा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने धेरैको कुरा आएको छ । केहीले धर्म निरपेक्षतानै ठीक छ भनेका छन् । केहीले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् ।
रामजनम चौधरी, फोरम लोकतान्त्रिक, कैलाली-३
जनताले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा उत्साहजनक रुपमा सहभागिता जनाए । उनीहरुले प्रदेशको सीमांकनसहितको संविधान आओस् भनेका छन् ।
धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा धार्मिक स्वतन्त्रता भनियोस् भन्ने अधिकांशको सुझाव आएको छ ।
शासककीय स्वरुपमा मिश्रतिखालको धारणा छ । वडाध्यक्षदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो छ । कैलाली कञ्चनपुरलाई अखण्ड सुदुरपश्चिममा राख्ने कि अलग गर्ने भन्ने मिश्रति कुरा छ ।
निर्जला राउत, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी, सिरहा
म सिरहाको क्षेत्र नम्बर-१ मा सुझाव संकलनमा गएकी थिएँ । त्यहाँका जनताको सुझाव सीमांकनसहितको संघीय संविधान आउनुपर्छ भन्ने छ । नागरिकताको कुरालाई विशेष जोड दिएका छन् । बुबा वा आमा जसको नामबाट पनि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ ।
मारवाडी समुदायले आफूहरुलाई संविधानले न्याय नगरेको गुनासो गरेका छन् । जनताले वडादेखि नगर र प्रधानमन्त्रीसम्म सबैलाई प्रत्यक्ष मत दिएर जिताउन पाउनुपर्छ भनेका छन् । धर्मको सवालमा त्यहाँ धेरैजसो हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने सुझाव आयो, त्यसको विकल्पमा धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द राखियोस्, तर धर्म निरपेक्ष नभनियोस् भन्ने कुरा आाएको छ ।
यज्ञराज सुनुवार, नेकपा एमाले, ओखलढुंगा-१
ओखलढुंगाका जनताले सकेसम्म सीमांकनसहितको संघीय संविधान जारी भए हुन्थ्यो भन्ने सुझाव दिएका छन् । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म प्रत्यक्ष जनताको मत पाएको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने जोडदार सुझाव आएको छ ।
धर्मको विषयमा निरपेक्षताको विकल्प धार्मिक स्वतन्त्रता भन्न सकिन्छ भन्ने सुझाव पनि कतिपयबाट आएको छ । भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र नरसंहारकारीलाई मृत्युदण्ड हुनुपर्छ र जनप्रतिनिधि हुने मन्त्री हुने व्यक्तिको पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ ।
सुरेन्द्र चौधरी, नेपाली कांग्रेस, पर्सा ४
प्रदेशहरुको सीमांकनसहित संविधान आउनुपर्छ, आयोग बनाउनुहुँदैन भन्ने जनताको राय छ ।
शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भए पनि हुन्छ, संसदीय नै ठीक छ भन्ने दुबै सुझाव आएका छन् । तर, दुईवटा शक्तिकेन्द्र बनाउनु हुँदैन भन्ने उनीहरुको सुझाव छ । मधेसमा नागरिकको समस्या जटिल बनाउनु हुँदैन, संविधानमा त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको सुझाव छ । धार्मिक स्वतन्त्रता वा हिन्दू राज्य भन्नुपर्छ भन्ने मधेसका जनताको सुझाव छ ।
जनार्दन ढकाल, नेकपा एमाले, रसुवा
हिमाली जिल्ला रसुवाका जनताले संविधानमा आफ्नो राय उत्साहजनक रुपमा दिएका छन् । उनीहरुले संघीय प्रदेशको संख्या धेरै भयो भनेका छन् । त्यस्तै सभासदहरुको संख्या पनि घटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् ।
समानुपातिक प्रणालीले विकृति ल्याएको र कम्तिमा ३ देखि ५ प्रतिशत मत ल्याउने दललाई मात्र समानुपातिक सभासद दिने गरी थ्रेसहोेल्ड राख्न माग गरेका छन् । अधिकांश जनताले धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेका छन् । केहीले धर्मनिरपेक्षता ठीकै छ भनेका छन् । वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जनताले प्रत्यक्ष चुन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अधिकांशको छ । सभासद, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति सबैको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य तोकिनुपर्छ भन्ने सुझाव जनताले दिएका छन् ।
रुपा महर्जन, एनेकपा माओवादी, काठमाडौं
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छन् । यो प्रत्यक्ष चुनावको व्यवस्था केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म हुनुपर्छ भन्ने साझा सुझाव छ । समानुपातिक समावेशी कहिलेसम्म हुने भन्ने समय तोकिनुपर्छ र धर्म निरपेक्ष ठीक छ भन्ने सुझाव आएका छन् ।
कम्तिमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था संविधानमै राखेर समानुपातिक प्रणालीको विकृति कम गर्न सकिने सुझाव आएका छन् । सभासद, प्रधामन्त्रीमन्त्री सबैलाई उमेरको हदबन्दी र शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् । यी सुझाव ७५ प्रतिशत जनताबाट आएका हुन् ।
सिन्धु जलेशा बुढाथोकी, एमाले नवलपरासी
म नवलपरासी क्षेत्र नम्बर-५ का जनतासँग राय बुझ्न सक्रिय थिएँ । त्यहाँका जनताले संविधान जारी गर्दा प्रदेशको सीमांकन पनि होस् भनेका छन् । वडाध्यक्ष, नगर प्रमुख, प्रदेश प्रमुख र प्रधानमन्त्रीको चुनावसमेत प्रत्यक्ष हुनुपर्ने प्रायः सबैको सुझाव छ । धर्म निरपेक्षताको साटो धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भनेका छन् । कतिपयले हिन्दू राज्य हुनुपर्छ पनि भनेका छन् ।
वडामा पाँचजना मध्येबाट वडाध्यक्ष चुन्ने कुराको व्यापक बिरोध भयो । जनताले जनप्रतिनिधि हुने व्यक्तिको पनि शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्छ भनेका छन् ।
