१५ साउन, काठमाडौं । दलित अधिकार सङ्घर्ष समितिले दलितमैत्री संविधान जारी गर्न माग गर्दै आज आँखामा पट्टी बाँधी प्रदर्शन गरेको छ ।
विभिन्न दलित अधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दल आबद्ध नेतालगायतको सहभागितामा माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन अगाडिसम्म विरोध जुलुस निकालिएको हो । केन्द्रसभामा तीन प्रतिशत, प्रदेशमा पाँच प्रतिशत र स्थानीय तहमा १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्याय सेवा, संवैधानिक निकाय एवम् कूटनीतिक नियोगमा सो समुदायलाई अनिवार्य सहभागी गराउनुपर्नेलगायत माग गरेका थिए ।
समितिका संयोजक तथा पूर्वसभासद् विनोद पहाडीले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलित समुदायको अधिकार कटौती गरिएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए । उनले लामो समयको सङ्घर्षपछि अधिकार मस्यौदामा कटौती गरिएकाले अधिकार संरक्षणका लागि सबैको सहयोगको अपेक्षा गरे ।
अधिकारकर्मी सरु सुनारले मस्यौदामा दलितका आधारभूत सवाल नसमेटिएको बताउँदै राज्यका हरेक निकायमा सो समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने माग गरे । रासस
