२० साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निकायहरुको संख्या ६० को हाराहारीमा पुगिसकेको छ । पछिल्लो समयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यक्षता पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने बहस चलिरहेका बेला डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगले प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षमा अर्को एउटा संरचना ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग’ गठन गरिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
नेपालको स्वाथ्यसम्बन्धी नीतिलाई जनउत्तरदायी एवं दक्ष बनाउन एकीकृत नीति आवश्यक पर्ने भन्दै माथेमा आयोगले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रस्ताव गरेको हो ।
आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहनेछन् । सरकारले एक उपाध्यक्षको चयन गर्नेछ । आयोगमा उपकुलपतिहरु २० जना, राष्ट्रिय योजना आयोगबाट २ जना, विज्ञ चिकित्सकबाट एक महिलासहित ४ जना, विषयगत काउन्सिलबाट ५ जना र नागरिकसमाजबाट एक महिलासहित दुईजना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगमा महिलाको अनिवार्यता उल्लेख भए पनि जातीय समावेशिताबारे प्रतिवेदनले केही बोलेको छैन ।
आयोगको मातहतमा विभिन्न निर्देशनालयहरु रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी माथेमा आयोगले मेडिकल काउन्सिलको पुनसंरचना गर्न सिफारिस गरेको छ । मेडिकल काउन्सिलका सदस्यहरु निर्वाचन प्रणालीबाट छान्ने प्रावधान आवश्यक नरहेको सिफारिस गरिएको छ ।
शहरभरि अस्पताल, गाउँमा शुन्य
नेपालमा खुलेका शिक्षण अस्पतालहरु शहर एवं राजधानी केन्द्रित रहेको भन्दै माथेमा आयोगले गाउँमा शिक्षण अस्पताल खोल्न प्रोत्साहन दिने नीति अख्तियार गर्न भनेको छ ।
सुदुरपश्चिममा एउटा पनि शिक्षण अस्पताल नभएको भन्दै आयोगले त्यहाँ भूकम्प गएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनमा यसबारे भनिएको छ- ‘अब के पनि सोच्न जरुरी छ भने यो विनासकारी भूकम्प यदि सुदूरपूर्व वा सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरूलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आएको भए हाम्रो राजधानी केन्दि्रत स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्र त्यसपछिको उद्धार र उपचार कस्तो भूमिका खेल्न सक्थे होलान् ?’
तथ्यांक अनुसार नेपालमा २० वटा शिक्षण संस्थामध्ये ग्रामीण क्षत्रेमा एउटा पनि छैनन् । निजी अस्पतालहरु गाउँमा १२ वटा र शहरमा ९३ वटा छन् । सरकारी अस्पताल गाउँमा १६ वटा र शहरी क्षेत्रमा ७९ वटा छन् ।
५० हजार शैया आवश्यक
माथेमा आयोगले नेपालमा अस्पतालका शैयाहरु जनताको आवश्कताभन्दा करिब आधा मात्रै रहेको भन्दै यसलाई बढाउनुपर्ने बताएको छ । यसबारे प्रतिवेदन भन्छ-‘हाल नेपालमा करिब २४ हजार अस्पताल शैयाहरू उपलब्ध छन्, विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिश अनुसार प्रतिहजार जनसंख्यालाई १.९ शैय्या आवश्यक पर्छ । हालको जनसंख्या (२६४९४५०४) को अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा ५०,३४० अस्पताल शैय्या हुनुपर्ने देखिन्छ । हाल नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्यामा मात्र ०.९ शैय्या उपलब्ध रहेको देखिन्छ । अर्थात कूल आवश्यकताको आधा मात्र आपूर्ति भएको अवस्था छ ।’
