पाँच विकास क्षेत्रको प्रदेश बनाउने प्रस्ताव एमाओवादीलाई अमान्य

३२ साउन, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीले पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको बताएको छ ।

६ प्रदेशको सीमांकनप्रति देखिएको असन्तुष्टि देखिएपछि सम्वाद समितिअन्तरगतको विशेष समितिमा एमाले नेताहरुले ५ विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले सार्वजनिक रुपमा नै पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाउन सुझाव दिएकी थिइन् ।

सोमबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले भने-पहिचान र समथ्र्यका आधारमा गरिएको ६ प्रदेशको सीमालाई नै भत्काउने काम स्वीकार्य हुँदैन ।’

उनले अघि भने- ८ प्रदेश भनिएको थियो, अहिले ६ मा आइपुगेको छ । ८ मै गएर जायज माग सम्बोधन गर्न सके राम्रो, होइन भने ६ लाई चलाउन सकिँदैन ।’

एमाओवादीले थारु, कर्णाली र सुर्खेतको आन्दोलनलाई भने सम्बोधन गर्नुपर्नेे प्रस्ताव गरेको छ । ‘अहिलेसम्म संविधानसभाको समिति, कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव आउँदा पनि थारु समुदायलाई प्रदेश दिन्छौं भनेकै हो । तर, अहिले भएन’ श्रेष्ठले भने-थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ ।’

सप्तरीदेखि पर्सासम्मको प्रदेश नम्बर २ मा पहाड मिसाउनु पर्ने मागले आफूहरुलाई खुसी नै लागेको एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले सोध्न चाहेका छौं कि चुरेसम्म कि महाभारतसम्म हो ? कि हिमालसम्म भनिएको हो ? यसो गर्दा आठ जिल्ला चलाउन कि नचलाउने ?’ श्रेष्ठले भने-यसबारे हामीले मधेसका नेताहरुसँग कुरा गरिरहेका छौं ।’

एमाओवादीले कर्णालीलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

एमाओवादीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन अपील गरेको छ । तर, आन्दोलन गर्दा प्रतिगामीले फाइदा लिन सक्नेतर्फ समेत हुन आग्रह गरेको छ । साथै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली नचलाउने र दमन नगर्न गृह प्रशासनलाई आग्रह पनि गरेको छ ।

एमाओवादीले धर्म निरपेक्षता हटाउनेबारे कुनै सहमति नभएको समेत प्रष्ट पारेको छ । धर्मका नाममा राजनीति गर्ने र प्रतिगामी दिशातिर धकेल्ने काम गर्न नहुने उसले बताएको छ ।

तर, प्रलोभनमा पारेर धर्म परिर्वतन गर्नुलाई दण्डिनिय बनाउन सकिने एमाओवादीले बताएको छ । श्रेष्ठले भने-धर्म निरपेक्षतालाई धर्म विरोधी र हिन्दुधर्म विरोधी ठान्ने कुरा नै गलत छ ।’