११ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दंगाग्रस्त क्षेत्रमा सेना खटाउने सरकारको निर्णय कानून सम्वत भएको ठहर गरेको छ ।
सेना परिचालन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता रोशनकुमार झा लगायते दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले खारेज गरेको छ ।
श्रेष्ठको इजलासले रिटलाई अपरिपक्क भन्दै शुक्रबार पहिलो सुनुवाइमा नै खारेजको फैस्लाम सुनाएको हो । रिट निवेदकले भने जस्तो मधेसमा सेना परिचालन भएको नखेदिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
टीकापुरमा एसएसपीसहितका सुरक्षाकर्मीको हत्या भएपछि सरकारले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर सेना खटाएको छ । सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता झा लगायतले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
माओवादी र मधेसवादी दलहरुले सेना परिचालनको विरोध गर्दै आएका छन् भने स्वंयम राष्ट्रपति समेत असन्तुष्ट छन् ।
तर, सर्वोच्चले स्थानीय शासन ऐन अनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रयास मात्र भएको भन्दै सेना खटाउने सरकारी निर्णयलाई कानून सम्वत भएको ठहर गरेको छ ।
संसदमा बोल्दा सेना परिचालन भन्नेलार्इ पनि रिट निवेदनले आधार बनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले संसदभित्रकोे विषयमा संसद् स्वयम् स्वतन्त्र रहने र त्यहाँबाट जो चाहिने जवाफ स्पष्टीकरण लिई उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने भएकाले बाह्य हस्तक्षेप उचित नहुने जनाएको छ ।
