समाचार टिप्पणी
१३ भदौ, काठमाडौं । संविधानसभामा जारी परिमार्जित विधेयकमाथिको छलफल आइतबार सकिँदैछ । चार दलले एकातिर प्रधानमन्त्रीमार्फत मधेसी मोर्चा र थरुहट लगायतका समूहसँग वार्ताको आह्वान गरेको छ भने अर्कोतिर संविधानसभा आइतबारदेखि नै संविधानको विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव हाल्ने एकहप्ते कार्यसूचीमा प्रवेश गर्दैछ ।
आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका नेताहरुले वार्तामा बस्नका लागि अघि सारेका चारवटा शर्तमध्ये एउटा शर्त संविधान निर्माण प्रक्रियालाई तत्कालका लागि स्थगन गर्नुपर्ने भन्नेसमेत छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाले यसबारे सोच्ने वचन आन्दोलनकारीलाई दिएका छन् ।
अहिले बालुवाटारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले मधेसी मोर्चा र थरुहट संयुक्त संघर्ष समितिले वार्ताका लागि राखेको सर्तबारे छलफल गरिरहेका छन् ।
मुख्यतः मधेसी मोर्चाले संविधानसभाको प्रक्रिया स्थगन गरेर वार्ताको वातावरण बनाउन राखेको प्रस्तावबारे आइतबार सत्तारुढ एवं एमाओवादीसहितका दलहरुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने आन्दोलनरत पक्षको आश छ ।
चार दल संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकेको औपचारिक घोषणा गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई केही लम्ब्याएर भएपनि वार्ताको वातावरण बनाउने पक्षमा छन् ।
तर, एमाले नेतृत्व प्रक्रिया अनुसार संविधान विधेयक संशोधनका लागि दिइने सात दिनको समय समेत छोट्याउने पक्षमा छ ।
चार दलसँग दुई विकल्प
सरकारसँग अब दुईवटा विकल्पहरु देखिन्छन् । मधेसी मोर्चाले गरेको माग बमोजिम केही दिन संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई थाती राखेर वार्तामा बस्ने या विधेयकमाथिको संशोधन प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै एक साताभित्रको अवधिमा वार्ता गर्ने ।
प्रमुख तीन दलको चाहना दोस्रो विकल्पमा छ, तर, यसमा मधेसी मोर्चाले मानेको छैन । उसको माग संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोकेर वार्तामा बसौं भन्ने छ ।
यदि मधेसी मोर्चाले सहमतिमा आउन चाहेको छ भने संविधान निर्माण प्रक्रियालाई केही दिन रोकेर भए पनि वार्तामा बस्दा समस्याले निकास पाउन सक्छ । यसो गर्दा संविधान जारी गर्ने समय भदौ मसान्त भन्दा केही दिन पर सर्न सक्छ । तर, एक युगमा एकचोटि बनाउने संविधानमा सबैका भावनालाई समेट्न एक साता पर्खनु कुनै ठूलो कुरो होइन ।
यद्यपि वार्ता र संविधान निर्माण प्रक्रिया एक साथ अघि बढाउने कि प्रक्रिया रोकेर वार्ता गर्ने भन्ने विषय प्राविधिक पक्ष मात्रै हो । आन्दोलनकारीले उठाएका मागहरुको कार्यान्वयन गर्ने विषय नै सहमतिका लागि निर्णायक विषय हो ।
आजै अन्तिम दिन होइन
आइतबारदेखि संविधानको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सात दिनसम्म संशोधनको प्रस्ताव हाल्ने चरण सुरु हुनेछ । यो अवधिमा सभासदहरुले विधेयकमा संशोधनको सूचना हाल्न पाउनेछन् ।
संशोधन प्रस्ताव हाल्ने ७ दिनको समयमा आन्दोलनकारी पक्षसँग कुनै सहमति भएको खण्डमा सो अवधिभित्र संशोधनको प्रक्रियामार्फत् आन्दोलनकारीका मागलाई संविधानमा घुसाउन सकिने सत्ता पक्षका नेताहरुको तर्क छ ।
संविधानसभाको प्रक्रिया र वार्ता संँगै अगाडि बढाउँदा पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन हुने ठाउँ रहेकाले मधेसी मोर्चाले यो प्राविधिक मागमा मात्रै अल्झिनुभन्दा यो सात दिनको समयलाई सदुपयोग गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
तर, मधेसी मोर्चामा आवद्ध केही नेताहरु नियतबस नै यो संविधान जरी जारी गरे पनि त्यसको विरोध गर्ने र मोहन वैद्य माओवादीले जस्तै भावी राजनीति सुनिश्चित गर्ने पक्षमा लागे भनेचाहिँ संविधानको प्रक्रिया रोकेर वार्ता गरे पनि सहमति नहुन सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी मोर्चाको जवाफः आन्दोलनमा दमन गरेर वार्ता हुँदैन
