१३ चैत, विराटनगर । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म आइपुग्दा पनि एक नं. प्रदेश सरकारको वित्तीय खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको छ । आठ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारको कुल खर्च २१.४३ प्रतिशत छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति स्थितिअनुसार प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न समेत असफल देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले फागुन महिनासम्मको अवधिमा जम्मा ४ अर्ब ३२ करोड ५ लाख ३८ हजार ७१ रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको छ । प्रदेश सरकारले कुल १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यो अवधिमा घर जग्गा रजिष्ट्रेशनबाट सबैभन्दा बढी राजश्व ३ करोड ६२ लाख १० हजार १ सय ३१ रुपैयाँ संकलन भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
यद्यपि राजश्व संकलनको कार्य पनि यो अवधिमा सन्तोषजनक नभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारी स्वीकार्छन् ।
संविधानले व्यवस्था गरेको राजश्वको अधिकार क्षेत्रभित्रको सवारी कर र घरजग्गा दर्तासम्बन्धी राजश्व प्रदेशले सोचअनुसार उठाउन नसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत खर्चको अवस्था न्युन
प्रदेश सरकारको बजेटमध्ये चालुतर्फ भन्दा पनि पुँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था न्युन देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये फागुन महिनासम्ममा पुँजीगत १० दशमलव ११ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
चालुतर्फ ११ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्च भएको अवस्था छ । जसमा कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ५२ करोड १८ लाख रुपैयाँ पँुजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९० करोड ८० लाख ७३ हजार रुपैयाँ मात्र भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सातै वटा मन्त्रालयले बुझाएको हालसम्मको प्रगति विवरणअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकोे वित्तीय स्थिति ८ दशमलव ४३ प्रतिशत मात्र छ । जसमा चालुतर्फ १४ प्रतिशत अर्थात २० करोड ३९ लाख ७० हजारमध्ये २ करोड ९१ लाख ३८ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगततर्फ २ दशमलव ४८ प्रतिशत अर्थात कुल २० करोड ९० हजार छुटाएकोमा ४९ लाख ८३ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।
त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कुल वित्तीय प्रगतिको स्थिति ५१ दशमलव ७७ प्रतिशत छ ।
यो मन्त्रालयको पुँजीगत खर्चको अवस्था ६५ प्रतिशत अर्थात कुल ९८ करोड ८९ हजार कुल बिकास बजेटमध्ये ६३ करोड ८० लाख २२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु तर्फको खर्चको अबस्था भने ९ दशमलव ८६ प्रतिशत मात्र छ ।
त्यसैगरी सामाजिक बिकास मन्त्रालयको कुल खर्च ६४ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । पूँजीगत तर्फको खर्च २३ दशमलव ८८ प्रतिशतमात्र छ ।
पुँजीगत तर्फको कुल ५ करोड ११ लाख २५ हजारमध्ये १ करोड १९ लाख ६७ हजार ५ सय ५१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक बिकास पूर्वाधार मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति कमजोर देखिएको छ ।
मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटमध्ये २३ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल पुँजीगत खर्चतर्फ ८ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब १८ करोड २८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ कुल १४ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको फागुन मसान्तसम्मको पुँजीगत खर्च १३ दशमलव ९० प्रतिशत मात्र छ । कुल ३ अर्ब ३१ करोड १७ लाखमध्ये ४६ करोड ६० लाख २० हजार खर्च गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७ दशमलव ७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । कुल २ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख रुपैयाँमध्ये २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रगति समिक्षामा कर्मचारी व्यवस्थापन र पूर्णरूपमा संरचना निर्माण नहुँदा प्रदेशको खर्च कमजोर बनेको मन्त्रालयका सचिवहरुको निष्कर्ष छ ।
केन्द्रमा जस्तो व्यवस्थित वित्तीय प्रणालीको विकास नहुँदा खर्च र राजश्व संकलनमा द्विविधा उत्पन्न भएको प्रदेश १ का प्रदेश लेखा नियन्त्रक बालकृष्ण थापाले बताए । उनले भने, ‘यो वर्ष पहिलो बजेट भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ ।’
