शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव

१२ चैत, काठमाडौं । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको शिक्षा उपसमितिले शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानको अनुसूची ८ ले आधारभूत तह र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, उपसमितिले माध्यमिक शिक्षाअन्तर्गत कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्याकंन केन्द्रीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आधारभूत तहको कक्षा ८ को परीक्षा र मूल्यांकन स्थानीय सरकारले गर्ने, माध्यमिक तह कक्षा १० को परीक्षा र मूल्यांकन प्रदेश तहले गर्ने तथा माध्यमिक तह कक्षा १२ को परीक्षा र मूल्यांकन केन्द्रीय तहले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अर्थात, कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक परीक्षा बोर्डले र कक्षा १२ को परीक्षा तथा परीक्षाको ब्यवस्थापन, मूल्यांकन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव छ ।

हालसम्म कक्षा १० को पनि परीक्षा सञ्चालन, ब्यवस्थापन र मूल्यांकन पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत केन्द्रबाटै भइरहेको छ । कानूनको अभाव र प्रदेशको क्षमताका कारण एसईईको परीक्षाको ब्यवस्थापन राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले नै गर्नुपरेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्साल बताउँछन् । सहसचिव लम्सालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कक्षा १० को प्रदेशले लिने भन्ने हो तर, कानून बन्न बाँकी छ । प्रदेशको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस्– विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याए विषय शिक्षक बर्खास्त !

तर, संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले कक्षा ८ को परीक्षा जिल्लास्तरीय हुन्थ्यो भने, कक्षा १० को केन्द्रबाटै लिइन्थ्यो । तर, संविधानअनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको सबै ब्यवस्थापन, परीक्षा र मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

परीक्षा लिने र परीक्षा ब्यवस्थापन बाहेक विद्यालय सञ्चालनको ब्यवस्थापन गर्ने अधिकार भने स्थानीय तहमै रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशले आँट गर्न नसक्दा अहिले सञ्चालन भइरहेको एसईई परीक्षा पनि केन्द्रले सञ्चालन गरिदिनु परेको शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाको बुझाइ छ । ‘केन्द्रले चाहँदैन, स्थानीय सरकारले आँट गर्दैन । सर्वोच्चले रोक्छ, शिक्षा मन्त्रालयल लरबराउँछ । त्यही कारणले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो,’ शिक्षाविद कोइरालाले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले एकल अधिकार बोक्ने कि नबोक्ने भन्ने प्रश्न उठ्यो ।’

संरचना फेरबदल

उपसमितिले शिक्षाको तहगत संरचनामा फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहलाई दुई तहमा वर्गिकरण गर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।
कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तहमै राख्ने तर, १-५ लाई ‘लोयर बेसिक लेभल’ र ६-देखि ८ लाई ‘अपर बेसिक लेभल’ भनी वर्गीकरण गर्ने उपसमितिको प्रस्ताव छ । यो प्रस्ताव पहिलेको प्रावि र निमाविसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

विगतको प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका लागि छुट्टाछुट्टै तहको शिक्षकको ब्यवस्था तथा तिनीहरुको शैक्षिक योग्यता, सेवा शर्त र सुविधा फरक-फरक भएकाले आधारभूत तहलाई लोअर बेसिक लेभल र अपर बेसिक लेभल भनी वर्गीकरण गर्नुपरेको उपसमितिको प्रष्टीकरण छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्– माविको प्रअ हुन एमफिल, आधारभूत तहका लागि स्नातकोत्तर

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ९ वर्षको आधारभूत तह हुने व्यवस्था रहेको भन्दै उपसमितिले आधारभूत तहलाई दुई तहमा वर्गीकरण गर्नुपर्नाको कारण पनि दिएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ९ वर्षको आधारभूत तह हुने व्यवस्था रहेको र नेपालले समेत सो बमोजिम गर्ने प्रतिवद्धता यसअघि नै जाहेर गरिसकेको सन्दर्भमा पूर्वप्राथमिक शिक्षा मध्येको अन्तिम एक वर्षलाई आधारभूत तहमा समावेश गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत हाल कक्षा एकदेखि बाह्रसम्मलाई विद्यालय शिक्षा मानिएको छ । कक्षा एकदेखि आठसम्मलाई आधारभूत तह मानिएको छ । यस तहमा सामान्यतः पाँच वर्षदेखि तेह्र वर्ष उमेर समूहका बालबालिका हुन्छन् ।

सम्बन्धनमा कडाइ

उपसमितिले विश्वविद्यालयहरुले जति पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने ब्यवस्थामा रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म रीतपूर्वक र्फम भरेर नियम अनुसारको सबै शुल्कहरु बुझाएपछि विश्वविद्यालयले जतिलाई पनि सहजै सम्बन्धन दिन सक्ने ब्यवस्था छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा मात्रै अहिले ११ सय बढी कलेज सञ्चालनमा रहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव लम्साल बताउँछन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ६१ आंगिक क्याम्पस छन् ।

यसलाई रोकेर एक विश्वविद्यालयले २५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने भनेर नयाँ व्यवस्था गर्न उपसमितिले प्रस्ताव गरेको छ । ‘विश्वविद्यालयले बढीमा २५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । त्यसरी सम्बन्धन दिँदा आफूले फ्याकल्टी सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिले हाल सञ्चालनमा रहेका कलेजहरु प्रदेश अन्तर्गतको विश्वविद्यालय र केही केन्द्रीय विश्वविद्यालयअन्तर्गत मर्जर हुने र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ ।