यी नेताहरू सान्दर्भिक छन् भने प्रमाणित गरेर देखाउन् 

पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला तथा प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा हिजोआज प्राध्यापन र पठनमै तल्लीन छन्। राजनीति, भूराजनीतिका अलावा उनी साहित्य, संगीत आदिमा पनि रुचि राख्छन्। शर्मासँग अनलाइनखबरका लागि यो अन्तर्वार्तामा सुदर्शन खतिवडा र बसन्त बस्नेतले राष्ट्रिय सभा चुनाव तयारीका क्रममा देखिएका प्रवृत्ति, सत्ता–प्रतिपक्षी दलहरूका व्यवहार र नागरिक उकुसमुकुस आदिबारे प्रश्नहरू सोधेका छन्। 

शीर्ष नेताहरूको चिन्तन र समय देश बनाउने नीति निर्माणभन्दा सत्तादेखि संसदसम्मकै  भागबन्डा वार्तामा बितिरहेको छ। उनीहरूबीच यस्तो ‘अभूतपूर्व एकता’ भइरहेको छ कि राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष नै भागबन्डा गर्न उद्यत देखिए। यस्ता खाले अभ्यासले हामी कहाँ पुग्छौं ? 

तपाईंले ‘अभूतपूर्व एकता’ शब्द प्रयोग गर्नुभयो। नेपालको राजनीतिमा अभूतपूर्व एकताको आफ्नै किसिमको विरोधाभास छ। विभिन्न किसिमको अभूतपूर्व एकताहरू बेलाबेलामा भएका छन्। महाकाली सन्धिको अभूतपूर्व एकताले पार्टी टुक्र्यायो। राजनीतिक प्रक्रियाको आफ्नै सामान्य गति र दिशा हुन्छ, त्यसलाई जबरजस्ती बदल्दा देखिने प्रभाव हो त्यो। निर्वाचनमा व्यक्त जनमतको आधारमा माथिल्लो सदन तय हुनुपर्ने हो किनकि त्यहाँ अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुन्छ। उपल्लो सदनको निरन्तरतालाई संसद्कै निरन्तरता मानिन्छ भने तल्लो सदनको आवधिक निर्वाचन हुन्छ। एकपटक गठन भइसकेपछि राष्ट्रिय सभा कहिल्यै पनि सम्पूर्ण रूपमा खाली र विघटित हुँदैन। यो भनेको विधायिकी संस्था नमरोस् भन्न खोजिएको हो। किनभने बेलाबेलामा हाम्रोमा संस्थाहरू मार्ने जमर्को भइरहेको छ। बलशालीहरूले त्यसलाई अपहरण गर्न प्रयास गर्छन्। निकट विगतको संसद विघटन त्यस्तै घटना थियो।

दलहरूले आफ्नो स्पष्ट जनमतका आधारमा शासन गर्न किन हिच्किचाइरहेका छन् ? 

एउटै पार्टीलाई जनमत नआएर मिश्रित जनमत आउँदा हङपार्लियामेन्ट बनेको परिस्थितिमा पनि संसद्को काम सरकार दिनु हो। सायद उनीहरूले त्यही ठाउँमा टेकेर गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने काम गर्छन्। तर विडम्बना कहाँ भयो भने निर्वाचनपूर्व नै गठबन्धन बनाइन्छ। पार्टीभन्दा गठबन्धन रोज्नु जनतालाई असाध्यै जटिल प्रक्रिया हो। एउटा दल चित्त नबुझे अर्को दलमा जाने सम्भावना हुन्छ, तर गठबन्धन चित्त नबुझ्न सक्छ।

यसरी हाम्रोमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धनले जनताको स्वतन्त्र अभिमत दिने प्रक्रियालाई नै खण्डित गरेको छ। गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा सत्ता सञ्चालनमा पनि गठबन्धनको गहिरो छायाँ पर्छ। तर कुनै कार्यक्रम र सैद्धान्तिक आधारमा गठबन्धन बनाउने अभ्यास विगत केही समयदेखि देखिएको छैन। हामीले गठबन्धनमा आधारित शासन गर्न थालेको यत्रो वर्ष भइसक्यो तर गठबन्धन सञ्चालनको न्यूनतम आधारभूत कार्यक्रम, सहमति पत्रहरू, साझा मान्यताहरू बनाइएका छैनन्। त्यसैले यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ, के सम्भव छ, के सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले देखिरहेका छैनौं।

अहिले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र चयनको पक्षबाट भन्दा हामी एकठाउँमा उभियौं भने निश्चित संख्या कब्जा गर्न सक्छौं भन्ने कब्जाको मनस्थितिबाट गठबन्धन बनाउने प्रयास भइरहेको छ। दलभित्रको पनि स्वतन्त्र चयन छैन। नेतृत्वलाई पार्टीभित्रका गुट–उपगुटलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ भने दलबाहिर अन्य दलसँग पनि बाँडफाँट गर्नुछ। यसरी दोहोरो बाँडफाँटको तनावले हाम्रा दलहरू अधिकांश त्यसैमा व्यतीत छन्।

अस्ति कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मेलमिलाप दिवसको कार्यक्रममा हामी मिलेको त विदेशीहरूले पनि मन पराउँछन् भनेर सकारात्मक चित्रण गर्नुभयो ! तपाई चाहिं किन नकारात्मक ?

राजनीतिज्ञले आफ्नो कामको औचित्य पुष्टि गर्न खोज्नु स्वाभाविकै हो। तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो अडिन्छ कि अडिंदैन भनेर हेर्नुपर्‍यो। उनीहरूले व्यावहारिक राजनीतिको कुरा गरेर भने होलान् कि सारा मानिसहरू लडिरहँदा हामी उदाहरणीय भएका छौं। दुई-दुइटा निर्वाचनमा प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने बंगलादेशकै उदाहरण हेर्दा नेपाल राम्रै देखिन्छ। दुई बलशाली महिलाहरू खालिदा जिया र प्रधानमन्त्री शेख हसिना बीच बोलचाल छैन। कमसेकम नेपालको संस्कृतिमा फरक देखिन्छ।

बढी हिमचिम हुनु, बोलीचाली गर्नु, एकअर्काको कुरा सुन्नु राजनीतिक नेतृत्वको राम्रो पक्ष भनिए पनि विवादित विषयहरूलाई मिलाउने नाउँमा प्रक्रिया नै मिच्ने, लोकतन्त्रको मर्मलाई नै आघात पुग्ने किसिमको काम गर्नुहुँदैन। मैले भन्ने गर्छु- कन्भिनियन्स ह्याज विकम दि अर्डर अफ दि डे। तदर्थवाद, जे सजिलो, सुगमताको राजनीतिको लागि होइन नि त ! जति जटिल भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। सजिलोको नाममा साधन, स्रोत, सत्ताको दुरुपयोग हुनुहुँदैन।

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको प्रक्रिया जटिल र खर्चिलो छ। तर के हामी निर्वाचनलाई फ्याँक्छौं ? लोकतन्त्रमा सहमतिमा पुगेर निर्णय गर्न गाह्रो छ। प्रक्रियाहरू पछ्याउनुपर्छ, कानुनको शासन पालन गर्नुपर्छ। त्यो गाह्रो हुन्छ भनेर अध्यादेश ल्याउने, सबै कुरामा मिलीजुली गर्नु लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार हो।

दलहरू अति नै मिल्न थाले भने हामी डराउनुपर्‍यो ?   

हो। विमतिहरूलाई सुल्झाउन लोकतन्त्रको आवश्यकता परेको हो, सहमतिको खोजीका लागि होइन। यदि सहमति नै सहमति हुन्थ्यो भने लोकतन्त्र चाहिंदै चाहिंदैनथ्यो। लोकतन्त्र अत्यावश्यक छ किनभने हरेक मानव समाजमा हुने द्विविधा, विचारको विविधता, मतान्तरलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। यी कुरा व्यवस्थापन भएर सदाका लागि सिद्धिन्थे भने हामीलाई लोकतन्त्र जरुरी नै हुँदैनथ्यो। फरक मतलाई स्वीकार्न सक्नु, फरक हुँदाहुँदै पनि सँगसँगै हिंड्न सक्नुमा नै लोकतन्त्रको जीवन्तता देखिन्छ। तर यहाँ त सहमतिको नाममा तैं चुप मै चुप, बाँडीचुँडी खाऊँ भने जस्तै भयो।

अरुबेला एकअर्कासँग लडे जस्तो पनि देखिन्छ ?

मलाई यी पार्टीप्रति माया नै छ। मैले यिनीहरूले गरेको संघर्ष देखेको छु। कुनै समय नजिक भएर काम गरेको पनि छु। नेपालमा स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्थाहरू विकास नभइसकेकाले शासनको शक्ति, स्रोत राज्यसँग छ, यहाँनेर राज्यको साधन–स्रोतलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने सबैभन्दा ठूलो संकट छ। त्यही भएर जसोतसो चुनाव जित्नै पर्छ। अर्को चुनाव जित्नलाई पनि यो चुनाव जित्नैपर्छ। त्यो मनस्थितिले ग्रसित राजनीतिक नेतृत्वले समाजलाई खुकुलो छोड्नै सक्दैन। अति मिल्नु भनेको राज्यको सत्ता कब्जा गर्नु हो र हामी नागरिकलाई अझ कस्नु हो।

एकता, मेलमिलाप, सहमति यी असाध्यै सुनिन थालेका छन्। यसरी दलहरूलाई कुन रसायनले जोडिरहेको छ ? 

राजनीतिक एलिटहरूको बीचमा पनि हामीभन्दा अरु कोही आयो भने समस्या हुन्छ भन्नेछ। त्यसकारण सहवरण (कोअप्सन) गर्ने, कोही अर्कै किसिमको मान्छे आयो भने पनि त्यसलाई गठबन्धन र भागबन्डामा मिलाउने, यसो गरिसकेपछि त्यो भुत्ते हुँदै जान्छ। त्यसैले प्रतिपक्ष कहाँ छ भन्ने प्रश्न सुनिरहेका छौं। प्रतिपक्षलाई पनि अहिलेको सत्ता अर्थात् राष्ट्रिय सभामा सहमति गर्न हतार छ। उसले मागिरहेको छ। उदाहरण के दिइन्छ भने जनआन्दोलनपछि लगत्तैको पुनर्स्थापित संसद्मा माओवादीले सिट पाए जस्तै हामीलाई दिन किन हुँदैन ?

राजनीतिमा त्यसको आफ्नै जस्टिफिकेसन थियो अथवा छैन होला म भन्न सक्दिनँ। तर कानुन र संवैधानिक रूपमा आफ्नो जे होइन, त्यो पाउन यति लालायित भएर बार्गेन गर्नुपर्ने ? बजारमा सुनिन्छ- संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सजिलोसँग लिएर जान सहवरण गरिंदैछ। प्रतिपक्षीको आवाज ठीक छ भने किन सहवरण गर्ने, ऊ त लड्नुपर्‍यो। ठाउँमा बसेर उसले भन्न सक्नुपर्‍यो, संशोधन गर्न सक्नुपर्‍यो।

भनेपछि प्रतिपक्ष पनि प्रतिपक्ष जस्तो रहेन ? 

सत्तामा जान राजनीतिक मूल्य र मान्यतालाई म एकछिन बिर्सिदिन्छु भन्ने कुराले त प्रतिपक्षी पनि सही ठाउँमा बसेको देखिएन। जुन समाज र व्यवस्थामा प्रतिपक्ष छैन, वैकल्पिक आवाजहरू छैनन्, अल्पसंख्यक छैनन्, त्यो लोकतन्त्र होइन। कता कता भन्दाखेरि विश्लेषणका रूपमा प्रत्यक्ष राजनीतिक अभिव्यक्ति जस्तो देखिएला। कता कता हामी चिनियाँ मोडेलतिर इभल्भ (उन्मुख)  छौं जस्तो लाग्छ मलाई। चीनको पिपुल्स कंग्रेसमा थुप्रै साना साना पार्टीहरू छन्। तर डोमिनेन्ट पार्टी (चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी) ले त्यसलाई निर्देशन गर्छ।

कता कता हाम्रो नेतृत्वको जतिसुकै लोकतन्त्र लोकतन्त्र लोकतन्त्र भने पनि उनीहरूद्वारा नियन्त्रण गर्ने र निर्देशित समाज र राजनीतिक व्यवस्था उनीहरूले खोजेको देखिन्छ। यसमा प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली अथवा शेरबहादुर देउवा कोही पनि फरक छन् जस्तो मलाई आजभोलि लाग्न छोडिसक्यो। उनीहरूले आफू अनुकूलको आफूले निर्देशन गर्न मिल्ने किसिमको राज्य र समाजको निर्माण बनाउन चाहन्छन्।

तपाईंले अहिले नेपालमा प्रतिपक्ष नै छैन भन्न खोज्नुभएको ? 

प्रतिपक्ष हरदम सत्ता साझेदारीमा लालायित छ। सत्तालाई चुनौती होइन, सकेसम्म सत्ताको साझेदारीमा लालायित छ।

सैद्धान्तिक हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेक अरू प्रतिपक्ष छन् कि छैनन् ? भनेको संसद्को बेञ्चमा त होलान्! 

छैन। उनीहरूको हेर्दा व्यवहारगत रूपमा उनीहरू कहाँबाट अवस्थित ठाउँमा बस्न सकिन्छ ? जस्तो उदाहरण समितिहरूको बाँडफाँट- चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि हो नि त समितिहरू बनेको। कुनचाहिं समितिले सरकारलाई बकाइदा चुनौती गरेको छ ? हामी देख्दैनौं त!

अरु पार्टीहरू पनि प्रतिपक्षको रूपमा उदाउन सकेका छैनन् ? 

छैनन्।

बेलाबेला बाँडफाँटमा पुगिरहेका हुन्छन् नि ? 

किनभने सबैको ध्येय के छ भने हाम्रो यो संरचनात्मक कमजोरी हो यो। त्यो भनेको हामीसँग बजार र समाज अलि बलियो हुन्थ्यो भने राजनीति मात्र यति हावी हुँदैनथ्यो। उद्योग वाणिज्य संघको चुनाव किन लड्ने ? राज्यबाट सुविधा ल्याउन। हो, वर्गीय स्वार्थका निम्ति अथवा उनीहरूले आफ्नो रुचि/स्वार्थलाई रक्षा गर्न आएको होला, अधिकांश नेतृत्व आफ्नै कुरा मिलाउनतिर लागिरहेको देखिन्छ।

कसरी सम्भव भयो संसद्मा सर्वसम्मत ? पोहोर प्रचण्डले पाए जस्तो विश्वासको मत त कसैले पाउँदै नपाउला। ३२ सिट रहेको पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसद् एकमत देखियो। 

ऊ बाहेक अरु दलहरूको नम्बरका कारण, महत्वाकांक्षाले, अन्ततः अर्को चुनाव गर्दा को बस्ने भन्ने कारणले त्यो भएको भन्ने देख्दछु। शासन सुव्यवस्था होइन कि सबैको ध्यान अर्को पटकको चुनाव के हुन्छ भन्नेमा छ। किनकि अहिले त जे हुने भइसक्यो।

अर्को, हुन त अभ्यासका क्रममा विकास गर्दै जाने हो तर हाम्रा कतिपय संवैधानिक प्रावधानहरू जस्तो, निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक व्यवस्था, दलहरूको संख्या, निर्वाचनको प्रक्रिया लगायतले नेपालमा स्पष्ट बहुमत भएको सरकार बन्न सक्दैन कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यद्यपि, समानुपातिक प्रणालीलाई आरोपित गर्न चाहन्न किनकि यो चुनावको महत्वपूर्ण पक्ष हो।

हाम्रा दलहरूलाई प्रतिपक्ष नहुने हिम्मत कहाँबाट आयो ? यसको स्रोत के हो ? 

राजनीतिमा भाग लिनु भनेको राज्यको हातमा रहेको साधन स्रोतमा पहुँच हुनु हो। जनताको पहुँचको कुरा हो, सैद्धान्तिक रूपमा सही हुनसक्छ। तर उनीहरू निर्वाचन क्षेत्र र मतदाताका लागि नभएर आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठा जोगाउनको निम्ति कतै न कतै राज्यसँग जोडिन सरकारमा आउँछन्।

त्यसो भए तपाईं सत्ता पक्षसँग जति निराश हुनुहुन्छ प्रतिपक्षसँग त्यति निराश हुनुहुन्छ ? 

यसलाई निराश होइन, उनीहरूसँग मेरो अपेक्षा विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ भन्नुपर्‍यो।

प्रतिपक्षसँग पनि ? 

हो, प्रतिपक्षसँग पनि। किनभने प्रतिपक्ष नै प्रतिपक्ष जस्तो देखिएको छैन। उसले संसद्मा गर्ने प्रश्नोत्तरहरू, संसदीय समितिहरूमा भाग लिंदा उसको कुराहरू, पब्लिक पोस्चरिङका कुराहरू रेटोरिक (अतिशयोक्तिपूर्ण) मा बढी छ सब्स्ट्यान्टिभ (सारभूत) छैन।

सत्ता पक्ष त आफैंमा खण्डित छ। किनभने यसमा दश थरी दशतिर फर्किएका छन्। गठबन्धन सरकार व्यवस्थापन गरेर धन्न प्रचण्डले सरकार धानेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। किनभने उनी जता पनि पलट गर्न सक्ने बडो लचक। लचकता कुनै राजनीतिज्ञको चरित्र छ भने त्यो प्रचण्डजीसँग छ। तर त्यो लचकता केको मूल्यमा ? किनभने संस्थाहरूमा एउटा दृढता, निश्चयता प्रक्रियागत कुराहरूमा स्थायित्व हुने हुन्छ। तर नेतृत्व बढी लचक हुँदा सरकारमा त बसिएला तर डेलिभरी चाहिं कमजोर नै देखिएको छ।

हाम्रा दलहरू निर्वाचनको औचित्यमाथि नै प्रहार गरिरहेका छन् भन्न खोज्नुभएको ? 

निर्वाचन केका लागि ? त्यो त व्यक्तिलाई पनि सोध्नुपर्छ। यहाँ राजनीतिज्ञहरूलाई कसैले सोध्दैन। उदाहरणको लागि, शेरबहादुरजीलाई तपाईं ५-६ पटक प्रधानमन्त्री हुनुको नैतिक आधार के हो ? तपाईं के गर्नुहुन्छ ? केका लागि हुनुहुन्छ ? नागरिकका तर्फबाट चार पटक हुनु र पाँच पटक हुनुमा के तात्विक फरक छ भन्ने हुन्छ। अर्को कुरा सधैंभरि एउटै मानिसले जितिरहने व्यवस्था गर्‍यो भने खेल हुँदैन नि त!

लोकतन्त्रमा अहिंसात्मक तरिकाबाट परिवर्तन सम्भव छ, निर्वाचनको प्रक्रियाबाट। व्यक्ति र प्रवृत्ति पनि बदलिन्छ। निर्वाचनबाट संस्थाको पुनर्ताजगी हुन्छ। यिनै मानिस पाँचै पटक एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट २५-२६ वर्ष बस्ने भयो भने त्यसमा आफ्नै किसिमको ऐंजेरु लाग्छ।

भारतमा अहिले सबैले कांग्रेसलाई गाली गरिरहेका छन्। अब अर्को वर्ष त मोदी पनि १० वर्ष क्रस गरेर जान्छन् नि त! कति नयाँ  कुरा गर्छन् ? त्यसकारण निर्वाचनको आवधिक पक्षमा ताजगी र पुनर्ताजगीको निम्ति मान्छे र प्रवृत्ति परिवर्तन हुनुपर्छ। यदि हामीले घरीघरी तिनै मानिसलाई जिताउने काम गर्‍यौं भने निर्वाचनको प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्छ।

हामीले अघिल्लो साता केपी ओलीसँग यो प्रश्न गरेका थियौं। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो– कोही मानिस एकै वर्षमा असान्दर्भिक होला कोही मानिस ९०-१०० वर्षसम्म पनि सान्दर्भिक हुनसक्छ! 

सान्दर्भिकता छ भने प्रमाणित गर्नुपर्‍यो नि ! जनताको बीचमा त्यसको संसर्ग हुनुपर्‍यो, कुरा हुनुपर्‍यो। म नै अपरिहार्य छु, मलाई कसैले हराउन सक्दैन, मेरो जरूरी छ भनेर तपाईं बारबार फोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। भोट हालेर हामीले कसैलाई संसद्मा पठाउनुको अर्थ संस्था निर्माणका निम्ति हो, भोटको मुख्य काम नै संस्था बनाउनु हो। हामीले यदि भोट हालेनौं भने त्यो संस्था बन्दैन।

त्यहाँ (संसद्मा) हरेक किसिमका सार्वजनिक नीति बारे बहस हुन्छन्। मानौं, म काठमाडौं-४ बाट छु। गगन थापा मेरो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। उहाँ अथवा अरू कसैलाई हामीले त्यहाँ पठायौं, त्यो संस्था बन्यो। त्यहाँ हुने हरेक नीतिका विमर्श र विवेचनामा सरकारका नीति निर्णयहरूमा म थोडा मैले पठाएको प्रतिनिधिको बँधुवा हुँ र ? पाँच वर्ष म किन बाँधिन्छु ?

मैले मेरो प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न पाउने, त्यसलाई परख गर्न पाउने अधिकार मसँग छ। मैले संस्था निर्माण गर्नको लागि भोट हालेको हुँ। मैले भोट हाल्नुको अर्थ म त्यो अमूक पार्टी र अमूक कार्यकर्ताको बँधुवा होइन। त्यो संस्था निर्माण गर्न पठाएको, अब मेरो त्यो संस्थामा मेरो सहभागिता कसरी हुन्छ भने प्रतिनिधि यहाँ आउँदा सार्वजनिक सुनुवाइ हुनुपर्‍यो, जनताको घर–दैलोमा जानुपर्‍यो।

जनताबाट निर्वाचित भएको मानिसहरूले कति समय राजकीय, राजनैतिक, कूटनीतिक, सरकारी कामहरूमा समय दिन्छ ? नीति विमर्श र बिलहरूमा कति छलफल गर्छ ? रास्वपाकी सुमनाले प्रस्तुतीकरण गरिरहँदा उहाँकै पार्टीका सांसदले ताली पिटेको देखिनँ। उहाँले पहिले आफ्नै पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने हो कि ? किनकि रेस्सपोन्स नै छैन, पार्लियामेन्टमा डेथ छ। सही सार्वजनिक नीतिमा तर्क गर्न जाँदा आफ्नै पार्टीका मान्छे पनि कुनै प्रतिक्रिया दिंदैनन्। कहिलेकाहीं त म यो विषयमा बोल्दैछु, प्रतिक्रिया वा ताली दिनुस् पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। छलफलै छैन।

सिंगल पर्सन पर्फर्मेन्स जस्तो मात्रै देखिन्छ ? 

देखिन्छ तर त्यो कहीं पनि जाँदैन। अन्ततः फेरि सामूहिक रूपमै भोटकै आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। गरे पनि नागरिक शिक्षित त हुन्थे नि!

लोकतन्त्रका अवयवहरूले काम गरिरहेका छैनन्। समग्रमा लोकतन्त्र नै कामकाजी नभएको हो र ? 

हाम्रो कारण लोकतन्त्र सही ढंगले काम गर्न नसकेको हो। हाम्रो काम त चुनाव गरेर सांसदहरूलाई संसद्मा पठायौं नि! एउटा संस्थाको अध्ययन अनुसार चारवटा चुनाव हेर्दा नेपालको चुनाव दक्षिण एशिया र अन्य एशियाली मुलुकहरूको सन्दर्भमा राम्रो नतिजा दिइरहेको छ।

केही समय अघि म पनि सरकारमा कुनै समय काम गर्थें। चुनाव अगाडि नै रिपोर्ट आउँथ्यो कि यतिवटा बुथ समस्याग्रस्त छ भनेर। त्यस्ता समस्याग्रस्त बुथको संख्या घट्दै गएको छ। हिंसाको प्रयोग कम हुँदै गएको छ। खर्च र भड्किलो चुनाव कम हुँदै गएको छ। हामीले जे–जस्तो भए पनि आवधिक निर्वाचनहरू समयमै गरिरहेका छौं। भोटर लिस्ट चुस्तदुरुस्त हुँदै गएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि चुनाव राम्रो हुँदै गए पनि पूर्णतः राम्रो भइसकेको छैन।

तर  केही नेता बसेर सबै निर्णय गर्ने अभ्यास उस्तै छ। कहीं न कहीं स्वतन्त्र चयनको मान्यतालाई माथिबाट थुनछेकको प्रयास त भइरहेकै छ ?

कुनै पार्टीले म तँलाई टिकट दिन्छु भनेर पठाउने बित्तिकै नियन्त्रण भयो नि! निर्वाचन क्षेत्रबाट पार्टीकै सदस्यहरूबाट को निर्वाचित हुन्छ भनेर प्राइमरी इलेक्सनको प्रक्रिया हुनसक्छ, छलफलको प्रक्रिया हुनसक्छ। त्यसकारण दलका नाउँमा माथि बसेकाहरू निषेधको राजनीति गरिरहेका छन्। हामीले काम गर्नुपर्नेछ कि राजनीतिक दलमा नयाँ मानिस आएका छन् कि छैनन् ? त्यही महासमितिमा कति मान्छे कति वर्षदेखि रुमल्लिइरहेका छन् ? नेकपा एमालेका कति मानिस विभिन्न संरचनामा बसिरहेका छन् ? नयाँ मानिस प्रवेश गर्ने ठाउँ छ कि छैन ?

दलहरूमा जब नयाँ विचार र नयाँ मानिसको प्रवेश हुँदैन संस्थागत रुपमा तबसम्म दलहरू परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना छैन। त्यसकारण आन्तरिक लोकतन्त्र सँगसँगै प्रतिनिधिमूलक चरित्रमा परिवर्तन हुनुपर्छ। प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता र उसको आन्तरिक लोकतन्त्रको सम्बन्ध छ। त्यही भएर दलहरू आफ्नै स्वार्थको बन्दी भएर बसेका छन्।

आन्तरिक लोकतन्त्रको कुरा पनि गरौंला। सबैले भन्छन्, लोकतन्त्रले आफूलाई निर्मलीकरण गर्ने क्षमता आफैं राख्छ। लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयवमा खराबी देखिएको भनिरहँदा हाम्रो लोकतन्त्रले आफूले आफूलाई सच्याउने कोर्ष कहाँबाट सुरु गर्ला ? 

यो चिन्ताको विषय हो। तर म विगत केही समयदेखि के देखिरहेको छु भने मतदाता मेरा खल्तीका हुन्, नागरिकको आकांक्षा उर्लंदो छ, यिनीहरू जति गरे पनि सन्तुष्ट हुँदैनन्, लोकतन्त्रको जिम्मा नागरिकको र अरूको होइन, यो हाम्रो मात्रै हो, हामीले लडेर ल्याएको भन्ने छ।

लडेर ल्याएका हुन् भने‍ यिनले पेन्सन पाइसके। निर्मलीकरण त यिनीहरूको हुन जरूरी छ, लोकतन्त्रको होइन। तपाईं संसदीय सुनुवाइको कुरा गर्नुहुन्छ, कुन चाहिं संसदीय सुनुवाइले के रोकेर कसैलाई सजाय दिएको देख्नुभएको छ ?

त्यसो भए, हाम्रा नेताहरूको निर्मलीकरणको प्रक्रिया कसरी सुरु होला ? 

नेताहरूको निर्मलीकरण यस्तै संवादबाट हुन्छ। पार्टीभित्रको पंक्तिले भन्नुपर्‍यो कि अब हामीलाई धेरै निषेध नगर।

भोट काटियो, अन्तर्घात भयो, मत ट्रान्सफर भएन लगायतका भाषा परम्परागतसँगै नयाँ भनिएका दलहरूले पनि प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। के यो भोट काटिने कुरा हो ? मतदाताको तहमा अन्तर्घात हुन्छ कि हुँदैन ? 

यो मेरो भोट हो, यति मेरा समर्थक छन् भन्ने आकलन हो। मैले अघि नै भनिसकें, म अलि पढेलेखेको मान्छे, आजभोलि दलमा भोट हालेको कारण यिनीहरूको बँधुवा भएँ कि भन्ने अनुभूति हुन्छ। मैले प्रश्न गर्न किन नपाउने ?

तपाईंलाई पनि आफैं बँधुवा भएको अनुभूति हुन्छ कहिलेकाहीं! 

अँ। किनभने परम्परागत रूपमा कुनै पार्टीलाई भोट हालिरहेको हुँला। कुनै साथीभाइहरू होलान्। म पनि कुनै बेला राज्यको संस्थामा काम गरेको हुँ। निर्वाचन आएपछि यसपटक भोट दिऊँ कि नदिऊँ भन्ने लागेको थियो। भोट नदिऊँ भने जुन संस्था निर्माण हुन्छ त्योसँग मेरो नैतिक सम्बन्ध के हुने ? नगरपालिकामा मैले भोट हालिनँ, वार्डमा म कुन मुख लिएर जाने ? त्यो संस्था मैले निर्माण गरेको हुनाले त म दाबी गर्न जान्छु नि! यसरी सम्बन्ध त हुन्छ।

मैले ट्रेड युनियनमा पनि काम गरें र केही सिकेको छु । मजदूरहरू बन्दकै मूल्यमा अब फ्याक्ट्री बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्छन्। तर त्यो सदाको लागि बन्द गर्नको लागि होइन नि! फेरि खोल्नुपर्‍यो। सम्बन्ध छुट्यो भने उनीहरू कहाँ जान्छन् ? केटाकेटी बिचल्ली पर्छन्। त्योसम्म कठोर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ।

त्यसकारण मतदानको सन्दर्भमा पनि जनताको निर्वाचनसँगको सम्बन्ध के हो भने त्यो कठोर निर्णय गर्न सक्ने सार्वजनिक चेतना र क्षमता छ कि छैन ? हामीले निर्वाचनका सन्दर्भमा कसैलाई बहिष्कार गर्‍यौं भने सधैंभरि त्यसमा टिकेर बस्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?

पछिल्लो समय केही अभियानहरू चलिरहेका छन्। एमालेको संकल्प अभियानदेखि रास्वपाको सडक यात्रासम्म, व्यक्तिदेखि संस्थागतसम्म। हामी प्रतिपक्ष हौं भनेर उभ्याउन खोजेको हो कि यस्ता अभियानको कुनै उपादेयता नै छैन ? 

मलाई यी यात्राहरू देखेर एकदम रमाइलो लाग्छ। किनभने कमसेकम काठमाडौंमा बस्नुभन्दा पाँच वर्षमा मात्रै घरआँगनमा पुग्नुभन्दा अहिले उनीहरू ठाउँ–ठाउँमा पुगिरहेका छन् क्षेत्रीय रूपमा होस् वा बृहत्तर रूपमा। जनताको चेतनाको आधारमा जनतासँग जोडिनलाई पार्टीहरू निरन्तर हिंडिरहनुपर्ने हो। अहिले हामीहरू कहिलेकाहीं हिंडेको हुनाले खबर बन्यो। यी त चलायमान भइरहनुपर्ने हो। घरदैलोमा पुगिरहनुपर्ने हो। जनतासँग जोडिइरहनुपर्ने हो।

कहिलेकाहीं देखाउनको लागि मात्रै पनि जनताको जाने गर्छन्। सडकमा हिंड्न जरुरी थियो कि ठेकेदार र सरकारसँग कहीं बसेर कुरा गर्न सकिन्थ्यो कि ? यद्यपि सबै मानिसहरू कोठे गफ गरेर बसिरहेको सन्दर्भमा ओलीजी त्यो उमेरमा त्यसरी मध्यपहाडीको बाटो हिंड्नुभयो। उहाँको राजनीतिक सक्रियताको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।

पार्टी र आफ्नो कार्यकर्ता पंक्तिसँग जोडिनुभयो होला। तर जोडिइसकेपछि त्यसको आधारमा नीति र कार्यक्रममा, पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्ने दृष्टिकोणमा उहाँमा कति फरक आउँछ त्यो चाहिं हेर्न बाँकी छ। हिंड्ने, जनताकोमा जाने परिचालनको राजनीतिको म आधारभूत रूपमै फ्यान हुँ।

हामी धेरै संघ सरकारकै वरपर बहस गरिरहेका हुन्छौं। संघीयताको कार्यान्वयन सँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यरत छन्। उनीहरूले घरदैलोको सरकारका रूपमा लोकतन्त्रप्रति विश्वास बलियो बनाउने गरी कति काम गर्न सकिरहेका छन् ? 

डेलिभरी विनाको लोकतन्त्र हुनुपर्छ । सार्वजनिक सुविधा, वस्तु र सेवाहरू जबसम्म संस्थाले दिन सक्दैन, अन्तिममा त जनताले के पाए भन्ने त हो नि! भौतिकदेखि नीतिगत सुविधाहरू पाउनुपर्‍यो।

७५३ स्थानीय सरकार छन्, सबैको आफ्नै प्रकारको कार्यशैली होला। तर सामान्य रूपमा हेर्दा जग्गाको कर तिर्नेदेखि नागरिकताको प्रमाणीकरणदेखि टोलमा देखिएका सुधारका सम्भावनासम्म हेर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकार गाउँ पञ्चायतको समयदेखि नै चलिआएको हुनाले जनताले त्यसलाई अपनत्व लिएर हेर्छन्। कहीं हुँदाखाँदाको समस्या हुँदाहुँदै पनि त्यो आवश्यक छ। हामीले राजाको समयमा पनि त्यसको आवश्यकता महसुस गरेको हो। त्यही भएर सर्वदलीय संयन्त्रहरूका आधारमा पनि हामीले त्यहाँ काम गर्‍यौं।

बीचको ७ प्रदेशहरू क्राफ्टेड हुन्। समस्या के पर्‍यो भने जब संविधान बन्यो, त्यसपछि आम निर्वाचन र प्रदेशहरूको निर्वाचन भयो। त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वले संवैधानिक परिवर्तन र राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत आएको संघीय व्यवस्थालाई सजिलैसँग स्वीकारेको देखिंदैन। यहाँनेर पनि मैले नेतृत्वको कमजोरी देख्छु।

त्यसकारण प्रदेशहरूले होइन, आफ्नो औचित्य प्रमाणित गर्न निकै दुःख गर्नुपरेको छ। मधेस प्रदेशले मात्रै उसले आफ्नो अलग ऐतिहासिक कारणले आफूलाई अलि फरक देखाउन खोजेको थियो। संघीयताको संघारमा हामी न्याचुरल्ली भन्दा संघर्षका कारण आएका हौं। यसलाई स्थापित गर्ने जिम्मा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको छ। जसले यसलाई बोकेर हिंडे तिनीहरूले नै यसलाई छोडेर हिंडेको देख्दा मलाई चिन्ता लाग्छ।

प्रदेशको औचित्य प्रमाणित गर्न केन्द्रले नै नदिएको जस्तो देखिन्छ। जस्तो, अहिलेसम्म पनि कर्मचारीको बाँडफाँटमा अलमल छ। सबभन्दा पहिले सिंगो राज्यले आफ्नो कर्मचारी संयन्त्र, संघीय निजामती ऐन आउन सकेको छैन। दुई–दुई तीन–तीन वर्ष लागेपछि बल्लबल्ल वित्तीय साधन–स्रोतवाला वित्तीय आयोगहरू बन्यो बालानन्द पौडेलजीहरूको नेतृत्वले त्यसले कति काम गर्न सक्यो, त्यसको प्राविधिक अप्ठ्याराहरू के छन्, आफ्नै ठाउँमा समस्या छ।

प्रान्तीय सरकारहरू नेपालका सन्दर्भमा एउटा नयाँ प्रयोग हो। त्यसमा सबैको अपनत्व भयो भने यो अगाडि बढ्न सक्छ। सबभन्दा कमजोर भएकोले सबैले त्यसमा आक्रमण गर्दैछन्। अहिले दुइटा कुरामा आक्रमण छ- पहिलो संघीयता। संघीयतामा आक्रमण गर्ने बित्तिकै केन्द्रीकृत राज्यमा जाने कुरा गर्ने बित्तिकै अमूक संस्था जुन गइसकेको थियो त्यसलाई फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने दिवा–सपना देख्ने मानिसहरू छन्।

एउटा हास्यास्पद तर्क के आइरहेको छ, ‘संघीयता चाहिंदैन, राजा लिएर आऊ।’ अब भन्नुहोस् हामी कहाँ पुग्छौं। त्यसैलाई डर देखाएर स्थापित दलहरू हाम्रो भयमा उनीहरू प्ले गर्दैछन्। साँच्चिकै थ्रेट हो ? आफूले काम नगरेको कारणले थ्रेट हो कि डेलिभरी नगरेकोले ? राजनीतिक संयोजन गर्न नसकेकोले र सार्वजनिक सेवा डेलिभरी गर्न नसकेकोले थ्रेट हो कि ? कि साँच्चै त्यो बिदा भइसकेको संस्था आउने सम्भावनालाई देखेर हामीलाई डर देखाएको हो ?

नागरिकमा हतासा, छट्पटी, उद्विग्नता बढेको छ कि यो देशमा केही हुँदैन कि के हो भन्ने । एकप्रकारले प्रणालीमाथि नै अविश्वास बढेको हो कि केही व्यक्तिहरूप्रतिको अविश्वास हो ? 

पहिलो, दुई चार जना व्यक्ति माथिको अविश्वास हो। संसारभरि नै एकप्रकारको उकुसमुकुस देखिन्छ। दक्षिणपन्थतिर ढल्किएको देखिन्छ संसार।

विद्रोहले ल्याउने भनेको अराजकता हो। अराजकताले राजै ल्याउँछ भन्ने पनि म देख्दिनँ। अर्कै किसिमको अराजकता पनि सिर्जना हुनसक्छ। संगठित आन्दोलनहरूले ल्याउन सक्ने संगठित परिवर्तन हो। हामीले संगठित आन्दोलनहरूले ल्याएको परिवर्तनको पनि वेश देखिसकेका छौं। राजनीतिक पार्टीहरूसँग मेरो सबैभन्दा ठूलो आग्रह के हो भने तपाईंहरूको आफ्नो अकर्मण्यताको कारण डर सिर्जना गरेर हामीमाथि अराजकता थोपर्ने काम नगर्नुहोस्।

पाँच वर्षको लागि निर्वाचित भएर आएपछि सुशासन दिने र आफ्नो कमि-कमजोरीलाई पुनरावलोकन गर्ने काम तपाईंहरूकै जिम्मेवारी हो ।

संविधानले काम गर्न थालेको ७-८ वर्षमा प्रवेश गर्दैछौं। संवैधानिक समीक्षा होइन अब किन संस्थागत समीक्षा नगर्ने ? हाम्रो सर्वोच्च अदालतले काम गरिरहेको छ कि छैन ? हाम्रो संसदीय समितिहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् ? हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले किन काम गरिरहेका छैनन् ? हाम्रो संघीय संरचनामा कहाँनेर त्रुटि भएको छ ?

गाडी चलाउँदा गियर चलाउन नजान्ने, घ्याङघ्याङ गर्‍यो, यो गाडी ठिक छैन भन्न पाइएन। क्लज र स्पिडको कारणबाट गियरमा आउने आवाज हट्छ। काम गर्न नसक्दा समस्या देखिएका छन् । बाहिरकाले काम गर्न सकेनन् भनिरहँदा म गर्छु भनेर दाबी गर्न सकेका छैनन् ।

ठूलै समस्या परेर होला नि उहाँहरू १२ बुँदे समझदारीका पक्षधर हामी एकजुट बनौं। हामी कुरा गरौं। सरकारले एक वर्षमा राम्रो काम गरेको छ। यसलाई अगाडि बढाऔं भन्ने खालको कुरा गरिरहेको ?

राम्रो काम गरेको छ भने भन्नुपर्‍यो नि त! षड्यन्त्रले लोकतन्त्रलाई कति परसम्म लिएर जान सक्छ ? लोकतन्त्र र षड्यन्त्र सँगै जान सक्दैनन्। मानिसहरू भन्छन्, भारतको जयशंकर आए, के के गरे। तर म भन्छु आधिकारिक र पारदर्शी स्रोतमा के छ ? कसले कोसँग डिनर खाँदा के भन्यो ? मेरो चासोको विषय होइन। त्यसले बिगार्न सक्छ भन्नेमा सजक हुनुपर्छ। जो मान्छे सत्तामा बस्छन् उनी सजक हुनुपर्‍यो। जनता र हामी जस्तो बाहिर बसेर विश्लेषण गर्ने मानिसले त सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सूचनाको आधारमा विश्लेषण गर्ने हो। लोकतन्त्र र षड्यन्त्र सँगै जान सक्दैन। लोकतन्त्र पारदर्शी व्यवस्था हो। त्यही भएर भन्दैछु- नेतृत्वले षड्यन्त्र र कुनै ठूलो कुरा देखाएर हाम्रो मनमा भय पैदा गर्छन्।

विपक्षमा रहेको मानिसले कहिलेकाहीं षड्यन्त्रका कुरा गर्ला ताकि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकियोस्। सरकारमा बसी–बसी षड्यन्त्रको कुरा गर्न मिल्छ ? 

मिल्दैन। ऊसँग त सूचनाको प्रत्यक्ष पहुँच हुन्छ र सूचना प्राप्त गर्न सक्ने ऊसँग संयन्त्र छ। उसले भन्नुपर्‍यो र चार जना षड्यन्त्रकारीलाई पक्रेर उभ्याउनुपर्‍यो नि सत्ता हत्याउन प्रयास गरेका मानिसहरू भनेर अथवा चार्ज गर्न सक्नुपर्‍यो। यी–यी मान्छे यसो गरे भन्न सक्नुपर्‍यो। अथवा यो यो प्रवृत्ति यसरी अपरेट गरेको छ भन्नुपर्‍यो।

तर ठूलठूलै जुलुस पनि गरे नि! कोरियाको ईपीएसमा पनि सामान्य कुरा छैन, त्यहाँ गोली नै चलाउनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ? त्यहाँ पक्कै केही कुरा भयो र गोली चल्यो भनेर! 

पहिले पहिले भनिन्थ्यो, काठमाडौं त साँढे जुधे पनि भीड हुन ठाउँ हो। जुलुस निकाल्नु लोकतन्त्रमा, अब त्यहाँ ल एण्ड अर्डरको फेलर किन नभनेको त ? षड्यन्त्रमा लैजाने एकैचोटि। कानुन र व्यवस्था तहकिकात गर्दै जाँदा षड्यन्त्र देख्यो भने षड्यन्त्र भन्नुपर्‍यो। अनुसन्धानको आधारमा। अनुमानको आधारमा लोकतन्त्रमा कसैलाई पनि षड्यन्त्रकारी भन्न पाइँदैन।

तर अरु कसैलाई षड्यन्त्रकारी करार गर्ने अभ्यास त अहिले संसारैभरि देखिन्छ। अमेरिका रुस र चीनलाई दोष देखाइरहेछ …

उनीहरूको ठूलो शक्तिशाली जासुसी संयन्त्र छ। हाम्रोमा पनि ठूलो जासुसी संयन्त्रको कुरा हो भने भन्न सक्नुपर्‍यो। डर देखाएर लोकतन्त्रमा शासन गर्ने अभ्यासको म विपक्षमा छु। मैले यो भन्दिनँ कि चुनौती छैन।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्ष कस्तो रह्यो ?  

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एक वर्षदेखि कुर्सीमा बस्न सफल छन् त्यो नै ठूलो उपलब्धि हो। किनभने सरकार यति बस्छन् कि बस्दैनन् भन्ने थियो। किन मैले त्यो भनिरहेको छु भने एक ठाउँमा बसिरहेको मान्छे, लसक्कै छाडेर अर्कोतिर गएर सरकार बनाए। त्यो प्रक्रियामा हेर्दा त्यति टिक्नु पनि उनको लागि सफलता हो।

टिक्नु नै सफलता हो भनिरहँदा देशको सफलता चाहिं ? 

देशको सफलता त जोडिएकै छैन कहींपनि। प्रधानमन्त्रीको एक वर्षको शासनकाल भन्नुभयो नि त !

यही छटपटीको बीचमा निकट भविष्यमा नेपालमा कुनै नयाँ ढंगका राजनीतिक ध्रुवीकरणको सम्भावना देखिन्छ कि अहिले जस्तै अस्थिरता र विभाजनमै अगाडि बढ्छ ?

अहिलेको राजनीतिको चरित्र नै अस्थिरता र विभाजन हो। ध्रुवीकरण चाहिं चुनावको बेला देखिन सक्छ।

चुनावपूर्वको गठबन्धन उचित होइन भनिन्छ नि ? 

होइन, ध्रुवीकरण भनेको मानिसहरू चुनावको बेला ध्रुवीकरण त हुन त सम्भावनै हो नि! किनभने मानिस घर–घर जान्छन्, कुरा गर्छन्, चुनाव गरेको छ। कुन दल कता जाने, के गर्ने भन्छ। जनताले पनि एउटा पाटो त रोज्नै पर्ने हुन्छ।

अलि राम्रो उद्देश्यका साथ सचेततापूर्वक हुने ध्रुवीकरणको सम्भावना छैन ? 

राजनीतिमा मैले धेरै ध्वंसात्मक चरित्र देखिरहेको छु। यहाँ समाजलाई सही मानेमा जोड्ने किसिमको नेतृत्व उदाएको छैन। योभन्दा अलि तीतो जस्तो सुनिन्छ। यो गठबन्धनको सामान्य प्रक्रियाबाट उनीहरूको समझदारीबाट अब आउने प्रधानमन्त्री भनेको हो ? माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा ? के यसले हामीलाई आकर्षित गर्छ? के यसले हामीलाई प्रोत्साहन दिन्छ? नयाँ कुरा। मैले भनें कि गठबन्धनभित्रैबाट नयाँ मानिस आउनुपर्‍यो भनें भने म कुनै गुट र कित्तामा जोडिन जान्छु। त्यो किसिमको बहसले त हामीलाई सघाउँदैन नि!

संसद्मा उहाँहरूले विश्वासको मत पाउनुहोला। तपाईं हामी को हो त्यसमा प्रश्न उठाउनलाई ? 

हामी जनता हो। हामीले त्यो निर्माण गर्न बनाएको हो। तर त्यहाँभित्र हुने कुरामा त हाम्रो मतमतान्तर हुन जरुरी छ नि त!

१० सिटको पार्टीले पनि विश्वासको मत पाइदिन्छ संसद्मा ? 

प्रक्रिया त्यस्तै रोज्यौं त हामीले के गर्ने ? त्यो प्रक्रिया ठिक भएन, तिमीहरू पारदर्शी हौ, १० जना भए पनि उसको जवाफदेहिता के हो ? त्यो हामीले भन्नुपर्‍यो नि त!

 यति धेरै बेथिति हुँदा पनि प्रश्न गर्न नसक्ने, विद्रोह गर्न नसक्ने हाम्रो दोस्रो पुस्ता किन यस्तो भयो ? तपाईंको समयको दोस्रो पुस्ता कस्तो थियो ? 

त्यो त हो। तर सबै पार्टी एकनासे त छैन नि! कांग्रेसभित्र शेरबहादुरलाई प्रश्न गरिरहेको समूह, उपसमूहहरू छन्।

प्रश्नदेखि प्रश्नभन्दा पनि प्रश्नदेखि निकाससम्म पुर्‍याउनुपर्ला नि ? 

तर अन्ततः साधन, सत्ता चुनावमा केन्द्रित छन् यिनीहरू। मलाई अर्को निर्वाचन लड्नुछैन। म परिवर्तनको लागि यति बोल्छु भन्दा त त्यो भन्ने खालको नेतृत्व त कुनै न कुनै बेलामा अस्तित्वको संकटबाट निस्कनुपर्ने हुन्छ।

 ‘दाइ’लाई प्रश्न गर्दा पछि टिकट नपाइएला भन्ने डर होला कि? 

हो, निरपेक्ष रूपमा मलाई अब चाहिंदैन भन्न गाह्रो भयो नि त ! जस्तो, गुरु घिमिरेले कांग्रेसभित्र प्रश्न गरेर हिंड्न थाले, राम्रो भइरहेको थियो। तर त्यो अभियानले कुनै समूहलाई फाइदा पुर्‍याउने भन्न थालेपछि त्यो समूहको नेतृत्व फेरि सत्ताको वरिपरि बस्न थालेपछि त्यो समूह नै हराएर गयो।

 यता, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रश्न गर्दा उहाँ पार्टी ठिकठाकै चलिरहेको छ भन्नुहुन्छ। तर उहाँले नै पार्टी बैठकमा २०८१ लाई शुद्धीकरण वर्ष बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएछ नि ! 

राजनीतिक दलहरूमा नारा दिने, आफ्नो कार्यकर्तालाई पुरानो भाषामा भन्दा ‘झण्डामुनि गोलबद्ध गराउने’ जस्ता अभियान ल्याइन्छ। शुद्धीकरणको वर्ष हुनेछ भनेपछि अहिले अशुद्धी भइरहेको छ नि त! त्यसको जवाफदेही को हो ? अभियानमा जाने बेला अहिले के के अशुद्ध भएको छ त, भन्लान् नि त! आन्तरिक लोकतन्त्र छैन, म आफैं पाँच पटक भइसकें भन्ने हो कि के हो त्यो शुद्धीकरण भनेको ? भ्रष्टाचार बढेको हो भने कहाँबाट बढिरहेछ ? अस्ति अनुसन्धानमा काम गर्ने एकजना साथी मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, ‘खोज्दै जाँदा पहिला भ्रष्टाचारको धागो दरबारभित्र पस्थ्यो, अहिले चार–पाँचवटै दलका शीर्ष नेतातिर पस्छ।’

अब प्रश्न हामीलाई नै गरौं न ! यति धेरै समस्या छन्। एकपटक बौद्धिक वर्गको भूमिकामाथि पनि प्रश्न गर्नुपर्छ कि ? आफ्नो भूमिकाको समीक्षा गर्नुपर्छ कि ? 

हाम्रो भूमिकामाथि समीक्षा गर्नुपर्छ। हामी धेरै चुप लागेर बसेका छौं। अब हामीलाई माइतीघरमण्डलमा कोही दिनभरि उभियो भने पनि पोल्न छोडेको छ। यो यस्तै हो भन्ने छ। दलीय आधारमा हामीले सामाजिक आन्दोलन र मुद्दाहरूलाई हेर्ने गर्छौं, जुन सबैभन्दा ठूलो समस्या हो।

अर्को कुरा, चुनाव र विभिन्न आन्दोलनमा भाग लिएर राजनीतिक दलहरूलाई छोड्दिइसकेका छौं, अहिले बोल्नुपर्ने जरुरी छैन भन्दै आधारभूत रूपमा नागरिक समाज पनि पार्टीहरूमा कोअप्ट (सहवरण) भइसकेको स्थिति देखिन्छ। सम्बन्ध हुनु एउटा कुरा हो तर उनीहरूले गरेको हरेक काम ठिक छ भन्दै हिंड्नु ठूलो समस्या हो। दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको समस्या छ भने नागरिकहरू निर्भय, निडर, स्पष्ट रूपमा बोल्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक मुद्दाहरूमा पक्ष–विपक्ष अवश्य हुन्छ तर त्यसका निम्ति पनि डराएर नबोल्ने सेल्फ सेन्सरसिपबाट निस्कनुपर्छ।

त्यस्तै, अहिले मिडियामा पनि ठूलो संकट देखिरहेका छौं। आर्थिक समस्या र प्राविधिक परिवर्तनले गर्दा मिडिया आफैं बोल्ने हो कि ? विडम्बना के छ भने ठूल्ठूला मिडिया गृहहरूले आफ्नै प्रतिरक्षा गर्न सारा संयन्त्रहरू खर्च गरेको देखिन्छ। त्यसले पनि उसको विश्वसनीयता कमजोर भएको देखिन्छ।

नागरिकको सबैभन्दा ठूलो हतियार आवाज हो। आवाजमा आवाज जोड्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ र आफ्नो आवाज एक्लै भए पनि रोक्नुहुँदैन। म बोलेन भने को बोल्छ त ? हरेक सामाजिक र नागरिक आन्दोलनमा सेल्फ राइटिअसनेस (हामी नै ठिक भन्ने भावना)  हुन्छ। तँ को होस् बोल्ने भन्ने प्रश्न आउँछ। त्यो भनेर म बोल्न छोडें भने अर्को को बोल्छ त ? त्यसकारण नागरिकको रूपमा मलाई लागेको कुरा मेरो विगतलाई कोट्याएर मलाई बदनाम गर्दागर्दै पनि वर्तमान समयमा मलाई केही लाग्छ भने बोल्नुपर्छ।

भिडियो र तस्बिर / शंकर गिरी