स्वमूल्याङ्कन नगर्ने दलहरूलाई प्रश्न गरौं 

अरूलाई ‘नियम पालन गर’ भन्न सजिलो छ तर, आफैंलाई नियममा बाँध्न गाह्रो। यसो गर्न इमान्दारी चाहिन्छ। जसको इमान्दारीसाथ काम गर्ने सोच छैन, उसले नियम पालना गर्ने आफ्नो पालो आउँदा विभिन्न बहानाबाजी गरेर उम्कने प्रयास गर्दछ।

‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ को प्रकरणमा हाम्रा दलहरूले यही चरित्र देखाएका छन्। निर्वाचन आयोगले केही दिनअघि दलहरूको आन्तरिक अवस्था मूल्याङ्कनको लागि एक ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ तयार गरी दलहरूलाई पठाएको थियो।

यसलाई ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि– २०८२’ भनिएको छ। तर दलहरूले यसलाई स्वागत गर्नुको सट्टा विरोध गरे। विरोध पनि कुनै तथ्यका आधारमा होइन, हचुवाको भरमा।

कार्यविधिको नाम नै ‘स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि’ हो। यसमा प्रशासक वा अरू कसैले नम्बर दिने होइन। यो, आफ्नो अवस्था दल आफैंले मूल्याङ्कन गर्ने विधि हो। सबै दलमा एकरूपताको लागि निर्वाचन आयोगले विधि मस्यौदा गर्‍यो। जुन ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन– २०७३’ को प्रावधान अनुसार तयार गरिएको थियो।

तर दलहरूले यसलाई ‘निर्वाचन आयोगका प्रशासकले दलहरूलाई नियमन गर्न खोजेको’ भन्दै विरोध गरे। अचम्मको कुरा, पुराना मात्र होइन, कथित नयाँ दल पनि पुरानै दलको पंक्तिमा उभिएर हो–मा–हो मिलाए। अर्को अचम्म, राजनीतिक कार्यकर्ता र नागरिक समाज प्रायः सबै यो विषयमा मौन रहे।

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलको नियमन र मूल्याङ्कन अति जरूरी विषय हो। राजनीतिक दल पारदर्शी र जवाफदेही भयो भने मात्र राज्य प्रणालीमा पनि पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम हुन सक्छ। त्यसैले यस प्रकारको कार्यविधि धेरै पहिला आउनुपर्दथ्यो। दलहरू आफैंले यो कार्यविधि छिटोभन्दा छिटो ल्याउन जोड गर्नुपर्दथ्यो।

हाल, ढिलै भए पनि निर्वाचन आयोगले यो विषयको मस्यौदा तयार गरेको छ। तर स्वागत गर्नुपर्ने पक्षहरू नै विरोधमा उत्रिएका छन्। यो प्रकरणले एउटै कुरा स्पष्ट पारेको छ, पुराना वा नयाँ सबैखाले दलहरू आफूलाई जवाफदेही बनाउन अनिच्छुक छन्।

के छ स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिमा ?

स्थानीय सरकार र राज्यका अन्य केही निकायको कार्यप्रणालीको स्वमूल्याङ्कन गर्ने प्रचलन अहिले पनि चलिरहेकै छ। जस्तो कि ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०७७’ प्रचलनमै छ। जसको मस्यौदा प्रशासकहरूले नै गरेका हुन्। यस्ता कार्यविधिको त दलले विरोध गरेको आजसम्म सुनिएको छैन। जब आफ्नै दैनिक काम–कारबाहीप्रति जिम्मेवार बन्नुपर्ने भयो, तब मात्र विरोध भएको हो।

राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२ ले साना वा ठूला, नयाँ वा पुराना, सबैखाले दलको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ भनेर हेर्न मद्दत गर्दछ। यहाँ ठूला दललाई सजिलो र साना दललाई अप्ठ्यारो पर्ने पनि होइन, कुनै प्रशासकले मूल्याङ्कन गर्ने पनि होइन।

स्वमूल्याङ्कनका लागि २५ वटा न्यूनतम शर्त र सूचक तोकिएका छन्। निश्चित विषय र क्षेत्रका लागि अलग्गै सूचक तोकिएका छन् र ती सूचकको निश्चित अंकभार तोकिएको छ। संगठनात्मक संरचनामा ८, आन्तरिक व्यवस्थापनमा २२, दलको जिम्मेवारीमा १५, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थामा १०, दलको कोष व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणमा २०, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा १५, राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थामा १० गरी जम्मा १०० पूर्णाङ्क राखिएको छ।

संगठनात्मक संरचनामा ६ वटा सूचक छन्। त्यसैगरी आन्तरिक व्यवस्थापनमा १४ वटा, दलको जिम्मेवारीमा ८ वटा, लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थामा ७ वटा, दलको कोष, वित्तीय व्यवस्थापन र लेखा परीक्षणमा १५ वटा, निर्वाचनमा सहभागिता र प्रतिनिधित्वमा १५ वटा र राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्थामा १० वटा गरी जम्मा ७५ वटा सूचक राखिएका छन्।

हरेक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र यस कार्यविधि बमोजिम आफ्नो मूल्याङ्कन आफैंले गरेर निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्दछ।

कसरी गरिन्छ स्वमूल्याङ्कन ?

न्यूनतम शर्तका लागि दुई विकल्प (भएको–नभएको) र हरेक विषयगत सूचकका लागि ३ वटा विकल्प राखिएका छन्– उत्तम, मध्यम र न्यून। हरेक सूचकमा यी दुई र तीन खाले विकल्पले बोक्ने अंकभार पनि स्पष्ट पारिएको छ। तर हचुवामा विकल्प छनोट गर्न भने पाइने छैन। कुन अवस्थामा कुन विकल्प छनोट गर्ने ? हरेक सूचकका लागि पुस्ट्याइँको आधार पनि तोकिएको छ।

जस्तो कि न्यूतनम शर्तको सूचक नं २ मा ‘दलको केन्द्रीय कार्यालय रहने स्थान’ भन्ने छ। यहाँ दुई वटा विकल्प (भएको वा नभएको) मध्ये एक छान्नुपर्दछ। यसको पुस्ट्याइँको आधारमा ‘केन्द्रीय कार्यालयको ठेगाना, सम्पर्क व्यक्तिको नाम, फोन नं. (ल्याण्डलाइन समेत), इमेल र वेबसाइट’ भनिएको छ। यदि यी सबै विवरण देखाउन सकिने अवस्था छ भने ‘भएको’ विकल्पमा चिह्न लगाउन पाइयो, नत्र पाइएन।

अब संगठनात्मक संरचनाको क्षेत्रमा गरिने स्वमूल्याङ्कनको तरिका हेरौं। यसको सूचक नं. १ मा ‘दलको संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा उल्लेख गरेको हुनुपर्ने’ भनिएको छ। यसका लागि तीन विकल्प– उत्तम, मध्यम र न्यून तोकिएको छ। उत्तमका लागि अंक २, मध्यमका लागि अंक १.५ र न्यूनका लागि ०.५ तोकिएको छ।

अंक २ (उत्तम) का लागि पुस्ट्याइँको आधारमा भनिएको छ, ‘संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था र कार्यान्वयनमा रहेको संरचनाको अभिलेख भएमा’। अंक १.५ (मध्यम) का लागि पुस्ट्याइँको आधारमा भनिएको छ, ‘संगठनात्मक संरचना तथा पदाधिकारी सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था भएको तर आंशिक मात्र कार्यान्वयन भएको’।

अंक ०.५ (न्यून) का लागि पुस्ट्याइँको आधारमा भनिएको छ, ‘विधानमा व्यवस्था भएको तर कार्यान्वयन नभएको’।

आफ्नो दलको अवस्था जे छ, दलले सोही अनुसारको विकल्पमा चिनो लगाउने हो। सबै सूचकमा चिनो लगाउँदा जम्मा १०० पूर्णाङ्कको स्वमूल्याङ्कन हुन्छ। यदि स्वमूल्याङ्कन प्राप्तांक ८० देखि १०० भित्र आएमा ‘अति–उत्तम’, ५५ देखि ८० सम्म आएमा ‘उत्तम’, २५.५ देखि ५५ सम्म आएमा ‘मध्यम’ र ० देखि २५.५ सम्म आएमा ‘न्यून’ मानिने भनिएको छ।

सारा सूचकहरू दलको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित छन्। यसको मूल्याङ्कन गर्न बाहिरको कोही आउँदैन। दलका जिम्मेवार व्यक्ति बसेर यो काम गर्नुपर्दछ। यसका लागि छुट्टै खर्च लाग्ने पनि होइन। ठूला दलले बढी नम्बर र साना दलले कम नम्बर पाउने पनि होइन। बरु कतिपय प्रश्नमा साना दलले बढी नम्बर पाउन सक्छन्।

 नम्बरको भूमिका

धेरै नम्बर ल्याउने दललाई के फाइदा हुन्छ ? थोरै नम्बर ल्याउने दललाई के घाटा हुन्छ ? यस सम्बन्धी व्यवस्था हाल उल्लेख छैन। थप स्पष्ट पार्ने काम त फेरि पनि दलहरूकै हो। अर्थात्, धेरै नम्बर ल्याउने दललाई के कस्तो सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा त संसद्बाट कानून बनाउनु पर्‍यो। यो सवाल निर्वाचन आयोगले तय गर्ने नै होइन।

स्वमूल्यांकनमा धेरै नम्बर आउनु मूलतः दलको नैतिक सबलताको विषय हो। कुनै दलले धेरै नम्बर ल्याएछ भने उसले हामी पारदर्शी र जवाफदेही दल हौं भनेर गौरव गर्न पायो। मतदातालाई यो कुरा सुनाएर मतदाताको विश्वास जित्न पायो। कुनै दलले कम नम्बर ल्याएछ भने यसलाई सिकाइका रूपमा लिएर तत्काल आफ्नो प्रणालीमा सुधार गर्न पायो।

एक पटक न्यून नम्बर पाएको दल सधैं सोही अवस्थामै रहन्छ भनिएको छैन। आफ्नो प्रणालीमा सुधार गरेर तुरुन्तै अर्को वर्ष ‘उत्तम दल’ बन्न जुनसुकै दललाई समान अवसर छ। तर बाहिर भाषण गर्दा चाहिं ठूला–ठूला आदर्शका कुरा गर्ने, अनि आन्तरिक जीवनमा चाहिं कहिल्यै जवाफदेही र पारदर्शी नहुने दलको मुकुण्डो चाहिं यो कार्यविधिले उतार्ने नै हो। यस्ता ढोंगी दल मुलुकलाई जरूरी पनि छैन।

 कार्यविधिको सीमा

यस कार्यविधिका केही सीमा अवश्य छन्। तर दलहरूले भने जस्तो कार्यविधिमा दललाई प्रशासकीय नियन्त्रण गर्ने वा साना दललाई अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रावधान छैन। बरु केही जरूरी विषयमा संविधान र ऐनमै उल्लेख नहुँदा ती विषयमा यो कार्यविधि मौन छ।

जस्तो कि, अहिलेको संविधानमा सबै दलले एउटै विधान भित्र रहेर आफ्ना आन्तरिक प्रणाली संचालन गर्ने व्यवस्था छैन। ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुने व्यक्तिलाई निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने व्यवस्था छैन। मतदाताले आवश्यक ठानेमा निर्वाचित व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था छैन।

संविधानका यस्ता अपूर्णताका कारण दलको स्वमूल्याङ्कनका लागि चाहिने अन्य केही अति जरूरी विषय कार्यविधिमा परेका छैनन्। संविधान तथा ऐनमा यस्ता विषय थप्दा मात्र यी विषय कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिन्छ। तर कार्यविधि जे–जति बनेको छ, त्यो हालको संविधान र ऐनको भावना अनुरूप नै बनेको देखिन्छ।

हो, दलहरूले विषयगत क्षेत्र र त्यसमा छुट्याइएको अंकभारमाथि पुनर्विचार गरौं भन्न सक्छन्। जस्तो कि, आन्तरिक व्यवस्थापनमा २२ अंक र लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थामा १० अंक तोकिएको छ। कुनै दलले भन्न सक्छ– लैंगिक तथा समावेशी व्यवस्थाका लागि अंकभार बढाऔं वा अर्को कुनै सूचकमा घटाऔं। तर कार्यविधि नै गलत छ, हामी यसलाई मान्दैनौं भन्नु गैरजिम्मेवार र संविधान विरोधी चरित्र हो।

दलहरूले स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिको विरोध गरेर आफैंले बनाएको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को विरोध गरेका छन्। यो प्रकरणले एउटा गम्भीर तथ्य अगाडि ल्याएको छ– अहिलेका कथित नयाँ वा पुराना सबै दल चारित्रिक दृष्टिले एकठाउँमा छन्, जो हचुवामा, झेली खेल मार्फत मुलुक चलाउन चाहन्छन्।

यसको सार, मुलुकको आगामी नेतृत्वका लागि प्रणालीमा विश्वास गर्ने र प्रणालीलाई शिरोपर गर्ने नयाँ दल पैदा हुन जरूरी भएको छ।