मधेस विद्रोहका आयाम र चुनौती

रघुनाथ अधिकारी ‘निलमशेखर’

नेपालको दक्षिणी समथर भूभाग तराई-मधेसमा बसोबास गरी आफूलाई मूलतः मधेसी साँस्कृतिक समुहकोरूपमा पहिचान दिइरहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपालको अहिलेसम्मको राज्यसत्ताबाट आफू पाखा पारिएको, असमानताको सिकार भएको र सही अर्थमा र गर्वसाथ आफू नेपाली बन्न नसकेको गुनासो दशकौंदेखि गर्दै आएका छन् । हालै संविधानको मस्यौदा सार्वजनिक भए पश्चातको आन्दोलन अब एक कदम अघि बढी मधेस विद्रोहको स्वरूपमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । यो निरन्तरता रहदै गएमा मधेस विद्रोहले संतृप्ति विन्दु पार गरिसके पश्चात त्यो सशस्त्र संघर्षको मोड तिर लाग्ने छ ।

सशस्त्र संघर्ष दीर्घकालीन गृहयुद्धको बाटोतर्फ उन्मुख हुन्छ र त्यो अवस्थामा एउटै नाम गरेको देशमा बसे तापनि गहिरो मनोवैज्ञानिक विभाजनले गर्दा भूभाग खण्डित नभए पनि मनोविज्ञान खण्डित भएको हुन्छ र खण्डित मनोविज्ञानको राष्ट्रिता हुने अवस्था भौगोलिकरूपमा मुलुक खण्डित हुनु भन्दा कुनै भिन्न हुन्न । यदि यो घटना यसैगरी अघि बढ्यो भने यसको कुनै अर्को गन्तव्य देखिदैन ।

आफ्नो राष्ट्रिय संप्रभुत्व भित्रका मधेसी सँस्कृति भएका नेपाली जनताले व्यक्त गरेको असन्तुष्टिलाई, उनीहरूले राखेका मागहरूलाई राज्यले संवोधन गर्नुपर्दछ । जुन राज्यले आफ्ना जनताको असन्तुष्टिलाई सुन्दैन उक्त राज्यले ति जनताहरू माथि शासन गर्ने वैधता गुमाउँछ ।

राज्य जनतासँगै हुनुपर्दछ । जनताको आँगन र घर दैलोसम्म पुग्नु पर्दछ । जनताको सुख-दुःखको साथी बन्नु पर्दछ । जनताहरू राज्यबाट टाढिए भने फिर्ता ल्याउन कठिन हुन्छ । तर हाम्रो मूल राज्य शताब्दीयौंदेखि केवल नारायणहिटीको विद्युतीय रडबार भित्र र सिंहदरवारको चौडा पर्खाल भित्र सीमित भएको मात्र हैन जनता र राज्यको छेकवार नेपाल खाल्डो वरीपरीका पहाडहरू छिचोलेर जनताको घरमा पुग्न सकेन । नत जनतालाई राज्यसम्म आउने पहुँच दियो । बरू पहाडको उचाइका कारण आफ्नो कद अग्लो भएको भ्रममा परी धरातलभन्दा धेरै माथिबाट दुरविनले हेर्ने शाषकहरूले दशगजा वारी हाम्रा मधेसका गाउँहरूमा व्याप्त गरिवी, पीडा र वेदना कहाँ अनुभूत गर्थेर ? बरु आफू हात्ति माथि सवार भई तिनै दुःखी जनताबाट आफूलाई पुज्न लगाउँदै भेटी ग्रहण गर्थे ।

मुलुकमा राज्यव्यवस्थाहरू परिवर्तन भए । राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायती व्यवस्था, सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था, वहुदलीय प्रजातन्त्र अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए । तर, यी परिवर्तनहरूले पनि मधेसका युवाहरूमा आफू अझै पूर्ण नेपाली भइनसकेको अनुभूति भइरह्यो । दक्षिणको सीमा वारपारमा भारतीय प्रहरी प्रशासनबाट हुने जाँच र दुर्व्यवहार अनि आफ्नो पछौटे देशको मात्र हैन पछौटे क्षेत्रको मानसिकता र कुण्ठा बोकेर बाँच्नु पर्ने वाध्यता रह्यो युवा वर्गमा । उनीहरूका दृष्टिमा पहाडे बाहुल्य रहेको राज्य सत्ताका कयौं स्थानमा अवसर लिन पनि आफू नातागोतामा नपर्ने र भनसुन चाकडीले पनि काम नहुने हुँदा उनीहरू विरक्तिदै गए ।

बरू पहाडको उचाइका कारण आफ्नो कद अग्लो भएको भ्रममा परी धरातलभन्दा धेरै माथिबाट दुरविनले हेर्ने शाषकहरूले दशगजा वारी हाम्रा मधेसका गाउँहरूमा व्याप्त गरिवी, पीडा र वेदना कहाँ अनुभूत गर्थेर ?

हुन पनि वितेका दशकहरूमा मानव विकासको सूचकको दृष्टिमा मूलतः मधेसी सँस्कृति, जनजाती र मुसलमानहरूको सघन बसोबास भएका क्षेत्रहरू पहाडका अति दुर्गम स्थानसरह नै पिछडिन पुगे जुन प्रविधि विस्तारको सुगमताको दृष्टिबाट हेर्दा पटक्कै नमिल्दा थिए । फलतः आफूलाई पाखापारिएको महसुस गरिरहेका जनताहरूले अहिले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन् । मधेस विद्रोहको यो मूल प्रवृत्ति हो ।

मधेसका नेपाली जनताको असन्तुष्टि र विद्रोहलाई हेर्ने अनेकौं दृष्टिकोणहरू छन् । खासगरी नेपालको पछिल्लो राज्यसत्ता पहाड केन्दि्रत बन्न पुगेकै हो । राज्यसत्ताका अवयवहरूमा वहुसंख्यकको हैसियतमा उपस्थित भएका भनिएका काठमाडौं र निकटवर्ती पहाडी उदगमका नेपाली मातृभाषी समुदायहरू, जसलाई अहिले तथा कथित ‘खस आर्य’ भनिएको छ, त्यसको संभ्रान्तवर्गमा रहेको उच्च जातीय अहंकारवाद समानता र समावेसितामा आधारित आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको निर्माणमा एक बाधक तत्वकारूपमा रहेको छ ।

वास्तविकरूपमा आफ्नो राष्ट्र नेपाल नचिनेका र राष्ट्रलाई केवल भूगोलकोरूपमा मात्र बुझ्ने कतिपय पहाडी जनताहरूले दसगजा पारीका सीमावर्ती क्षेत्रका भारतीयहरू सरह नै नेपाल तराई-मधेसमा बसोबास गर्ने जनतालाई हेर्ने उदेकलाग्दो भ्रमपूर्ण दृष्टिकोण पालिरहेका छन् । वर्णमा कालो हुनु, भाषा बेग्लै बोल्नु र पहिरनमा धोती लगाउनु मधेसीको परिचायकको रूपमा लिने गर्दछन् र अलिकति तल्लो दर्जामा राखेर हेर्ने गर्दछन् । जनस्तरबाट हेर्दा उनीहरूले अझै पनि विविधतामा आधारित समग्र नेपाली राष्ट्र चिनिरहेका छैनन् ।

नेपाली राज्यसत्ताको अंग सरकार, सुरक्षाबल, न्यायालय, प्रशासन, शैक्षिक प्रणाली र समग्र सञ्चार माध्यमहरूमा समेत अहिले पनि मधेस मात्र हैन कतिपय धार्मिक समुदाय, जातजाति र क्षेत्रका जनताहरूप्रति समानतामा आधारित सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भएको पाइदैन । राज्यका अंगहरूमा रहँदाको जिम्मेवार हैसियतमा पनि आफू हुर्किएको परिवेसमा सिकेको कतिपय विभेदकारी व्यावहार र दृष्टिकोणहरूलाई नै अवलम्बन गरिरहँदा जनताले भेदभाव र हेला भएको महसुस गरिरहेका छन् ।

अहिले समानता र समावेसितामा आधारित लोकतान्त्रिक राज्य निर्माणमा यो अर्को ठूलो चुनौति बनेर खडा भइरहेको छ । अहिले कतिपय समूहहरूबाट ‘राज्य साम्प्रदायिक भयो’ भन्ने भनाइलाई मूलतः माथिका व्यवहारहरूले पुष्टि गरीरहँदा त्यसो भएको छैन भनेर भन्नेहरूको तर्क मलिन भएको छ । अहंकारबाट तल नओर्लिदासम्म यो प्रवृत्तिमा सुधार आउने सम्भावना देखिन्न । राज्यका निकायमा बसेकाहरूको मात्र हैन बाहिर रहेका आम सचेत नागरिकहरूले समेत यस विषयमा सचेत भई आफ्ना राष्ट्रबन्धुहरूसँग समताको व्यवहार गर्न गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्दछ ।

नेपाल-भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भड्कीने हिंसाले आफ्नो भूभाग पनि प्रभावित बन्न सक्दछ भनेर उनीहरू चिन्तत् हुनु अस्वाभाविक हैन

भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण

मधेसको विद्रोहलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा भारतको हात देख्ने प्रवृत्ति पनि छ । ‘यो सबै भारतले गराएको खेल हो, भारत नेपालको तराईलाई आफ्नो भूभागमा गाभ्न चाहन्छ र उसको गुप्तचर संस्था ‘र’ यसमा लागि परेको छ भन्नेहरू छन् । मधेस केन्दि्रत नेताहरू भारतीय राजदुतावास गएको, भारतका कतिपय स्थानमा गएर भारतीय नेताहरूलाई भेटेको, भारतीय पत्रपत्रिकाहरूमा अतिरन्जित समाचार छपाएको, भारतबाट लडाकाहरू ल्याई आन्दोलनलाई उग्र बनाएको, भारतीय गृहमन्त्रीलाई बोल्न उक्साएको, भारतीय क्षेत्रबाट रकम ल्याई आन्दोलनमा खर्च गरिरहेको, विराटनगर र वीरगञ्जस्थित भारतीय वाणिज्य कार्यालयहरूले जासुसी गरिरहेको र आन्दोलनकारीलाई उक्साइरहेको जस्ता पक्ष र गतिविधिहहरूलाई उनीहरूले उठाइरहेका छन् । यता नेपाली राज्यका निकायमा रहेका कतिपय नेताहरू पनि भारतको द्वैध नीति रहेको र भित्री तवरमा मधेस विद्रोहमा कतिपय भारतीय शक्तिहरूले साथ सहयोग दिइरहेको धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । यो कथनको सत्यपन ठोस तथ्य र प्रमाणको आधारमा हेरिनु पर्दछ, बनेको धारणा सँधै सही हुँदैन ।

जहासम्म नेपाललाई र अहिले मधेसमा भएको विद्रोहलाई हेर्ने भारतीय स्वार्थको सवाल छ त्यहाँ अनेकौं दृष्टिकोण र प्रवृत्तिहरू छन् । कृषियुगिन मौर्यकालमा साम्राज्यको उत्कर्षमा पुगेको भारत अहिले औद्योगिक वा पुजीवादी युगको मोदीकालसम्म आइपुग्दा विश्व शक्ति राष्ट्रको हैसियतमा उक्लदै दक्षिण एसियाली प्रायद्विप र यसको वरपर एक नवोदित साम्राज्यको हैसियतमा आरोहण गरिरहेको छ । यस अवस्थामा आफ्ना केही टाढाका र नजिकका सामरिक प्रतिद्वन्द्वीहरूको सामना गर्नका निम्ति अन्य कमजोर राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सुरक्षा छातामुनि राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । अझ सम्भव भए आफ्नै देशमा बोलिने भाषा, संस्कृति र भेषभुषा भएका जनताहरू बसोबास गर्ने भौगोलिक क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिदै अन्य मुलुकका क्षेत्र भित्र ‘भारतीय उपराज्यहरू’ वा ‘भारतीय साँस्कृतिक क्षेत्रहरू’ बनुन् भन्ने चाहन्छ । तर यो प्रबृत्ति भारतको मूल संस्थापन पक्षबाट अभिव्यक्त हुने नभई आफ्नो राष्ट्र गौरवको सपना देख्ने आम प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने गर्दछ । यस्तो सुभेक्षा हरेक राष्ट्रसँग रहन्छ । फरक यती मात्र हो कुनै त्यो स्थापना गराउन सक्दछन् कुनै असमर्थ हुन्छन् ।

तर उत्तरको अर्को छिमेकी चीन लगायतका आफ्ना अन्तराष्ट्रिय प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्रहरूका सामु संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य समेत रहिसकेको एक पुरानो राष्ट्र नेपालको केही भुभाग छुट्याएर अर्को देश बनाउने वा आफूमा गाभेर नयाँ प्रकारको क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय द्वन्द्व बढाउने अनिस्ट तर्फ जान भारतीय सचेत राजनीतिक नेतृत्वले भूल अबस्य गर्दैन । आफ्नै उत्तरी क्षेत्रको झैं विशेषता रहेको नेपाल तराईको समथर भूभागप्रतिको स्वार्थभन्दा पनि नेपाल सदा आफ्नो सुरक्षा छातामा बसिरहोस् अनि पहाड र हिमालयको जलसम्पदाको दीर्घकालीन उपयोग भारतको हितमा छ भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत छन् ।

हुन पनि भारतको बढ्दो जनसंख्याका लागि स्वच्छ पिउनेपानी, बृहत सिचाईं योजना र विद्युत उत्पादनका लागि नेपालका नदीहरू धरातलीय हिसाबमै उपयुक्त छन् । प्राकृतिक भूगोलअनुसार स्वच्छ पानीको निर्माता पहाड वा हिमालय हुने गर्दछ र अक्सर यसको उपभोक्ता समथर भुभाग हुने हुँदा ८०० किलोमिटर लामो नेपालको हिम श्रृङ्खला भारतका निम्ति खास महत्वको क्षेत्र हो । तर रणनीतिक सवालमा आफ्नो लामो सीमा जोडिएको नेपाल-भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा भड्कीने हिंसाले आफ्नो भूभाग पनि प्रभावित बन्न सक्दछ भनेर उनीहरू चिन्तत् हुनु अस्वाभाविक हैन ।

मधेस विद्रोहको अर्को पाटो

विद्रोही पनि अन्तराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय कानूनबाट टाढाको समूह नभएको हुँदा आन्दोलन र विद्रोहलाई पनि मर्यादित, संयमित बनाउँदै जिम्मेवार ढंगले वार्ता मार्फत् समस्याको समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ

मधेस विद्रोहसँग गाँसिएको एक अर्को पाटो तर्फ पनि कतिपय व्यक्तिहरू सोच्ने गर्दछन् । अहिले आन्दोलनरत मधेसका नेता, कार्यकर्ता र जनतासँग पारिवारिक सम्बन्ध भएका पारीपटि्टका परिवारहरूले उनिहरूमाथी सहानुभूती राख्नु र सहयोग गर्नु मानवीय स्वभाव नै हो । यसलाई अनुचित भन्न पनि मिल्दैन । तर यो आन्दोलन भित्र अर्को एक खतरनाक प्रबृत्ति लुकेको हुन सक्दछ नेपाललाई सुरक्षाविहीन बनाएर आपराधिक गतिविधी मार्फत आफ्नो आपराधिक संजाल विस्तार गर्न वारी र पारीका अपराधीहरू आन्दोलनमा घुसपैठ गरी यसलाई उग्र बनाउँदै नेता र कार्यकर्ताको पकडबाट बाहिर लाने । कतिपय प्रहरीचौकी माथिको आक्रमण सहित टीकापुर घटनाभित्र यो प्रवृत्तिले काम गरेको हुनुपर्दछ । हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्र पहिलेदेखि नै डाका, पशुहरूको चोरी गर्ने समूह, तस्कर लगायतका अपराधीहरूबाट आक्रान्त छ । मधेसका कतिपय ठाउँमा बसोबास गर्ने के मधेसी, के पहाडी वा के जनजाती उनीहरू यो आपराधिक घटनाहरूबाट दसकौंदेखि पीडित बनिरहेका छन् । अहिलेको मधेस विद्रोहमा यो समूहको घुसपैठबाट नेतृत्व वर्ग र राज्य दुबै सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अन्तमा नेपाल भूभागमा बसोबास गर्ने नेपाली जनताहरू संवैधानिक र कानूनीरूपमा सबै बराबरी हुन् । तर उनीहरूले आफू बराबरी भएको अनुभुत गर्न पाएका छैनन् । यी असन्तुष्टि, विरोध र विद्रोहहरू त्यसैका अभिव्यक्ति हुन् । हाम्रो राज्य व्यवस्थापनका लागि हामीले लोकतान्त्रिक परिपाटी अवलम्बन गरेका छौं । लोकतन्त्रमा विद्रोह र अशान्तिलाई समन गर्ने नाममा नत दमनको भविस्य छ नत विद्रोहका नाममा कुनै प्रकारको हिंसाको भविस्य छ । हामीलाई यस परिपाटीले निरन्तर सार्थक संवादको मात्र स्थान दिएको छ ।

तसर्थ ठूला अनिष्ट आउनु अघि नै जनधनको क्षति बढ्न नदिइ सार्थक संवादको सुरूवात गर्न राज्यले तुरून्त प्रयास गरोस् । विद्रोही पनि अन्तराष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय कानूनबाट टाढाको समूह नभएको हुँदा आन्दोलन र विद्रोहलाई पनि मर्यादित, संयमित बनाउँदै जिम्मेवार ढंगले वार्ता मार्फत् समस्याको समाधान गर्न तयार हुनुपर्छ । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनिरहँदा जनताको स्वशासन, समाबेशीता र समानताको आकांक्षा मुखरित हुने सुवर्ण अवसर हो । यसको सबैले उपयोग गरौं ।