२१ भदौ, काठमाडौं । बैसाख १२ गते महाभूकम्प आए पनि सहरी विकास मन्त्रालयका स्टोरकिपर युवराज गिरीलाई आराम गर्ने फुर्सद मिलेन । भूकम्प आएको भोलिपल्टै सचिव अर्जुनकुमार कार्कीका पीएले फोन गरेर उनलाई गृहमन्त्रालयमा बोलाए । त्यहीँ रहेका हाकिमले उनलाई भने- ‘तत्कालै त्रिपाल चाहियो, तिमीहरुले तुरुन्त खोज्नुपर्यो ।’
पराकम्पन आइरहेको भए पनि जडिबुटीस्थित घरमा स्तन क्यान्सरपीडित पत्नीलाई छाडेर स्टोरकिपर गिरी भातपानी केही नखाई त्रिपालको खोजी गर्नतिर लागे ।
सरकारी गाडीमा चढेर गिरी र लेखापालसहितको टोली सिंहदरबारबाट बानेश्वर पुग्यो । त्यहाँ त्रिपाल पाइएन । कालीमाटीमा त्रिपाल छ भन्ने सूत्र पत्ता लागेपछि उनीहरुको टोली कालीमाटी पुग्यो ।
कालीमाटीको एउटा पसलमा त्रिपाल किन्नेहरुको भीड थियो । उनीहरुले धेरै थान त्रिपाल किन्न आएको बताउँदा पसलेले आफूसँग पर्याप्त नभएको भन्दै स्युचाटारमा त्रिपाल रहेको खुलासा गरे । त्यसपछि सरकारी गाडी स्युचाटारतिर लाग्यो ।
स्युचाटारमा एकजना व्यापारीकहाँ तीनवटा कोठामा त्रिपाल भण्डारण गरिराखेको अवस्थामा भेटियो । पसेलेले २४ बाई ३६ को त्रिपाललाई ७ हजार पर्ने बताए । गिरीले त्यहीँबाट सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई फोन गरेर सुनाए । सचिवले भने- पैसाको के कुरा गर्छौ यार, त्रिपाल चाहियो, त्रिपाल । सबै उठाएर ल्याओ । गिरीले लेखापाललाई स्युचाटारमै छाडेर एक ट्रिप सरकारी गाडीमै लिएर आए । त्यसपछि दिनभरि भाडाको गाडीबाट स्युचाटारको त्रिपाल सिंहदरबारमा ल्याइयो ।
एकैछिनमा शहरी विकास मन्त्रालयमा त्रिपाल माग्नेहरुको भीड लाग्यो । सचिव र सहसचिवहरुको निर्देशनमा साना कर्मचारीले जजसलाई त्रिपाल दिनू भन्थे, स्टोरकिपर र अन्य कर्मचारीले दिन्थे । कतिपय सभासद र अन्य व्यक्तिहरु सानो कागजमा आदेश बोकेर आउँथे । कोही कर्मचारीको खुट्टा ढोगेर त्रिपाल माग्थे ।
बैसाख १३ गते स्युचाटारबाट ल्याइएको त्रिपाल खुल्लामञ्च लगायत विभिन्न शिविर एवं अस्पतालहरुमा पठाइयो । बिचरा स्टोरकिपरलाई त्रिपाल कतिमा किनिएको हो भन्ने पनि थाहा थिएन र क-कसलाई दिइयो भन्ने पनि थाहा थिएन । उनी हाकिमले जे जे भन्थे, त्यही त्यही गर्थे । त्यसदिन उनीसहितका कर्मचारीले बिहानको भातसमेत खान पाएनन् ।
राति साढे ८ बजेतिर युवराज मन्त्रालयबाट लखतरान भएर घरतिर लागे । बेला बेलामा पराकम्पन आइरहेको थियो । गिरीको परिवार पनि अन्य नेपालीजस्तै घरबाहिर चौरीमै बसेको थियो ।
बिहान कार्यालयमा आउँदा स्टोरमा राखिएका त्रिपालहरु थिएनन् । राति नै हाकिमहरुले आ-आफ्ना मानिसलाई बाँडेर गोदाम खाली बनाइसकेका थिए ।
भूकम्प आएको पर्सिपल्ट अर्थात १४ गते बिहानैदेखि फेरि हाकिमको उही आदेश आयो, तिमीहरुले फेरि त्रिपाल खोज्नुपर्ने भयो । गिरीले भक्तपुरमा प्लाष्टिक उद्योग संघका सन्तोषलाई भेटेर केही प्लाष्टिक फेला पारे । त्यो त्रिपाल सिंहदरबार नै नआई सीधै एयरपोर्टमा नेपाली सेनाको ११ नम्बर बाहिनीमा पुग्यो ।
दोस्रो लटमा आएको त्रिपाल कांग्रेस सभासद रामहरी खतिवडा र यज्ञराज सुनुवारले माथिको सोर्स लगाएर एयरपोर्टतिरै लगे । केही त्रिपाल सचिव कार्कीले आफ्नो गृहजिल्ला दोलखातिर लगे ।
शहरीविकास मन्त्रालयमा सचिव र मन्त्रीको कोठामै पुगेर १४ गते नै माता इन्टरप्राइजेजका व्यापारीले जति पनि सामान दिन सक्छु भने । लगत्तै उनीहरुले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा पसेर ५ सय थान त्रिपाल ल्याए । त्यो त्रिपाल भक्तपुरका एकजना असईसमेत मिलेर सोझै भक्तपुर लगियो । भक्तपुरमा रहेका प्रहरीहरुका लागि सो त्रिपाल प्रयोग गरियो ।
सोही इन्टरप्राइजेजले पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा पनि त्रिपाल रहेको सूचना मन्त्रालयलाई दियो । तर, पाटनका व्यापारीले त्रिपाल दिन मानेनन् । त्यहाँ रहेको हिमाल टेण्ड प्रालीले सरकारी पत्र पाएमात्रै त्रिपाल दिने भन्यो । उपसचिव रामकृष्ण गुरागाइँ सोही चिठी लेखेका आधारमा अख्तियारको फन्दामा परे ।
तर, चिठी लेख्दा पनि हिमाल टेण्डले चिठी दिएन । पछि सचिव कार्कीले प्रहरी पठाए । व्यापारीले कार्कीको निर्देशनमा त्रिपाल दिएको भनेर मुचुल्का गराएरमात्रै त्रिपाल उपलब्ध गरायो । त्यो त्रिपाल पनि सीधै ११ नम्बर बाहिनीमा गयो । माताले १६ गते पनि केही त्रिपाल मन्त्रालयलाई दियो ।
सचिव कार्कीले अजय शुभ ट्रेडर्सका शुभ पोखरेललाई फोन गरेर ३१८ थान त्रिपाल मगाए । त्यो पनि एयरपोर्टमै पठाइयो । बुटवलबाट केही थान त्रिपाल मगाएर माथिबाटै धादिङ पठाइयो । वीरगञ्जबाट आएको १५ सय थान त्रिपाल सचिव कार्कीले सीधै तीनकुनेबाट दोलखातिर पठाए ।
सिन्धुपाल्चोकका कांग्रेस नेता मोहनबहादुर बस्नेत र मकवानपुरका इन्द्र बानियाँ एवं अर्का ठकुरी थरका नेताले २७ सय त्रिपाल लगे । त्यस्तै भक्तपुरमा १ हजार र ललितपुरमा ५ सय त्रिपाल आफ्ना निकटहरुलाई नेतामार्फत् बाँड्ने काम भयो ।
आपूर्तिकर्ताले मन्त्रालयमा पेश गरेको विवरण अनुसार यसरी बैसाख १९ गतेसम्म २७ हजार ७ सय ९ थान त्रिपाल खरीद भएको देखिन्छ ।
सचिव अर्जुनकुमार कार्कीको ठाडो आदेशमा २७ साय त्रिपाल किनेर बाँडिसकेपछि २० गते बल्ल मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट शम्भु केसीको संयोजकत्वमा खरीद समिति बनाइयो । तर, अन्य मन्त्रालयमा कर्मचारीले त्रिपाल खरिद गर्न सक्दैनौं भनेपछि शम्भुकै संयोजकत्वमा अर्को समिति बनाइयो । सो समितिको सदस्यसचिवमा स्टोरकिपर युवराज गिरीलाई समेत राखियो ।
सानो तहको कर्मचारीले यस्तो समितिमा बस्दिँन भन्दा सचिव कार्कीले तिमीले मेरो निर्देशन नमान्ने भन्दै हप्काएर स्टोरकिपरलाई सदस्यसचिव बनाए । स्टोरकिपरभन्दा माथिका हाकिम सदस्य बसेर खरिद समिति बन्यो ।
खरीद समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ३ लाख त्रिपाल किनिदिन आग्रह गर्यो । तर, परराष्ट्रले नसक्ने जानकारी दियो । त्यसपछि पहिल्यै किनिएका २७ हजारलाई समेत जोडेर समितिले १ लाख ५२ हजार त्रिपाल किन्ने निर्णय गर्यो । जसअन्तरगत मोबाइलको कारोबार गर्ने दीपक मल्होत्राको ग्यालेक्सी इन्टरप्राइजेजबाट ७५ हजार थान र जगदम्बा ग्रुपबाट २५ हजार थान त्रिपाल किन्ने निर्णय भयो । मन्त्री नारायण खड्काको पहुँचका आधारमा कांग्रेस नेता इन्द्र बानियाका भाइको बानियाँ इन्टरप्राइजेजबाट २५ हजार त्रिपाल किन्ने निर्णय भयो । तर, जगदम्बाका त्रिपाल जेब्रा झोलाभन्दा कम क्वालिटीको भएकाले फिर्ता गरियो । मल्होत्राका पनि केही त्रिपाल फिर्ता भए ।
बैखाख २० गते ३ लाख त्रिपाल किन्ने दररेट पत्रिकामा सूचना निकालेर माग गरियो । कसैले जेठ ७ गते त कसैले १७ गतेसम्म लगाएर त्रिपाल दिए । तर अहिलेसम्म कसैले पनि सरकारबाट भुक्तानी पाएका छैनन् । आपूर्तिकर्ताहरुको ठूलो रकम डुबिरहेको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका साना कर्मचारीले पनि एकपैसा रकम चलखेल गर्न पाएका छैनन् ।
संयोजकलाई मुक्ति, सदस्यलाई मुद्दा
रोचक त के छ भने स्टोरकिपरलाई सदस्य-सचिव राखेर गठन गरिएको खरिद समितिका संयोजक शम्भु केसीमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छैन । तर, बबुरो स्टोरकिपरलाई भने मुद्दा चलाइएको छ ।
त्रिपाल खरिदमा घोटाला भएकै हो भने खरिद समितिका संयोजकलाई किन विभागीय कारवाहीमात्रै हुने र स्टोरकिपरलाई किन बिगोसहित मुद्दा हाल्ने ? सहरी विकास मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अख्तियारले सीधै मत्स्य न्याय गरेको देखियो, आदेश पालना गर्ने साना माछालाई मुद्दा, निर्णय गर्ने र आदेश दिनेहरुलाई उन्मुक्ति ।’
हाकिमलाई छानी छानी छुट
अन्ततः मन्त्रालयको गोदाममा काम गर्ने स्टोरकिपर युवराज गिरीलाई अख्तियारले त्रिपालकाण्डमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित अन्य तीनजना साना कर्मचारीसँगै मुद्दा दायर गर्यो ।
तर, उनलाई आदेश दिने र टिप्पणी आदेशमा स्वीकृति छ भने सही गर्ने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार कार्की, सहसचिव वासुदेव गुरागाई, भवन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शम्भु केसी, सीडीई निलमकुमार डंगोल र प्रमुख लेखा नियन्त्रक नारायण निरौलाचाँहि अख्तियारको मुद्दाबाट जोगिए ।
अरुले अह्राएको काम गर्ने नायव सुब्बामाथि मुद्दा लागे पनि उनलाई निर्देशन दिने सचिवलाई विभागीय कारवाही गर्नू भन्दै मुद्दाबाट जोगाइयो ।
अख्तियारले साना माछामात्रै समात्छ र ठूलालाई छाडिदिन्छ भन्ने आरोपलाई यो घटनाले फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ । स्टोरकिपरले भ्रष्टाचार गर्ने तर निर्णयमा हस्ताक्षरकर्ता सचिव एवं खरीद समितिका संयोजकलाई मुद्दा नलाग्ने, यो कस्तो समन्याय हो ? त्रिपालकाण्डबाट यस्तो प्रश्न उठेको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
त्रिपाल काण्डमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर, उपसचिवसहित ८ विरुद्ध मुद्दा दायर
