एमाओवादी-मधेस ‘कनेक्सन’ र प्रचण्डमाथि यक्ष प्रश्न

लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापानार्थ नेपालमा अनेक आन्दोलनहरू भए । हरेक आन्दोलनको आ-आफ्नैखाले सबल र दुर्बल पक्षहरू रहे । माओवादी आन्दोलन त्यसबाट अछुत रहने कुरै थिएन, रहेन पनि ।

जनयुद्धले ल्याएको परिवर्तन

आन्दोलन मूलतः गाउँ केन्द्रित रहृयो । ग्रामीण क्षेत्रमा राजनीति र समाजबीचको सम्बन्धमा माओवादी जनयुद्धले आमूल परिवर्तन ल्याएकै हो ।

एमालेले जतिसुकै वर्गको कुरा गरे पनि ग्रामीण समाजको शक्ति समीकरणमा माओवादी जनयुद्धले जोडदाड धक्का दिएको थियो । असङ्ख्य दलितहरू गाउँ जनसरकार प्रमुख भएका थिए ।

गाउँ देहातका मधेसी समाजमा कुनैबेला एउटा लाठी बोकेको पुलिसले दसजना मधेसीलाई सामान्य कसुर बापत बाँधेर लान्थ्यो । माओवादी जनयुद्धले त्यस्ता निमुखा देहाती मधेसीहरूलाई बन्दुक बोक्न मात्र सिकाएन, दिनदहाडै प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण पनि गर्न सिकायो ।

जायज/ नजायजको बहस गर्न सकिन्छ, तर मानिसको आकार र पशुको प्रकारले जीवन ज्युन बाध्य गाउँ देहातका दलित, मधेसीहरूमा माओवादी जनयुद्धले आत्मविश्वास जगाएकै हो ।

नेपाली राजनीतिमा ०४६ साल यता मधेसको मुद्दा उठाउने सदभावना पार्टी मात्र थियो, जसलाई नेपाली कांग्रेस र एमालेले पालैपालो हाँसोको पात्र बनाउँथे ।

मधेसमा माओवादीको प्रभाव

१६ बुँदे सहमतिमा एमाओवादी नेताले ल्वात्तै मधेसी मोर्चालाई छोडिदियो । विजय गच्छदारलाई सत्ताको लोभ देखाएर मधेसी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने योजना ल्याइयो ।

०५२ सालमा थालिएको जनयुद्धले पहाडी जिल्लाहरूमा राम्रो प्रभाव विस्तार गर्न सफल भएपछि ०५८/२०५९ सालतिर माओवादीहरूलाई मधेसमा प्रभाव विस्तारको हतारो थियो । यसैक्रममा विभिन्न मोर्चाहरू निर्माणसँगै मधेसी मुक्ति मोर्चा पनि गठन भयो ।

मधेसका राजनैतिक समस्याहरूलाई उठाइदिने राष्ट्रियस्तरको पार्टीमा माओवादी पहिलो र प्रभावशाली पार्टी बन्यो । मधेसको समस्या मूलतः आन्तरिक औपनिवेशीकरणको समस्या रहेको, मधेसीमाथि जात, क्षेत्र, समुदाय, रङ्ग र भाषाको आधारमा विभेद भएको कुरा माओवादी जनयुद्धका आधिकारिक दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएकै कारण मधेसमा माओवादीहरूको तिब्र गतिमा विस्तार भयो ।

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि नेपाली राजनीतिमा कांग्रेस, एमालेसँगै माओवादी पनि मुख्य शक्तिका रूपमा स्थापित भयो ।

मधेसी मोर्चाको अभ्युदय

अन्तरिम संविधानमा सङ्घीयता उल्लेख नभएपछि भएको मधेस विद्रोहपछि मधेस राजनीतिमा फोरमको उदय भयो ।
फोरमसँग भएको २२ बुँदे सहमति लागु गर्न तीन ठूला दलहरू अनिच्छुक देखिएपछि ०६४ सालमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)को जन्म भयो ।

०६४ सालको मधेस आन्दोलनले तीनै ठूला दलहरूसँग सङ्घीयताको मात्रै पुनःग्यारेन्टी गराएन, राजनीतिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र राज्यमा समावेशीकरण हुने पनि किरिया खुवायो । त्यतिबेला ८ बुँदे सहमति भएपछि मात्र ०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव भएको थियो, जसको कार्यान्वयबारे मधेसी मोर्चाले अहिले अडान लिएको छ ।

त्यही ८ बुँदे सहमति मार्फत् नै नेपालको संविधान निर्माणको राजनीतिमा चौथो शक्तिको उदय भएको थियो । ०६४ चैत्रको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणको राजनीति र सत्ताको राजनीति साथ-साथै चल्यो । सत्ताको राजनीतिमा दलहरूले किनारा परिवर्तन गरिरहे पनि संविधान निर्माणको राजनीतिमा माओवादी र मधेसी दलहरू एउटै कित्तामा अडिरहे ।

माओवादीसँग मधेसको आस

पहिलो संविधानसभामा सबै मधेसी दलहरूको केवल ८६ सीट थियो । हालको सभामा त्यो सिट घटेर ५० को हाराहारीमा पुगेको छ । कुल ६०१ को संविधानसभामा सङ्ख्यात्मक हिसाबले मधेसीहरूको सीट न त हिजो निर्णायक थियो, न त आज छ र न त भोलि नै हुनेछ । यद्यपि मधेसका एजेण्डाहरू सम्बोधन हुने आश पलाएको थियो त केवल माओवादी आन्दोलनकै कारण ।

तर, १६ बुँदे सहमतिमा एमाओवादी नेताले ल्वात्तै मधेसी मोर्चालाई छोडिदियो । विजय गच्छदारलाई सत्ताको लोभ देखाएर मधेसी शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने योजना ल्याइयो । गाडीका चार पाङ्ग्राजस्तै रहेको चार पक्षमध्ये एउटालाई कांग्रेस, एमालेको पुरानो डिजाइनअनुरूप छाडेर प्रचण्डजीले संविधान निर्माणको गाडीको चालकको सीट पनि केपी ओलीलाई जिम्मा दिएर आराम गर्न थाल्नुभयो ।

प्रचण्डको भूमिकामाथि प्रश्न

आन्दोलन/क्रान्तिमा लागेका नेता वा पार्टीहरूका लागि अनेक दृश्य-अदृश्य बाध्यताहरू आइपर्छन् । परिस्थितिको अनुकुलता र प्रतिकुलतामा नेताले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ढाँट्नुहुँदैन ।

आज फेरि एमाओवादीले थारू र मधेसीको माग पूरा गराउन प्रयास गर्ने सुनिँदैछ । अब त संविधान घोषणा हुन मात्र बाँकी छ, अब कहाँनिर के गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी थारु र मधेसीको मागको सम्बोधन ?

सोह्र बुँदे सहमतिपछि मधेसी मोर्चाबेगरको संविधान निर्माणको गाडी पटक-पटक दुर्घटनामा पर्न खोज्यो । सङ्घीयताको सीमाङ्कनबिना नै संविधान जारी गर्ने कुरामा प्रचण्डजीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सर्वोच्च अदालतले सीमाङ्कनको आदेश दिएपछि १६ बुँदे पहिलोपटक दुर्घटनामा पर्‍यो । त्यसपछि ८ प्रदेशको आफ्नै वाचालाई लत्याउँदै चार दलले ६ प्रदेशको खाका ल्याए । र, प्रचण्डजीले भन्नुभयो, आधारभुतरूपमा यो खाका सही छ । अब यसमा खास परिवर्तन हुनेछैन ।

यसैवीच सुर्खेत र कर्णालीमा भिषण आन्दोलन उठ्यो । चारदलीय मोर्चा दोस्रोपटक दुर्घटनामा पर्‍यो । ६ प्रदेशलाई सच्चाउने नाममा सात प्रदेशको खाका ल्याइयो । त्यसपछि पश्चिम तराईमा थारुहरू हिंस्रक भए । प्रचण्ड र बाबुरामजीले भन्नुभयो, हामी थारूहरूको माग पुरा हुनुपर्ने पक्षमा छौँ । थारूहरूको संघर्षमा हाम्रो सहानुभुति छ ।

धेरैलाई लागेको थियो, संशोधन प्रस्तावमार्फत् ७ प्रदेशको खाका अब ८ प्रदेश हुनेछ । प्रचण्ड र बाबुरामले नै साथ दिएपछि अब विजय गच्छदारको नक्कली र पश्चिमा थारूहरूको सक्कली चाहना कसो पूरा नहोला ?

तर एमाओवादीसहित तीन दलले संयुक्त संशोधनका प्रस्तावहरू दर्ता गराए । मिलन विन्दुका व्यापारी भनेर चिनिएका विजय गच्छेदारको क्रन्दन पनि कसैले सुनेनन् । अनिच्छापूर्वक नै सही उनी पनि बाहिरिन बाध्य भए ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेले गच्छदारको नक्कली बहिर्गमनपछि पनि संविधान जारी गरिछाड्ने हुँकार दिए । प्रचण्डजीले फेरि भन्नुभयो, यसरी बन्ने संविधानको स्वामित्व हामी ग्रहण गछौर्ँ । र, आज फेरि एमाओवादीले थारू र मधेसीको माग पूरा गराउन प्रयास गर्ने सुनिँदैछ । अब त संविधान घोषणा हुन मात्र बाँकी छ, अब कहाँनिर के गर्नुहुन्छ प्रचण्डजी थारु र मधेसीको मागको सम्बोधन ?