Comments Add Comment

अर्थमन्त्रीले भने- गाडी ‘एसेम्बल’ गर्नुस्, सरकार अनुदान दिन तयार छ

nada (1)

२९ भदौ, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालमा गाडी बनाउन ‘एसेम्बल’ गर्न चाहानेलाई सकार अनुदान दिन तयार रहेको बताएका छन् । मंगलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘नाडा अटो शो’ उद्घाटन गर्दै महतले यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।

‘सुरुमा गाडी एसेम्बल गर्ने हो, अनिमात्र पार्टपुर्जा बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने- ‘एसेम्बल उद्योग खोल्नेलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार तयार छ ।’ महंगा गाडीमा लगाइएको करमा भने छुट दिन नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्री पार्टपुर्जामा लगाइएको कर घटाउने विषयमा भने सकरात्मक देखिए । ‘हुने खाने चढ्ने महंगा गाडीमा चर्कै कर लाग्छ’ उनले भने- ‘ठूला बस र पार्टपुर्जामा लगाइएको भन्सार घटाउन सरकार तयार छ ।’ सर्वसाधरणले चढ्ने बसमा कर स्वात्तै घटाएको उनले बताए ।

सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत ४० सिटमाथिका गाडीमा भन्सार घटाउने घोषणा गरिसकेको छ । सडक विस्तार भएपछि ठूला वातानुकुलित बसहरु चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै यस्ता सवारी आयातमा सरकार लचिलो बनेको बताए ।

शिक्षा, स्वास्थ्यपछि यातायातमा ठूलाे लगानी

अर्थमन्त्री महतले शिक्षा र स्वास्थ्यपछि यातायात पूर्वाधार विकास सरकारको प्राथमिकतामा पारेको बताए । ‘हुने खानेले गाडी चढ्ने हुँदा त्यसमा बढी कर लगाइए पनि त्यो भन्दा बढी रकम सरकारले यातायात पूर्वाधार विकासमा लगाउँदै आएको छ’ उनले भने । कुल राजश्वको १५/२० प्रतिशत अटो क्षेत्रबाट उठ्ने गरेको उनको भनार्इ छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा यातायात पूर्वाधार विकासका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री महतले सुनाए । काठमाडौंको सडक स्तरोन्नतीमा २/३ अर्ब रुपैयाँ सकिएको उनको भनाई थियो ।

सवारी अत्यावश्यक साधन बनिसकेको स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले जनताको जीवन स्तरमा सुधार आउँदा गाडीको माग बढ्न थालेको बताए । ‘समाज आधुनिकतातिर लम्किँदा जीवनस्तर पनि सुधारिँदै गइरहेको छ, जति सुधार हुनुपर्ने थियो, त्यो नभए पनि जे जति उपलब्धी हासिल गरियो, त्यो सन्तोषजनक नै छ’ उलने भने ।

राजश्वमा ३० प्रतिशत योगदान

नेपाल अटो व्यवसायी डिलर्स एशोसियन (नाडा)का अध्यक्ष शेखर गोल्छाले यातायात क्षेत्रबाट सरकारको कुल राजश्वमा ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको बताए ।

nada (2)

‘गत वर्ष अटोमोबाइलबाट सरकारले ४४ अर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ’ अध्यक्ष गोल्छाले भने- ‘सडक मर्मत सम्भार शुल्क, सवारी दस्तुर लगायत गरी ६० अर्बको हाराहारीमा यस क्षेत्रबाट राजश्व संकलन भएको छ ।’

अध्यक्ष गोल्छाले सडक मर्मत सम्भार लगायतका शिर्षकमा उठाइएको रकम सोही काममा लगाउन सरकारलाई आग्रह गरे । बजेटमा सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकमा पारेको स्मरण गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।

पार्टपुर्जामा भन्सार घटाउ

‘नेपाल भारत खुल्ला सिमानाका कारण पार्टपुर्जाको चोरी पैठारी बढेको छ, जेन्युन पार्टपुर्जाको ठाउँमा कमसल सस्ता पार्टपुर्जा भित्रिरहेका छन्’ अध्यक्ष गोल्छाले भने- ‘यो कार्यलाई रोक्न पार्टपुर्जामा लगाइएको भन्सार घटाउनुपर्छ ।’

उनले पार्टपुर्जामा ५ प्रतिशतमात्र कर लगाउन र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क पूर्ण रुपमा हटाउन सरकारसँग माग गरे । पार्टपुर्जाको भन्सार घटाउन सरकारसँग पटक-पटक आग्रह गरेपनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनको भनाई थियो ।

सार्कमै सबैभन्दा बढी कर

नेपालमा सवारी साधनमा लगाइएको भन्सार सार्क मुलुकमै सबैभन्दा बढी रहेको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । यही कारण छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तुलनामा नेपालमा गाडीको मूल्य ३/४ गुना बढी रहेको उनको भनाई छ ।

सवारी साधन मंहगो पर्न जाँदा कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशतले मोटरसाइकलमा पहुँच पुर्‍याउन सकेको र ०.६ प्रतिशतले गाडीमा पहुँच पुर्‍याएको अध्यक्ष गोल्छाले बताए । उनले घुमाउरो पारामा मोटरसाइकल र गाडीमा लगाउँदै आएको भन्सार घटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

ट्राफिक कम भए

अध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा ट्राफिक प्रहरीको संख्या कम भएको बताउँदै दरबन्दी थप्न सुझाव दिएका छन् । ‘एक ट्राफिक बराबर १५० गाडी हुनुपर्ने हो’ उनले भने- ‘यहाँ त एउटा ट्राफिकले ८ सय गाडीलाई हृयान्डिल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

मेला तयारी समितिका संयोजक सम्भु दाहालले विषम परिस्थितीमा पनि सहभागीता उच्च रहेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । यसैगरी यस पटकको मेलामा प्रयोजक भेटिएको, मेलास्थलको क्षेत्रफल बढेको, एसेम्बल क्षेत्र बनाइएको, राजेश हमाललाई ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले विषम परिस्थितीका बाबजुत पनि अटो मेला आयोजना हुनु सह्रानिय भएको बताए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सवारी अत्यावश्यक साधन बनिसक्दा पनि २४२ प्रतिशत कर लगाउन जायज नभएको बताए । उनले गाडीको भन्सार घटाउन, नक्कली पार्टपुर्जा आयातलाई निरुत्साहित गर्न र २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment