रविन्द्र घिमिरे

४ असोज, काठमाडौं । हरेक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताले राज्य आफ्नो आँगनसम्म आइपुग्ने अपेक्षा गर्छन् । देशमा सशस्त्र युद्ध चलिरहँदा देशको वातावरणले धेरै युवालाई विदेश पस्न बाध्य पारेको थियो ।०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछि धेरै नेपालीले राज्यमा अब आर्थिक परिवर्तन होला र जनताले देशभित्रै केही गरेर दुई छाक खाने वातावरण बन्ला भन्ने सोचेका थिए । तर, स्थिति यसको विपरीत भयो ।

राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधान बन्न यति लामो संक्रमणकाल पर्खिनुपर्ला भन्ने धेरैले सोचेका पनि थिएनन् । तर, दलहरु राजनीतिक तथा संवैधानिक एजेण्डामा नै एकमत नहुँदा उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिले जनता जनआन्दोलनको उपलब्धीले पेट नभर्ने निश्कर्षमा पुगेकै हुन् ।

दिनमा १५ सय युवा विदेश भासिन्छन्

तर, यो ९ वर्षे पर्खाइका बीचमा ३२ लाखभन्दा बढी नेपाली युवा वैधानिक रुपमा छाक टार्नकै लागि देश छाडेर अरुको भूमिमा सस्तोमा श्रम बेच्नका लागि पुगे । अहिले दैनिक झण्डै औषत १५ सय युवा काम खोज्दै विदेश पुग्छन् । कुल विदेशिने नेपालीको संख्यालाई आधार मान्दा झण्डै ९० प्रतिशत युवा यही ९ वर्षीय संक्रमणकालमै बाहिरिए ।

अझ अवैधानिक रुपमा कति युवा विदेश गए भन्ने कसैलाई पत्तो छैन । विदेशिएका युवाले विदेशमा खर्च गरेको श्रम नेपालकै विकासका लागि भएको हो भने मुलुकको समृद्धिमा कस्तो प्रभाव पथ्र्यो भन्ने सोचनीय विषय मात्र हो ।

देशमै अवसर : युवाको अपेक्षा

यसबीचमा लामो संक्रमणकाल हटाउँदै नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको छ । अब दलहरुले आफ्नो एजेण्डा आर्थिक समृद्धि हो पनि भनेका छन् । अब संविधान बनेपछि कमसेकम महिनामा १५ हजार रुपैयाँ कमाउन विदेश नै जानुपर्ने स्थितिको अन्त्य होला कि भन्ने आम नेपाली युवाहरुको अपेक्षा छ । तर, त्यसका लागि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा दूरगामी सोच र कार्यशैलीमा ठूलो परिवर्तन जरुरी देखिएको छ । नयाँ संविधानले त्यसका लागि देशका जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीलाई डोर्‍याउँछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ नै ।

घट्ला त विदेशिने क्रम ?

दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु फैलेलान् भन्ने अपेक्षा भए पनि वातावरण त्यसको विपरीत हुँदा मलुकबाट धेरै युवा कामका लागि बाहरिए । अधिकांश युवाको गन्तब्य सस्तो श्रम बजार मानिने मलेसियासहित केही खाडी मुलुक भासिए ।

जनआन्दोलनपछिको आर्थिक वर्ष ०६३/६४मा नेपालबाट २ लाख ४ हजार युवा रोजगारी खोज्दै बाहिरिएका थिए । तर, त्यसपछि निरन्तर विदेशिने युवाको संख्या बढ्यो । देशभित्र दलहरुबीचको कचिलोका कारण बढेको असन्तुष्टिले धेरै युवालाई देश छोड्न प्रेरित गर्‍यो ।

संक्रमणकालमा बाहिरिएका युवाको सूची

देशभित्र नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना नहुँदा शैक्षिक बेरोजगारहरु पनि खाडीकै लागि उड्ने क्रम अझै बढ्दो छ । गरिबीको कारण नभरिएको भोको पेटले कसैलाई मरुभूमिसम्म डोर्‍यायो । फेरि कतिलाई बेरोजगार युवालाई विदेशको लोभ देखाएर ठगी खान यही समय नै अवसर बन्यो ।

दश वर्षअघि प्रतिवर्ष २ लाख युवा बाहिरिने नेपालबाट अहिले ५ लाख युवा वाषिर्क रुपमा कामका लागि बाहिन्छन् । बाहिरिने युवाको औषत कमाइ मासिक १५ हजार रुपैयाँ छ । यसैबाट नेपाली युवाको श्रमको कसरी अवमुल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

संविधान बनेपछिको अपेक्षा

वाषिर्क ५ लाख युवा रोजगारीका लागि बाहिरिरहेको परिस्थितिमा जारी भएको नयाँ संविधानले देशलाई प्रगतिमा डोर्‍याएर नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर मिल्ने वातावरणको अपेक्षा गर्नु महत्वकांक्षा नहोला ।

तर, नेतृत्वको क्षमता र ईच्छाशक्तिमाथि आशंका गर्ने ठाउँ धेरै हुँदा अविश्वास गर्ने युवा प्रशस्तै छन् ।

संविधानले राजनीतिक वातावरण स्थिर भएर आर्थिक वातावरण पनि सहज बन्छ भने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । यस्तै विकासको गति बढ्छ भन्ने नागरिकाको अपेक्षा छ । यो अवसरलाई देशभित्र औद्योगिक क्रान्ति गरेर रोजगारीको पर्याप्त अवसर सिर्जना गरियो भने नेपाली युवा विदेशिनु पर्दैन । अहिले विदेशबाट नेपाली युवाले कमाएर पठाउने रेमिट्यान्स रकमले नेपालको झण्डै २५ देखि ३० प्रतिशत अर्थतन्त्र थेगेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा बराबरको रकम यही रेमिट्यान्सबाट आउँदा देशको वित्तीय अवस्था सन्तुलनमा छ ।

संविधान बनेपछि आर्थिक विकासका लागि युवालाई साथ लिएर हिँडेमा मुलुक अहिलेको जस्तो रेमिट्यान्समा आधारित भएर चल्नुपर्ने अवस्था रोकिने छ । एकैपटकमा आजको भोलि नै यो सम्भव नभए पनि नयाँ संविधानका आधारमा देशभत्र लगानीको वातावरण तयार हुनै पर्छ ।

नेपालीको रगत पसीना नेपालभित्रै बग्ने स्थिति बन्यो भने रेमिट्यान्समा टिकेको अर्थतन्त्र पाखा लाग्न समय लाग्ने छैन ।