१३ चैत, काठमाडौं । मेलम्ची आयोजना बीचैमा छाडेको इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुराटोरी ई केमेन्टिस्टी (सीएमसी)ले नेपाल फर्कने शर्तमा सरकारसँग विभिन्न शीर्षकमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ दावी गरेको खुलेको छ । राष्ट्रियसभाका सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले अध्ययनका क्रममा सीएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीको समयमा काम गर्न नसकेको क्षतिपूर्ति, ठेक्कामा भएको भन्दा बढी काम गरेकोलगायत विभिन्न शीर्षकमा अढाई अर्बभन्दा बढी रकम माग गरेको बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति बैठकमा जानकारी गराए ।
समिति बैठकमा मेलम्ची आयोजनाबारे जानकारी गराउँदै उनले सीएमसीलाई उसले मागेको रकम तिरेर नेपाल ल्याउनुभन्दा तत्काल अर्को ठेक्का लगाउनुपर्ने बताए । मेलम्चीको बाँकी काम २ अर्ब ४५ करोडमा सकिने भन्दै उनले सीएमसीलाई अढाई अर्ब तिरेर ल्याउन ठीक नहुने बताए । ‘जबकी अढाई अर्बमा मेलम्चीको बाँकी सबै काम सकिन्छ, अढाई अर्ब तिरेर गइसकेको कम्पनीलाई ल्याउनुपर्दैन’ उनले भने ।
पाण्डेका अनुसार सीएमसीले हेड वर्क्स् अन्तर्गतको एउटा काममा ठेक्कामा उल्लेखित भन्दा बढी काम गरेको भन्दै करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । जुन काममा सरकारले ३६ करोड रुपैयाँमात्रै बढी दिन तयार भएको छ । त्यस्तै अन्य शीर्षकमा अनावश्यक रकम माग गरेको पाइएको पाण्डेले बताए । सीएमसीसँग ठेक्का अन्त्य गर्दा ३६ करोड रुपैयाँमात्र तिरे हुने पाण्डेको तर्क छ ।
सीएमसीले मेलम्चीमा काम गरेकोमध्ये सरकारले भुक्तानी गर्न २० करोड रुपैयाँ बाँकी छ । तर बीचैमा काम छाडेकोमा सरकारले उसलाई पेनाल्टी लगाउन सक्ने पाण्डेको दावी छ ।
‘सीएमसीसँग तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का टर्मिनेट (अन्त्य) गर्नुपर्छ र अर्को ठेक्का लगाउनुपर्छ’ उनले भने ।
मेलम्चीमा पछिल्ला कदम अपारदर्शी
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले मेलम्ची आयोजनाको विषयमा दुई पटक छलफल आयोजना गरेको छ । तर दुबै वैठकमा खानेपानीमन्त्री विना मगर जवाफ दिन नआएको पाण्डेले बताए । ‘मेलम्चीमा अहिले अपारदर्शी काम भइरहेको छ, मन्त्री पनि समितिमा जवाफ दिन आउनुहुन्न हामीले दुई पटक बोलाइसक्यौं’ उनले भने, ‘खुरुक्क एउटा निर्णय नगरेर, किन एउटै ठेकेदारको पछि लागेको ? जो चाहिँ भागेर गइसक्यो ।’
सिएमसीले मेलम्ची आयोजनाको विषयमा नेपालमा वार्ता गर्दिन भनेको र वार्ताका लागि सिंगापुरमा बोलाएको पनि पाण्डेले बताए । ‘जो काम गर्दिन भनेर गइसक्यो, उसैलाई ल्याउन खोज्नुमा कतै न कतै हिडन इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ ।’
समितिले २१ वटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको वर्तमान अवस्थाको बारेमा अध्ययन गर्न सदस्यहरुलाई जिम्मा दिएको छ । जसमध्ये पाण्डेले मेलम्ची र बुढीगण्डकी आयोजनाको अध्ययन गरेर समितिमा जानकारी गराएका थिए ।
