विश्वले थाहा पायो नेपालको कुटनीतिक असक्षमता

सबैलाई थाहा छ, सानो र गरिब देशको कुटनीति यसै पनि प्रभावकारी हुँदैन । अन्तर्राष्टिय मञ्चहरुमा अरुको नेतृत्व गर्न त्यस्तो मुलुकलाई कठिन हुन्छ । तर, आफ्ना एजेन्डा राख्ने, आफ्ना पक्षमा लबिंग गर्ने र अन्तर्राष्टिय सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ त्यही (सानो र गरिब हुनु) नै बल हुन्छ । मुलुकमा संविधान जारी भएको बेला आफ्ना संयन्त्रलाई परिचालन गरेर त्यसप्रति विश्व जनमत बनाउन नेपाल पूरै असक्षमता देखिएको छ ।

दिल्लीबाट राजदूत दीपकुमार उपाध्याय काठमाडौं आउँदा परराष्ट मन्त्रालय रित्तै थियो । संयुक्त राष्टसंघीय महासभाको कर्मकाण्डमा उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँगै परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे आफू मात्र गएनन्, मन्त्रालयका सचिव र बरिष्ठ सहसचिवलाई पनि साथमै लगे । परामर्शका लागि भनेर काठमाडौं आएका राजदूत उपाध्याय घरमा श्राद्ध, सार्वजनिकरुपमै भारतप्रति भक्तिभाव, केही नेताहरुसँग भेट र कुनै क्लबमा मन्तव्य राखेर फर्किए ।

परराष्ट्रका अधिकारीहरु स्वदेशमै भएको भए पहाडै पल्टिने थियो भन्ने पनि होइन । तर, मुलुकभित्र असाधारण रुपले विदेशीको सरोकार प्रकट भइरहेका बेला मन्त्रालय खाली गरेर पूरै टोली बाहिरिनु कुनै पनि कोणबाट उचित देखिँदैन ।

संबैधानिकरुपमा उपप्रधानमन्त्रीको कुनै हैसियत हुँदैन, ऊ मात्र बरिष्ठ मन्त्री हो । प्रधानमन्त्री नजाने अवस्थामा स्वतः परराष्टमन्त्री जानुपर्ने कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्रीलाई पठाएर सरकारले यसै पनि गाईजात्रा देखाइसकेको छ ।

राजदूत महोदयको भाषा सुन्दा यताका हुन् कि उताका भन्ने जब भ्रम पर्छ, तब हाम्रो कुटनीतिले कसरी खुट्टा टेक्न सक्छ ?

एलडीओ, कार्यकारी प्रमुख र इन्जिनियरहरुको सरुवा गर्दै, पुल, बाटोको योजना पार्दैमा व्यस्त स्थानीय विकासमन्त्री सिंहले न्युयोर्कमा पुगेर रात्रिभोजका बेला बाराक ओबामासँग खिचाएको तस्वीर उनको एल्बममा राख्न त काम लाग्ला, त्यसबाहेक राष्ट्रका लागि केही थप उपलब्धि हुने सम्भावना रहँदैन । जुन काम परराष्ट्रमन्त्रीले गर्नु उचित हुन्छ र उसैबाट हुन्छ, त्यस कामका लागि अर्को मन्त्री पठाउनु कुटनीतिक मात्र होइन, आर्थिक कोणबाट पनि राष्टलाई घाटा हुने काम मात्र हो ।

नेपालमा संविधान बन्दा भारत, भारतीय सञ्चारमाध्यम र त्यहाँका राजनीतिकर्मीमा देखिएको छटपटी र नेपालको कुटनीतिक क्षमताबीच खास सम्बन्ध छैन । किनभने, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कुटनीतिभन्दा बढी राजनीतिबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

भारतीय मित्रहरुले नेपालको परिस्थिति नबुझेर, हाम्रा परराष्टका अधिकारीहरुले बुझाउन नसकेर वा नेपालमा के हुँदैछ भन्ने थाहा नपाएर विरोध गरिरहेका छैनन् । नेपालका नागरिकता प्राप्त गरेर यतै बसिरहेका भारतीय मूलका नागरिकका सरोकारहरु सम्बोधन भएनन् भन्ने चिन्ता एकातिर छँदैछ, त्यसबाहेक दीर्घकालीनरुपमा नेपाल कतै आफ्नो खुटामा उभी पो हाल्छ कि क्या हो भन्ने चिन्ताले उनीहरुलाई गाँजेको छ । विदेश मामिलाका सम्बन्धमा भारतको विदेशमन्त्रालयबाट प्रत्यक्षरुपमा परिचालन हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले अहिले आफ्नो देशको हितको राम्ररी पैरवी गरिरहेका छन् ।

नेपालमा आलोचित भएर फर्किएका राकेश सूदले बरु अलिकति आफ्नो सरकारको पनि आलोचना गरेका छन् । नत्र श्यामशरण, शिवशंकर मुखर्जी र जयन्तप्रसादको भाषा एउटै छ

आश्चर्यको कुरा त्यस्तो काममा नेपाली नागरिकताधारीहरुले पनि सेवा पुर्याइरहेका छ । हजुरबुबाको पालामा नेपाल आएर यतैको बंशज नागरिकता प्राप्त गरिसकेको कुनै नेपाली पत्रकार हिन्दुस्तान टाइम्समा कार्यरत हुने थिएन भने उक्त पत्रिकाले त्यति धेरै नेपालविरोधी सामग्री पत्ता लगाउन सक्ने थिएन र छाप्ने पनि थिएन । भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुमा नेपालका बारेमा अतिरञ्जित गरिएका सामग्रीहरु देख्दा सुन्दा भारतीय मित्रहरुले नेपालका बारेमा कति नकारात्मकता पालेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ ।

नेपालमा संविधान जारी भएको दुई साता बितिसक्दा पनि त्यसको अंग्रेजी संस्करण पाइएको छैन । कुटनीतिक जमघटमा भेट हुने मित्रहरु सोध्छन्, तिम्रो देशको आधिकारिक संविधान कहिले पढ्न पाइन्छ ? अहिले उनीहरुले जे जति धारणा बनाएका छन्, त्यो भने, सुनेका आधारमा बनाएका छन् ।

केही दिनअघि भारतीय राजदूत रणजीत रायले दूताबासमै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर नेपालमा भारतविरोधी भावना बढेको, आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला दहन भएको र त्यसबाट आफूहरु गम्भीर भएको सार्वजनिक गरे ।

आफ्नो देशको पैरवी गर्नु, आफ्ना कुरा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममार्फत राख्नुलाई आजको खुल्ला र लोकतान्त्रिक समाजमा कुटनीतिले रोक्न सक्दैन । तर, हामीले आफैँलाई गर्नुपर्ने प्रश्न छः के हामीले भारतको राजधानी दिल्लीमा यस्तै गर्न सक्यौँ ? नेपालका बारेमा अतिरञ्जित सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरिरहेका भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई बोलाएर के हाम्रो वास्तविकता बतायौँ ? त्यसो गर्नुका साटो हाम्रा राजदूत महोदयको भाषा सुन्दा यताका हुन् कि उताका भन्ने जब भ्रम पर्छ, तब हाम्रो कुटनीतिले कसरी खुट्टा टेक्न सक्छ ?

दिल्लीमा नेपालप्रति सद्भाव राख्ने ठूलो नागरिक समाज छ, लेखक छन्, पत्रकार छन्, राजनीतिकर्मी छ, बौद्धिक जमात छ । ०६२ ६३ को जनआन्दोलनका बेला त्यो पंक्ति राम्ररी परिचालन भएको थियो । यसपटक पनि हामीले अलिकति पहल गर्न सकेको भए त्यो पंक्ति बाहिर आउने थियो । स्थिति कतिसम्म छ भने उनीहरुलाई पनि वास्तविक कुरा नै थाहा छैन । केही दिनअघि एउटा भारतीय टेलिभिजन हेरिरहेका बेला नेपालमा राजदूत रहिसकेका शिवशंकर मुखर्जीले सत्यमाथि पूरै पर्दा हालेर भनिरहेका थिए, अहिलेको नेपालको संविधान कार्यान्वयन हुने हो भने कुनै पनि मधेसी उच्च पदमा पुग्न सक्दैन ।

यहाँसम्म कि अहिलेका राष्टपति रामवरण यादव नागरिकताका कारण फेरि राष्टपति हुन पाउँदैनन् । नेपालको संविधानका पक्षमा पैरवी गरिरहेका जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चिनोइलाई पनि हाम्रो संविधानका सबै अन्तरवस्तु थाहा रहेनछन् । उनले पनि त्यसको खण्डन गर्न सकेनन् ।

हाम्रो कुटनीतिक अयोग्यता विश्वका सामु उदांगो भएको छ । बर्षाैंसम्म राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने, राजदूत नियुक्त गर्दा पनि न्यूनतम क्षमतालाई समेत ध्यान नदिएर कोटा प्रणाली लागू गर्ने, दूताबास कसरी चलेका छन् भन्ने कहिल्यै मूल्यांकन नगर्ने पद्दतिका कारण हामीले चाहिएको बेला विश्व समुदायको सद्भाव र सहयोग हासिल गर्न सकेनौँ

अच्चम्मको कुरा नेपाल संविधान जारी हुँदा भारतीय संस्थापनलाई ज्वरो आएको छ । त्यहाँको सत्ताधारी वर्ग नेपालको संविधानका विपक्षमा घुँडा धसेर लागेको छ । लुकाइरहनु पर्दैन, १२ बुँदे सहमति भारतमा भएको थियो र त्यसको कार्यान्वयनका लागि भारतले निरन्तर सहयोग गरेको थियो । आश्चर्यको कुरा १२ बुँदे सहमति गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका र नेपालका माओवादी र सात दललाई मिलाउने नीतिका योजनाकारका रुपमा चिनिने तत्कालीन नेपालस्थित भारतीय राजदूत, जो पछि भारतका विदेश सचिव भए, श्यामशरणदेखिका सबै पूर्वराजदूत अहिले संविधानका विपक्षमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । १२ बुँदेदेखि अहिलेसम्म नेपालमा चार जना भारतीय राजदूतले कार्यकाल सम्पन्न गरेका छन् । तीमध्ये नेपालमा आलोचित भएर फर्किएका राकेश सूदले बरु अलिकति आफ्नो सरकारको पनि आलोचना गरेका छन् । नत्र श्यामशरण, शिवशंकर मुखर्जी र जयन्तप्रसादको भाषा एउटै छ ।

विदेशस्थित अरु नेपाली नियोगहरु पनि यतिबेला प्रभावकारी भएनन् । अलिकति पहल गर्ने हो र आफ्नो कुटनीतिक क्षमता उपयोग गर्ने हो भने हाम्रा छिमेकीहरुले अपेक्षित भाषामा संविधानको स्वागत गर्न सक्छन् भन्ने कुरा जापानको वक्तव्यबाट बुझ्न सकिन्छ । नेपालको संविधान जारी भएपछि सम्भवतः सबैभन्दा परिस्कृत र उत्साप्रद वक्तव्य जापानबाट आएको छ । अरु मुलुकमा रहेका नेपाली दूताबासहरुले कत्तिको मिहिनेत गरे ? सम्भवतः परारष्ट मन्त्रालयको विदेश भ्रमणमा रहेको नेतृत्वसँग यसको जानकारी त के सरोकार पनि छैन होला ।

निष्कर्षमा, हाम्रो कुटनीतिक अयोग्यता विश्वका सामु उदांगो भएको छ । बर्षाैसम्म राजदूत नियुक्त गर्न नसक्ने, राजदूत नियुक्त गर्दा पनि न्यूनतम क्षमतालाई समेत ध्यान नदिएर कोटा प्रणाली लागू गर्ने, दूताबास कसरी चलेका छन् भन्ने कहिल्यै मूल्यांकन नगर्ने पद्दतिका कारण हामीले चाहिएको बेला विश्व समुदायको सद्भाव र सहयोग हासिल गर्न सकेनौँ । नेपाल जस्तो रणनीतिक महत्व धेरै भएको तर सामरिक र आर्थिक क्षमता अन्यन्त कम भएको मुलुकले आफूलाई अघि बढाउने नै कुटनीतिका माध्यमबाट हो । यही मान्यतालाई ध्यानमा राखेर परराष्ट नीति बनाउन र सञ्चालन गर्न सकियो भने मात्रै इतिहासको यस कटु असफलताबाट पाठ सिकेको ठहर्नेछ ।