घनश्याम पराजुली(कृष्ण)
दोहा । नेपालमा संबिधानको घोषणासँगै जनताले हर्षर विस्मातको सामना गर्नुपरेको छ । ‘नेपालको संबिधान २०७२’ को स्वागत गरिरहेका नेपालीहरु मधेश आन्दोलन र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कष्ट झेल्नु परेको छ । लामो समयको प्रतिक्षापछि बनेको संबिधानप्रति केही जनताहरु असन्तुष्ट छन् । नेपालको संबिधान घोषणासँगै मधेश आन्दोलनको उग्ररुप र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको विषयमा कतारमा कार्यरत नेपालीहरुमाझ अनलाईनखबरले बुझ्ने प्रयास गरेको छ ।
हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ
चानक पोख्रेल, प्रवासी नेपाली मञ्च कतार
नेपालमा लामो समयदेखि जारी आन्दोलनबाट नेपाली जनताले संबिधान पाएका छन् । यसको बाबजुत नेपाली जनताका हकअधिकार केही कोणबाट बाँकी छन्, तथापी संबिधान जारी भईसकेको छ । हामीले आफ्नो मौलिक हकअधिकार प्राप्ति गर्नु नै नेपाली जनताको उद्देेश्य हो ।
यसकारण ०६२-६३ को जनआन्दोलनमा नेपाली जनताहरुका साथ राष्ट्रिय नेता मिलेर आन्दोलन सफल पारे । सम्पूर्ण दलहरु एकै ठाउँमा उभिएका थिए । सबैको एउटै एजेन्डा थियो, संबिधानसभा त्यहीअनुरुप पहिलो संबिधानसभाको निर्माण भएको जस्तो लाग्छ तर दलहरुकोबीचमा भएका विभिन्न लुछाचुडीका कारणले असफल भएर दोस्रो संबिधानसभाले नयाँ संबिधान दिएको छ ।
यस संबिधानमा सबैका एजेन्डाहरु समेटिन नसके पनि मुलभूत बिषयहरु समेटिएको छ । सम्बोधन हुन नसकेका बिषयहरु क्रमशः सम्बाद र सहमतिबाट संसोधन गर्दै देशले निकास पाउने आशामा प्रवासमा रहेका हामीहरु एकजुट भएर दीप प्रज्वलन गर्दै खुसियाली मनायौं ।
संविधान जारी हुने सुनिश्चित भएदेखि नै केहि मधेसवादी दलहरुले संविधान जारी गर्न नदिनका लागि अनिश्चित कालिन आमहड्तालसहितको आन्दोलन गरे । संविधान जारी हुन नदिनका लागि मशेसवादी दलहरुले छिमेकी मुलुक भारतसँग हारगुहार समेत गरे परिणाम स्वरुप भारतले विशेष दूतमार्फत ७ वुँदे प्रस्ताव नै पठायो । तर प्रमुख तीन दलले त्यसको ठाडै अस्वीकार गरे तर पनि लामो कालखण्डदेखि जनताले प्रतिक्षा गरेको जनताको संबिधान जारी भयो । यससँगै भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेर नेपालप्रतिको उसको क्रुरता देखायो ।
आफ्नो केही सीप नचलेपछि पछिल्लो समयमा केही दिन यता मधेस केन्द्रित दलहरुले सीमाना र भान्सारमा धर्ना दिई नाकावन्दी गर्ने सम्मको नाजायज काम निरन्तर रुपमा गरीरहेका छन्, जुन नेपाली जनताको विरुद्धमा छ र राष्ट्रियतामा आँच आउने काम हो । हामी आत्मनिर्भर हुन जरुरी छ । भारतले हामीलाई डर देखाउदैमा हामी डराउनु हुदैन । घरभित्रको कुराको समाधान यही खोजिनुपर्छ । विदेशी हस्तक्षेप नेपाली जनताले स्विकार गर्नेवाला छैनन् । नेपाली जनता त्यसको विकल्पमा उत्रिनेछन् । प्रवासबाट भए पनि विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा हामी लड्ने छौं ।
हामी बिद्युतमा आत्मनिर्भर बनौं, विदेशसँग नझुकौं
देबराज अवस्थी, नेपाली जनसम्पर्क समिति कतार
नेपाली जनता वर्तमान अबस्थामा हर्ष र विस्मातको दुबिधामा छन् । हर्ष यो मानेमा छन् नेपाली जनताको बिगत ६५ वर्षको चाहना पूरा भएको छ । बिस्मात यो मानेमा छन् संविधानको घोषणाको अघिपछि निरन्तर भएको विभिन्न किसिमका आन्दोलन र ती आन्दोलनले कहिँ कतै सदियौंदेखि हामी नेपालिहरुको पारस्परिक सौहार्दता र नेपाली नेपालीबीचको सम्बन्धमा कहिँकतै दरार पैदा हुन्छ की भन्ने हो ।
कहिँकतै केहि स्वार्थपरक व्यक्ति संस्थाको व्यक्तिगत जुवाको लडाईमा हामी नेपाली नेपालीबीच मतभेद हुने हो कि यो कहिले पनि नहोस् । आखिर हामी सबैको मन नेपाली हो र रहन पर्दछ । बर्तमान संबिधान नेपाली जनताको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहभागितामा निर्मित संविधानले राष्ट्र र राज्यलाई नयाँ ढंगले परिभाषित मात्रै गरेको छैन, राज्यको ढाँचा, शासकीय स्वरूपजस्ता आधारभूत राजनीतिक संरचनामा फेरबदल ल्याएको छ ।
संविधानले खुला बहुलवादी चरित्रको सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लोककल्याणकारी चरित्रको हुने ग्यारेन्टी गरेको छ । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी मिश्रति निर्वाचन प्रणालीले निरन्तरता पाएको छ । नेपालका राजनीतिक दल, तिनका नेतृत्व र भातृ एवं शुभेच्छुक सङ्गठनमा मात्र होइन, थुप्रै क्रियाशील शुभचिन्तकमासमेत खुशीयाली छाएको छ ।
देश र जनताको यो महान उपब्धीको खुशीयाली एक अर्काबीच साटासाट गर्न नपाउदै नेपालीहरुको माझमा अर्को एक समस्या खिल बनेर उभिएको छ । जसलाई भारत सरकारको आर्थिक नाकाबन्दीको रुपमा देखिएको छ । तथापी यसलाई नेपाल सरकार र भारत सरकारले घोषित रुपमा नाकाबन्दी गरेको वा नगरेको भन्ने बिषयमा कुनै अभिब्यक्ति दिएका छैनन् ।
जुँगा चल्यो, कुरा बुझ्यो भने झैँ यो भारतले नियत बस्ने नाकाबन्दी गरेको हो भनेर जनसम्पर्क समितिले बुझेको छ । देशभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष उपभोग्य सामानहरुको आपूर्ति बन्द भएको छ । जुन कार्यमा नेपाल सरकारमा विभिन्न समयमा जिमेवारी पद लिएर बसेका व्यक्तिहरु नै संलग्न र उनीहरुको उक्साहटमा भएको छ यो निकै नै दुखलाग्दो कुरा हो । यदि अहिले देखिएको समस्याको जड ती पूर्व लाभको पदमा आसिन व्यक्तिहरु हुन् भन्ने प्रमाणित भएमा यिनीहरुलाई देशऽोहीको मुद्दा लगाएर हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्दछ ।
जहाँसम्म भारतको अघोषित नाकाबन्दी छ, यो बर्तमान मोदी सरकारको नेपालप्रतिको गलत रबैया हो । छिमेकलाई डस्ने गलत प्रवृत्तिको उपज हो । नेपाल एक स्वतन्त्र भूपरिबेष्टित राष्ट्र हो र सयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेखित भूपरिबेष्टित मुलुकले समुन्ऽसम्म निर्बिबाद आवतजावत गर्न पाउने अधिकारलाई बन्चित गरेको छ । नेपाल सरकारले यसको अवाज बुलन्द गर्दै भारतको रबैया को बिरोध गर्नुपर्दछ । भारतको यो कदमको उद्देश्य जे भए नि नेपाललाई आर्थिक सवृद्धि हुन नदिने उसको नियोजित षड्यन्त्र हो, जुन खेलमा मधेसका मसिहा ठान्ने केही नेता गणले हरियो बत्ति दिएका छन् । यस्ता नेता र पार्टीको घोर बिरोध गर्नुपर्छ ।
नाकाबन्दी मार्फत राजनैतिक लडाई खल्बल्याउने भारतको नियोजित सोंच पनि हो भन्ने जगजाहेर नै छ, यसलाई नेपाली जनताले अबश्य बुझेका छन् । नेपालले राजनैतिक लडाई लडिसक्यो । अब आर्थिक लडाई गर्नेछ र अगाडि बढ्न सक्छ । तसर्थ यसलाई हामी सबै नेपालीले बुझेेर अब देशको बिकाशको लागि एकमत भएर लाग्नु पर्दछ. । भारतले खेलेको भूमिकाको बिरोध जति गरेपनि पूरा हुदैन । फेरि सहमति गरेर सुचारु गरेपनि त्यो दीर्घकालको नहुने भएकोले अब हामी बिद्युतमा आत्मनिर्भर भन्दै इट्टाको जवाफ पथाराले दिने तरिकाले आˆनो आर्थिक बिकास गर्न सबै लागि परौं । यो नै दीर्घकालका लागि समाधान हो ।
भारतीय दादागिरीको अन्त्य हुनुपर्छ
रमेश भट्ट, जनप्रगतीशिल मञ्च कतार
नेपालमा संविधान जारी हुनु र मित्रराष्ट्र भारतले अघोषित नाकाबन्दी गर्नु संयोग मात्रै होइन । पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ, नेपालमा सस्तो कुटनैतिक चालबाजीमार्फत आˆनो अनुकुल नेपालमा संविधान जारी होस् भन्ने चाहन्थे ।
उसको उद्देेश्य पूरा नहुने देखेपछि नेपालका नेताहरुलाई विभिन्न किसिमको अघोषित चेतावनी मोदी सरकारले दिएको पुष्टि भएकै छ । त्यसैको स्वरुप र भारतीय बिस्तारबादको नीति अनुरुप योजनाबद्ध ढङ्गबाट अन्तिम विकल्पका रुपमा अघोषित नाकाबन्दी गर्न अगाडि उभिएको हो भने नेपालको संविधानले सबैलाई समेट्न नसकेको भन्ने विश्व समुदायलाई सन्देश दिन खोजिएको हो । मधेसबादी दलहरूका आˆनो दुइटा उद्देेश्य बोकेर आन्दोलनमा सरिक छन् ।
पहिलो उद्देेश्य आन्दोलनमार्फत आˆनो अधिकार सुनिश्चित र सता साझेदारकोरूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने दोस्रो उद्देेश्य मधेसबादी दलहरु भारत भक्ति भएको हुनाले भारतको इसारामा मौकामा चौका हान्न उद्दत देखिन्छ । यदि यो आन्दोलन गरेन भने र भारतले जे भन्यो त्यो मान्न तयार भएन भने मधेसबादी दलको अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह उभिएको देखेर आन्दोलनका कुरा गरेर मधेसी जनता अल्मलाउने यताउता भारतलाई खुसी बनाउँने र मधेसबादी दल पनि एउटा शक्ति हो भनेर देखाउन चाहन्छ । यसको अन्त्य हुन जरुरी छ ।
नाकाबन्दी भारतका लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ
कुमार कार्की, एनआरएनए कतार
नेपालले आˆनो ईतिहसमा पहिलोपटक जनताको संविधान प्राप्त गरेको छ । यो एक युगको उपलव्धि हो । यो संविधान नितान्त नेपाल र नेपालीका लागि हो । नेपाल स्वभावले नै भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो । दुर्इ ठूला र आर्थिक रुपमा सम्पन्न राष्ट्रहरुको विचमा रहेको देश हो ।
नेपालको संविधानकाबारेमा छिमेकीको चासो स्वभाविक हो तर नाङ्गो हस्तक्षेप गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा गलत हो । नेपाल र भारतका सरकारी निकायवाट आधिकारिक रुपमा नाकावन्दी भएको घोषणा नगरे पनि अहिलेको अघोषित नाकावन्दी ठूलाले सानालाई हेप्ने प्रवृत्तिको रुपमा हेरिएको छ । यो दुवै देशका लागि हानिकारक हुन्छ ।
मधेसमा विभिन्न माग राखेर भईरहेको आन्दोलनका वारेमा सरकार र सम्वन्धित निकाय मौन वस्नु हुँदैन । यसको समाधानका उपायहरु खोज्नु पर्छ । दुर्इ पक्षले नै मेरो गोरुको वाह्रै टक्का भन्ने तरिकाले सोच्न हुँदैन । आन्दोलनरत पक्षले आफु नेपाली हो भन्ने कुरा विर्सियो भने नेपालको अस्तित्व खतरामा पर्छ । त्यतिमात्र होइन नेपाल सरकारले कडा कमद चाल्यो भने त्यसको असर विशेष गरेर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुलाई पर्नेछ । यि सवै समस्याको समाधानका लागि दुई पक्षले एक आपसमा संवादको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
नेपालको संबिधानकोबारेमा भारतलाई बोल्ने अधिकार छैन
श्रीकृष्ण भट्टराई, जनप्रगतीशील मोर्चा कतार
नेपाल देश आफैमा स्वतन्त्र भएकाले नेपालको संबिधानकोबारेमा भारतलाई बोल्ने कुनै अधिकार छैन । यो ठाडो हस्तक्षप हो । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाईसमेत मिचेर नाकाबन्दी गर्नु यो भारतको ठूलो भुल हो । कुरा रह्यो मधेशको हक अधिकारको पक्षमा मधेशी जनताले आफ्नो अधिकार सुनिश्चितको लागी संघर्ष गर्नु उचित छ । तर विदेशी दलालको इसारामा नाजायज तरिकाले आन्दोलन ठिक हैन । सही ढङ्गले आन्दोलन गर्नुपर्छ ।
नेपालको अस्मितामाथि नै धावा बोल्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ । नेपालको दिगो विकासको लागि हामी आत्मनिर्भर हुनु जरुरी छ । सरकारले कुटनैतिक ढङ्गबाट भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि सम्बन्ध गिर्दै उत्तरका नाका खोल्ने वातावरणको सृजना गर्न जरुरी छ ।
नेपाली जनता भोकभोकै साईकल चढ्न तयार हुँदाहुँदै हाम्रा देशका नेताहरु भारतको शरणमा जाने होइन । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई कसरी प्रायोजनमा ल्याउने भन्ने तर्फ दीर्घकालिन सोच बनाएर देश विकास गर्न स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममार्फत बिदेशिएका ४० लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने किसिमको योजना ल्याएमा प्रवासी युवाहरु पनि मातृभूमिका लागि त्याग गर्न तयार छन् ।
मधेश आन्दोलन घरभित्रको आन्दोलन
अब्दुल हाँफिस मियाँ, नेपाली मुस्लिम समाज कतार
शोषितपीडित जनताले सदियौपछि निकास पाएका छन् । यदि सहि मित्र भारत थियो भने संबिधानको स्वागत गर्न सक्नु पथ्र्यो । उसले गरेको यो अघोषित नाकाबन्दी नेपाली जनताको खुसीको बाधक हो । तुरुन्त नाका खोल नेपालीको खुसीमा साथ र सहयोग गर्नु नै भारतको आˆनो सहि मित्रताको परिचय हुनेछ ।
यदि भारतले कमजोर र गरिब अनि असहाय सम्झिँएर अघोषित नाका खुलाइएन भने अर्को शक्तिशाली र नेपालीको साथमा साथ र काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने छिमेकी मुलुक चीनसँग हामीले पहलकदमी गर्नु हाम्रो नैतिक अधिकार हो । अब पनि पछाडि फर्किएयर जिउ हजुर भनि उसैसँग निर्भर भएको देखिन खोज्नु हामी नेपालीहरुको लाचारीपन र पछौटेपन हुनेछ । जो यो अब हामी नेपालीहरुलाई सुहाउदैन ।
मधेश आन्दोलन घरभित्रको आन्दोलन मात्रै हो भने हामी यहाँ नै बसेर मिल्नुपर्छ । उनीरुका जायज मागहरुलाई नेताहरुले संबिधानमा संसोधन गर्नेछन् । यो पूर्ण हैन । जनताको माग अनुरुप परिर्वन हुनेछ । कतारको तातो गर्मीमा काम गर्ने हामी नेपालीहरु देशमा शान्ति चाहन्छौं । भारतले हामीलाई फुटाउने काम गर्नु हुन्न । तराई पहाडलाई छुट्टाउनका लागि हस्तक्षेप स्विकार गर्न सक्दैनौ । हामी पहिला नेपाली हौं ।
नाकाबन्दी युद्धशास्त्रको एक शक्तिशाली अस्त्र
रेखा राई, नेपाली महिला समाज कतार
बिगत लामो समयदेखि संविधानबिहिन देश र जनताले संविधान प्राप्त गरेका छन् । यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । तर संविधान जारी गर्ने प्रक्रियामा नेताहरु कहिकतै चुकेका छन् । यदि देशमा दीर्घकालीन शान्ति र संविधानको परिकल्पना गरिएको भए सडकमा आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेट्न सक्नु पर्दथ्यो । यसरी बल मिचाइँ प्रवृतिद्वारा जारी गरिएको संविधानको औचित्य नै रहन्न भन्ने मेरो ठहर छ । फलस्वरूप संविधान जारी पश्चात् देश र जनताले झनै कष्टकर समय गुजरा गर्नुपर्ने अवस्थाहरु सृजना भएका छन् ।
अधिकांश नेपाली जन्ताले संविधान सम्बन्धि अपनत्व महसुस गरेका छैनन् । यतिखेर खुल्ला सीमाना भएको छिमेकी राष्ट्र भारतले नेपालको संविधानप्रति गहिरो चासो राख्नु अर्थात नेपाली जन्ताको पक्षमा संविधान जारी भएन भन्ने बिषयहरु गलत होइन । तर अघोषित नाकाबन्दी गर्नु गलत हो । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जारी संविधान नेपाली जनताको लागि भन्दा भारतको लागि अनुकुल नभएको र यसर्थ विभिन्न बहनामा अघोषित नाकाबन्दी गरि नेपाली जन्तालाई दुःख दिने काम भएको छ ।
फेरि यतिखेरै खोक्रो राष्ट्रबादता कुरा गर्ने भारतमुखी नेताहरुले भारतिय कुनै सामाग्री उपयोग नगर्ने भन्दै भारत सँग नाटकिय पैठेजोडी खेल्ने नाटक मंचन गर्दै दुबै राष्ट्रबाट तिनै नेपाली मधेसी जन्तालाई दोश र दुःखहरु थोपर्ने काम गर्दै समस्यालाई झनै जटिल बनाउने हर्कत भइरहेको छ ।
यतिखेर अत्यन्तै कुटनितिक तवरण भारत सङ्ग सम्झौता गरेर समास्याको समाधान गर्नुको बिकल्प छैन । यसको मतलब हरेक कुरामा -खाँदा, बस्दा, बाहिर, भित्र गर्दा, सामान्य ज्वारो आउदासम्म) नेपालका राजनितिक नेताहरुले भारत -दिल्ली) सँग परामर्श नगरी हुदैन। त्यसरिनै भारत सँग लम्पसार भएर आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन । नाकाबन्दी भनेको युद्धशास्त्रको एक शक्तिशाली अस्त्रको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । नेपालको संविधान भारतको लागि अनुकुल या प्रतिकुल होस तर यस्तो हर्कत गर्नु हुदैन थियो । यो छिमेकी राष्ट्रको अति हेपाह प्रविधि हो ।
यहाँबाट नेपालका नेताहरुहरुले राम्रो पाठ सिक्नु पर्दछ । छिमेकी राष्ट्रको निर्भरमा मात्र देश चल्न सक्दैन । अब देश लाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने बारे सबैको ध्यान जान आवश्यक छ र देशमाका लिडरसीपले इमान्दारितापूर्वक राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी चासो राख्ने हो भने हाल नेपालबाट नेपाली राहदानी हातमा बोकेर बैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई मात्र होइन अन्य बिदेशी नागरिकलाई समेत रोजगारको ब्यवस्था गर्न सक्ने क्षमता भएको नेपाल राष्ट्र हो । तर त्यस किसिमका नया प्रविधी र योजनाको बिकास हुन नसक्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुःखद कुरा हो ।
नाकाबन्दी बिहारको राजनीति
कमल घिमिरे, मातृभूमिका लागि युवा अभियान
नेपालको छिमेकी देश भारतको विहारमा हुन गईरहेको चुनावले गर्दा सायद भारतले यस्तो कदम उठाएको हुनुपर्छ । नेपालका तराई भेगका अधिकांश नेपालीको विहारमा बैवाहिक सम्बन्ध र अन्य नातागोता रहेका हुनाले नेपालमा संबिधान घोषणा भएको मौका पारी तराई भेगका नेपालीलाई सहयोग गरे जस्तो गरेर आफ्नो फाईदा लिन खोजिएको छ ।
बिहारमा अघिकांश सिट भारतीय जनता पार्टीको पक्षमा होस भनेर नै यस्तो कदम चलाएको हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा सबै स्वतन्त्र हुन्छ । सायद यसैको फाईद तराई आन्दोलन हो । हाम्रा देशका शासकहरुको कमजोरीको कारण तराई आन्दोलन अनी नाकाबन्दी जस्तो समस्या आएको हो ।
केही अर्थमा तराईवासीका मागहरु ज्ायज होलान तर उनीहरुको राज्यसँग माग राख्ने तरिका गलत रहेको छ । नाकाबन्दी हुनु र गर्नु दुबै दुखदायी कुरा हो । यसमा नेपालको नोक्सान र भारतालाई अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणमा धेरैनै नराम्रो सावित भएको छ ।
हामी सबैले पहिला आफ्नो पहिचानको सुनिश्चित गर्नु पर्छ । स्वावलम्बी बन्नु पर्छ त्यसपछि अधिकारको कुरा हो । नेपाललाई नै नराम्रो हुने काम गरे हामी कसरी नेपालीको भलो गर्न सक्छौ । देशलाई आच आउने काम गरिरहेका हामी नेपाली कसरी नेपाली हुन सक्छौ । हाम्रो राष्ट्र रहे हाम्रो जात, सँस्कृति, भाषा अनि हाम्रो सान रहने छ । समस्थ तराईवासी नेपालीहरुले यो कुरा बुझ्नु पर्छ । कसैले लोभ देखाउदैमा उनीहरुको पछाडी दौडिनु भन्दा हाम्रो देशका लागी केही गरौ । समस्या जहाँ पनी हुन्छ ।
संबिधान जारी हुँदा भारतमा पनि ठूलो समस्या थियो । सर्वमान्य संबिधान जनताले विस्तारै बनाउदै लैजानु पर्छ त्यो अधिकार हामीमा छ । बन्द हडतालले देशलाई जहिले पनि पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । नाकाबन्दीको कुरा हामीले भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले हेरेको छ । त्यो भारतको कमजोरी हो । कुटनीतिक हिसावले यसको समाधान गरिनुपर्छ ।
आफ्नो अनुकुल संविधान नभएको भारतको संकेत
तिलबिक्रम थेवे, संघीय लिम्बुवान समाज कतार
संविधानसभालाई संसदमा रुपान्तरण गर्दै प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोमा सत्तास्वार्थको खातिर जस्तोसुकै संविधान भएपनि जारी गरौं भन्ने अभिप्रायले कांग्रेस, प्रधानमन्त्रीको हतारो भएका एमाले र एमाओवादीका प्रचण्ड र मधेस फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारले आदिवासी जनजाति, तराई मधेसको हक अधिकारलाई लत्याउदै हतारहतारमा प्रतिगामी संविधान जारी गर्याे ।
न त प्रतिगामी संविधानले आदीवासी जनजातिका पहिचान पक्षधरहरुको आन्दोलनको स्थायी समाधान गर्न सक्यो, नत हक अधिकारलाई न्यायपूर्ण सम्बोधन गर्न सक्यो । आदिवासी जनजाति लिम्बुवान,थरुहट तराई मधेस लगायत लाखौ करोडौ पहिचान पक्षधरहरुले अहिले विरोध गरिरहेका छन् ।
उत्ता छिमेकी राष्ट्र भारत स्वयम् पनि नेपाली जनताको हितमा संविधान नआएको र नेपाली जनताले यो संविधान मार्फत अपनत्व स्विकार गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । दुई मुलुककाबीच खुला सीमाना भएको एक छिमेकी मुलुक भएकै कारणले नेपालको संविधानप्रति चासो राख्नु र सकारात्मक वा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनु स्वभाविकै हो । तर यो प्रतिगामी संविधान जारी भइसकेपछि अनौपचारिक रुपमा नाकावन्दी गरेर अत्यावश्यक बस्तुहरु भारतले नेपाल आउन नदिनु चाही नेपालले जारी गरेको संविधान आˆनो अनुकुल नभएकोले असन्तुष्ट रहेको संकेत घामजस्तै छर्लङ्ग छ ।
नेपालको संविधान भारतको अनुकुल या प्रतिकुल हुनैपर्ने कुनै वाध्यता छैन । अनुकुल होस् या प्रतिकुल होस् भारतलाई केको खाँचो परयो ? तर यसो भन्दैगर्दा अहिले राष्ट्रवादी र राष्ट्रभक्त बनेर कुर्लिरहेका नेताहरुकै बदमासीको कारण यो परिस्थिति आएको कुरा पनि सत्य हो । आन्तरिक झगडा हुदा समेत भारत गुहार्ने प्रवृति भएको नेताहरुका कारण भारतले नेपाललाई हेप्न सजिलो भएको कुरा पनि यहाँ हामीले भुल्न हुदैन । यो अघोषित प्रकारको मन्दविष शैलीमा भइरहेको नाकावन्दीको समाधान गर्न भारतसंग वार्ता नगरी सुखै छैन । दुख नेताहरुले पाउने होइन जनताले पाउने हो । यदि भारतप्रति यी ढुलमुले नेताहरुमा साँच्चै राष्ट्र र जनताकाप्रति उत्तरदायी छन् भने, राष्ट्रवादी, र राष्ट्रभक्तहरु हुन् भने अन्य मुलुकबाट आवश्यक बस्तुहरु ल्याएर भारतको यो अघोषित हेपाइको जवाफ देओस् नत । यस्तो कदमको जनताले साथ दिन तयार छन् ।
यो प्रतिगामी संविधानमा पुनः एकात्मककरण, एकलजातिको वाहुल्यता, एकलधर्मको वाहुल्यता, एकवर्ग र समुदायको वाहुल्यतालाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका नेताहरुले राजनितिक अनुकल बनाउनको लागि आन्दोलनकारीहरुले भारतबाट आउन लागेको बस्तुको रोक लगाएको हो र भारतको पक्षमा लागेर आफनै देशलाई गाली गरीरहेको भन्ने आरोप तराई मधेसका नेपाली जनतालाई लगाइ रहेका छन् भने अघोषित नाकाबन्दी स्वयम आफै गर्ने भारतले पनि नेपाली आन्दोलनकारीहरुले सीमा भन्सारबाट सामान नेपाल भित्रयाउन नदिएको भन्ने झुटा आरोपहरु लगाएर आन्दोलनकारी तराई मधेसका नेपाली जनताहरुलाई दोहोरो आरोप लगाइरहेको अवस्था छ ।
लिम्बुवान, थरुहट, तराइ मधेस आन्दोलन किन भइरहेको छ ? लिम्बुवान थरुहट, मधेसको आन्दोलनहरुलाई हचुवाको भरमा हेरिइनुपर्ने र दमन गरेरै पेलेरै दवाउन सकिइने आन्दोलनहरु होइनन् । तमाम मुद्धाहरु संविधानमा सम्बोधन गरिइनुपर्ने र राजनितिक रुपमा समाधान गरिइनुपर्दछ भन्ने कुरा यो प्रतिगामी संविधान बनाउने कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीको नेताहरुलाई राम्ररी थाहा छ, तर बुझपचाएका मात्र हुन् ।
मधेसमा अान्दाेलन गर्नेहरू भारतबाट अाएका हुन्
सन्जु सुन्दास, कतार नेपाली एकता समाज
नेपालमा संविधान घोषणासँगै भारतले अघोषित रुपमा नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको बारेमा हामी धेरै चिन्तित छौ । नेपाल एउटा स्वतन्त्र देश हो तर नेपाललार्इ भारतले १९५० लगायतका विभिन्न सन्धि संझौतामा गरी नेपाललार्इ बाँधिराखेको छ । सन् १९५० को सन्धिसगै नेपालमा धेरै सरकार बनिसके तर नेपालका राजनीतिज्ञहरुले ती असमान सन्धिलाइ पुनरावलोकन गर्ने पहल गरेनन् । त्यसैको फलस्वरुप अहिले हामीले विभिन्न समस्या र कष्ट भोगिरहेका छौ ।
मेरो बुझाइमा अहिले जसरी मधेशमा अशान्ति मच्चिएको छ त्यो त्यहाको बासिन्दा नभएर भारतबाट आएका एक समुहको हिंसात्मक गतिबिधि हो । जुन भारतले चाहे अनुरुप नेपलको संविधान नहुनु नै उसको अप्रत्यक्ष रुपमा बिरोध गर्ने र मधेशका समुदाय लाइ असन्तुस्ट बनाइ देशलाई बिभाजन गर्नु हो ।
यसको समाधान को लागि प्रबास बाट के भन्न चाहन्छु भने स्वदेशमा भएका सम्पूर्ण नेपाली लगायत नेता हरु एक भएर भारतको दमन अत्याचारको अन्त्य होस् अहिलेको अवस्था भने को हामीले नचाहँदा नचाहँदै पनि बिस्तारबादको अघोषित नाकाबन्दी तथा देशऽोहिहरुको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । सम्पूर्ण नेपालीलाई यो अवस्थामा पछिनहटी नेपालको समसस्या सधैका लागि अन्त्य होस् भन्ने कामना गर्न चाहन्छौं ।
