२७ असोज, काठमाडौं । सत्ता साझेदार मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी दुबैले राष्ट्रपतिमा दाबी गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल मध्येकै फोरम लोकतान्त्रिकले कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
सत्ता साझेदार मध्येकै फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
एमाओवादीले सभामुखमात्रै लिनुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकको प्रस्ताव छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अब हामीले ०६४ सालको गल्ती दोहोर्याउनुहुँदैन, हाम्रा अध्यक्षले प्रधानमन्त्री केपीसँग त्यही स्प्रीटमा कुरा गर्नुभएको छ, हाम्रो पार्टीको धारणा पनि यही हो ।’
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सहमतिमा हुन नसके पनि संविधान कार्यान्वयन र संशोधनका क्रममा प्रमुख दलहरुको सहमति अझै आवश्यक रहेको चौधरीले बताए ।
थारु र मधेसका आन्दोलनकारीका जायज माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने सरकारको प्रतिवद्धता छ । तर, संविधान संशोधन गर्न कांग्रेसको सहयोगविना असम्भव छ ।
पहिलो राष्ट्रपति चुनावको सन्दर्भ
त्यसबेलाको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन एमाओवादी तयार भएन, जसका कारण सरकारमै भएका एमाले र मधेसवादी दलले कांग्रेसलाई समर्थन गर्दै रामवरण यादवलाई जिताए । ठूलो दल एमाओवादीका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंह पराजित भए ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि ठूलो दल बनेको एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए ।
गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाउनु ठूलो भूल भएको प्रचण्डले बताइसकेका छन् ।
पछिल्लो शक्ति सन्तुलन
अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका क्रममा १६ बुँदे गर्दा प्रमुख दलहरुबीच भएको ‘भद्र सहमति’ तोडेपछि कांग्रेसले राष्ट्रपति नपाउने देखिएको छ । एमाले र एमाओवादी दुबैले राष्ट्रपतिमा दाबी गरे पनि राष्ट्रपति एमालेमै रहने सम्भावना बढेको छ ।
तर, फोरम लोकतान्त्रिकले प्रधानमन्त्री एमालेले लिइसकेकाले अब कांग्रेसले राष्ट्रपति र एमाओवादीले सभामुख लिने प्रस्ताव गरेको छ ।
उपराष्ट्रपति र उपसभामुख राप्रपा नेपाल र आफ्नो पार्टीले लिने महासचिव चौधरीले बताए ।
उनले भने, राप्रपा नेपालले उपराष्ट्रपति लियो भने हामी उपसभामुख लिन्छौं ।’
मंगलबार मात्र कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने र कांग्रेसका उमेद्वारले जित्ने समेत दाबी गरेका थिए ।
पावरफूल मन्त्रालय पनि चाहिन्छ
प्रधानमन्त्री निर्वाचनको केहीबेर अघिमात्रै ८ बुँदे सहमति गर्दै केपी ओलीलाई सर्मथन गरेको फोरम लोकतान्त्रिकले तीन मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ । तर, दुईवटा मन्त्रालय अझै तय भइसकेका छैनन् ।
उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सरकारमा गएका फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष गच्छदारले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । चौधरीले भने, अब एउटा ‘पावर मिनिस्ट्री’ पनि चाहिन्छ भनेका छौं, त्यो पर्यटन वा अरु कुनै मन्त्रालय हुन सक्छ ।’
