राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदाय अनिवार्य छैन !

२७ असोज, काठमाडौं । धेरैलाई लागेको छ दशै लगतै चयन हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग (महिला र पुरुष) हुनेछन् । नभए कम्तिमा फरक समुदायको हुनेछ ।

तर, यो भ्रममात्रै हो । नयाँ संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक-फरक लिंग वा समुदायको हुनु पर्ने धारा नै छुटेको पाइएको छ ।

संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्वन्धी व्यवस्था छ । त्यस अन्तरगत धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था छ ।

तर, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा यो व्यवस्था छुटेको छ । धारा २९७ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्वन्धी व्यवस्था छ । यस अनुसार दसैं लगतै संसदमा नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन गर्नेछ । तर, यसमा नियमत व्यवस्था अन्तरगत जस्तो मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने प्रावधान छैन ।

अनलाइनखबरले यससम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्‍यो-तपाईहरुले बनाएको संविधानको संक्रमणकालीन व्यपस्था अन्तरगत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने व्यवस्था त रहेनछ त नेताज्यू ?

सुरुमा उनले होइन होला भने । तर, संविधान पढेर सुनाएपछि उनले आश्चर्य प्रकट गर्दै भने- ‘ए हो र ? चिप्लिएछ ।’

उनका अनुसार अब दसैंपछि हुने निर्वाचनमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने पर्ने बाध्यता हुने छैन । अब दलहरुको समझदारीमा भरपर्छ । व्यवहारिक प्रचलनका आधारमा महिला, पुरुष र जातीय तथा क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउनु उपयुक्त हुने श्रेष्ठले बताए । 

सभामुख-उपसभामुखमा पनि त्यस्तै

बिहीबार वा शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदले नयाँ सभामुख र उपसभामुख पाउँदैछ । तर, सभामुख र उपसभामुखमा पनि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयन जस्तै हुने भएको छ । संविधान बनाउने बेलामै नेताहरुले यो विषयमा ख्याल नगर्दा महिला र जनजातिको अधिकार कटौती हुने खतरा देखिएको छ ।

नयाँ संविधानको संघीय व्यवस्थापिका अन्तरगत धारा ९१ को उपधारा १ मा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा फरक फरक दलको हुनु पर्ने अर्को व्यवस्था छ ।

तर, संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार धारा २९९ मा सभामुख र उपसभामुख मध्ये एक महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छैन । अलग अलग राजनीतिक दलको हुनु पर्ने मात्र व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात अब सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला नै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । संविधानको सो धाराअनुसार सभामुख र उपसभामुख दुबै पुरुष वा दुबै महिला जे भएपनि हुन्छ ।

यद्यपि संविधानको संक्रमणकालीन धारामा नलेखिए पनि दलहरुले व्यवहारतः जातीय र लैङ्गकि सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरेका छन् । उपसभामुखमा सत्तापक्षबाट राप्रपा नेपालकी कुन्ती शाहीको नाम अगाडि आएकाले महिलाको प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना देखिएको छ ।

साथै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटै जातीय समुदायको हुन सक्ने ठाउँ पनि संविधानले दिएकाले जनजाति समुदायको अधिकार कटौती हुने ठाउँ संविधानले छाडिदिएको छ ।