१६ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ बानेश्वरको अल्फा हाउसमा एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । अन्तरक्रियाको विषय थियो- ‘समकालीन नेपाली राजनीतिका आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरु ।’
कार्यक्रममा रामकुमारी झाँक्रीदेखि सिके लालसम्म, दमननाथ ढुंगानादेखि जनजाति नेता पासाङ शेर्पासम्मले बोले । राप्रपा नेपालका सांसद दिलनाथ गिरीले त बाबुराम भट्टराईले भन्दै आएको नयाँ शक्ति अति आवश्यक रहेको प्रतिक्रियासमेत दिन भ्याए ।
कार्यक्रममा नागरिक अगुवा दमननाथ ढुंगानाले नेपाल सन्धी अनुवन्धित राष्ट्र भएकाले छिमेकीलाई चिढ्याउन नहुने विचार राखेका थिए भने पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले ढुंगानाको विचारप्रति अहसमति जनाएका थिए । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले जातीय मुद्दाले मुलुक काँही पनि नपुग्ने बताएका थिए भने पूर्व जर्नेल सीबी गुरुङले मधेसको मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिन आग्रह गरेका थिए ।
डा. बाबुरामले आयोजना गरेको बहस कार्यक्रममा केही सहभागीहरुले व्यक्त गरेका विचार यस्ता थिए :
डा. साहेबले के भन्न खोज्नुभएको हो ?
-रामकुमारी झाँक्री, एमाले नेतृ
संविधान घोषणा गरेर डा. बाबुराम भट्टराई बाहिर निस्कनुभयो । सायद अबको गन्तव्यका विषयमा तपाई केही बोल्नुहुन्छ होला, हामी सुन्न चाहन्छौं ।
रुची त मानिसहरुका धेरै हुँदारहेछन् । तर, कहाँसम्म जाने भन्नेमा हामी रुमलिँदारहेछौं । साँच्चै हामीले गन्तव्य खोजिरहेको हो भने मधेसमा भइरहेको आन्दोलन के हो ? संविधानले नदिएको कुरा के हो ? भारतले गरेको नाकाबन्दीका सम्बन्धमा हामी नागरिकका अगुवा हौं भन्नेहरु के भन्छन् ? यी तीनवटा कुरा बोल्नुपर्छ । संविधानमा नसमेटिका विषय के हुन् ? सायद नागरिकहरुले दिने दबावका विषयहरु यी हुन सक्छन् ।
भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध हामीले आफ्नो पायक पर्दाका लागि पिसाबको न्यानोजस्तो मात्रै गरेको हो कि ? हामीले आफ्नो सार्वभौमिक अखण्डता र राष्ट्रियताका लागि पायक पर्नेमात्रै कुरा गर्ने होइन भने यसका बारेमा के भन्ने ?
डा. साहेब संविधान बनेपछि तपाईको १० वर्षे माओवादी जनयुद्धसहितको शान्ति र संविधानको कोर्स अहिले अर्कै भयो । तपाईले के भन्न खोज्नुभएको हो ? हामी धेरै अल्मलमा भयौं र यति धेरै मान्छेहरु तपाईलाई सुन्न आएका छौं ।
पहिले जमिन्दारले चलाउँथे, अहिले म्यानेजरले
सीके लाल, विश्लेषक
मार्क्सले भन्नुहुन्थ्यो- ‘मान्छेले इतिहास त बनाउँछ । तर, आफूले रोजेको परिस्थितिमा इतिहास बनाउँदैन ।’ परिस्थिति जे छ, त्यसैमा इतिहास बनाउने हो । परिस्थिति के छ भने सुगौली सन्धीको दुई सय वर्ष भएता पनि नेपाल राष्ट्र बन्न सकेको छैन ।
नेपला एउटा जमिन्दारीको रुपमा चल्दैछ । जमिन्दारबाट मेनेजरहरुको हातमा आएको छ । राष्ट्र बनाउने एउटा परिस्थिति आउनुपर्ने, तर राष्ट्र बनेन् । राष्ट्र बन्यो भने न शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा, सुरक्षाको कुरा, कुटनीतिको कुरा जति भइरहेको छ त्यो जमिनदारीका लागि भइरहेको छ । जमिनदारीको ठूलो रुपको लागि भइरहेको छ ।
त्यसैले राष्ट्र बनाउने एउटा जुन परिस्थिति हो, अब त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने ? नयाँ संविधानले त्यो बनाउला भन्ने आशा थियो । तर, त्यो चाँही देखिएन । यो एउटा परिस्थिति हो । किन देखिएन भन्ने कुरामा विभिन्न पक्ष-विपक्ष छ । ५० जना मान्छे अन्धो भएर त ज्यान फालेका छैनन् । पक्कै पनि कुनै मुद्दा छ । पुलिस पनि मारिएका छन् । त्यति बेकुफ त तिनीहरु पनि थिएनन् होला । परिस्थिति चाँही त्यो छ राष्ट्र यो बन्न सकेको छैन ।
दोस्रो कुरा, अहिले देखिएको राष्ट्र बनाउने संविधानले हो तर, त्यो बाँड्यो । जमिनदारीप्रति पनि विश्वास हटायो । राष्ट्र बन्नु सकारात्मक त कहाँकहाँ, तर जुन एउटा नकारात्मक एकता थियो, त्यसलाई पनि समाप्त पारिदियो । दोस्रो प्रश्नमा कसरी सम्बोधन गर्ने ? भएकै त्यति राम्रो थिएन, भएकै पनि धेरै पछाडि पारिदियो । यसबाट दुईटा प्रश्न थपिए ।
तपाई त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । तपाईका केही सपना समाप्त भए । यसको लागि सपना देख्ने तपाईले हो । तपाईले कुरा गर्ने हो । हामीले सुन्ने हो
तेस्रो, यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राजनीति मार्फत नै हो । राजनीतिमा चाँही यस्तो विचित्र ढंगले हामी बाँडियौं कि कसरी यो राजनीतिक प्रश्नको समाधान खोज्ने ? लाग्थ्यो कि निर्वाचन पछि सबै सकिन्छ । संविधानबाट सबै कुरा टुंगिन्छ । त्यो भएर नयाँ युवा परिकल्पना गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
चौथो कुरा, तपाई यदि सोच्दै हुनुहुन्छ कि नयाँ किसिमको अब कल्पना गर्ने हो । एउटा कल्पना तपाईले गर्नुभयो । राम्रो नराम्रो जे थियो, त्यो चाँही टुंगियो । तपाई त बधाइको पात्र हुनुहुन्छ । संविधान ल्याउँछु भन्नुभएको थियो ल्याउनुभयो । तर, त्यो संविधान कस्तो आयो भन्ने कुरा त तपाईलाई पनि थाहा छ । भन्दाखेरि नयाँ कल्पनाको आवश्यकता छ । त्यो नयाँ कल्पना तपाईले नै लिनुपर्छ ।
जस्तो-डाक्टरले राम्रो प्रेस्क्रिप्सन देला, इन्जिनियरले राम्रो नीति देला, राजनीतिज्ञहरुले दल बनाउने केही विशेषज्ञहरु ल्याउलान् । प्रशासकले प्रशासनको कुरा गर्लान्, कुटनीतिक कुरा गर्लान् तर, समग्रमा यो जुन परिवर्तनको कुरा आउँछ, त्यो त राजनीतिबाट नै आउनुपर्छ । गर्नुपर्ने विद्वत वर्गले पनि हो । तर, नेपालमा विद्वत वर्ग जे छ, यहाँको नागरिक समाज जे छ, त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । यसमा धेरै चाँहि आङको छारो उछालिराख्नु जरुरी छैन ।
यो विकट परिस्थितिमा तपाईले यो चुनौति समाधान गर्नुपर्ने हो । तपाई (डा. भट्टराई) त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । तपाईका केही सपना समाप्त भए । यसको लागि सपना देख्ने तपाईले हो । तपाईले कुरा गर्ने हो । हामीले सुन्ने हो हाम्रो कुरा सुन्ने त छँदैछ ।
मधेसमा जम्मा तीनखालको शक्ति छ
तुलानारायण साह, विश्लेषक
आजको नेपाली राजनीतिका आन्तरिक चुनौतीहरुमा मधेस र थरुहटमा जारी आन्दोलन, वीचमा फेरिएका र नयाँ जिम्मेवारी पाएका सरकारहरु र जारी वार्ता प्रक्रिया यी तीनवटा विषयमा हामीले कुरा गर्नुपर्छ । अनिमात्रै आन्तरिक चुनौतीका बारेमा हामी प्रष्ट हुन्छौं ।
पहिलो कुरा अहिले जारी आन्दोलन सरकारविरोधी आन्दोलन होइन । यो तीन दलले गठजोड गरेपछि १६ बुँदे सहमतिमार्फत् संविधान निर्माणको प्रक्रिया जो अगाडि बढाए र मधेसी मोर्चालाई सो प्रक्रियाबाट जानी जानी बाहिर राखियो, त्यहाँबाट यो आन्दोलन सुरु भएको हो । र, यो आन्दोलनलाई सुरुमा पुरानो सरकारले आन्दोलनको रुपमा लिँदै लिएन । लडाइँको रुपमा लियो ।
आन्दोलन समाजले गरेको हुन्छ । समुदायले गरेको हो । राज्यसँग उसको केही लेनदेनको अपेक्षा हुन्छ । राज्यमाथि दबाव सिर्जना गर्नका लासिग आन्दोलन गरिएको हुन्छ । यसलाई जब राज्यले लडाइँको रुपमा लिन्छ, त्यसपछि त्यहाँ लेनदेनको कुरा हुँदैन, हारजीतको मात्रै कुरा हुन्छ । र, हारजीतको रुपमा लिएपछि वार्ता त कहाँ हो कहाँ, सिधै गोली हान्ने काम भयो सरकारबाट ।
आन्दोलनको मूल उद्देश्यचाँहि संविधानको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित थियो र आज पनि छ । त्यसैले त्यो विषयवस्तु र बनिसकेको संविधानमा कमा, फुलिस्टप जे परिवर्तन गर्नलाई पनि दुई तिहाइ मत चाहिने हो भने त्यसका लागि तीन दलले नमिलेसम्म संसदमा दुई तिहाइ पुग्दैन । त्यसैले अहिलेको आन्दोलन पुरानै आन्दोलन हो, जसको मूल माग संविधानको संशोधनसँग जोडिएको छ । र, संविधान संशोधनका लागि तीन दल मिल्नुपर्छ । तीन दलले बनाएको संविधानको विरुद्धको आन्दोलन हो यो । त्यसैले यसलाई यो रुपमा बुझिदिँदाखेरि हामी समाधान खोज्ने बाटोमा सही दिशामा अगासिड बढ्न सक्छौं ।
हिजोका दिनमा सरकारले यसलाई लडाइँको रुपमा हेर्यो । उसको उद्देश्य नै के रह्यो भने पहाडी क्षेत्र र काठमाडौंमा आपूर्ति बन्द नहोस् । यसका लागि जसरी पनि राजमार्ग क्षेत्र अवरुद्ध हुन नदिने नीति लियो सरकारले । मलाई लाग्छ, त्यसै सिलसिलामा ४०/४५ जना मधेसीहरु मारिएका हुन् ।
यसलाई यदि काठमाडौंले नजरअञ्दाज गर्छ र कमजोर पारेर यसलाई पराजीत गर्यो भने मधेस त्यसबाट दुःखी हुनेछ र तेस्रो धार बलियो हुने सम्भावना हुन्छ
त्यो सरकार गइसकेपछि अहिले जुन सरकार आएको छ, यो सरकारको बुझाइमा सबैभन्दा ठूलो समस्या के देखिएको छ भने यो आन्दोलन मधेसले गरेकै होइन । आन्दोलन भनेको नाकाबन्दी भयो र नाकाबन्दी भारतले गरेको हो । त्यसैले अब भारतसँग कुरा गर्नुपर्छ, मधेसीहरुसँग कुरा गरेर तुक छैन भन्ने यो सरकारको बुझाइ देखिन्छ ।
र सरकारले भारतसँग सरकारी तवरबाट कुरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नै परराष्ट्रमन्त्रीको अध्यक्षतामा वार्ता समिति बनेको हो । परराष्ट्रमन्त्री व्यक्तिका बारेमा मेरो भन्नु छैन । त्यो ठाउँमा कमल थापाजी वा उमेश यादवजी हुन सक्नुहुन्छ । तर, कमल थापाजी सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर उहाँ दिल्ली जानुभयो । दिल्लीबाट आएपछि उहाँले आफ्नो टोलीलाई चीन पठाउनुभयो र एउटा एमओयु गरेर आउनुभयो । समस्याको समाधान भएन ।
त्यसैले यो नाकाबन्दी खुलाउनका लागि यो वार्ता कमिटी बनेको हो । सरकारी वार्ता टोलीमा जो जो हुनुहुन्छ, हामी सबै त्रात छौं, उहाँहरुको आफ्नो-आफ्नो पार्टीमा उहाँहरुको के अवस्था छ । उहाँहरुले भनेर के हुने हो र संविधान संशोधन हुने कि नहुने ? त्यसैले यो वार्ता टोली नाकाबन्दी खुलाउनका लागि भारत र चीनसँग वार्ता गर्नका लागि बनेको सरकारी वार्ता टोली हो । यो आन्दोलन संविधानको विरुद्धमा भएको हुनाले कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका उच्च तहका नेताहरु सहभागी नभएसम्म र गम्भीर रुपमा सीमांकन, नागरिकता, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका बारेमा, यी चारवटा कुरामा जवसम्म चार दलका ठूला नेताहरु एक मत हुँदैनन् र पुरानो कुरालाई सच्याउने मानसिकता बनाउँदैनन् भने यो समस्याको समाधान हुँदैन ।
मधेसमा जम्मा तीनखालको शक्ति छ । एउटा जहिले पनि मधेसका नाममा राजनीति गर्ने र काठमाडौंमा आएर सत्तामा रमाउने । अर्को मधेसको एजेण्डालाई नछाड्ने, बेला बेलामा सत्तामा पनि जान चाहने तर, एजेण्डाका लागि बढी प्रयास गर्ने । र, तेस्रो चाँहि यी दुईवटा केही पनि होइन भनेर पृथकतावादी लाइनमा राजनीति गरिराखेको छ । जब नर्मल राजनीति चलेको हुन्छ, सत्ताको मात्रै राजनीति चलेको हुन्छ, त्यतिबेला मधेसी दल र मधेसी नेताहरुले सत्तामा बार्गेनिङ गर्दा उसलाई विविध प्रकारले आरोपित गरिन्छ । तर, जब अधिकारको लडाइँ हुन्छ, त्यसलाई फेरि धाप मारेर त्यसलाई एकदम राष्ट्रवादी नेताका रुपमा व्याख्या गर्ने चलन छ । आजको दिनमा विजय गच्छदारजीले जुन पहिलो धारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले मधेसको एउटा खेमाको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ ।
तर, आन्दोलनमा आज जुन खेमा छ, यो मध्यमार्गी धार हो र मधेसको मनोविज्ञानसँग जोडिएको धार हो यो । यसलाई यदि काठमाडौंले नजरअञ्दाज गर्छ र कमजोर पारेर यसलाई पराजीत गर्यो भने मधेस त्यसबाट दुःखी हुनेछ र तेस्रो धार बलियो हुने सम्भावना हुन्छ । जसले न मधेस, न देश, न भारत, कसैलाई पनि हित गर्दैन । त्यसैले हामीले यो कुरालाई अलिकति विचार गरेर, गम्भीरतापूर्वक सोचेर अहिलेको अवस्थामा यी एजेण्डा र यी धारहरुका बारेमा गम्भीर बनौं । जसले पनि महेन्द्रीय राष्ट्रवादका नाममा राष्ट्रियता खतरामा पर्यो भन्ने र मधेसीहरुलाई आफ्नो नसम्झिने यो समस्याबाट हामी कसरी बाहिर निस्कने ? यसमा हामी सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनुपर्छ ।
जातीय हिंसाको कुनै पनि समाधान निस्कँदैन
लीलामणि पौडेल पूर्वमूख्यसचिव
अहिले मुलुकले समस्या झेलिरहेको छ । समस्याको जड चाँहि १८१६ मा सुगौली सन्धी भएपछि राज्य सञ्चालन गर्ने मान्छेहरुको मानसिकता र जनतालाई गर्ने ब्यवहारको प्रतिफलताको निरन्तरता हो भन्ने ठान्छु म । राज्य सत्तामा बस्नेहरु सधैंभरि विदेशीको आर्शिवाद लिने र सधैंभरि उनीहरुको गुलामी गर्ने र जनतालाई दास बनाउने । यो प्रवृत्ति आजको दिनसम्म पनि कायमै छ ।
यही कारणले अहिले हामी यो स्थितिमा आइपुगेका हौं । जनतालाई विश्वास गर्ने, उनीहरुको आत्मबल बढाउने, विदेशीको पैसा र विदेशीको बुद्धिले होइन, हाम्रै बल बुद्धिले मुलुकको विकास र समृद्धि गर्न सक्छौं भन्ने आत्मविश्व्ाास बढाउने नेतृत्व अघि बढ्यो भने मुलुकले निकास पाउँछ । र, समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
सत्तास्वार्थमा सबै आन्दोलन गर्ने दलहरु या आन्दोलनपछि सत्तामा बस्नेहरु आफ्नो सत्तास्वार्थमा सधैंभरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई सम्झौता गरेको, तिलाञ्जली दिएको, घोषित-अघोषित विदेशीहरुसँग वैध-अवैध सम्झौता गरेको अवस्था छ आजको दिनसम्म पनि ।
अहिले तराईमा भइरहेको आन्दोलनको समस्या इमान्दारीपूर्वक समाधान खोज्ने, भित्री समाधान खोज्ने हो भने सम्भव छ । विदेशीलाई गुहारेर १६ बुँदे, १२ बुँदे अर्को साक्षी राखेर २८ बुँदे, ४० बुँदे, ४५ बुँदे जतिबुँदे गरे पनि फेरि समस्याको निरन्तरता हो । फेरि बल्झिने हो ।
त्यसकारण हामीले हाम्रो आफ्नै खुट्टामा उभिने र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोपरी राख्ने गरी उनीहरुको मागहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
सम्बोधन गर्ने जुन मुद्दा उठेको छ, सबैभन्दा ठूलो मुद्दा पहिचानको मुद्दा हो । विश्व इतिहासको, मानव सभ्यताको विकासको विभिन्न कालमा भएका द्वन्द्वहरुलाई पनि एकपटक नियालेर हेर्न अनुरोध गर्छु ।
वर्ग त मधेसभित्र पनि छ, पहाडभित्र पनि छ । उत्पीडन वर्गीय हुन्छ, जातीय होइन । त्यसकारण जातीय हिसाबले मान्छेलाई छुट्टै सेग्रिगेट गर्ने कुराले झन् धेरै दूरी बढाउँछ । त्यो दूरीले द्वन्द्व बढाउँछ । द्वन्द्वले कालान्तरमा पुस्तौली सार्छ त्यसलाई
सन् २००५ मा कमर सेलीले यही विषयलाई अध्ययन गरेर नोबेल पुरस्कार प्राप्त गर्नु भएको सेलीको सेगि्रगेशन पि्रन्सिपल छ । त्यसले जातीय आधारमा कसैलाई छुट्याउन खोजियो भने अथवा छुट्टै ब्यवहार गर्न खोजियो भने उसले त्यही कुरालाई प्रवर्द्धन गर्छ । र, प्रवर्द्धन गर्दै जाँदाखेरि दुईटाबीचको दुरी बढ्दै जान्छ र कालान्तरमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ । त्यसको कुनै पनि समाधान छैन । त्यो समाधान नभएको बाटोतिर हामी चाँही उन्मूख हुन खोज्यौं भने सम्भवतः त्यसले फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने छ । उहाँले भनेजस्तै एउटा जातीय पहिचान भएको ठाउँमा अर्को जातीय पहिचान भएको मान्छेले आफूलाई असुरक्षित भएको महसुुस गर्नेछ । त्यसकारण अब हामीले जातीय-जातीय युनिर्फम राज्यहरुको परिकम्पना गर्नुपर्नेछ, शान्ति खोज्नका लागि । अल्टिमेट शान्ति खोज्नका लागि ।
अहिले मध्यपूर्वमा एउटा ठूलो द्वन्द्वको कारक बनिरहेको छ, गएको आधा दशकदेखि । के हामी त्यस्तै खोज्दै छौं ? के हामी त्यति बेइमान हुन खोजेको हो ? हामीले हाम्रो पुस्तालाई सधैंभरि लडाइँमा होमिरहने हो ? जातीय द्वन्द्वमा फसाएर ?
केही साथीहरु वर्गको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । वर्ग त मधेसभित्र पनि छ, पहाडभित्र पनि छ । उत्पीडन वर्गीय हुन्छ, जातीय होइन । त्यसकारण जातीय हिसाबले मान्छेलाई छुट्टै सेग्रिगेट गर्ने कुराले झन् धेरै दूरी बढाउँछ । त्यो दूरीले द्वन्द्व बढाउँछ । द्वन्द्वले कालान्तरमा पुस्तौली सार्छ त्यसलाई ।
दुई सय वर्ष पहिला पूर्वयुगोस्लाभियामा भएको द्वन्द्वको विषयलाई लिएर अब अहिले छुट्टिने बेलामा एक अर्कामा मिलेर बसेका जातिहरु चाँही चरम हिंसामा उत्रिए । लाखौं मान्छेको ज्यान गयो । हुटु र तुत्सीको युगाण्डाको केस हामीलाई विश्वसामु ताजै छ ।
संसारमा कुनै पनि जातीय द्वन्द्वबाट कुनै पनि मुलुकको सामाजिक विकास र समृद्धि भएको देखिएको छैन, देखिदैँन । यदि हामी इमान्दार हुने हो भने हाम्रो समस्या समाधान गर्नका लागि त्यसलाई उल्ट्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो पार्नुपर्छ
पासाङ शेर्पा, जनजाति नेता
तराई मधेस थरुहट र पहाडवीचको खाडल दिन प्रतिदिन बढेर गइराखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी नागरिकहरु, विशेष गरी काठमाडौंमा रहेका नागरिकहरु जसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिराखेका हुन्छौं, यस अवस्थामा हामी सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मलाई के लाग्छ भने यसमा धेरै लामो कुरा गरिराख्न आवश्यक छैन, जवसम्म मधेसको मुद्दाहरु सम्वोधन हुँदैन, थरुहटका मुद्दाहरु सम्बोधन हुँदैन, तबसम्म छिमेकी राष्ट्रहरुले अनेक बाहनाबाजी गर्ने बाटो सधैं खुल्ला भइरहन्छ । त्यसकारणले गर्दाखेरि मधेसको मुद्दालाई समाधान गर्नका लागि एउटा दबाव सिर्जना गर्ने काम र यो मुलुकमा रहेको यो अप्ठ्यारोपनलाई हल गर्नका निम्ति दबाव सिर्जना गर्नेकाम हामी सबै नागरिकहरुले गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
संसदभित्र रहेका राजनीतिक दलका मुख्यगरी कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई यो चिजको मतलब छैन । उहाँहरुले यो सबै कुरा बिर्सिइसक्नुभएको छ । उहाँहरुलाई खाली पद बाँडफाँड गर्न पाए पुगिराखेको छ । यस्तो अवस्थामा हामीले केही दबाव सिर्जना गर्न सकेनौं भने यो धेरै लामो हुँदै मधेस र पहाडवीच जनता-जनता र समुदाय-समुदायवीचको द्वन्द्व बढ्ने र मधेसमा पृथकतावादीजस्तो गतिविधिहरु अझै बढ्दै जान्छ ।
अनि मलाई त एउटा कुरामा शंका पनि छ, यी पार्टीका नेताहरु के गरिराख्नुभएको छ ? जब मधेसका जनताको, आफ्नो घरको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा नलागिकन मधेसमाथि दमन गर्ने, मधेसमा त्यही माथि जेल हाल्ने, त्यहीमाथि गोली ठोक्ने यस्तो गरेर राष्ट्रिय एकता झन धझन कमजोर बनाउँदै जाने अनि छिमेकीहरुसँग कहिले उँधोतिर देखाउने, कहिले उँभोतिर देखाउने ? यस्तो गर्यो भने नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुन सक्दैन ।
आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई बलियो नबनाएसम्म राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता पनि बलियो हुन सक्दैन र नेपाली जनताले सुख पनि पाउँदैनन् । त्यसैले आन्तरिक राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनका लागि अब मुख्य दलका नेताहरुलाई दबाव सिर्जना नगरिकन हुँदैन । अब हामीले भोलि पर्सि भनेर बस्यौं भने परिस्थिति धेरै पर जान सक्छ ।
कांग्रेसले गर्न खोज्दा एमालेले मानेन
गोपाल दहित, थरुहट नेता
अहिले तीन/चारवटा अहम प्रश्नहरु छन् । नेपालमा विशेष गरेर शासक वर्गले नेपाली जनतालाई हेर्ने गलत दृष्टिकोण र मानसिकताबाट ग्रसित भएको स्थितिको उपज हो अहिलेको यो परिस्थिति ।
खास गरेर पहाडी क्षेत्रमा दुई दिन, तीन दिन आन्दोलन हुँदाखेरि तत्कालै शीर्षनेताहरु बस्ने र मागहरु तत्काल पूरा गरिदिने । कतिपय अवस्थामा त आफूले गरेको योजनाअनुसार आन्दोलन गर्न लगाउने र तत्काल सरकारी टोली बसेर त्यो समाधान गरिदिने ।
तर, शदिऔंदेखि उत्पीडनमा पारिएका, तराई मधेसका थारु, मधेसी, मुस्लिमलगायत पडाडका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना जायज मुद्दाहरुमा आन्दोलन गरेर दबाव दिँदा वा विभिन्न माध्यमबाट अनुनय विनय गर्दा पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्न नचाहने एउटा मानसिकताको उपज अहिले हामीले भोगिराखेका छौं ।
संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले भोगिराखेको र अहिले जोड्न खोजेको कहाँनेर भन्दाखेरि नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदाखेरि जुँगाको लडाइँ भनेर एमालेले सहयोग नगर्ने, अनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि कांग्रेसले सहयोग गर्न नचाहने । यो भनेको थारु र मधेसीहरुको समस्या समाधान गर्न नचाहने नियतमा जेलिएको समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । कांग्रेसको सरकार हुँदा एमालेले सहमति नचाहने, ओलीजी प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेसले नचाहने । दुई तिहाइ बहुमत नपुगी सविधानै संशोधन नहुने । यही कारणले गर्दा अहिलेको समस्यालाई झन् झन् लम्ब्याउँदै जाने प्रवृत्ति देखा परेको हो ।
यो सँगै जोडेर अहिले नेपालको नाकाबन्दी र राष्ट्रियताका कुराहरुसम्म आइपुग्यो । जब आन्दोलन हुन थाल्छ, अनि नाकाबन्दी र राष्ट्रियताका कुराहरु उठ्छन् । अति राष्ट्रवादका कुरा उठाउने र फेरि अधिकार पहिचानलाई डाइभर्ट गर्न चाहने यो समस्या हामीले विगतमा देख्यौं र अहिले पनि यही समस्या प्रस्तुत गरिएको अवस्था छ ।
थारु र मधेसीले अहिले तराई मधेसमा ७५ दिन आन्दोलन गरिसके । सहभागिता हेर्ने हो भने हरेक जिल्लामा २० औं हजार, ३० औं हजारको सहभागिता हरेक जिल्लामा छ । कञ्चनपुरदेखि झापासम्म नियमितरुपमा आन्दोलन भइराखेको अवस्था हो ।
तर, मैले दुखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय मिडियाले तराई मधेसमा भएको ठूलो आन्दोलनलाई मिडियामा ल्याइदिँदैनन् । यसले गर्दा सुनियोजितरुपमा आन्दोलन केही पनि भएको छैन भन्नेखालको भ्रम सिर्जना गरिदिने र राज्यलाई दबाव दिनका लागि वातावरण नबनाइदिने । यो स्थिति छ । नाकाबन्दीको स्थिति छ । तर, वार्ताबाट समस्या समाधान भयो भने नाकाको समस्या पनि समाधान भएर जान्छ ।
महिला राष्ट्रपति हुँदैमा महिलाको उत्थान हुँदैन
दुर्गा सोब, अधिकारकर्मी
मधेस र थारुहरुको आन्दोलनका साथै होलसेलमा सबै समुदायका आन्दोलनलाई समाधान गर्नुपर्छ । हुन त हामीले अहिले महिला राष्ट्रपति पायौं, महिला सभामुख पायौं । महिलाहरु उच्च ओहोदामा पुगेका छन् । तर, केही निश्चित महिलाहरु उच्च ओहोदामा पुग्दैमा समग्र महिलाको उत्थान भयो भन्न हामी सक्दैनौं ।
अहिले पनि दलितको सहभागिताको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले नयाँ संविधान बनेपछि पनि कुनै पनि ठाउँमा उनीहरुको सहभागिता छैन । नयाँ सरकार र नयाँ संरचनाहरु बन्दैछ, त्यसमा सहभागिता नभएको अवस्थाले गर्दाखेरि चाँहि दलितहरु त यो देशको नागरिकै होइनन् भन्ने किसिमले राज्यले हेरेको छ ।
