११ मंसिर, काठमाडौं । भारतीय नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनका कारण औषधि अभाव भइरहेका बेला विभिन्न दाताहरूले सित्तैंमा दिन लागेका करोडौं रुपैयाँका औषधि छाडेर सरकार फास्ट ट्र्याकबाट किन्ने तयारीमा जुटेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहत निकायका अधिकारीहरू कमिसनको लोभमा औषधि खरिद गर्नमै लालायित भएपछि सित्तैंमा पाइने औषधि गुम्ने खतरा बढेको छ।सीधै खरिद गर्दा ठूलो रकम कमिसन पाइने भएकाले मन्त्रालयका केही प्रभावशाली अधिकारीहरूले सित्तैंमा आएको औषधि लिन चासो नदेखाएको स्रोतले बताएको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
औषधि अभावमा बिरामीको ज्यान धरापमा परे पनि मन्त्रालय र औषधि आपूर्ति तथा व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका निकायका कर्मचारीले औषधि दिन तयार भएका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, संघसंस्था र व्यक्तिलाई पन्छाउन थालेका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार औषधिलगायत उपचारजन्य सामग्री दिन तयार रहेको भन्दै मन्त्रालय र विभागमा धाइरहेका दर्जनौं बढी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई कर्मचारीले बेवास्ता गर्दै आएका छन्।
‘बिरामीको ज्यान बचाउन हामी निःशुल्क औषधि दिन्छौं, तपार्इंहरूलाई केके चाहिएको हो भन्दै छिट्टै विवरण दिनुहोस् भनेर दर्जन बढी दातृ निकाय र व्यक्तिले अनुरोध गर्दा पनि काम हुन सकेको छैन,’ स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो, ‘कर्मचारीहरू सामान्य काम गर्न विभिन्न बहाना बनाएर पछि हट्दा दाताहरू निराश भएका छन् । यस्तै चाला हो भने सित्तैंमा आउने करोडौं मूल्यको औषधि गुम्ने खतरा छ।’
प्रोजेक्ट होप नामक इन्टरनेसनल संस्था तथा काठमाडौंस्थित थाइल्यान्ड, ओमान, कतार, चीनलगायतका दूतावासले औषधिका लागि सहयोग गर्ने इच्छा देखाए पनि मन्त्रालय र महाशाखाका कर्मचारीले आवश्यक औषधिको विवरण उपलब्ध गराएका छैनन्।औषधि दिने चाहने दाताहरूलाई सहयोग गर्न ढिलासुस्ती भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले स्वीकार गरे।
