१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेले प्रदेशहरुको सीमांकन हेरफेर अनुभव, अभ्यास र औचित्यका आधारमा हुनुपर्ने धारणा त्रिपक्षीय बैठकमा अघि सार्ने भएको छ ।
सीमांकन हेरफेरमा अनुदार र कठोर भएको आरोप खेपिरहेको एमालेले सम्बन्धित जिल्ला र क्षेत्रका जनताको माग तथा आवश्यकताअनुसार सीमांकन परिमार्जन गर्न सकिने लचिलो अवधारणा अघि सारेको छ ।
बालुवाटार बैठकको पूर्वसन्ध्यामा सोमबार एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने- अनुभव र अभ्यासका आधारमा सीमांकन हेरफेर हुन सक्छ, यो विषय भनेको विज्ञताका आधारमा प्राविधिकले गर्नुपर्ने काम पनि भएकाले अहिले नै वार कि पार गरौं भनेर हिंसाको लडाइँ लड्ने कुरा बन्द गरौं भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
पार्टीमा छलफल भएन
एमालेका तराई मधेशबाट निर्वाचित सांसदले पहाडसँग मिसाएरै प्रदेश बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन्
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वार्तामा पार्टीले लिने अडानबारे अहिलेसम्म पार्टीको बैठक भने राखेका छैनन् ।
‘पार्टीको औपचारिक बैठक राखेर एउटा दृष्टिकोण बनाउन सकिन्थ्यो, तर पनि शीर्षनेताहरु नै त्रिपक्षीय बैठकमा सहभागी हुने भएकाले एमालेको धारणा एउटै हुन्छ’ एक पदाधिकारीले भने ।
महासचिव पोखरेलले भने यसअघि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा सीमांकन हेरफेरको सन्दर्भमा बोलेको कुरा नै एमालेको बटमलाईन भएको बताए ।
‘उहाँले हाम्रो पार्टीलगायत सबै दलका नेतासँग छलफल गरेरै बोल्नुभएको हो’ पोखरेलले भने ‘हामी कुनै पनि विषयमा रिजिड छैनौं’ ।
तराईलाई अलग नगर्ने अडान
सीमांकनका सन्दर्भमा मधेसी मोर्चाले माग गरेको झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको तराई मधेसको भूगोल मात्रको दुई प्रदेश भने एमालेले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने बटमलाइन बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
पहाडी भूभागसमेत मिसिएका दुई वा तीन प्रदेशमा जान सकिने एमालेको बुझाइ छ । तर, यसलाई अहिले नै बाहिर ल्याउनेभन्दा पनि सबै दलहरुबीचको सहमतिबाट सर्वस्वीकार्य निकास निकाल्ने एमाले नेता बताउँछन् ।
महासचिव पोखरेलले पनि मधेसी मोर्चा सहितको वार्तामा जानुअघि अनलाइनखबरसँग कुटनीतिक शैलीमा भने- ‘तराई मधेसमा दुई प्रदेश भन्ने कुरा अभ्यास र औचित्यका आधारमा हुनुपर्यो, झापा, मोरङ, सुनसरीका जनताको निर्णय काठमाडौं वा सर्लाहीका नेताले गरेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रष्ट दृष्टिकोण हो ।
त्यसोभए जुम्ला र सुर्खेतको मागचाहिँ किन पूरा भयो त ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा पोखरेलले भने- भेरी-कर्णालीका जनताले हामी यहाँ बस्दैनौं अर्कोमा जान्छौं भनेर आन्दोलन गरेकाले उनीहरुको माग पूरा भएको हो । झापा मोरङका जनताले भन्छन् भने कोही बाधक बन्दैन ।
सीमांकन हेरफेरलगायत संविधान संशोधनबाट मधेसी मोर्चाका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा एमाले बाधक नबन्ने तर राष्ट्रको एकतामा दीर्घकालीन असर पर्ने गरी सम्झौता हुन नसक्ने बटमलाइन एमालेले बनाएको छ ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रभावशाली युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले भने-मधेशी मोर्चाले किन पहाड र हिमाल बिनाको २ प्रदेश भन्यो ? यसका पछाडिको नियत बुझ्नुपर्छ । त्यसैले एमाले पहाड र हिमालबाट अलग गरि सिंगो तराईलाई दुई मात्र प्रदेश बनाउने कुराको समर्थन गर्दैन ।
एमालेका तराई मधेशबाट निर्वाचित सांसदहरुको भेलाले पनि पहाडसँग मिसाएरै प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने ठहर गरेर नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ ।
माधव नेपालको नयाँ प्रस्ताव
यसैबीच एमाले बरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सीमांकनकै विषयले निकास निस्कन अप्ठेरो भएको अवस्थामा अहिलेका सात प्रदेशको सीमांकनलाई स्थगन गरेर समाधान खोज्ने नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
नेपालको प्रस्ताव पार्टीभित्र छलफलका क्रममा रहेको स्रोतले जनाएको छ । ‘सीमांकनको विवाद अहिले केही नेता बस्दैमा सल्टिनेवाला छैन, बरु अहिलेका सीमांकन पनि स्थगन गरेर नयाँ ढंगले राजनीतिक र विज्ञको तहबाट टुंगो लगाउने गरी अरु विषयमा संविधान संशोधन गरेर आन्दोलनलाई निकास दिनुपर्छ’ नेपालको प्रस्ताव छ ।
नेपालको यो प्रस्ताव त्रिपक्षीय बैठकमा पार्टीले संस्थागत रुपमा नलगे पनि व्यक्तिगत ढंगले छलफलका लागि प्रस्तुत हुन सक्ने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
