युनिटीका विश्वनाथको मुद्दा फिर्ता लिन कांग्रेस एमालेको पत्र

५ पुस, काठमाडौं । ‘युनिटी लाइफ’ ठगी प्रकरणमा पक्राउ परी नख्खु कारगारमा जेल जीवन बिताइरहेका विश्वनाथ गौतमको मुद्दा फिर्ता लिन कांग्रेस, एमाले, गृहमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसमेतको प्रयास असफल भएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नमानेपछि गौतमको मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको हो ।

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल कम्पनीको ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका तेह्रथुमको मोराहाङ निवासी विश्वनाथ गौतम ०६८ साल असार २१ गतेदेखि नख्खु कारागारमा छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतले ०७० चैत १७ गते गौतममाथि ३ वर्ष कैद र १ करोडभन्दा बढीको बिगो जरिवाना तोकेको छ । जिल्ला अदालतको निर्णयविरुद्ध गौतमले गरेको पुनरावेदन अहिलेसम्म विचाराधीन छ ।

गौतमविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा ९ वटा मुद्दा छन् । सुनसरी, बर्दिया, कास्की, बाग्लुङ, चितवन, पाँचथर र ललितपुरमा उनीविरुद्ध ठगी मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै ललितपुर जिल्ला अदालतमा विना इजाजत बैंक सञ्चालन गरेको, विना इजाजत वित्तीय कारोबार गरेको र राजस्व चुहावट गरेको मुद्दासमेत छ ।

युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेडको ठगी प्रकरणका सम्बन्धमा सरकारले ०६७ साल बैशाख ९ गते राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडीको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले युनिटीका सञ्चालकहरुलाई दोषी देखाउँदै कारवाहीका लागि सिफारिस गरेपछि गौतमसमेत जेल गएका हुन् ।

दुवाडीको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानविन समितिमा राष्ट्र बैंकका शिवनाथ पाण्डे र वीमा समितिका शेखरकुमार अर्याल सदस्य थिए । समितिले युनिटीका सञ्चालक अध्यक्ष काशिराम गुरुङसहित विष्णु क्षेत्री भीमबहादुर गुरुङ, मृष्ण क्षेत्री, इन्द्र बिक, नेत्र राजबंशी, विश्वनाथ गौतम र महेन्द्र केसीसमेतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

अदालतले युनिटीका सञ्चालकहरुबाट १२ करोड ७५ लाख १५ हजार ३ सय १७ रुपैयाँ ७९ पैसा बिगो भराई पीडितलाई दिलाउन आदेश दिएको थियो ।

गौतमको भागमा दामासाहीले १ करोड ६ लाख २६ हजार २ सय ७६ रुपैयाँ ४९ पैसा बिगो अदालतले ठेकेको छ । यसमा ३ वर्षको कैद सजायँ गौतमको भागमा परेको छ ।

दुवाडी छानविन प्रतिवेदनमा गौतमलाई युनिटीको ‘संस्थापक सञ्चालक’ एवं निर्देशक रहेको बताइएको छ । सोही आधारमा उनलाई अध्यक्ष गुरुङसँगै जेल चलान गरी कारवाही अघि बढाइएको हो ।

यद्यपि गौतमले भने आफू युनिटीको संस्थापक सदस्य नभई जागिरेमात्रै भएकाले आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्दै मुद्दा फिर्ताका लिइदिन नेपाल सरकारसँग अनुनय गरेका छन् ।

गौतमका सम्बन्धमा ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको फैसलामा भनिएको छ- ‘निज संस्थापक सदस्य नभई पछिबाट प्रवेश गरेको सञ्चालक सदस्य रहेको देखिए पनि सञ्चालक सदस्यका रुपमा कम्पनीमा प्रवेश गरिसकेपछि…..निजलाई समेत ठगी महल बमोजिम ३ वर्ष कैद र जरिवानासमेत हुने ठहर्छ ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश 

आफू युनिटीको सञ्चालक सदस्य नरहेकोमा दुवाडी प्रतिवेदनले गलत तरिकाले आफ्नो नाम समावेश गरेको भन्दै गौतमले आफ्नो मुद्दा फिर्ता लिइदिन सुशील कोइरालाकै पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसमक्ष निवेदन दिएका थिए । साथै गौतमले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा समेत निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
‘एक निर्दोष नेपाली नागरिकमाथि ठूलो अन्याय भएकाले मुद्दा फिर्ताका लागि अनुनय विनय गर्दछु’ गौतमको निवेदनमा भनिएको थियो ।

हेर्नुहोस्, निवेदनको अंश 

गौतमको निवेदनपछि नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारीले गौतमको ‘मुद्दा फिर्ता लिनका लागि सिफारिससाथ अनुरोध गरिन्छ’ भन्ने व्यहारोको पत्र गृहसचिवलाई लेखे ।

गौतमलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बुद्दामा फसाइएको कांग्रेसको पत्रमा ठहर गरिएको छ ।

हेर्नुहोस् कांग्रेसको सिफारिस 

नेपाली कांग्रेसले जस्तै नेकपा एमालेले पनि ‘गौतम उपर लगाइएका मुद्दाहरु झूठा देखिन गएकाले’ भन्दै मुद्दा फिर्ता गर्नु ‘मुनाशिब’ हुने गृहमँत्रालयलाई सिफारिस गर्‍यो । एमालेको सिफारिसमा केपी ओलीको निजी सचिवालयका तत्कालीन सचिव -हालका राजनीतिक विज्ञ) देवेन्द्र दाहालको हस्ताक्षर छ ।

हेर्नुहोस् एमालेको सिफारिस 

कांग्रेस र एमालेले गौतम निर्दोष रहेको फैसला गर्दै गृहमन्त्रालयलाई पत्र लेखे भने उता प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन उपसचिव दिवस आचार्यले गत चैत्रमै गृहमन्त्रालयलाई अर्को चिठी पठाइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सो पत्रमा गृहसचिवलाई निर्देशन दिँदै भनिएको थियो-‘मुद्दा फिर्ता गरी पाउँ विषयको निवेदन आवश्यक कारवाहीको लाति तहाँ पठाउने निर्देशन भएकाले सक्कलै निवेदन यसै साथ संलग्न गरी पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन 

मुद्दा फिर्ताका लागि विभिन्न ठाउँबाट सिफारिस आउने क्रमसँगै तत्कालीन वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको गहृमन्त्रालयले पनि गत जेठमै ठहर गरिसकेको थियो कि विश्वनाथ गौतमको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने देखिएको छ ।

हेर्नुहोस् गृहमन्त्रालयको विभागीय राय 

आखिर सबैतिरबाट गौतमको मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने ‘ठहर’ गरिए पनि अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव जानुअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, महान्यायधिवक्ताको कार्यालय शुरुदेखि नै गौतमको पक्षमा उभिएन ।

एमाले र कांग्रेसले मुद्दा फिर्ता लिन सकिने दाबी गरे पनि युनिटी प्रकरणमा थुनामा रहेका गौतमको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसकेको छ ।

पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन रहेको वा एकभन्दा बढी प्रतिवादीहरु रहेको मुद्दामा कुनै एक व्यक्तिको मात्रै मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राय छ । गौतमको मुद्दा पनि यही कोटीमा परेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले फिर्ता लिन नमिल्ने बताएपछि एमाले कांग्रेसको सिफारिस काम नलाग्ने भएको छ ।

हेर्नुहोस् महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय 

गौतम पत्नी भन्छिन्- उहाँमाथि ठूलो अन्याय भयो

यसैवीच हाल थुनामा रहेका गौतमकी धर्मपत्नी दीपा अधिकारी गौतमले आफ्ना पतिमाथि ठूलो अन्याय भएको दाबी गरिन् ।
‘दुवाडी प्रतिवेदनले उहाँलाई युनिटीको सञ्चालक भने पनि कम्पनी रजिष्ट्रारको रेकर्डमा उहाँको नाम छैन,’ दीपाले भनिन्- ‘उहाँ युनिटीको जागिरेमात्रै हुनुहुन्थ्यो, तर सञ्चालक भनेर फसाइयो ।’

पतिको मुद्दा फिर्ताका लागि सिंहदरबार र बालुवाटारमा दीपाले हारगुहार गरिरहेकै बेला सरकार परिवर्तन भएको छ । विगतमा गृहमन्त्री वामदेव गौतम थिए भने अहिले एमाओवादीका शक्ति बस्तेत गृहमन्त्री छन् । यसैक्रममा दीपाले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई समेत आफ्ना पतिलाई न्याय दिलाउनका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेकी छिन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि एमाले बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसम्मलाई हार गुहार गरिसकेकी छिन् ।

दीपाले आफ्ना श्रीमान युनिटीको सञ्चालक नरहेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले यसको पुष्टिसमेत गरिसकेको बताएकी छिन् । यद्यपि ललितपुर जिल्ला अदालतको फैसलामा चाँहि उनी शुरुमा नभई पछिबाट सञ्चालकमा नियुक्त भएको भनिएको छ ।

अब दुई बाटा

पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन युनिटीको ठगी मुद्दा, जसमा एकभन्दा बढी प्रतिवादीहरु छन् र करिब आधा दर्जन जिल्लामा गौतमविरुद्ध मुद्दाहरु दर्ता छन्, यस्तो मुद्दा सरकारले कसरी फिर्ता लिन मिल्ला ?

स्रोत भन्छ- अब दुई विकल्प छन्ः या त राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत गौतमलाई ‘आम माफी’ दिइनुपर्छ, या फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी कार्यविधिमै संशोधन गरिनुपर्छ ।

जटिलताचाँहि के छ भने राष्ट्रपतिले दिने आममाफी लागि पनि कानूनी आधारमै टेकेर हुने कुरा हो । दोस्रो, एकजना व्यक्तिका लागि सरकारले फौजदारी मुद्दासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या एवं फौजदारी न्याय प्रणालीमा दख्खल दिन मिल्दैन ।

तर, दीपा अधिकारीले भनेजस्तै उनका पति अन्यायपूर्वक नै थुनिएका रहेछन् भने नि ? त्यो अवस्थामा यसलाई एउटा जटिलतामा फसेको वा ‘कार्यविधिमा कैद भएको’ मुद्दाका रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

हेरौं, अब नेकपा एमालेले आफ्नै नेता हर्कमान तामाङका साढुँभाइ विश्वनाथ गौतमलाई कसरी ‘न्याय’ गर्छ !