Comments Add Comment

उद्यमी अग्रवाल भन्छन् – उद्योग व्यवसाय चार/पाँच वर्ष पछाडि धकेलियो

नविन अर्याल

८ पुस, काठमाडौं । ‘महिनौं दिनदेखि जारी बन्द हडताल र नाकाबन्दीले देशभर उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्’ युवा उद्यमी शाहिल अग्रवालले भने, ‘अहिले भएको क्षति कम गरेर सामान्य अवस्थामा फर्किन ४/५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’

अग्रवालले भनेजस्तै यतिबेला देशभरका उद्योगहरु ठप्प छन् । नाकाबन्दीले भन्सार नाकामा सामान अडि्कदा व्यवसायीले ठूलो Shahil Agrawalघाटा सहनुपरेको छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ‘माइनस’ हुने अनुमान गर्दै राष्ट्र बैंकले भूकम्प, बन्द हडताल र नाकाबन्दीले देश धेरै पछाडि धकेलिएको बताइसकेको छ ।

शंकर ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवालले अहिले करिव ९५ प्रतिशत उद्योगहरु बन्द भएको गुनासो पोखे । वर्षको सुरुवातमा गएको भू्कम्प, तराई आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण ८ महिनादेखि उद्योगहरु प्रभावित भएका छन् । अहिले उद्योग र व्यापार दुबै प्रभावित भएको उनले गुनासो गरे ।

राज्यलाई कर बुझाएर सहयोग गरिरहेको निजी क्षेत्र समस्यामा परेको बेलामा राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने उद्योग व्यवसायीको भनाई छ । ‘उद्योग व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन्, यो वर्षभरी उद्योग व्यवसायले घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको छ,’ अग्रवालले भने- ‘राज्यले सहयोग गरेन भने हामी उठ्न सक्दैनौं ।’

भर्खरै बन्द हडताल र नाकाबन्दी खुलेर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएपनि पहिलाको जस्तै कारोबार हुनका लागि न्यूनतम ४/५ महिना लाग्ने अग्रवाल बताउँछन् । ‘आज उद्योग खोल्यो भने भोलिदेखि व्यापार राम्रोसँग भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘उद्योग व्यवसाय यथावत अवस्थामा आउन समय लाग्छ ।’

अहिले उद्योग खुलेपनि करिव ९५ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय यो आर्थिक वर्षभरी घाटामै चल्नुपर्छ । यो घाटा परिपूर्ति गर्न हामीलाई ४/५ वर्ष लाग्ने छ ।

सरकारको नीतिमा आफुहरुको भविष्य अडिएको बताउँदै अग्रवालले सरकारको सहयोग पाएमा सामान्य अवस्थामा फर्किन धेरै समय नलाग्ने स्पष्ट पारे । उद्योगी व्यवसायीलाई सरकारले अनुदान, सहुलियत ऋणलगायतको सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

उद्योग व्यवसाय ठप्प हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिव ७० प्रतिशत रहेको दाबी गरिँदै आएको छ । मुलुकको उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्र जोगाउनका लागि पनि सरकारले उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने अग्रवालको सुझाव छ ।

नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ बोकेका गाडीहरु भन्सार नाकाहरुमा अडि्कदा उद्योगहरु चल्न सकेका छैनन् । मुलुकभित्रकै कच्चा पदार्थबाट चल्ने उद्योगहरु पनि उर्जा र डिजेल अभावले चल्न सकेका छैनन् ।

‘शंकर ग्रुपकै कुरा गर्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशतले कारोबार घट्ने अनुमान छ,’ अग्रवालले भने, ‘कतिपय उद्योग ५ प्रतिशत चले होलान्, कतिपय १० प्रतिशत चले होलान्, यहीँको कच्चा पदार्थले चल्ने उद्योग २०/३० प्रतिशत पनि चले होलान्, समग्रमा ९५ प्रतिशत उद्योग प्रभावित भएका छन् ।’

शंकर ग्रुप स्टिल, सिमेन्ट, माइनिङ, उर्जा, टेक्नोलोजी, हस्पिटल, कृषि, अटोमोबाइल, हेभी इक्विपमेन्ट, पोलिमर/प्लाष्टिक, टेक्सटाइल, टोबाको, इलेक्ट्रोनिक्स समान, मोबाइल, चाउचाउ लगायतका उद्योग व्यवसायमा संलग्न रहेको छ ।

बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारण सबै उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको अग्रवालको भनाई छ । शंकर ग्रपले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँका कारोबार गर्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षमा कारोबार घटेर १८ अर्बमा झर्ने अनुमान ग्रुपको छ ।

उद्योग बन्द भएपनि कर्मचारी र मजदुरलाई तलव दिनुपर्छ । बिजुलीको न्यूनतम डिमान्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । बाहिरबाट ल्याएको सामान भन्सार नाकामा रोकिँदा करोडौं रुपैयाँ डिटेन्सन र डिमोरेज शुल्क तिर्नुपर्छ । जसले गर्दा उद्योग र व्यवसाय चौपट भएका छन् ।

उर्जामै जोड 

सरकारले उर्जा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने अधिकांश उद्योगीको सुझाव छ । प्रशस्त विजुली उत्पादन गरेर उद्योगलाई अनुदानमा उपलब्ध गराएमा स्वदेशमै कम मूल्यमा वस्तुहरु उत्पादन गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने घोषणा गर्नुभएको छ, कहाँबाट कसरी लोडसेडिङ हटाउनुहुन्छ उहाँलाई नै थाहा होला,’ अग्रवालले भने, ‘उहाँले एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउन नसकेपनि २/३ वर्षमा त सक्नैपर्छ ।’

मुलुकमा १०/२० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो भने सस्तोमा प्रयोग गर्न पाउँछौं । ‘सरकारले सस्तोमा विजुली दियो भने यहीँ ठूला उद्योगहरु चलाउन सकिन्छ ।’ २०० मेगावाट विजुली आफैले खपत गर्न सक्ने अग्रवालको दाबी छ ।

उत्पादन लागत घटाउन उर्जाको ठूलो भूमिका रहन्छ । सस्तोमा विजुली पाएमा केही वस्तुहरु देशलाई पुर्‍याएर निर्यात गर्न सकिने उनले बताए । सबैभन्दा बढी सिमेन्ट र स्टिल उद्योगमा विद्युत खपत हुन्छ । करिव करिव आत्मनिर्भर हुन लागेको सिमेन्ट कम लागतमा उत्पादन गर्न सकियो भने सिमावर्ती भारतीय शहरहरुमा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

अग्रवालले प्रमुख १० परियोजना छनौट गरेर तत्कालै काम सुरु गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलको स्तरोन्नती, भैरहवा विमानस्थल, निजगढको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, फाष्ट ट्रयाक, बुढीगण्डकी, अपर तामाकोसी लगायतका परियोजना चाँडै सम्पन्न गरेमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने उनको भनाई छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment