चीनसँग नेपालका ४ स्वार्थः केही भ्रम, केही आवश्यकता

अरुण बराल
९ पुस, काठमाडाैं । उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा नेपाल सरकारको टोली चीन भ्रमणमा व्यस्त छ । करिब एक महिना लामो प्रयासपछि क्रिसमसको छुट्टीका बेला जुरेको यो भ्रमणबाट मन्त्री थापाले के उपलब्धि बोकेर फर्केलान् ? काठमाडौंमा यतिबेला नेपाल- चीन सम्बन्धबारे सघन बहस सुरु भएको छ ।

नेपाली टोली र चिनियाँ अधिकारीवीच शुक्रबार द्वीपक्षीय हितबारे कतिपय विषयमा औपचारिक छलफल एवं समझदारीको प्रयास गरिँदैछ ।

चीनले नेपालबाट के चाहन्छ ? अझैसम्म राजनीतिका व्याख्याताहरुले नेपालको मामिलामा चिनियाँ ‘इन्ट्रेष्ट’ को पहिचान गर्न सकेका छैनन् । परराष्ट्रमन्त्री थापाको भ्रमण शायद यही चिनियाँ चासो पत्तो लगाउने विषयमा सीमित हुनेछ ।

नेपालका ४ ‘इन्ट्रेष्ट’

नेपालले चीनबाट मुख्यतः आफ्ना चारवटा स्थार्थ पूरा होउन् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालको पहिलो स्वार्थ हो – कनेक्टिभिटी । दोस्रो- व्यापार सम्झौता एवं व्यापार विविधिकरण । तेस्रो- पूर्वाधार विकास । र, चौथो- पर्यटन प्रवर्द्धन ।
चीनसँग नेपालको पहिलो अपेक्षा वा स्वार्थ हो- उत्तरी नाकामार्फत कनेक्टिभिटी । आफ्नो व्यापार विस्तारका लागि दक्षिण एशियाका साथै अरब राष्ट्रहरुसँग सडक मार्गबाट जोडिन चाहिरहेको चीनका लागि नेपाली बाटो फलदायी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहस छ । केही महिनाअघिमात्रै चीनले पाकिस्तानसँग बलुचिस्तान प्रान्त हुँदै अरबसँग जोडिनेबारे महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको छ, जसप्रति भारतले बेखुशी प्रकट गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालको भूमि हुँदै चीन रेल र सडक मार्ग मार्फत भारतसँग जोडिन चाहन्छ कि चाहँदैन ? या नेपालको बाटो भएर चीन भारतसँग जोडिन चाहेमा भारतले यसलाई कसरी लिन्छ ? यी प्रश्नहरुले चीन र नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’ लाई निर्धारण गर्नेछ ।

पूर्वी नेपालको किमाथाङकादेखि तातोपानी र केरुङ हुँदै हिल्सासम्मका उत्तरी नाकाहरुबाट नेपालको तराईसम्म बाटो विस्तार गर्ने हो भने नेपाल साँच्चिकै दुई देशको गतिशील पुन बन्न सक्छ । तर, यसका लागि दुबै देशलाई मनाउने र यसको आवश्यकता बोध गराउने काम नेपालको हो ।

व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालले चाहेजसरी सबै नाकाहरुसम्म चीनले उताबाट तत्कालै पहलकदमी लिनेछ भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्न । किनभने चीनले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार काम गर्छ, नेपालको होइन । तर, नेपालको इन्ट्रेष्ट वा माग चाँहि के हो भने उत्तरतर्फका सबै नाकाहरु खोलिउन् र ती नाकाहरु भारतसँग पनि जोडिउन् ।

नेपालले उत्तरी नाकाहरु खोल्ने आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि नेपालले चीन सरकारलाई सुरक्षा चुनौती खडा हुनेछैन भनेर चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि उत्तरी नाकाको भन्सार चेकपोष्टमा चिनियाँहरुसँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गर्न सकिन्छ ।

नेपालका उत्तरी नाकाहरुको कनेक्टिभिटी विस्तार गर्दा त्यसले भारतसँगको व्यापारमा तिमीहरुलाई सहज हुन्छ भनेर नेपालले चीनलाई आश्वस्त गराउन सकियो भनेमात्रै ‘कनेक्टिभिटी’को नेपाली आवश्यकताले सार्थकता पाउन सक्ला ।

तर, चीन, नेपाल र भारतका बुद्धिजीवी एवं नीति निर्माताहरुमा केही ‘साइकोलोजिक बेरियर’ छन्, जसले गर्दा चीन र नेपालको ‘कनेक्टिभिटी’लाई विभिन्न आशंकाको नजरले हेर्ने गरिएको छ । यस्तो ‘बेरियर’ नभत्काएसम्म दुई देशका जनतावीचको पहुँचमा सहजता आउन सक्दैन ।

विगत महेन्द्र राजाका पालामा कोदारी राजमार्ग बनाउँदा चीनबाट नेपालमा साम्यवाद आउँछ भनेर भारतीयहरु डराएका थिए । महेन्द्रले त्यतिबेलै भनेका थिए कि साम्यवाद मोटर चढेर आउँदैन ।

अहिले पनि चीन र नेपालवीच सडक र रेलमार्ग जोड्ने कुरा गर्दा त्यही महेन्द्रकालीन मानसिकता कतिपयमा देखनिे गरेको छ । विशेष गरी नेपाल र चीनको यो मामिलामा भारतले अनावश्यक आशंका गर्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालका उत्तरी नाकाहरु खुले भने त्यसले भारतलाई पनि फाइदा पुग्छ र चीनलाई पनि फाइदा पुग्छ । अनि स्वाभाविकरुपमा नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ । ती नाकाहरु हिमाली क्षेत्रबाट तराई हुँदै भारतसँग जोडिँदा दुई ठूला देशको व्यापार विस्तारमा सहजता थपिन्छ । केरुङ वा तातोपानीबाट वीरगञ्जसम्म बाटो विस्तार भयो भने जनकपुरको भेटीमा मात्रै भर परेर राज्य चलाउनुपर्ने स्थिति हुँदैन ।

नेपालका उत्तरी नाकाहरु खुले भने त्यसले भारतलाई पनि फाइदा पुग्छ र चीनलाई पनि फाइदा पुग्छ । अनि स्वाभाविकरुपमा नेपाललाई पनि फाइदा हुन्छ

तर, यो कनेक्टिभिटीमा नेपालले भारत र चीन दुबैलाई कन्भिन्स गर्न जरुरी छ । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आफ्नो चीन भ्रमणका बेला यसलाई पक्कै पनि प्राथमिकतामा राखेको हुनुपर्छ ।

चीनसँग नेपालको दोस्रो अपेक्षा हो, व्यापार । नेपालले अहिलेसम्म चीनसँग कुनै व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गरेको छैन । भारतसँग बिप्पा सम्झौता गरिए पनि चीनसँग त्यस्तो सम्झौता अहिलेसम्म भएको छैन । नेपालले कुनै एउटा देशसँगमात्रै निर्भर नहुने हो भने अब चीनसँग औपचारिकरुपमै व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्न जरुरी छ ।

नेपाल सरकारले भर्खरै चीनसँग पारवहन सन्धी गर्नका लागि ड्राफ्ट तयार पारेर चीन सरकारलाई बुझाएको छ । भलै त्यो सन्धीले थापाको भ्रमणकै बेला पूर्णता पाइहाल्ला भन्न सकिन्न । तर, जुन थालनी भएको छ, त्यसबारे दुई देशका अधिकारीहरु सकारात्मक रुपमा अघि बढ्न जरुरी छ ।

नेपाल र चीनवीच व्यापारिक सम्बन्धको कुरा गर्दा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने चीनका लागि भारत नै महत्वपूर्ण व्यापारिक पार्टनर हो । व्यापारिक एवं आर्थिक साझेदारीको हिसाबले भारतको तुलनामा नेपाल चाँहि चीनका लागि अति कम प्राथमिकताको देश हो ।

हामी नेपालीहरुले के ठान्दै आएका छौं भने नेपालमा चीनको चासो व्यापारमा कम तर सुरक्षामा बढी छ । नेपालको बाटो भएर तिब्बती शरणार्थीहरु ओहोर-दोहोर नगरुन् र नेपालको भूमि चीन विरोधी गतिविधिमा केन्दि्रत नहोस् भन्ने चीनको चिन्ता छ ।

हामी नेपालीहरुचाँहि चीनसँग व्यापार विस्तार गर्न र भारतप्रतिको एकल निर्भरता घटाउन चाहिरहेका छौं । व्यापारका दृष्टिले चीन र नेपाल दुई देशका प्राथमिकताहरु फरक छन् ।

नेपालले व्यापारमा विविधीकरण चाहेको छ र यसमा चीनको सहयोग हुने नेपालको अपेक्षा छ । यसका लागि व्यापार तथा परवाहन सन्धी एवं बिप्पा सम्झौता एउटा आधार हुन सक्छ । यस्तो सन्धीका लागि व्यापक राष्ट्रिय बहस जरुरी छ ।

तर, चीनसँगको व्यापार विस्तारमा पनि भारतीय मनोविज्ञानलाई नेपालले ध्यान दिनैपर्छ । एकातिर भारत यो चाहन्छ कि नेपाल उत्तरतिर नफर्कियोस् । र, अर्कातिर चीन पनि यो चाहन्छ कि नेपालकै कारण भारतसँग आफ्नो सम्बन्ध नबिगि्रयोस् । यही मनोविज्ञानका वीचबाट नेपालले चीनसँग व्यापार विस्तार र विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

नेपाल र तिब्बत अनि नेपाल र चीनवीचको व्यापारिक सम्बन्ध निकै पुरानो हो र यसले भारतसँगको नेपालको मित्रतामा बाधा पुर्‍याउँदैन भन्ने कुरा नेपालले भारतीइ पक्षलाई सम्झाउन जरुरी छ । किनभने राष्ट्रहरु भनेका व्यापारी होइन, जसले आफ्नो स्वार्थ र नाफा मात्रै हेरुन् । नेपाल एउटा राष्ट्र हो, जसले आफ्ना छिमेकीसँगको सम्बन्ध आफैं निर्धारण गर्छ र दुबै छिमेकीप्रतिको मित्रतालाई महत्व दिन्छ भन्ने कुरा हामीले छिमेकीलाई कन्भिन्स गर्न जरुरी छ ।

जहाँसम्म चीनबाट पेट्रोल लगायतको इन्धन ल्याउने कुरा छ । व्यापारिक दृष्टिबाट यो त्यति सम्भव होला भन्नेमा स्वयं पराराष्ट्र मन्त्री कमल थापा नै विश्वस्त देखिएका छै्रनन् । बाटोका कारण भारतबाट भन्दा चीनबाट तेल ल्याउँदा महंगो पर्न जाने नेपाली अधिकारीहरुले तर्क गर्दै आएको अवस्था छ । यो स्थितिमा कमल थापाको टोलीले तेलको ट्यांकर लिएर आउला भनेर अपेक्षा गर्नु अर्को भ्रममात्रै हुने देखिएको छ ।

नेपालको तेस्रो स्वार्थ हो पूर्वाधार विकास । नेपालको जलविद्युत आयोजना, रेलमार्ग र सडक विस्तार लगायतका क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग भित्र्याउने नेपालको चाहना छ । विश्वमा उदीयमान बनेको चीनबाट लाभ लिन खोज्नु एउटा छिमेकीको अधिकारको कुरा पनि हो ।

तर, नेपालमा जति पनि चिनियाँ लगानी र सहयोग आइरहेको छ, त्यसमा चिनियाँहरुलाई सन्तुष्ट पार्न हामीले सकेका छैनौं । चाहे मेलम्चीबाटख उसले खुट्टा झिकेको घटना होस् या जलविद्युत आयोजनाहरुमा भइरहेको काममा होस् ।

हामीले चिनियाँ लगानी र सहयोगलाई आकर्षण गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । काठमाडौंको रिङरोड विस्तारको समस्या पनि त्यस्तै छ । यो स्थितिमा नेपालमा आर्थिक पूर्वाधार विकासका लागि चीनलाई आकषिर्त गर्ने दायित्व नेपालको आफ्नै हो ।

यसतर्फ विश्लेषण गर्दा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र एकता सबैभन्दा पहिलो शर्त हो भने चिनियाँ लगानीको सुरक्षा दोस्रो शर्त हो । तेस्रो चीनको आगमनले भारत तर्सिनेछैन भन्ने विश्वास पनि चिनियाँहरुका दिलाउन जरुरी छ । चिनियाँ आउँदा नेपाल भारतविरोधी बन्दैन भन्ने विश्वास भारतलाई दिलाउन जरुरी छ । अन्यथा भुटानलाई जस्तो ‘चीनले नहेर्ने, भारतले नछाड्ने’ स्थिति नेपालमा आउन सक्छ ।

कमल थापाको चीन भ्रमणले नेपालको आर्थिक पूर्वाधार विकासमा चिनियाँहरुको ध्यान कति खिचेर र्फकन्छ, त्यो नै दीर्घकालीन महत्वको विषय हुनेछ । तत्काल राहतको पोको ल्याउनुभन्दा चिनियाँहरुका नेपालप्रतिको विश्वास दिलाउनु नै महत्वपूर्ण उपलब्धि ठहररिने छ । चीनले विकास गरेको बुलेट ट्रेनदेीख विमान, विद्युतीय बसहरु लगायत भौतिक सुविधाहरु नेपालमा भित्र्याउनु नेपालको स्वार्थ मात्रै होइन, आवश्यकता पनि हो ।

र, चीनसँग नेपालको चौथो स्वार्थ हो पर्यटन विकास । नेपाल यस्तो ठाउँमा अवस्थित छ कि भारतबाट पशुपतिमा र चीन लगायतका देशबाट लुम्बिनीमा मात्रै पर्यटकहरु भित्र्याउने हो भने पनि यसले नेपालको आर्थिक विकाशमा निकै ठूलो योगदान गर्न सक्छ । लुम्बिनी र काठमाडौंको स्वयंभुनाथ चिनियाँ पर्यटकहरुको महत्वपूर्ण गन्तव्य हो ।

चीनबाट नेपालमा पर्यटकको संख्या बढाउनका साथै वौद्धको जन्मस्थललाई सम्वृद्ध बनाउन, लुम्बिनीमा विमानस्थलको स्तरवृद्धि गर्न एवं केरुङसम्म आउन लागेको चिनियाँ रेललाई लुम्बिनीसम्म झार्ने प्रवन्ध गर्न नेपालले सोच्नुपर्छ ।

यसका लागि नेपालले अहिल्यैदेखि चीनसँग आफ्नो सरोकार स्पष्टसँग राख्नुपर्छ । यसो गर्दा चीनको सुरक्षामा कुनै कमी आउन नदिनेबारे उसलाई विश्वस्त पार्नुपर्छ । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको टोलीले चीन र नेपालवीच पर्यटन विकासको सम्भावनाबारे केही काम गरेर फर्कन जरुरी छ ।

भाषा र रहन-सहन नमिल्ने हिमाल पारिका नागरिकलाई नेपालसँग जोड्ने एउटा महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आधार भनेकै गौतम बुद्ध र लुम्बिनी हो । यसलाई नेपालले मध्यनजर गर्न सके चीन र नेपालवीच सम्बन्धका नयाँ शिखाहरु फेला पर्नेछन् । तर, विगतमा प्रचण्डका पालामा चलेको एपेकको हल्लाजस्तो नभएर वास्तविकतामा आधारित भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

‘साइकोलोजिकल बेरियर’

चीन नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा केही मनोवैज्ञानिक अवरोधहरु छन्, जसलाई तोड्न जरुरी देखिन्छ । जसको चर्चा यसअघि पनि गरिसकिएको छ ।

जब-जब भारतसँग खटपट हुन्छ, त्यसबेला नेपाली नेताहरु चीनको नाम लिन्छन् । तर, भारतसँग लोलोपोतो गरेर सत्तामा जान पाएपछि चीनलाई भुसुक्कै बिर्सन्छन् । अहिले भारतले नाकाबन्दी लगाइरहेका बेला नेताहरुले चीनको खुब नाम लिइरहेका छन् ।

चीन नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा त्रि-देशीय फोबियाका रुपमा रहेका यी मनोवैज्ञानिक अवरोध र भ्रमहरुलाई तोड्दै धरातलीय यथार्थमा आधारित सम्बन्धको विकास गरिनुपर्छ

तर, सौताको रीसले पोइको काख बिगार्ने तरिकाले चीनलाई लिइनु हुँदैन । हामी नेपालीहरुले सबैभन्दा पहिले के बुझ्नुपर्छ भने चिनियाँ विदेश नीति नेपालको इच्छा र चाहना अनुसार निर्धारण हुँदैन, उसैको चाहना र इच्छा अनुसार निर्धारण हुन्छ । चीनको स्पष्ट नीति छ कि भारतसँग उसले सम्बन्ध बिगार्न होइन, सुधार गर्न चाहिरहेको छ । यस्तो बेलामा हामीले भारतलाई गाली गर्न वा उत्तेजित गराउन चीनलाई तान्ने मनोविज्ञान भत्काउन ढीलो भइसकेको छ ।

भारतीयहरुमा केही मनोवैज्ञानिक भ्रम र केही स्वार्थहरु छन् । उनीहरु नेपाललाई चीनतिर हैन, आफूतिरै ढल्केको हेर्न रुचाउँछन् । उनीहरुको यो सोचाइमा अहिलकति ठालुपन र अलिकति वास्तविकता पनि लुकेको छ । नेपालले चीनसँग भन्दा भारतसँगै बढी दैनिक व्यवहार गर्नुपर्ने भौगोलिक बाध्यता वा सामाजिक, सांस्कृतिक आवश्कता पनि छ । त्यसर्थ भारतलाई तर्साएर होइन, विश्वासमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । नेपालले यो कुरा आफैं बुझ्नुपर्ने हो, चीनले सम्झाइदिनु परेको छ, जुन हाम्रो विडम्बना हो ।

त्यसैले चीन नेपाल सम्बन्धको कुरा गर्दा त्रि-देशीय फोबियाका रुपमा रहेका यी मनोवैज्ञानिक अवरोध र भ्रमहरुलाई तोड्दै आवश्यकता एवं धरातलीय यथार्थमा आधारित सम्बन्धको विकास गरिनुपर्छ ।

कमल थापाले चीनबाट तेल वा कुनै गिफ्ट ल्याउँछन् या ल्याउँदैनन् भन्नु भन्दा पनि नेपालका यी चारवटा ‘इन्ट्रेष्ट’ बारे कत्तिको प्रष्ट पार्न सक्छन्, त्यसले नै एक्काइशौं शताब्दीको चीन नेपाल सम्बन्धलाई गति दिन सक्नेछ । अन्यथा भारत र चीनवीच गतिशील पुल बन्ने नेपाली नेताहरुको सपना गफमै सीमित हुनेछ ।

चीनको स्वार्थ के हो ?

नेपालमा चीनको स्वार्थ के हो ? यसबारे अहिलेसम्म वस्तुगत विश्लेषण वा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । नेपालले ‘साइलेन्स डिप्लोम्यासी’को पक्षधर चीनलाई बुझ्नै सकिरहेको छैन ।

राजतन्त्र ढलेपछि चीनले नेपालमा कुन दललाई समर्थन गर्ने भनेर अल्मलिएको छ भन्ने पनि काठमाडौंमा विश्लेषण हुने गरेको छ ।

तर, एउटा विशेषता के छ भने चीनले जहिले पनि संस्थापन पक्षलाई मान्यता दिने गरेको छ । ०१७ सालमा पञ्चायत आउँदा चीनले राजालाई समर्थन गर्‍यो । भारतले विद्रोहीलाई सघायो । ०४६ मा बहुदल आएपछि चीनले नयाँ व्यवस्थालाई सघायो । भारतले माओवादीलाई पाल्यो । ०६३ को परिवर्तनपछि र खासगरी नयाँ संविधान बनाएपछि चीनले संविधानलाई समर्थन गर्‍यो । भारतले मधेस आन्दोलनलाई सघायो ।

छिमेकीको नाताले चीनले कहिल्यै पनि नेपालको आन्तरिक मामिलामा यो वा त्यो हुनुपर्छ भनेर माग गरेको देखिएको छैन ।

नेपालमा चिनियाँहरुको स्वार्थ र चासो के हो ? यसबारे अन्योल भइरहेका बेला कमल थापाको भ्रमण टोलीले चिनियाँहरुको वास्तविक माग पत्तो लगाएर आउला कि ?

चीनबारे नेपालमा विभिन्न खाले बुझाइ छन् । कोही भन्छन् चीनले नेपालमा व्यापक चासो बढाइरहेको छ र मधेसमा पनि चीनले प्रभाव बढाउन खोजेको छ ।

कोही भन्छन्- यो सानो मुलुक नेपालबारे चीनलाई कुनै बाल मतलव छैन । सवा अर्ब जनसंख्या भएको भारतका अगाडि ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालको उसलाई खासै मूल्य छैन । यो तर्कलाई पुष्टि गर्न के भन्ने गरिएको छ भने लिपुलेकमा भारत र चीनवीच सम्झौता हुँदा नेपाललाई हेर्ने चिनियाँ नजर प्रष्ट भइसकेको छ ।

नेपालीहरुको विश्लेषण के पनि छ भने व्यापारकै हिसाबले समेत नेपालबारे चीनको चासो वा रुची खासै छैन । अहिले तेल किन्न खोज्दा पनि चीनले खासै चासो नदिएको त्यही भएर हो ।

हिमालपारिको रहस्यका रुपमा रहेको चीनबारे यस्तै टिप्पणी र प्रतिटिप्पणीहरु नेपालमा हुने गरेका छन् । नेपालीहरुको परम्परागत सोचाइ चाँहि के छ भने तिब्बतका कारण चीनले सुरक्षाको दृष्टिबाट नेपाललाई विशेष चासो दिने गरेको छ । तातोपानी नाका त्यही भएर नखोलिएको हो । र यही कारणले चीनले उत्तरका नाकाहरु खोल्ने नेपालको माग पूरा गर्नेवाला छैन । आदि इत्यादि ।

आखिर नेपालमा चिनियाँहरुको स्वार्थ र चासो के हो ? यसबारे अन्यौल भइरहेका बेला कमल थापाको भ्रमण टोलीले चिनियाँहरुको वास्तविक माग पत्तो लगाएर आउला कि ? त्यसो गरे भने पक्कै पनि दुई देशको सम्बन्धमा त्यो एउटा ‘आइसब्रेक’ हुनेछ । अन्यथा दुई देशको सम्बन्ध भ्रममै टिकिरहने खतरा छ ।