१२ पुस, काठमाडौं । ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाका सरुङ निर्माणमा संलग्न ठेकेदार कम्पनीले भेरिएशन बापतको भुक्तानी पाउने भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि भुक्तानी रोक्न दिएको निर्देशनको पूर्नब्याख्या गर्दै कामको उचित मूल्यांकन गरेर उर्जा मन्त्रालय जिम्मेवार रहने गरी भुक्तानी दिन भनेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई भुक्तानी दिन बाटो खुलेको छ ।
समितिले आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसाग छलफल गरेर आफ्नो निर्देशनलाई कारण देखाएर भुक्तानी नरोक्न निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि लेखा समितिले चमेलियामा पटक-पटक भेरिएशन गरेर ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । समतिले परामर्शदाताबाट अनुमानको आधारमा प्रचलित दरभन्दा बढी मूल्य राखेर भेएसिन सिफरिस गरेको ठहर गरेको थियो ।
समतिले ठेक्का सम्झौताको आधारमामात्र भुक्तानी दिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि उर्जा मन्त्रालय अनि प्राधिकरणको संचालक समितिले ठेकेदारको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
बैठकमा उर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्माले समितिको निर्देशनलाई आधार बनाएर नै ठेकेदारको भुक्तानी रोकिएको कारण २ सय ३२ मिटर सुरुङको निर्माण रोकिएको बताए ।
चमेलियामा ८ सय ३३ मिटर मध्ये ६ सय ११ मिटर सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । ठेकेदारले भुक्तानी पाए बााकी काम एक वर्षभित्र सक्ने प्राधिकरणको दावी छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले विद्युत आयोजनाहरुको कामलाई तीव्रता दिने गरी योजना बनाइएको योजना केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
२०६८को जेठमा काम सक्नुपर्ने चमेलियामा अझै ४ प्रतिशत काम बााकी छ । सरकारी बेवास्ता र प्राधिकरण, ठेकेदार र परामर्शदाताको लापरवाहीका कारण ८ अर्ब रुपैयाामा बन्नुपर्ने आयोजनाको लागत १७ अर्ब रुपैयाँ भएको छ ।
एक मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न बढीमा २८ करोड रुपैयाा लाग्नेमा चमेलियामा एक मेगावाटका लागि ५६ करोड रुपैयाा खर्च हुनेछ ।
