१६ पुस, काठमाडौं । काठमाडौंमा अहिले अधिकांश रुटमा थोत्रा सार्वजनिक सवारीको बिगबिगी छ । काठमाडौंमा ४० वर्षभन्दा पुराना ‘बिरामी’ सवारी अझै अटेसम्म यात्रुलाई कोचेर घस्रँदैछन् । यी थोत्रे सवारीलाई हटाउन न सरकार तयार छ, न व्यवसायी ।
सरकार आफैंले गरेको पुराना सवारी कवाडीमा बेच्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने ४० वर्षदेखि चलाएको सवारी हटाउन यातायात व्यवसायी अनुदान मागिरहेका छन् ।
सरकारले पटक-पटक २० वर्षभन्दा पुराना सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो पटक गत वर्षको भदौमा नै २० वर्ष पुराना सबै सवारी विस्थापन गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषदले नै गरेको थियो ।
तर, यो निर्णय अहिलेसम्म सिंहदरबारमा बन्दी भएर बसेको छ । दुईवर्ष भित्र काठमाडौंका सबै मापदण्ड विपरितका सवारी विस्थापन गर्ने योजना बनाएको यातायात व्यवस्था विभागले अहिलेसम्म त्यसको प्रारम्भिक तयारी पनि गरेको छैन ।
दुर्घटनाको कारक, प्रदुषणको मूल
राजधानीमा पुराना सवारी कारण हुने दुर्घटना पनि बढ्दो छ । बिषालु धुँवा फाल्ने यी सवारीमा गुड्दा-गुड्दै ‘घच्याक्क’ बिग्रिने र सामान्य उकालो चढ्न पनि धौ-धौ पर्ने विशेषता छन् ।
प्रदुषणको ठूलो मार खेपिरहेको काठमाडौंमा बायु र ध्वनी प्रदुषणका प्रमुख स्रोत यिनै सवारी बनेका छन् । यसैका कारण राजधानीका जनताको आयु घट्दो छ ।
यस्तो संवेदशील मुद्दामा भएएको निर्णय अनुसार तोकिएको अवधि पुगेका सवारीसाधनलाई कवाडीमा बेच्ने निर्णय सरकारले अझै कार्यान्वयमा लैजानेबारे यातायात विभागमा अन्यौलमा छ ।
गत वर्षको भदौ २६ गते सरकारले २ वर्ष भित्र काठमाडौंबाट २० वर्ष पुराना सबै गाडी ‘स्क्र्याप’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि फागुन २१ गते राजपत्रमा निस्किएको सूचनामा ३ महीनाभित्र २० वर्षे सार्वजनिक सवारीसाधन हटाउने प्रक्रिया थाल्ने भनिएको थियो ।
भदौमा निर्णय भए पनि फागुनमा मात्र राजपत्रमा निर्णय प्रकाशन भएकाले त्यसैलाई आधार मानेर यातायात व्यवस्था विभाग २ वर्षे आवधिक गणना गरेर बसेको छ । विभागका अधिकारीहरु भन्छन्-‘अझै समय छ, गरौंला नि ।’
‘भदौमा निर्णय भए पनि फागुनमा राजपत्रमा निस्किएको हो । कार्यान्वनका लागि अझै एक वर्षको समय छ’ विभागका निर्देशक नविन थापाले भने-‘हामीले बाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्थाा कार्यालयमा निर्णयबारे जानकारी गराएका छौं । अब कार्यान्वयन गर्ने योजना छ ।’
विभागका अधिकारीले अहिले यसो भने पनि सरकारले गत वर्षको मङ्सिरमा आयोजना भएको सार्क शिखर सम्मेलन अगाडि नै पुराना सबै गाडीलाई कवाडीमा बेच्ने योजना बनाएको थियो ।
देशभर सवारी दुर्घटना बढ्नु प्रमुख कारण नै पुराना सवारीलाई मानएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा बनेको दुर्घटना छानबिन र न्यूनीकरण सुझाव समितिले पुराना गाडी हटाउनुपर्ने सुझाव दिए पनि त्यसमै टेकेर गरिएको निर्णय थन्किएर बसेको छ ।
२० हजार सवारी कवाड
यातायात व्यवस्था विभागकै तथ्याङ्कमा काठमाडौं भित्र १२ सय गाडी २० वर्ष भन्दा पुरना भएको उल्लेख छ । देशभर झण्डै २० हजार गाडी २० वर्षभन्दा पुराना रहेको अनुमान छ । यी थोत्रा गाडी गुडिरहेकै छन् । हरेक वर्ष झण्डै २ हजार गाडीले २० वर्षे अवधि पूरा गर्ने गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउन व्यवसायीलाई अनुदान दिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘पुराना गाडी भए पनि त्यसमा व्यवसायीको लगानी छ । निर्णय कार्यान्वय भएर केहीले भर्खर किनेका सवारी पनि कवाडीमा जान सक्छन्’ सिटौलाले भने-‘गुडिरहेको गाडीलाई कवाडीमा बेच्नु भनेको मान्छे बूढो भयो भनेर मार्नु जस्तै हो ।’
उनले सरकारले व्यवसायीलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप अनुदान दिएर सबै पुराना गाडी हटाउनुपर्ने बताए । महासचिव सिटौलाले सरकारले निर्णय मात्र गर्ने तर, त्यसका लागि निश्चित बिधी र प्रक्रिया तय नगर्दा पटक-पटक भएको पुराना सवारीबारेको निर्णय कार्यान्वयन नभएको तर्क गरे ।
पहिलोपटक सरकारले ०५८ मा पनि २० वर्ष पुराना सार्वजनिक गाडी वाग्मती अञ्चलबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि पटकपटक यातायात मन्त्रालयमा आउने नयाा मन्त्रीहरुले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे पनि कार्यान्वयन भने गरेनन् ।
व्यवसायीको दबाव र प्रभावमा परेर सरकारी अधिकारीले निर्णय कार्यान्वयन नगरेको उपभोक्तावादीहरु आरोप लगाउँछन् । २० वर्ष कमाइ खाएर थोत्रिएको गाडी हटाउन किन अनुदान किन दिने ? भन्ने बहस पनि हुने गरेको छ ।
सरकारले पुराना सार्वजनिक सवारी हटाउने निर्णय गरेपनि व्यक्तिगत प्रयोजनका र निजी क्षेसाग सम्बन्धित सवारी हटाउन कुनै योजनासम्म बनाएको छैन ।
अहिले पुराना सवारीलाई विस्थापित गरेर देशभरनै वातावरण मैत्री विद्युतीय सवारीलाई प्रर्वद्धन गर्न माग भइरहेको छ ।
