पुष्प दुलाल
७ माघ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरु जंगबहादुर राणाभन्दा बढी सामन्त बन्न खोजेको उपप्रधानमन्त्री एवं सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले बताएका छन् । सहकारी संस्थाले मनपरी व्याज असूल्दा जनता मारमा परेको भन्दै उनलेसहकारीको व्याजदर नियन्त्रण गर्न आफू प्रयासरत रहेको जानकारी दिए ।

‘जंगबहादुरको सामन्ती शासनव्यवस्थामा ऋणको व्याजदर सयकडा १० प्रतिशत थियो,’ मन्त्री केसीले अनलाइनखबरसित भने, ‘तर अहिलेका सहकारीले २५ प्रतिशतसम्म व्याज असुल्छन् ।’ उनले ऐन आएपछि विनियममार्फत व्याजदरमा केही नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरे । मन्त्रालयले संभवतः यसै हप्ता नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्दैछ ।

मन्त्री भएपछि सहकारीका ठगहरु पनि आफूलाई प्रभावित बनाउने हिसाबले भेट्न आएको उपप्रधानमन्त्री केसीले सुनाए । ‘मन्त्री भएपछि कतै प्रभावित बनाउन सकिन्छ कि भनेर विभिन्न खाले मान्छेहरु भेट्न आउँदा रहेछन्,’ उनले भने, ‘तर, म जनताको हित विपरित कुनै सम्झौता गर्दिन ।’

केसीका अनुसार सहकारीका ठगहरु उम्किन नपाउन् भनेर नयाँ सहकारी ऐनमा विगो बराबर जरिवाना र ७ वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । ऐन नहुँदा सहकारीका ठगहरुलाई कावाही गर्न नसकिएको गूनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले केही दिनमै ऐन मन्त्रिपरिषदमा आफूले पेश गर्ने जानकारी दिए ।

सहकारीभित्र बढ्दो विसंगति

जसले सहकारीबाट वचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्छ, उसको सम्पत्ति राज्यले कब्जा गरी बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर बचेको रकम पीडित बचतकर्तालाई दामासाहीले बाँडिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ

अहिले नेपालमा रहेका ३३ हजार सहकारीमध्ये १३ हजारले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्छन् । आवश्यक अनुगमन नहुँदा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु संस्थाहरुमा अनेकौं विसंगति देखिएका छन् ।

१ सय ३० वटा सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गठी गरेको भन्दै सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आयोगमा उजुरी परेको थियो । सहकारी ऐन २०४८ मा ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई १५ सय रुपैयाँमात्रै जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । मन्त्री केसीले नयाँ सहकारी ऐन बनेपछि सहकारीका ठगहरु उम्किन नपाउने जिकिर गरेका छन् ।

समस्याग्रस्त भएका सहकारीको व्यवस्थापन जिम्मा लिनको छुट्टै न्यायिक निकायको गठन गर्ने पनि नयाँ ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । जसले सहकारीबाट वचतकर्ताको पैसा हिनामिना गर्छ, उसको सम्पत्ति राज्यले कब्जा गरी बैंकलाई तिर्नुपर्ने रकम तिरेर बचेको रकम पीडित बचतकर्तालाई दामासाहीले बाँडिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

अहिलेसम्म सहकारीको नाममा जनता लुटिँदा पनि राज्य मुकदर्शक बनेको भन्दै केसीले दुख व्यक्त गरे । ‘के सहकारीका ठगलाई तह लगाउन राज्यसँग अरु ऐन/कानून थिएनन र ? सहकारी ऐन कमजोर छ भनेर कारवाही नगरी बस्नू ठिक हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सञ्चालक र व्यवस्थापक छुट्याइने

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सहकारीमा एकै व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न पाउँछन् । नयाँ सहकारी ऐनले बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सञ्चालक र व्यवस्थापक छुट्टाछुट्टै व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘एकै व्यक्ति सञ्चालक र कार्यकारी एकै व्यक्ति हुँदा सबै कुरा बिग्रिएको हो,’ मन्त्री केसीले भने, ‘यो ऐन लागू भएपछि सञ्चालक र कार्यकारीमा एकै व्यक्ति बस्न पाउने छैनन् ।’

नयाँ ऐनअनुसार एक व्यक्ति एकभन्दा बढि सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन पनि नपाउने भएका छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भनेर खोलिएकाले आफ्नो मूख्य कारोबारको बारेमा खुलाएर नाम राख्नुपर्ने हुन्छ

नयाँ ऐनमा कार्यक्षेत्र समेत तोक्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले एक जिल्लामा मात्रै कारोबार गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, लगानीका क्षेत्रहरु पनि तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा सञ्चालकको शैक्षिक योग्यतासमेत तोक्न सकिने भन्ने प्रावधान राखिने भएको छ ।

शहरमा सहकारी खोल्न १०० सदस्य

नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार शहरमा नयाँ सहकारी संस्था खोल्न १०० जना र गाउँमा ३० जना संस्थापक सदस्य हुनुपर्ने छ । यसअघि २५ जना भएपछि जहाँसुकै सहकारी संस्था खोल्न पाइन्थ्यो ।

नयाँ ऐनअनुसार एक व्यक्ति एकभन्दा बढि सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुन पनि नपाउने भएका छन् । बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था भनेर खोलिएकाले आफ्नो मूख्य कारोबारको बारेमा खुलाएर नाम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

सहकारीको सदस्यले अन्य व्यक्तिलाई सेयर बेच्न नपाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । कसैले सेयर बेच्न चाहेमा त्यस्तो सेयर स्वतः सहकारीमा फिर्ता हुनेछ । तर, सहकारीका सञ्चालकलाई आफ्नै सहकारी संस्थाबाट ऋण लिन भने रोक लगाइएको छैन ।

सहकारी संस्थाहरुले पनि ३ महिना वा ६ महिनामा सदस्यहरुमाझ वित्तीय विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ‘अहिले त वर्षमा एक दिन २/४ घन्टा लगाएर साधारणसभा गरिन्छ, साधारणसभामा वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरिन्छ,’ केसीले भने, ‘व्यवस्थापनले सदस्यहरुमाझ ३ वा ६ महिनाको संस्थाको वित्तीय विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्छ ।’