७ माघ, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नियमविपरित काजमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई फिर्ता हुन पुनः तीन दिनको म्याद दिएको छ । सो अवधिमा पनि काज फिर्ता नभएमा काज खटाउने पदाधिकारीबाट तलब भत्ता र सेवा सुविधा असुल उपर गर्ने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ ।
नियम विपरित काज फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नभइरहेकाबेला मन्त्रालयले बिहीबार पुनः कडा चेतावनीयुक्त परिपत्र जारी गरेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले गत मंसिर १० गते सबै मन्त्रालयहरुमा परिपत्र गर्दै साविकको दरबन्दीमा फर्किन निर्देशन दिएकी थिइन् । तर, काजबाट फर्किने कर्मचारीहरुको संख्या नगण्य छ । काजका कर्मचारी फिर्ता नभएकोबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो देखाएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी काजमा कर्मचारी राख्ने मन्त्रालयहरुमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, गृह, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषि, भूमिसुधारलगायत छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार गरेको परिपत्रमा ‘निजामति सेवा ऐनको दफा १८. क विपरित भएमा काज खटाउने पदाधिकारीबाट ऐनको दफा १८.क (३) बमोजिम काज खटी जाने कर्मचारीले खाइपाई आएको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधा असुल उपर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने,’ उल्लेख छ ।
दफा १८ क. मा निजामती कर्मचारीलाई निज कार्यरत रहेको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा कार्यालयबाट सोही निकायको काममा मात्र अन्य स्थानमा काज खटाउन सकिनेछ व्यवस्था छ । यसरी काज खटाउँदा एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन पाइँदैन । तर, तालिम, गोष्ठी आदिमा सोभन्दा बढी अवधिको लागि काज खटाउन भने सकिनेछ ।
काज फिर्ता वा व्यवस्थापन गर्दा भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाहरुलाई प्राथमिकता दिन र गाविसस्तरमा काजमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई स्थानीयस्तरमा पदस्थापन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
