१७ माघ, काठमाडौं । सरकारले देशभरका नगर क्षेत्रका ७ सय १० किलोमिटर सडक क्षेत्रमा सौर्य बत्ती जडान गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी ‘जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ती कार्यक्रम’ घोषणा गरेको हो ।
सरकार, स्थानीय निकाय र जनताको पनि लगानीमा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रममार्फत देशभरका सडक बत्तीलाई विस्थापन गर्ने सरकारको दाबी छ ।
सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । यसमा झण्डै ४२ करोड रुपैयाँ स्थानीय निकाय र जनताले लगानी थपिनेछ ।
१ अर्ब ४२ करोडले झण्डै १४ हजार पोलमा सौर्य बिजुली जडान हुनेछ । एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै एक लाख रुपैयाँ औषत खर्च अनुमान गरिएको छ ।
प्रत्येक पोलको दुरी ५० मिटरमा हुने अनुमानका आधारमा ७ सय १० किलोमिटर सडकमा सौर्य बत्ती जडान हुनेछ ।
सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि अहिले यसमा प्रयोग भइरहेको ६ मेगावाट प्रशारण लाइनको बिजुली बचत हुने मन्त्री थापाले जानकारी दिए । ‘पहिलो चरणमा देशभरमा नगर क्षेत्रमा यो योजना लागू हुनेछ’ मन्त्री थापाले भने-‘शहरलाई उज्यालो, सुरक्षित, सुन्दर बनाउन र लोडसेडिङको समस्या घटाउने गरी बिजुली बचत गर्न यो योजना ल्याएका हौं ।’
केही दिनभित्र सौर्य सडक बत्ती जडानका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जसमा आफ्नो आवश्यक्ता अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले अनुदान माग गर्न सक्नेछन् ।
कसलार्इ कति अनुदान ?
महानगरले कुल लागतको ६० प्रशितत अनुदान पाउनेछ भने स्थानीय निकायले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । महानगर क्षेत्रमा जडान हुने सौर्य सडक बत्तीमा जनताको १५ प्रशितत लगानी रहनेछ ।
यसैगरी मागरपालिका सरकारको ६५, स्थानीय निकायको २० र जनताको १५ प्रतिशत लागत सहभागिता रहनेछ । नगरपालिकाहरुका लागि मन्त्रालयलेले ७० प्रतिशत अनाुदान दिनेछ भने २० प्रतिशत स्थानीय निकायले बेहोर्नेछन् । नगर क्षेत्रका बासिन्दाले सौर्य सडकबत्तीका लागि १० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।
संस्थागत हिसाबले शहरी क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकायल लगायतले कार्यालय आसपास सडक बत्ती जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रशित अनुदान दिनेछ । खरिद प्रक्रिया भने सम्बन्धित स्थानीय निकाय र उपभोक्ता समितिले अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सौर्य सडक बत्तीका लागि सौर्यपाता कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ भने ब्याट्री ५ वर्ष र बत्ती २ वर्ष ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सडक बत्ती जडानको सबै प्राविधक सहयोग बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले गर्ने मन्त्री थापाले बताए । कार्यक्रमको अनुगमनका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति पनि बनाइएको स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
