१८ माघ, काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रघात गर्दै माथिल्लो कर्णाली भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको उपप्रधानमन्त्री चित्रबहादुर केसीले आरोप लगाएका छन् । मन्त्री केसीले यस्तो सम्झौता तत्काल खारेज गरी माथिल्लो कर्णाली नेपालीहरुकै लगानीमा बनाउनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री केसीले नेपाल सरकार र जीएमआरबीच भएको सम्झौता राष्ट्रघाती भएको दाबी गरे । राष्ट्रवादी शक्तिहरुले यसको विरोध गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।’तत्कालीन नेपालका शासकहरुले भारतका शासकलाई रिझाएर आफ्नो सत्ता लम्याउने स्वार्थबस राष्ट्रघाती सम्झौता गरेका हुन्,’ माथिल्लो कर्णाली प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले निर्माण गरेको आयोजनाको वृत्तचित्र उदघाटन गर्दै मन्त्री केसीले भने ।

चार हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको यो बहुआयामिक आयोजनालाई सरकारले कौडीको भाउमा भारतीय कम्पनीलाई बेचेको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाएका छन् ।लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिएको थियो ।

वृत्तचित्रमा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन बैद्य, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नेतबिक्रम चन्द, नेकपा मसालका महामन्त्री बिक्रम सिंह, पूर्वप्रधानसेनापति रुक्माङगत कटुवाल, तत्कालीन राजा बीरेन्द्रका एडीसी टीका धमला, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे लगायतले सो नेपाल सरकार र जीएमआरबीचको सम्झौता नेपालको हितमा नभएको भन्दै खारेजी गर्नुपर्ने धारणा राखेको वृत्तचित्र सोमबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

वृत्तचित्रमा अधिवक्ता, स्थानीय, पत्रकार, विषेशक तथा विश्लेषकहरुले पनि माथिल्लो कर्णालीका बारेमा गरिएको सम्झौता भारतको हितमा भएको दाबी गरेका छन् ।

म एक्लै बनाइदिन्छुः नारायणकाजी

थोरै लगानीमै धेरै विद्युत दिने माथिल्लो कर्णाली आयोजना नेपालीकै पुँजीमा निर्माण गर्नुपर्ने एमाओवादी उपाध्यक्ष एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले वृत्तचित्रमा भनेका छन्-‘यो आयोजनामा पैसा उठाउने जिम्मा मलाई दिनुहोस्, म एक्लै उठाएर बनाइदिन्छु भनेर मैले सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएको छु ।’

जीएमआरको ठग्ने नियतः लीलामणि

नेपालीहरुकै तर्फबाट एकदिन मात्रै आयोजनाको काम अवरुद्ध भए उत्पादक भारतीय कम्पनीलाई डेढ सय प्रतिशतसम्म नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पीडीएमा उल्लेख रहेको विज्ञले बताएका छन् ।

यो अत्यन्तै खेदजनक सम्झौता भएको पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले वृत्तचित्रमा बताएका छन् । ‘यो सम्झौताअनुसार जीएमआरलाई अर्बौं रकम क्षतिपूर्ति तिर्दातिर्दै सरकार टाट पल्टिनेछ,’ समितिले तयार पारेको एक घन्टा लामो वृत्तचित्रमा पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले भनेका छन्- ‘विज्ञहरुले ७० अर्ब रुपैयाँमा आयोजना बनाउन सकिन्छ भनेर दाबी गरिरहेका बेला जीएमआरले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रस्ताब गर्नुले उसको नियत नै ठग्ने भएको देखिन्छ ।’

के हो माथिल्लो कर्णाली आयोजना ?

माथिल्लो कर्णालीबाट अछामको बोल्देमा पावरहाउस राखी ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने पीडीएनएमा उल्लेख भएको छ । तर, सरोकार समितिले भने ४१ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने दाबी गर्दै आएको छ ।

विगत २०४५ सालमा हिमाल पावर कन्सलट्यान्सीको गरेको संभाव्यता अध्ययन अनुसार त्यसबेला रन अफ दि रिभर कर्णाली परियोजनाका लागि बाँध निर्माण गरी २४० मेगावाट वित्तुद उत्पादन गर्ने कल्पना गरिएको थियो । पछि २६० मिटर अल्लो बाँध बाँधी २ किलोमिटर सुरुङमार्फत अछामको बोल्देमा पावरहाउस राख्ने र ३ हजार ५ सय ३२ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने कर्णाली एक बी जलायसयुक्त आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

प्छिल्लो अध्ययनले ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखिएको भन्दै सोही अनुरुप आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने सरोकार समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले बताए ।’बहुआयामिक आयोजनालाई सरकारले औलाडाडियामा बाँध निर्माण गरी भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई २०६४ माघ १० गते ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेगरी सर्भे लाइसन्स दिएको थियो । २०६६ पुस ९ गते यो आयोजनाको क्षमता बढाएर ९ सय मेगावाट पुर्‍याइयो ।’ शाहीले भने- ‘यो सरासर राष्ट्रघाती छ । सम्पूर्ण राष्ट्रबादी शक्तिहरुले विरोध गरी जीबएमआरलाई आयोजना बनाउन दिनु हुँदैन ।’

भारतलाई कर्णालीबाट बिजुलीमात्रै नभई पानी पनि चाहिएको शाहीको दाबी छ । ‘भारतका ६ सय जिल्लाहरुमध्ये अझैपनि १ सय ५० जिल्लामा खानेपानीको हाहाकार छ’ उनले भने- ‘कर्णालीमार्फत भारतले बिजुली मात्रै होइन, पानेपानी र सिचाइँ गर्ने पानी कब्जा गर्ने दाउ गरेको छ ।’

अझै पनि ४० प्रतिशत जनताको घरमा विजुलीको लाइन जाडिएको छैन । बिजुलीको लाइन जोडिएका घरका जनता पनि दैनिक अधिकतम १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको संकट भोगिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयोजना पूर्ण क्षमताअनुसार नै सञ्चालन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका हुन् ।

कूल उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट बिजुली मात्रै नेपाललाई दिने पीडीए सम्झौतामा उल्लेख छ । पीडीएअनुसार जीएमआरले नेपालीलाई २७ प्रतिशत निशुल्क इक्वीटी सेयर दिनुपर्ने छ ।