१९ माघ, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले ऐन नियमहरु कर्मचारीहरुले उल्लंघन गर्दै गए नेपालको निजामति प्रशासन विघटन हुने चेतावनी दिएकी छन् ।
नेपालको निजामती प्रशासनलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउन आफूले काज फिर्ता र दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णयहरु गरेको भन्दै उनले निर्णय कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरिन् ।
‘अर्को बाटो हिँड्ने बानी परेपछि नियम कानुन ट्र्याकमा हिँड्न गाह्रो पनि हुँदोरहेछ,’ मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘काजलाई यहि अवस्थामा राख्ने हो भने केहि समयपछि नेपालको व्युरोक्रेसी विघटन अनिवार्य छ । त्यसैले पनि यसलाई व्यवस्थापनमा ल्याउन जरुरी छ ।’
‘अदालत जानेहरुको सामना गरिन्छ’
एक सय दिनको प्रगति विवरण सार्बजनिक गर्न मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आफूले गरेका महत्वपूर्ण कामहरुको विवरण सार्बजनिक गरेकी थिइन् ।
सरकारका उच्च अधिकारीहरुले पेन्सन वा मासिक तलबमध्ये कुनै एक रोज्नुपर्ने निर्णय यसअघि सरकारले गरेको थियो ।
सो निर्णयविरुद्ध अदालत जाने केही अधिकारीहरुले धम्की दिइरहेका बेला मन्त्री शर्माले अदालत जानेहरुको सामना गर्ने बताइन् । ‘सबै परिस्थितिको सामना गर्ने भनेरै निर्णयहरु गरिएको हो,’ उनले भनिन् ।
३८४ जना काजबाट फिर्ता
निर्णय कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिए पनि कतिपय कार्यालयहरुले अटेरी गरिरहेको मन्त्री शर्माले बताइन् । निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन भइनसके पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
शर्माका अनुसार बिभिन्न मन्त्रालयबाट ३१३ जना र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ७१ गरी जम्मा ३८४ जना काजबाट फिर्ता भैसकेका छन् ।
यसअघि मन्त्रालयले नियमविपरितको काज फिर्ता नगरे काजमा खटाउने अधिकारीको सेवा सुविधा कटौति गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्री शर्माका अनुसार दोहोरो सुविधा त्याग गर्ने क्रम पनि जारी छ । यसअघि अनलाइनखबरले दोहोरो सुविधा लिइरहेका कर्मचारीहरुको सूची सार्बजनिक गरेको थियो ।
सरुवामा अधिकार प्रत्यायोजन
मन्त्री शर्माले आफू मन्त्री बनेपछि सरुवाको अधिकार प्रत्यायोजनबाट टाढा टाढाबाट सरुवा गराउन मन्त्रालयमै धाउनु पर्ने बाध्यता अन्त्य गरेको दाबी गरिन् ।
मन्त्री शर्माको पहलमा मन्त्रिपरिषद बैठकले जिल्ला भित्र राजपत्र अनंकित -अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारी)को सरुवा गर्ने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई र क्षेत्रगत रुपमा सरुवा गर्ने जिम्मा क्षेत्रीय प्रशासकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसबाट कर्मचारी सरुवामा भनसुन गर्ने र आर्थिक चलखेल गर्ने बाटो बन्द भएको दाबी गरिएको छ ।
मन्त्री शर्माले लामो समयदेखि ट्रेड युनियनको निर्वाचन नभइरहेको अवस्थामा आउँदो चैत २८ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गराउन आफू सफल भएको बताइन् । मन्त्रालयले निर्वाचन सम्पनन गर्ने जिम्मेवारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सुम्पिसकेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारसँगको सौदाबाजी र वार्ताको प्रक्रियामा एकरुपता आइ कर्मचारहिरुको हकहित र सुरक्षामा समेत टेवा पुग्ने मन्त्री शर्माले विश्वास व्यक्त गरिन् ।
मन्त्री शर्माका अनुसार नयाँ बनाइएका मन्त्रालयहरु र पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्ने काम जारी छ । प्राधिकरणका लागि प्राविधिकसहित २१६ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि हालसम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ४२ जना कर्मचारीहरुलाई खटाएको छ ।
अधिकृतस्तर र सोभन्दा माथिल्लो तहका २१ जना, नायबसुब्बा १० जना र अन्य तल्लो तहका प्राविधिक तथा खरिदारसमेत ११ जना मन्त्रालयले प्राधिकरणमा पठाएको छ ।
‘प्राधिकरणबाट माग भएबमोजिमका कर्मचारीहरु पठाइएको छ र पठाउने क्रम जारी छ,’ मन्त्री शर्माले भनिन् ।
संघीयता र संक्रमणकालीन अवस्थामा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक बनाउनका लागि गृहकार्यको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् ।
कार्यालयहरुमा ड्रेस कोडको व्यवस्था, ३० बर्षदेखि हुन नसकेको निजामती सेवामा महिलाको सहभागीता सम्बन्धी अन्तरक्रिया, प्युठान, दाङ, रुपन्देही लगायतका जिल्लामा सार्बजनिक सुनुवाई लगायतका काम आफूले गरेर जनताका गुनासो सुनेको र समस्या समाधानको पहलमा लागेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।
