२० माघ, काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्मा यतिबेला कर्मचारीको काज फिर्ताको विषयमा चर्चामा छिन् ।
दोहोरो सुविधाको अन्त्य, ट्रेड युनियनको चुनावको मिति घोषणा, सिडिओ र क्षेत्रीय प्रशासकलाई सरुवाको अधिकार प्रत्यायोजन लगायतका काम गरेर चर्चामा आएकी छन् ।
निर्णयहरु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन गर्न उनलाई फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । राजनीतिक पहुँचका आधारमा वर्षौंदेखि कमाउ अड्डामा काजमा बसेकाहरु साविकको दरबन्दीमा फर्किन आनाकानी गरिरहेका छन् भने दोहोरो सुविधा लिइरहेकाहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालत जाने चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् ।
यसै सेरोफेरोमा रहेर अनलाइनखबरले एमाओवादी नेतासमेत रहेकी मन्त्री शर्मासँग गरेको कुराकानीः
राजनीतिक लडाइँभन्दा त कर्मचारीसँगको लडाइँ गाह्रो रहेछ जस्तो लागिरा’को होला है तपाइँलाई ?
निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार सामान्य अवस्थामा एक बर्षमा ३ महिनाभन्दा धेरै काजमा बस्न पाइँदैन । जो काजमा छ, ऊ साविकको दरबन्दीमा फर्किनुपर्छ ।
तर, यहाँ त तपाईंको मन्त्रालयमा कति छन् स्टाफ भनेर सोध्दा उत्तर दिन नसक्ने अवस्था छ । तपाईंको दरबन्दी कहाँ हो भनेर सोध्दा भन्न नसक्ने अवस्था छ ।
वर्षौंदेखि काजमा बस्दा-बस्दा आफ्नो दरबन्दी आफै बिर्सिने अवस्था छ । त्यसकारण पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न मैले जरुरी देखें ।
काज फिर्ताको निर्णय यो निजामति सेवा ऐनभित्रको व्यवस्था हो, कार्यान्वयन भैहाल्छजस्तो लागेको थियो तर, सजिलो भएन ।
अर्को बाटो हिँड्ने बानी परिसकेकालाई नियम कानुनमा हिँडाउन अलि गाह्रो पनि हुँदोरहेछ । यो राजनीतिक बिकृति बिसंगति भित्रकै एउटा पाटो हो । यो समस्या धेरै दिन रहँदैन, धेरै कसरत अब गर्नुपर्दैन ।
काज फिर्ता गर्न यति धेरै गाह्रो होला भन्ने लागेको थियो ?
मलाई त हाम्रो नेपाल सरकारको व्युरोक्रेसीमा रहनु भएका माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका सबै कर्मचारी यो निर्णयबाट सबैभन्दा धेरै खुसी र सबैभन्दा धेरै जिम्मेवार हुनुहुन्छ जस्तो लागेको थियो ।
निर्णय कार्यान्वयनको तहमा रहेका उच्च अधिकारीहरुले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुहुन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, उल्टो भयो ।
यति धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ला जस्तो त लागेकै थिएन । व्यक्तिगतरुपमा पनि मन्त्रीहरुदेखि लिएर सचिवहरुदेखि लिएर सबैसँग जुनखालले मिहिनेत गरिरहेका छौं हामीले त्यति धेरै गर्नुपर्ला जस्तो कल्पना नै गरेको थिइँन ।
यो कुनै नयाँ निर्णय पनि होइन, ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन मात्रै लागिएको हो । तर, यहाँ त महाभारतको लडाइँ जस्तो भयो । ट्र्याकमा ल्याउन केहि समय त लाग्छ नै ।
काजलाई यही अवस्थामा रहिरहन दिने हो भने किन बनाउनुपर्यो ऐन नियम ? आफूखुसी गर्ने हो भने कर्मचारी प्रशासन विघटन गरे भैहाल्यो नि ।
तर, म त्यसो हुन दिन्न । कर्मचारीहरुलाई ट्र्याकमा हिँडाएरै छाड्छु, निजामति प्रशासनका बिकृतिलाई अन्त्य गरेरै छाड्छु र जनताले तिरेको करबाट चल्ने सरकारी कार्यालयमा स्वम् जनता नै अपहेलित हुने अबस्थाको अन्त्य गर्छु ।
काज फिर्ताको निर्णयले गृह प्रशासन जस्तो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा असर पुग्छ भन्ने तर्फ तपाइँले ध्यान नदिएको देखियो नि ?
गृहमन्त्रालयको संवेदनशीलता हामीलाई पनि थाहा छ । आज एउटा सीडियो हुन्छ, अर्को आवश्यकता पर्यो भने हेरफेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर हामीले काजै राख्न पाइँदैन त भनेका छैनौं ।
निजामति सेवा ऐनलाई पालना गरेर काज राख मात्र भनेका छौं । स्थानीय, गृह जुनसुकैले पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
कि त ऐन बदल्नु पर्यो होइन भने त्यसलाई मान्नु पर्यो नि । यो मैले आएर गर्नुपर्ने बेलै होइन, यो सबै व्यवस्था भैसेको बिषयलाई फलोअप गरेको मात्रै हो, ताकेता र कडाइ गर्नु परेको हो ।
पछिल्लो समयमा हामी अलि बढी आशावादी र अलि बढी सकारात्मक पनि भएका छौं । निर्णयहरु कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । हामी हाम्रो अडानमा कायम छौं ।
अहिले सकारात्मक कामहरु पनि भैरहेका छन् । काज फिर्ताहरु भैरहेका छन् र दोहोरो सुविधा त्याग्नेक्रम पनि जारी छ ।
दाहोरो सुविधा फिर्ताको निर्णय किन गर्नु परेको ?
दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णयले सामाजिक बिभेदको पनि अन्त्य गर्छ । जस्तो उदाहरणका लागि पेन्सन लिने एक शिक्षकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पाउँदैन वा बृद्ध भत्ता बुझ्नेले पेन्सन लिन पाउँदैन ।
यो नियम तल लागु हुन्छ भने माथि किन नहुने त । दोहोरो सुबिधा लिन नपाउने निर्णयले राज्य कोषबाट करोडौं रुपैयाँ जोगिन्छ । यो एउटा नैतिक प्रश्न पनि हो र निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ ।
दोहोरो सुविधा लिनेहरुको केही नाम सञ्चार माध्यमबाट सार्बजनिक भैरहेका छन् । ती नामावली हेर्दा अधिकांश उच्चपदमा पुगेकाहरु, प्रबुद्ध वर्ग, पढेलेखेकाहरुले दोहोरो सुविधा लिइदिँदा सरकारलाई व्ययभार परेको छ ।
उहाँहरुलाई अहिले अप्रिय लागे पनि यो यथार्थलाई जान्ने बुझ्ने प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुले झन् छिटो बुझ्न हुन्छ र कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
दोहोरो सुविधा लिन नपाउने निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छु भनेर कतिपयले भनेका पनि छन् । यसबारे जानकारी छ ?
मुद्दा, मामिला, अदालत जे जस्ता कुराहरु मैले सुनिरहेकी छु । यी सबै सामना गरेर गइन्छ । भविष्यमा आइपर्ने सबै अप्ठ्याराहरुको लेखाजोखा गरेरै दोहोरो सुबिधा लिन पाइँदैन भनेर निर्णय गरिएको हो ।
यसबाट थोरै पनि हच्किनु जरुरी छैन । जो अदालत जान्छु भन्दै हिँड्नुभएको छ, उहाँलाई विनम्र आग्रह के छ भने मुद्दा मामिला नगरेकै राम्रो हुन्छ ।
म चाहान्छु यसले नकारात्मक अबस्था पैदा नहोस् र सकारात्मक ढंगले समस्या समाधान होस् । मलाई के लाग्छ भने यो बिषयमा धेरै उछाल्नु आवश्यक नै छैन ।
दोहोरो सेवा सुविधा लिन नपाउने निर्णय भैसकेकाले त्यसमा बाधक हुने सबै कानुनी व्यवस्थाहरु संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटै काम जारी छ ।
तपाई मन्त्री भएलगत्तै सरकारी कार्यालयमा दुई सिफ्टको सेवा त बन्द भयो नि किन ?
सेवाग्राहीलाई सुविधा होस् भनेर दुई सिफ्टमा काम त सुरु भयो तर प्रयाप्त गृह कार्य पुगेन । हामीले कर्मचारीहरुलाई बिहानदेखि साँझसम्म साविककै सेवा सुविधामा काममा खटायौं ।
यसबारे पुनर्मूल्यांकन जरुरी देख्छु म । एक्स्ट्रा सेवा सुविधा नदिने तर काममा लदाउने पनि त भएन ।
त्यसैले अहिलेसम्मका कामको समीक्षा गरेर आवश्यकताअनुसार दुई सिफ्ट सेवालाई निरन्तरता दिइन्छ । कतिपय कार्यालयहरुमा कतिपय काम जारी छ ।
अर्को कुरा कार्यालय समयभन्दा बाहिरको काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर धेरै कर्मचारीहरुले माग गर्नुभएको छ, मन्त्रालयमा निवेदन दिनुभएको छ ।
यसबारे निजामति सेवा ऐनमै प्रष्ट व्यवस्था छ । त्यही अनुसार काम हुन्छ । तर, गलत काम गर्नेहरुलाई भने छुट दिन सकिँदैन ।
