गोपालचन्द्र राई
नेपालीमा एउटा उखान छ- ‘खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाबुको अनुहार ।’ यतिबेला यस्तै भइरहेको छ सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मालाई । मन्त्री शर्माले नेपालको कर्मचारीतन्त्रका बारेमा एउटा जनप्रिय निर्णय गरेकी छिन् । यो आफैंमा सकारात्मक कदम पनि हो, जुन निर्णय हो- कर्मचारीको दोहोरो सुविधा कटौती ।
अहिलेसम्म दोहोरो सुविधा लिने कर्मचारीहरुलाई फाइदा भइरहेको भए पनि राज्यको ढुकुटी भने कुनै उपलब्धिबिना नै सकिइरहेको थियो । यद्यपि मन्त्री शर्माको यो कदम कार्यान्वयन हुने या नहुने भन्नेमा आम जनताले शंका गरिरहेका छन् । यस प्रकारको निर्णय आफूमात्रलाई नाम कमाउन हो कि आम जनताको मन जित्नलाई हो ? यो भने हेर्न नै बाँकी छ ।
हुन त यतिबेला यो निर्णय सकारात्मक हो भन्नेहरुको लहर पनि उत्तिकै बढिरहेको पाइन्छ । दोहोरो सुविधा उपभोग गर्ने कर्मचारीहरुले भने यसप्रकारको निर्णयको विरोध गर्ने निश्चित छ । तर पनि त्यस्ता कर्मचारीहरुले धर पाउने विषय भने पक्कै पनि होइन । जसरी निर्णय भयो, त्यसरी नै कार्यान्वयनको विषयलाई अहिलेदेखि नै सरकार लागि पर्नु पर्ने देखिन्छ ।
दोहोरो सुविधा कटौतीः को माथि निशाना ?
दोहोरो सुविधा कटौती र दुई मध्ये एउठा सुविधा आफैंले रोज्न पाइने सरकारको निर्णयलाई पूर्वाग्राही निर्णयका रुपमा हेर्न थालिएको छ । तर, यो आफूमा लागू हुने कर्मचारीहरुले मात्र पूर्वाग्राही ढंगबाट विश्लेषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्णय सरकारले ठूला माछा -संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, अन्य सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख र अन्य निकायमा रहेकालाई तह लगाउन ल्याइएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तर, उनीहरुलाई तह लगाउन ल्याइएको यसप्रकारको सरकारी निर्णय सोही निकायबाट तुहाउने प्रयत्न भने जारी रहेको छ । यसरी सरकारको निर्णय तुहाउनेहरुलाई मन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कसरी हेर्ने हुन्, त्यसलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्ने छन् ।
कसलाई परेको छ प्रत्यक्ष मर्का ?
दोहोरो सुविधा कटौतीको विषयले ठूलाबडाहरुलाई निसाना बनाइएता पनि साना कर्मचारीहरु सुरक्षा गार्ड लगायतमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको पाइन्छ । उनीहरुले साना तहमा स्थायी रुपमा काम गर्दै आएका छन् । नेपाल सरकारको सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृतिभरण भएपछि उनीहरु उमेरको हद ४० बर्ष नकाटेको अवस्थामा अन्य निकायमा काम गर्न योग्य मानिन्छन् । त्यसरी योग्य भएका ती सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरु यतिबेला प्रत्यक्ष मर्काको शिकार बन्न बाध्य भएका छन् ।
साना कर्मचारीहरु तर मन्त्रीसम्म पुग्न सक्दैनन्
ठूलाका लागि मन्त्री सामान्य नै बन्न सक्छन् । तर, साना एवं सुरक्षा निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले भने मन्त्रीको पहुँच त कता हो कता, आफ्नै हाकिमसम्म पनि यस विषयका बारेमा बुझ्ने मौका पाउँदैनन् । बुझ्न गए पनि हाकिमलाई थाहा नभएको जानकारी दिने गरेको पाइन्छ ।
कस्ता व्यक्ति दोहोरो सुविधाको शिकार बन्छन् त ? र, यो नियम कति समयका लागि हो ? यी बिषयमा बुझ्न नपाउँदै ८ फागुन ०७२ भित्रमा राजीनामा दिने सोचमा रहेका छन् त्यस्ता कर्मचारीहरु । सरकारले दोहोरो सुबिधा उपभोग गर्नेहरुलाई यही फागुन ८ गतेसम्म अन्तिम म्याद दिएको छ ।
तर, साना कर्मचारीले सुविधा त्याग गरे पनि ठूलाबडा कर्मचारीले दुबै सुबिधा उपभोग गरी यो निर्णय कार्यान्वयन भएन भने साना कर्मचारीहरुलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्ने देखिन्छ । यदि साना कर्मचारीका लागि मात्र यस प्रकारको निर्णय लागू हुने हो भने जनतामा मन्त्री शर्माप्रति नकारात्मक धारणा बन्न सक्छ ।
अब मन्त्री शर्माले गयिरसकेको यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नु पहिलो चुनौति रहेको छ । यदि यसप्रकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न नसकेमा मन्त्री शर्माको राजीनामा मात्र होइन, बाँकी राजनीतिक भविष्यका बारेमा पनि टिप्पणी हुने सम्भावना रहन्छ । यसकारण अहिले मन्त्री शर्मा ‘गर कि मर’को अवस्थामा पुगेकी छिन् ।
कार्यान्वयन हुनेमा आशंका
दोहोरो सुविधा सुन्दा केही पनि विषय होइन । तर, कार्यान्वयन भने धेरै खतरापूर्ण छ । जनता जहिले पनि स्वभिमानी बन्न र राज्यको सम्पतिको सदुपयोग गर्न चाहान्छन् । यसमा सरकारको निर्णय र कार्यन्वयमा जनताको प्रतिक्षा रहेको पाइन्छ । तर, सरकारको कुनै पनि निर्णय भने हुबहु कार्यान्वयन भएको पाइन्न ।
यदि दोहोरो सुविधा कटौतीको विषय पनि निर्णय मात्र भयो र कार्यान्वयन भएन भने सरकार र मन्त्री शर्मामाथि कडा चुनौती दिन बाध्य हुनेछन् कर्मचारीहरुले । दोहोरो सुविधा कटौती गरेमा राज्य कोष बलियो बन्ने देखिन्छ । सोही कोषबाट नयाँ रोजगारीमूलक शिक्षा, भौतिक विकास र अन्य अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन मद्दत पुग्नेमा कसैको दुईमत नहोला ।
यसमा फागुन ८ पछि पनि धेरै विषयमा टिप्पणी गर्ने दिन बाँकी नै छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माले वाहीवाही पाउनका लागिमात्रै यस्तो निर्णय क्याबिनेटबाट पारित गराएको हो कि देशको ढुकुटी रक्षा गर्नका लागि हो ? यो पनि हेर्न बाँकी छ ।
