२५ फागुन, इलाम । सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार उपभोगका लागि आफ्नो क्षमताको विकास गर्न महिलाहरुलाई आग्रह गरेकी छन् । कमजोर मानसिकता त्यागेर संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्णायक भूमिका खेल्न उनले आह्वान समेत गरिन् ।
अन्तरपार्टी महिला सन्जालले मंगलबार इलाम बजारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको छ । त्यो अधिकार प्राप्तिका लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’
संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । हामी कमजोर छौं भन्ने मानसिकता त्यागेर संविधान कार्यान्वयनका लागि आ-आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेल्न उनले सबै महिलाहरुलाई आह्वान गरिन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीकी नेतृसमेत रहेकी मन्त्री शर्माले नयाँ संविधान लैंगिक विभेद मैत्री नभए पनि विगतको भन्दा उत्कृष्ट बनेको बताइन् ।
‘अहिलेको संविधान लैंगिक विभेद मैत्री त बन्न सकेको छैन तर दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट छ । विगतकाभन्दा धेरै अधिकार समेटिएका छन् । अब संविधान कार्यान्वयन गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।
विगतका संघर्ष र बलिदानले राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति अनिवार्य गर्न सकिएको उनले बताइन् । दस वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन र महिला आन्दोलनका कारण संविधानमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न सफल भएको उनको भनाइ थियो ।
यो पनि पढ्नुस्
