२८ फागुन, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस सभामुख ओनसरी घर्तीले न्यायपरिषदमा फिर्ता पठाएको विवाद नसुल्झिदै निर्वाचन आयोगमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएको नामसमेत सभामुखले फिर्ता पठाएकी छिन् । सभामुखको यो कदमप्रति कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले सार्वजनिकरुपमै टिप्पणी गरेका छन् ।
तर, यतिबेला कानूनमन्त्रीले सभामुखप्रति सार्वजनिक आलोचना गरे पनि न्यायपरिषदलाई एमालेकरण गरेर अदालतमा समेत दलीय प्रभाव विस्तार गर्ने कार्यमा एमाले नेताहरुले महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माका पालामा जिल्ला न्यायाधीशहरुले हुलै बाँधेर एमाले मुख्यालय बल्खुमा आशिर्वाद थाप्न गएको घटना नेपालको न्यायालयका क्षेत्रमा बदनाम घटना हो ।
अहिले एमाले नेताहरुले आफ्नो पार्टीमा पूर्वसभासद समेत रहिसकेको व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्नेगरी न्यायपरिषदबाट सिफारिस गराएको छ । न्यायपरिषदमा रहेका कांग्रेस समर्थक सदस्यलाई हटाइएको अवस्थामा यस्तो सिफारिस गराइएको हो ।
कानूनमन्त्री अग्नि खरेलकै सल्लाहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले न्यायपरिषद सदस्य रामप्रपाद सिटौलाको नाम फिर्ता लिएको अदालत स्रोत बताउँछ । स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘न्यायपरिषद सदस्य सिटौलाको नाममा सुनुवाइ हुन नसकेको भन्दै फिर्ता लिने काम सभामुखले गरेकी होइनन्, उनको नाम प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लिएको हो र यो काम कानूनमन्त्रीबाटै भएको बुझ्नुपर्छ ।’
नयाँ संविधान अनुसार पुनर्नियुक्ति एवं संसदीय सुनुवाइ गर्नु नपर्ने न्यायपरिषद सदस्यलाई एमाले नेताहरुले कांग्रेस निकट भएकै कारण सुनुवाइको म्याद सकिनुभन्दा एक दिनअघि फिर्ता बोलाउनु बदनियपूर्ण कार्य भएको यतिबेला न्यायालय क्षेत्रमा बहसको विषय बनेको छ ।
त्यसैगरी अर्का न्यायपरिषद सदस्य रामकुमार श्रेष्ठ एमाले निकट नै भए पनि उनी माओवादीप्रति केही नरम एवं उदार वामपन्थी भएकाले कानूनमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ समेतको मिलेमतोमा उनलाई परिषदमा हाजिर हुन नदिई आफू अनुकूलका न्ययाधीशहरु सिफारिस गरिएको स्रोत बताउँछ ।
एमालेकरणमा प्रधानन्यायाधीशको साथ ?
अदालतलाई एमालेकरण गर्नमा प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले साथ दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले एमाले नेतृलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठकै इच्छाअनुसार गरिएको छ ।’
अदालतमा पटक-पटक एमालेकरण भइरहँदा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले टुलुटुलु हेरेको आरोप न्यायालय स्रोतको छ ।
न्यायपरिषदको निर्णय सभामुखले फिर्ता पठाउनासाथ प्रधानन्यायाधीशले एमाले नेताहरुकै भनाइमा सार मिलाउँदै नेताहरुले जसरी पत्रपत्रिकामा अन्तरवार्ता दिँदै हिँडेको भन्दै न्याय क्षेत्रमा श्रेष्ठको आलोचना सुरु भएको छ ।
‘प्रधानन्यायाधीशले सभामुखको विरोधमा खुलेआम अन्तरवार्ता दिँदै हिँड्न सुहाउँदैन, यसमा अदालतले केही बोल्नुपर्ने भए सचिवालयमार्फत विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘प्रधानन्ययाधीश एमालेको नेताले जसरी सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ, यसले प्रधानन्यायाधीशको पदीय गरिमालाई घटाएको छ ।’
