Comments Add Comment

देशभरिका नगरपालिकाले मागे ४३ हजार सौर्य सडकबत्ती

Kathmandu-Light-2

रवीन्द्र घिमिरे

१६ चैत, काठमाडौं । देशभरका नगरपालिकाले सरकारसँग झण्डै ४३ हजार सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि माग गरेका छन् । सरकार, स्थानीय निकाय र लाभ लिने जनताको संयुक्त लगानीमा सडक बत्ती जोड्न ९० वटा नगरपालिकाले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा आयोजना प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारले दिने अनुदानमा आफ्नो र उपभोक्तको रकम थपेर सौर्य सडकबत्ती जोड्ने योजना नगरपालिकाहरुको छ । मन्त्रालयले ‘जनसहभागितामा आधारित सौर्य सडकबत्ती कार्यक्रम’ अन्तरगत यस वर्ष ७ सय १० कलिोमिटर सडक क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जोड्ने कार्यक्रमा ल्याएको थियो ।

यसै अन्तरगत नगरपालिकाहरुले ४२ हजार ८ सय सडकबत्ती जडानको लागि आयोजना प्रस्ताव पेश गरेको मन्त्रालयका उपसचिव चिरञ्जीवि तिमल्सिनाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यो कार्यक्रम अन्तरगत नगरपालिकाहरुबाट १५ सय ३४ वटा सडकबत्ती आयोजनाको माग भएको छ । यी आयोजनको कुल लागत ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

सडकबत्तीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ तिर्न उपभोक्ता र सम्बन्धित नगरपालिका तयार भएको उपसचिव तिमल्सिनाले बताए । मागअनुुसार सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि मन्त्रालयले यो वर्ष २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि यो वर्ष १ अर्ब रुपैयाँ रकम सडकबत्तीका लागि खर्चने उद्घोष गरेको थियो । तर, मागका आधारमा दोब्बर रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएको उपसचिव तिमल्सिनाले बताए ।’माग धेरै छ । सबै प्रस्ताव अनुरुपको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिनेछ’ उनले भने-‘यसअघि अर्थसँगै त्यस्तै किसिमको समझदारी भएकाले मागअनुरुपको रकम पाउँछौं भन्नेमा हामी आशावादी छौं ।’

Kathmandu-Light-11

एउटा पोलमा सौर्य बिजुली जडान गर्न झण्डै एक लाख रुपैयाँ खर्च अनुमान छ । यो वर्ष लक्ष्य अनुरुप सौर्य सडकबत्ती जडान भएमा प्रशारण लाइनको ६ मेगावाट बिजुली बचत हुने मन्त्रालयको दावी छ । यो योजना पहिलो चरणमा देशभरमा नगर क्षेत्रमा यो योजना लागू गर्न लागिएको हो ।

मन्त्रालयले शहरलाई उज्यालो, सुरक्षित, सुन्दर बनाउन र लोडसेडिङको समस्या घटाउने गरी बिजुली बचत गर्न यो योजना ल्याएको जनाएको छ ।

कसले कति अनुदान पाउँछन् ?

सौर्य बिजुली जोड्न सरकारले महानगरपालिका, उपमहानगर पालिका र नगरपालिकालाई छुट्टा-छुट्टै अनुदान रकम दिन लागेको छ । महानगरपालिकाले सडकबत्ती जोड्दा लाग्ने कुल खर्चको ६० प्रशितत अनुदान पाउनेछ । महानगरले २५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ भने यसमा जनताको १५ प्रशितत लगानी अनिवार्य छ ।

यसैगरी उपमहागरपालिमा सरकारको ६५, स्थानीय निकायको २० र जनताको १५ प्रतिशत लागतमा सहभागिता रहनेछ । नगरपालिकाका लागि मन्त्रालयले ७० प्रतिशत अनुदान दिनेछ भने २० प्रतिशत स्थानीय निकायले बेहोर्नेछन् । नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाले सौर्य सडकबत्तीका लागि १० प्रतिशत लगानी गर्नेछन् ।

संस्थागत रुपमा सरकारी तथा सार्वजनिक निकायले आफ्नो कार्यालय वरपर सडकबत्ती जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रतिशत लगानी गर्नेछ भने सम्बन्धित संस्थाले ३० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने कार्यबिधिमा उल्लेख छ ।

विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पस, सरकारी कार्यालय, सुरक्षा निकाय लगायतले कार्यालय आसपास सडक बत्ती जडान गर्न चाहेमा सरकारले ७० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सोलारबत्तीको खरिद प्रक्रिया भने सम्बन्धित स्थानीय निकाय र उपभोक्ता समितिले अघि बढाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले सौर्य सडक बत्तीका लागि सौर्यपाता कम्तीमा २० वर्ष टिक्ने हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको छ भने ब्याट्री ५ वर्ष र बत्ती २ वर्ष ग्यारेन्टी भएको हुनुपर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment